इराण-इस्रायल संघर्षात लष्करी ताकद किती महत्त्वाची?

जागतिक अणुऊर्जा निरीक्षक संस्थेच्या (आयएईए) संचालक मंडळानं 20 वर्षांमध्ये प्रथमच इराणनं अण्वस्त्र प्रसार प्रतिबंधक कराराचं उल्लंघन केल्याची औपचारिक घोषणा केली आहे.

आंतरराष्ट्रीय अणुऊर्जा संस्थेच्या 35 सदस्य देशांपैकी 19 देशांनी या ठरावाच्या बाजूने मतदान केलं. हा ठराव अमेरिका, ब्रिटन, फ्रान्स आणि जर्मनी यांनी सादर केला होता.

इराणनं आयएईएला त्यांच्या अघोषित आण्विक साहित्य व हालचालींबाबत पूर्ण माहिती न देणं हे उल्लंघन आहे, असं या ठरावात म्हटलं आहे.

तसेच, इराणकडे साठवलेल्या समृद्ध युरेनियमच्या साठ्याबाबतही चिंता व्यक्त करण्यात आली. हे युरेनियम अणुभट्टीसाठी इंधन बनवण्यासाठी वापरता येतं, पण त्याचप्रमाणे अण्वस्त्रं तयार करण्यासाठीही वापरलं जाऊ शकतं.

इराणने या ठरावाचा निषेध करत त्याला ‘राजकीय’ निर्णय म्हटलं. त्यांनी एक नवीन समृद्धीकरण केंद्र सुरू करण्याची घोषणा केली आहे.

इराणचा दावा आहे की, त्यांच्या अणुऊर्जा संबंधित सर्व हालचाली पूर्णपणे शांततेच्या उद्देशानं आहेत आणि त्यांनी कधीही अण्वस्त्रं विकसित करण्याचा किंवा मिळवण्याचा प्रयत्न केलेला नाही, असा ठाम पवित्राही त्यांनी घेतला.

इस्रायलसाठी अण्वस्त्रधारी इराण ही अस्तित्वावरच घाला घालणारी धोक्याची शक्यता आहे, असं मानलं जातं. पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू यांनीही दीर्घकाळापासून राजनैतिक मार्गाऐवजी लष्करी उपायांचा आग्रह धरला आहे.

13 एप्रिल 2024 रोजी इराणनं इस्रायलवर केलेल्या क्षेपणास्त्र आणि ड्रोन हल्ल्यांमुळं मध्यपूर्वेत मोठ्या प्रमाणावर संघर्ष भडकण्याची भीती निर्माण झाली होती.

प्रत्येक देशाची स्वतंत्र अशी क्षमता असते, पण ती गोपनीय ठेवली जाते. तसं असलं तरीही ‘बीबीसी’नं या प्रश्नाच्या अनुषंगानं खालील स्रोतांच्या माध्यमातून दोन्ही देशांच्या लष्करी सामर्थ्याचं मूल्यांकन आणि तुलना करण्याचा प्रयत्न केला आहे.

द इंटरनॅशनल इन्स्टिट्यूट फॉर स्ट्रॅटेजिक स्टडिजनं (आयआयएसएस) दोन्ही देशांच्या लष्करी क्षमतेची तुलना केली आहे. त्यासाठी विविध अधिकारी आणि उपलब्ध असलेल्या इतर स्त्रोतांचा त्यासाठी वापर करण्यात आला.

त्याशिवाय स्टॉकहोम इंटरनॅशनल पीस रिसर्स इन्स्टिट्यूटसारख्या इतर काही संस्थांही याचं मूल्यांकन करतात. पण दोन्ही देशांकडून आकडेवारी जाहीर केली जात नसल्यानं त्यात भिन्नता आढळू शकते.

आयआयएसएस या संस्थेद्वारे जगभरातील देशांच्या लष्करी क्षमतेचं अधिकाधिक अचूक मूल्यांकन केलं जातं, असं मत पीस रिसर्च इन्स्टिट्यूट ऑस्लोचे (पीआरआयओ) निकोलस मार्श यांनी व्यक्त केलं.

इस्रायल इराणच्या तुलनेत संरक्षण क्षेत्रावर अधिक खर्च करतं, असं मत आयआयएसएसनं व्यक्त केलं आहे. त्यामुळं संघर्षाच्या स्थितीत त्यांना अधिक शक्तीचं प्रदर्शन करता येतं.

आयआयएसएसच्या मते 2022 आणि 2023 मध्ये इराणचं संरक्षण क्षेत्राचं बजेट जवळपास 7.4 अब्ज डॉलर एवढं होतं. तर इस्रायलचं बजेट हे जवळपास 19 अब्ज डॉलर म्हणजे दुपटीपेक्षा जास्त होतं. इस्रायलचं जीडीपीच्या तुलनेत लष्करावर खर्च करण्याचं प्रमाणही इराणपेक्षा दुप्पट आहे.

