माजी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी Save America Act साठीच्या आपल्या समर्थनाला बळ देण्यासाठी भारताच्या निवडणूक प्रक्रियेचा दाखला दिला आहे. ट्रम्प आणि त्यांचे सहयोगी या व्यापक विधेयकामुळे संपूर्ण अमेरिकेत निवडणुकांची निष्पक्षता सुनिश्चित होईल, असा दावा करतात. मतदान केंद्रांवर वैध फोटो ओळखपत्र अनिवार्य करण्यासाठी भारतातील 2024 च्या सार्वत्रिक निवडणुकीचा आदर्श म्हणून त्यांनी गौरव केला. तसेच, अमेरिकेच्या निवडणूक प्रणालीतील ज्या त्रुटी त्यांना जाणवतात, त्याकडे लक्ष वेधण्यासाठीही त्यांनी भारताचा संदर्भ दिला.
## ट्रम्प यांनी काय संदर्भ दिला—आणि ते महत्त्वाचे का आहे
Truth Social या प्लॅटफॉर्मवरील पोस्टमध्ये ट्रम्प यांनी भारताचे मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या अलीकडील वक्तव्याचा उल्लेख केला. अमेरिकन मतदारांना वैध फोटो ओळखपत्र सादर न करताही मतदान करण्याची परवानगी का दिली जाते, असा प्रश्न कुमार यांनी उपस्थित केला होता. ट्रम्प यांनी भारतातील पुढील बाबींवर भर दिला:
– 2024 च्या निवडणुकीत 646 दशलक्षांहून अधिक मतदारांनी सहभाग घेतला.
– प्रत्येक मतदाराला वैध फोटो ओळख दस्तऐवज दाखवणे बंधनकारक होते.
– 1% पेक्षा कमी मते टपालाद्वारे टाकण्यात आली.
या आकडेवारीचा आधार घेत ट्रम्प यांनी अमेरिकेने मतदार ओळख पडताळणीसाठी अधिक कठोर उपाययोजना स्वीकाराव्यात, असा युक्तिवाद केला. ते म्हणाले, “आपल्याला THE SAVE AMERICA ACT आता मंजूर करणे आवश्यक आहे.”
## **SAVE America Act: प्रस्तावित बदल**
29 जानेवारी रोजी सादर करण्यात आलेले Save America Act हे विधेयक संघीय निवडणुकांमधील विद्यमान मतदान नियमांमध्ये व्यापक बदल करण्याचा प्रयत्न करते. त्यातील प्रमुख तरतुदी पुढीलप्रमाणे आहेत:
– मतदार नोंदणी आणि मतदानासाठी वैध फोटो ओळखपत्र आवश्यक असेल.
– मतदार नोंदणीदरम्यान नागरिकत्वाची पडताळणी बंधनकारक असेल.
– टपालाद्वारे मतदानावर निर्बंध असतील. आजारपण, अपंगत्व, लष्करी सेवा किंवा प्रवास यांसारख्या विशिष्ट परिस्थितींमध्येच त्यास परवानगी दिली जाईल.
– मतदार नोंदणी यादीतून गैर-नागरिकांची नावे हटवण्याचे निर्देश राज्यांना दिले जातील.
या बदलांमुळे निवडणुकांची निष्पक्षता सुरक्षित राहील, असा समर्थकांचा युक्तिवाद आहे. मात्र, स्वीकारार्ह ओळखपत्र सहज उपलब्ध नसलेल्या मतदारांसह काही मतदारांचे मतदानाचे अधिकार हिरावले जाऊ शकतात, असे टीकाकारांचे म्हणणे आहे.
## भारतातील अमेरिकेच्या राजदूतांचा पाठिंबा
अमेरिकेचे भारतातील राजदूत सर्जिओ गोर यांनी ट्रम्प यांच्या प्रयत्नांना पाठिंबा दिला. सोशल मीडियावर त्यांनी म्हटले, “राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड जे. ट्रम्प पूर्णपणे बरोबर आहेत! भारतातील मागील निवडणुकीत 646 MILLION मतदार होते आणि प्रत्येक मतदारासाठी ओळखपत्र अनिवार्य होते. काँग्रेसने THE SAVE AMERICA ACT मंजूर करायला हवे!”
