‘अंबानीच भारताचे खरे बॉस आहेत का?’, इलॉन मस्क यांच्या पोस्टमुळे वाद, सरकारचंही उत्तर

उद्योजक इलॉन मस्क यांनी एक्सवरील एका पोस्टमधून भारतासंदर्भात आरोप केला आहे. काही प्रभावशाली उद्योगपती भारतात त्यांच्या स्टारलिंक या उपग्रहाधारित इंटरनेट सेवेच्या प्रवेशाला ‘अडथळा’ आणत आहेत, असं ते यात म्हणाले आहेत.

मात्र, भारत सरकार एक प्रसिद्धीपत्रक काढून मस्क यांच्या आरोपांचे खंडन केलंय.

भारतातील सॅटेलाइट कम्युनिकेशनसाठीची नियामक व्यवस्था निष्पक्ष असून कोणताही भेदभाव केला जात नाही, असं दूरसंचार मंत्रालयानं 8 ऑक्टोबर रोजी म्हटलं आहे.

सरकारच्या मते, स्टारलिंकसह तीन कंपन्या सध्या सुरक्षा पडताळणीच्या नियामक पद्धतीत एकसारख्याच पडताळल्या जात आहेत.

“स्टारलिंकला 165 हून अधिक देशांमध्ये परवाना मिळाला आहे. भारत सरकारच्या प्रत्येक आवश्यकतेची पूर्तता करण्यासाठी कंपनी मागील पाच वर्षांपासून काम करत आहे. तरीही भारतात तिला पूर्णपणे सेवा सुरू करण्याची परवानगी का दिली जात नाही? अंबानीच भारताचे खरे बॉस आहेत का?”, असं मस्क यांनी 8 ऑक्टोबर रोजी एक्सवर लिहिलं.

यापूर्वीही भारतात स्टारलिंकच्या प्रवेशाला कथित अडथळे आणले जात असल्याबाबत मस्क यांनी काही “ओलिगार्क” म्हणजेच अत्यंत प्रभावशाली उद्योगपती स्वतःची मक्तेदारी टिकवण्यासाठी स्टारलिंकला भारतात येण्यापासून रोखत असल्याचा आरोप केला होता.

एका पोस्टला उत्तर देताना त्यांनी लिहिलं, “दुर्दैवानं, काही विशिष्ट उद्योगपती आम्हाला अडवत आहेत, जेणेकरून भारतीय जनतेवरील त्यांची मक्तेदारी कायम राहील. ते कोण आहेत, याचा तुम्ही अंदाज लावू शकता, हा भारताच्या लोकांविरुद्ध केलेला गुन्हा आहे.”

“भारतातील अनेक गावं आणि दुर्गम भागांमध्ये आजही वेगवान इंटरनेटची उपलब्धता मर्यादित आहे. स्टारलिंकचा दावा आहे की त्याची उपग्रह तंत्रज्ञानावर आधारित सेवा जिथं फायबर नेटवर्क किंवा मोबाइल नेटवर्क पोहोचवणं कठीण आहे अशा भागांमध्ये हाय-स्पीड इंटरनेट पोहोचवू शकते.

कंपनीनं भारतात 20 गेटवे साईट्सही तयार केल्या आहेत. स्टारलिंक शिक्षण, टेलिमेडिसिन, लघु उद्योग आणि आपत्कालीन परिस्थितीत कनेक्टिव्हिटी सुधारण्यासाठी मदत करू शकते.

कंपनीचं म्हणणं आहे की, ती भारतात सेवा सुरू करण्यास तयार आहे, मात्र त्यासाठी उर्वरित मंजुरी प्रक्रिया आणि स्पेक्ट्रम वाटप पूर्ण होणं आवश्यक आहे.”

भारत सरकानं म्हटलंय, स्टारलिंकशी कोणत्याही प्रकारचा भेदभाव केला जात नाहीये.

दूरसंचार मंत्रालयाने प्रसिद्धीपत्रकात म्हटलं, “भारतामधील सॅटेलाइट कम्युनिकेशन सेवांसाठीचे नियम निष्पक्ष असून सर्वांसाठी समान आहेत. सोशल मीडियावर एक पोस्ट शेअर केली जात आहे, त्यामध्ये भारतातील सॅटेलाइट कम्युनिकेशन सेवांसंबंधीच्या नियमांच्या निष्पक्षतेवर प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत. या पोस्टमध्ये हे नियम भेदभावपूर्ण पद्धतीने लागू केले जात असल्याचा दावा करण्यात आला आहे.”

सरकारने पुढं म्हटलं की, सॅटेलाइट कम्युनिकेशनसह सर्व दूरसंचार सेवांसाठी निष्पक्ष आणि भेदभावरहित नियामक व्यवस्था तयार करण्यात आली आहे.