आयआयएसएसच्या आकड्यांनुसार इस्रायलकडं युद्धात लढण्यासाठी सज्ज असलेली 340 लढाऊ विमानं आहेत. त्यामुळं त्यांना अचूक हवाई हल्ला करण्यास मदत मिळते.

त्यांच्या ताफ्यात असलेल्या लढाऊ विमानांमध्ये लांब पल्ल्यांच्या हल्ल्याची क्षमता असलेल्या एफ-15 विमानांचा समावेश आहे. तसंच रडारवर न दिसणारे एफ-35एस ही उच्च तंत्रज्ञान असलेली स्टिल्थ विमानं आणि वेगानं हल्ला करणारे हेलिकॉप्टरही आहेत.

तर आयआयएसएसच्या अंदाजानुसार इराणकडं जवळपास 320 लढाऊ विमानं आहेत. ही विमानं जवळपास 1960 च्या दशकातील असून त्यात एफ-4एस, एफ-5एस आणि एफ-14एस (नंतर उल्लेख केलेलं विमान 1986 मधील टॉप गन चित्रपटातून प्रसिद्ध झालेलं आहे.)

यापैकी नेमकी किती जुनी विमानं प्रत्यक्षात उड्डाण करू शकतात, याची खात्री नसल्याचं मत, पीआरआयओचे निकोलस मार्श यांनी व्यक्त केलं. त्याचं कारण म्हणजे या विमानांचे सुटे भाग मिळणं अत्यंत कठीण आहे.

इस्रायलचं आयर्न डोम आणि ॲरो यंत्रणा हा त्यांच्या संरक्षण व्यवस्थेचा कणा आहे.

क्षेपणास्त्र इंजिनीअर असलेले उझी रुबिन हे इस्रायलच्या संरक्षण मंत्रालयाच्या क्षेपणास्त्र संरक्षण संस्थेचे संस्थापक आहेत. सध्या ते येरूसलेम इन्स्टिट्यूट फॉर स्ट्रॅटेजी अँड सिक्युरिटी संस्थेत वरिष्ठ संशोधक आहेत.

त्यांनी ‘बीबीसी’ला सांगितलं की, गेल्या वर्षी इराणनं इस्रायलवर डागलेले बहुतांश क्षेपणास्त्रे आणि ड्रोन हे आयर्न डोम आणि आंतरराष्ट्रीय मित्र राष्ट्रांनी नष्ट करताना पाहिलं तेव्हा त्यांना खूप ‘सुरक्षित’ वाटलं.

“मला खूप समाधान आणि आनंदही वाटला. लक्ष्याचा विचार करता हे फारच वैशिष्ट्यपूर्ण आहे. कमी पल्ल्याच्या क्षेपणास्त्रापासून संरक्षण करणारी ही यंत्रणा आहे. अशा प्रकारची दुसरी कोणतीही यंत्रणा सध्या उपलब्ध नाही”, असं त्यांनी सांगितलं.

इस्रायल आणि इराण यांच्यात 2100 किलोमीटरपेक्षा जास्त अंतर आहे. त्यामुळं दोघांमधील हल्ला करण्याचं मुख्य माध्यम हे क्षेपणास्त्रच असल्याचं, ‘डिफेन्स आय’चे संपादक टीम रिप्ले यांनी ‘बीबीसी’बरोबर बोलताना सांगितलं.

इराणचा क्षेपणास्त्र कार्यक्रम हा संपूर्ण मध्य पूर्वभागातील सर्वात मोठा आणि वैविध्यपूर्ण समजला जातो.

2022 मध्ये यूएस सेंट्रल कमांडचे जनरल केनेथ मॅकेंझी यांनी इराणकडं सुमारे 3000 पेक्षा जास्त बॅलेस्टिक क्षेपणास्त्र असल्याचं म्हटलं होतं.

सीएसआयएस मिसाइल डिफेन्स प्रोजेक्टच्या माहितीनुसार इस्रायल काही देशांना क्षेपणास्त्रांची निर्यातही करतं.

इराणनं 1980 ते 1988 दरम्यान शेजारी देश असलेल्या इराकबरोबर झालेल्या युद्धानंतर त्यांच्या क्षेपणास्त्र कार्यक्रमावर भर दिला.

त्यांनी लहान व दीर्घ पल्ल्याची क्षेपणास्त्रं आणि ड्रोन विकसित केली आहेत. त्यापैकी बरीचशी गेल्या वर्षी इस्रायलवर डागण्यात आली होती.