मतदारांची पडताळणी आणि निवडणूक निकालांवरील जनतेचा विश्वास टिकवण्यासाठी भारताची जैवमितीय मतदार नोंदणी आणि अनिवार्य फोटो ओळखपत्राची आवश्यकता हे जागतिक आदर्श असल्याचे राजदूतांनी नमूद केले.
## निवडणूक प्रणालींची तुलना: भारत विरुद्ध अमेरिका
मतदारांची ओळख पडताळण्याच्या भारत आणि अमेरिकेतील पद्धतींमधील फरकांवर White House ने भर दिला आहे:
– भारतात मतदारांची ओळख जैवमितीय नोंदणीशी जोडलेली आहे.
– अमेरिकेत नागरिकत्वाबाबत व्यक्तींनी स्वतः केलेल्या घोषणेवर अनेकदा अवलंबून राहिले जाते.
या फरकांमुळे अमेरिकेतील संघीय निवडणूक कायदे ट्रम्प ज्याला “मूलभूत निवडणूक संरक्षण” म्हणतात, त्याच्या अंमलबजावणीत मागे आहेत, असा त्यांचा युक्तिवाद अधोरेखित होतो. संघीय निवडणुकांमधील निर्णयांवर केवळ अमेरिकन नागरिकांचाच प्रभाव असावा आणि अधिक कठोर मतदार ओळख कायदे महत्त्वाचे संरक्षण म्हणून काम करतात, असा प्रशासनाचा आग्रह आहे.
## सध्याची स्थिती
ट्रम्प आणि रिपब्लिकन पक्षाच्या काही गटांचा पाठिंबा असूनही Save America Act अद्याप काँग्रेसमध्ये पुढे सरकलेले नाही. Senate नुकतेच पाच आठवड्यांच्या सुट्टीसाठी स्थगित झाल्याने विधिमंडळाच्या पातळीवर कोणतीही प्रगती झालेली नाही. या मुद्द्यावरून कायदेकर्त्यांमध्ये पक्षीय आधारावर तीव्र मतभेद कायम आहेत.
## व्यापक परिणाम आणि प्रश्न
भारताशी केलेली ट्रम्प यांची तुलना अनेक मुद्दे उपस्थित करते:
– **मतदारांचा मतदानातील प्रवेश**: अधिक कठोर ओळखपत्राच्या अटींमुळे वैध फोटो ओळखपत्र मिळवण्यात अडचणी येणाऱ्या काही मतदार गटांसमोर आव्हाने निर्माण होऊ शकतात.
– **टपालाद्वारे मतदान**: विधेयकांतर्गत प्रस्तावित निर्बंधांमुळे अमेरिकन नागरिक दूरस्थ पद्धतीने कधी आणि कशा प्रकारे मतदान करतात, यात बदल होऊ शकतो.
– **प्रशासकीय अडथळे**: नागरिकत्वाचा पुरावा मागणे आणि ओळखपत्रे नोंदणीशी जोडणे ही भारताच्या प्रणालीशी साधर्म्य असलेली बाब आहे. मात्र, अमेरिकेतील विकेंद्रित निवडणूक प्रणाली पाहता अशी रचना लागू करणे गुंतागुंतीचे ठरेल.
मतदार ओळख आणि नोंदणीच्या अटींबाबत संघीय कायदा काय लागू करू शकतो, यावर Supreme Court चे निर्णय, ऐतिहासिक न्यायनिवाडे आणि राज्यांचे कायदे प्रभाव टाकतात.
—
Save America Act वरील वाद अमेरिकन राजकारणातील खोल दरी प्रतिबिंबित करतो: अधिक कठोर मतदार ओळख आणि नोंदणी कायद्यांद्वारे निवडणुकांची निष्पक्षता अधिक चांगल्या प्रकारे सुधारता येईल का, की पुरेशी कागदपत्रे नसलेल्या लोकसंख्येतील काही घटकांचे मतदानाचे अधिकार हिरावले जाण्याचा धोका निर्माण होईल?
This article is AI-generated content. Please verify the information independently before taking any action based on this article.