सरकारच्या मते, “सॅटेलाइट कम्युनिकेशन सेवा पुरवण्यासाठी तीन कंपन्यांना दूरसंचार परवाने देण्यात आले आहेत. या तिन्ही कंपन्यांनी परवान्याच्या अटींनुसार सुरक्षा नियमांचे पालन करणं आवश्यक आहे.”

या प्रक्रियेचा उद्देश ते वापरणाऱ्यांची आणि त्यांच्या डेटाच्या रक्षणाची खात्री करणं हा असल्याचं सरकारनं स्पष्ट केलं.

सरकारच्या म्हणण्यानुसार, “तिन्ही कंपन्यांची संरक्षण पडताळणी सध्या सुरू आहे. कोणत्याही कंपनीची ही प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर ती स्पेक्ट्रम वाटपाच्या पुढील टप्प्यात जाऊ शकते.

सध्या तिन्ही कंपन्या जवळपास एकाच नियामक टप्प्यात आहेत. त्यामुळे नियम किंवा त्यांची अंमलबजावणी भेदभावपूर्ण असल्याचा दावा निराधार आणि चुकीचा आहे.”

दूरसंचार कंपनी भारती एअरटेलनंही मस्क यांचा हा आरोप फेटाळून लावला आहे.

भारती एअरटेलचे अध्यक्ष सुनील भारती मित्तल यांनी सांगितलं की, त्यांची सॅटकॉम सेवा यूटेलसॅट वनवेबदेखील भारतात सेवा सुरू करण्यासाठी आवश्यक मंजुरीची प्रतीक्षा करत आहे.

स्टारलिंक ही मस्क यांच्या स्पेसएक्स कंपनीची सॅटेलाइट इंटरनेट सेवा आहे. या सेवेमध्ये जमिनीवरील मोबाइल टॉवर्स किंवा फायबर नेटवर्कऐवजी अवकाशातील उपग्रहांच्या माध्यमातून इंटरनेट पुरवलं जातं.

या तंत्रज्ञानाचं वैशिष्ट्य म्हणजे ज्या भागांमध्ये फायबर टाकणं किंवा मोबाइल टॉवर्स उभारणं कठीण आहे, तिथेही इंटरनेट सेवा पोहोचवणं शक्य होतं.

भारत सरकारनंही म्हटलंय की, सॅटेलाइट कम्युनिकेशन ग्रामीण, दुर्गम, डोंगराळ, सीमेजवळील आणि किनारी भागांमध्ये कनेक्टिव्हिटी वाढवण्यासाठी महत्त्वाची भूमिका बजावू शकते.

बिझनेस स्टँडर्डच्या वृत्तानुसार, स्टारलिंकनं 2022 मध्ये भारतात सेवा सुरू करण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले होते.

जून 2025 मध्ये कंपनीला दूरसंचार विभागाकडून GMPCS (Global Mobile Personal Communication by Satellite) परवाना मिळाला.

त्यानंतर सप्टेंबर 2025 मध्ये चाचणीसाठी स्पेक्ट्रम देण्यात आला. मात्र व्यावसायिक सेवा सुरू करण्यासाठी सुरक्षा मंजुरींसह काही इतर प्रक्रिया अद्याप पूर्ण व्हायच्या आहेत.

रॉयटर्सच्या वृत्तानुसार, भारतात स्टारलिंकचे दोन प्रमुख संभाव्य स्पर्धक असलेल्या रिलायन्स जिओ आणि भारती एअरटेल यांनी त्याच्यासोबत भागीदारीही केली आहे.

मार्च 2025 मध्ये जिओ आणि एअरटेल यांनी स्टारलिंकसोबत करार केले होते.

या करारांनुसार दोन्ही कंपन्या आपल्या रिटेल नेटवर्कच्या माध्यमातून स्टारलिंकची उपकरणं उपलब्ध करून देण्याच्या दिशेने काम करत आहेत.

तथापि, ब्रॉडबँड सेवा बाजारात या दोन्ही कंपन्या स्टारलिंकच्या स्पर्धक आहेत.

भारतात स्टारलिंकच्या प्रवेशादरम्यान स्पेक्ट्रम वाटपावरून मोठा वाद निर्माण झाला होता.

सॅटेलाइट कंपन्यांना स्पेक्ट्रम प्रशासकीय पद्धतीने द्यावा, अशी मस्क यांची भूमिका होती तर रिलायन्स जिओसह काही भारतीय कंपन्या स्पेक्ट्रमच्या लिलावाच्या बाजूने होत्या.

नंतर भारत सरकारनं सॅटेलाइट स्पेक्ट्रमचा लिलाव न करता तो प्रशासकीय पद्धतीने वाटप करण्याचा मार्ग स्वीकारला.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)