सौदी अरेबियावर हुती बंडखोरांनी हल्ला केलेली क्षेपणास्त्रंही इराणमध्ये तयार केलेली होती, असं त्यांचा अभ्यास केल्यानंतर अभ्यासकांनी सांगितलं.

डिफेन्स आयचे टीम रिप्ले यांनी इराणबरोबर युद्ध पुकारण्याची शक्यता अत्यंत कमी असल्याचं म्हटलं. “इस्रायलची सर्वात मोठी शक्ती म्हणजे हवाई हल्ल्याची क्षमता आणि त्यांचे गाईडेड वेपन्स आहेत. त्यामुळं इराणमधील महत्त्वाच्या लक्ष्यांवर हल्ला करण्याची त्यांची क्षमता आहे,” असंही ते म्हणाले.

इस्रायलकडून प्रामुख्यानं हवाई हल्ल्यांच्या माध्यमातून अधिकाऱ्यांचा खात्मा करण्याची आणि तेलाचे साठे नष्ट करण्याची शक्यता आहे.

“या सर्वाचा मूळ उद्देश ‘शिक्षा देणं’ हा आहे. इस्रायली लष्कर आणि राजकीय नेते कायम हा शब्द वापरत असतात. इस्रायलवर हल्ला करण्यापूर्वी दोन वेळा विचार करावा लागावा, अशा वेदना विरोधकांना देण्याची ही मांडणी त्यांच्या विचारसरणीचाच भाग आहे.”

यापूर्वीही हवाई हल्ल्यामध्ये इराणच्या लष्कराचे मोठे अधिकारी आणि सामान्य नागरिक मारले गेले आहेत. त्यात 1 एप्रिल 2024 रोजी सिरियाच्या राजधानीत इराणच्या दुतावासावर झालेल्या हल्ल्याचा समावेश आहे. त्यामुळंच इराणनं हल्ला करण्याची भूमिका घेतली.

इस्रायलनं दुतावासावरील हल्ल्याची किंवा इराणच्या मुख्य अधिकाऱ्यांना लक्ष्य करून करण्यात आलेल्या हल्ल्याची जबाबदारी स्वीकारलेली नाही आणि झटकलेलीही नाही.

आयआयएसएसच्या माहितीनुसार इराणच्या नौदलामध्ये जवळपास 220 जहाजं आहेत. पण त्यातील अनेक फारच जुनी आहेत.

तर इस्रायलच्या नौदलाकडं अंदाजे 60 जहाजं असल्याचं आयआयएसएसचं म्हणणं आहे.

सायबर हल्ल्याचा विचार करता इराणच्या तुलनेत इस्रायलकडं गमावण्यासारखं खूप काही आहे.

इराणची संरक्षण यंत्रणा ही इस्रायलच्या तुलनेत तांत्रिकदृष्ट्या कमी विकसित आहे. त्यामुळं इस्रायलच्या लष्करावर इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून हल्ला केल्यास त्यांची जास्त हानी करता येऊ शकते.

“सायबर हल्ल्याची तीव्रता पूर्वीच्या तुलनेत खूप जास्त आहे. किमान तीनपटीने शक्यता वाढली आहे. इस्रायलच्या प्रत्यक्ष क्षेत्रात हल्ले होत आहेत.”

“इराण आणि हिजबुल्ला (लेबनानमधील बंडखोर आणि राजकीय संस्था) यांच्यातील सहकार्यही युद्धादरम्यान वाढलं आहे,” अशी माहिती इस्रायलच्या सरकारमधील राष्ट्रीय सायबर संचालकांनी दिली.

7 ऑक्टोबरपासून 2023 च्या अखेरीपर्यंत जवळपास 3380 सायबर हल्ले झाल्याची माहिती त्यांनी दिली आहे.

2024 मधील संसदीय निवडणुकीपूर्वीच्या महिन्यात इराणनं सुमारे 200 सायबर हल्ले हाणून पाडल्याचं, इराणच्या सिव्हिल डिफेन्स ऑर्गनायझेशनचे प्रमुख, ब्रिगेडियर जनरल गोलामरेझा जलाली यांनी सांगितलं.

डिसेंबर महिन्यात झालेल्या सायबर हल्ल्यामुळं देशातील पेट्रोल पंपांना मोठ्या अडथळ्यांचा सामना करावा लागल्याची माहिती, इराणचे तेल मंत्री जावेद ओवजी यांनी दिली.

इस्रायलकडे त्यांची स्वतःची अण्वस्त्रं आहेत, असं म्हटलं जातं. पण त्यांनी नेहमीच याबाबत संभ्रम ठेवण्याचं अधिकृत धोरण कायम राखलं आहे.

इराणवर असे आरोप केले जात असले तरी, त्यांच्याकडं अण्वस्त्र नसल्याचं म्हटलं जातं. इराणनंही नागरी अणू कार्यक्रमाचा वापर अण्वस्त्र निर्मितीसाठी केल्याचा आरोप वारंवार फेटाळला आहे.

इराण हा इस्रायलपेक्षा खूप मोठा देश आहे आणि त्याची लोकसंख्या (सुमारे 8 कोटी 90 लाख) ही इस्रायलच्या (सुमारे 1 कोटी) लोकसंख्येपेक्षा जवळपास दहापट आहे.

इस्रायलच्या तुलनेत इराणमध्ये जवळपास सहापट अधिक सैनिक असल्याचंही म्हटलं जातं. इराणमध्ये 6 लाख सक्रिय सैनिक आहेत, तर इस्रायलमध्ये हा आकडा 1 लाख 70 हजार असल्याचं आयआयएसएसचं म्हणणं आहे.

मध्य पूर्वेतील घडामोडींवरील तज्ज्ञ तारिक सुलेमान यांनी बीबीसी उर्दूला सांगितलं की, इस्रायलच्या संसद आणि मंत्रिमंडळात काही युद्धसमर्थक सदस्य आहेत जे युद्धाची मागणी करत आहेत. त्यामुळे पंतप्रधान नेतान्याहूंवर कारवाई करण्याचा दबाव आहे. “नेतान्याहू राजकीयदृष्ट्या अडचणीत आले की, ते लगेच ‘इराण कार्ड’ पुढे करतात.”

इस्रायलमधील हिब्रू विद्यापीठाद्वारे यासंदर्भात मागील वर्षी एक सर्वेक्षण करण्यात आलं. त्यात इराणवर प्रत्युत्तराची कारवाई केल्यामुळं इस्रायलचे सहकाऱ्यांबरोबरचे संबंध खराब होणार असतील आणि त्याचा सुरक्षेवर परिणाम होणार असेल तर ही कारवाई करू नये, असं मत इस्रायलच्या तीन चतुर्थांश नागरिकांनी व्यक्त केलं होतं.

हे सर्वेक्षण 14 आणि 15 एप्रिल 2024 रोजी इंटरनेट आणि फोनद्वारे करण्यात आलं असल्याचं विद्यापीठानं जारी केलेल्या निवेदनात म्हटलं आहे.

1466 पुरुष आणि महिलांची मतं त्यासाठी जाणून घेण्यात आली. त्यात इस्रायलच्या ज्यू आणि अरब नागरिकांचा समावेश होता.

इस्रायल आणि इराण या दोन्ही देशांमध्ये अद्याप अधिकृत युद्ध झालेलं नसलं, तरी त्यांच्यात अनधिकृतपणे संघर्ष पाहायला मिळाला आहे. इराण आणि इतर देशांमध्ये झालेल्या हल्ल्यात महत्त्वाच्या इराणी व्यक्तींचे मृत्यू झाले आहेत. त्या हल्ल्यांचे आरोप इस्रायलवर केले जातात. तर इराण त्यांच्या मित्रांच्या माध्यमातून इस्रायलला लक्ष्य करतं.

इस्रायल आणि हिझबुल्ला या दहशतवादी संघटनेमध्ये 2023 ते 2024 या कालावधीत 13 महिन्यांपर्यंत वाढत्या संघर्षाची लढाई झाली, ज्याचा शेवट ऑक्टोबर 2024 मध्ये दक्षिण लेबनॉनमध्ये इस्रायलच्या जमिनीवरील कारवाईत झाला. इराण हिझबुल्लाला पाठिंबा देत असल्याचे नाकारत नाही.

इराणने गाझामधील हमासला दिलेला पाठिंबाही असाच आहे. 7 ऑक्टोबर रोजी हमासने इस्रायलवर हल्ला चढवला होता. ते गेल्या अनेक दशकांपासून गाझा पट्टीतून इस्रायली प्रदेशात रॉकेट हल्ले करत आहे.

इस्रायल आणि पाश्चिमात्य देशांच्या मते, इराण हमासला शस्त्र, दारुगोळा पुरवण्याबरोबरच हमासच्या सदस्यांना प्रशिक्षणही देतं.

येमेनमधील हुतींना इराणचे हस्तक म्हणून पाहिलं जातं. सौदी अरेबिया म्हणते की, हुतींनी त्यांच्या दिशेने केलेल्या हल्ल्यातील क्षेपणास्त्रे इराणमध्ये बनवले गेले होते.

(अतिरिक्त वार्तांकन अहमद ख्वाजा, कार्ला रोश, रेझा साबेती आणि क्रिस पार्ट्रिज)

बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.