कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने एका व्यक्तीविरुद्ध दाखल करण्यात आलेला सदोष मनुष्यवधाचा आरोप रद्द करण्यास नकार दिला आहे. या व्यक्तीच्या 14 वर्षीय मुलाने कथितरीत्या चालविलेल्या कारच्या धडकेत तीन जणांचा मृत्यू झाला होता. आरोपपत्रात खटला पुढे चालविण्यासाठी प्रथमदर्शनी पुरेसा मजकूर असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले.
—
## घटना आणि कायदेशीर पार्श्वभूमी
10 डिसेंबर 2020 रोजी **Nadeem Ur Rehman** यांच्या 14 वर्षीय मुलाने कथितरीत्या वडिलांची Volkswagen Vento कार म्हैसूर–बेंगळुरू महामार्गावर नेली. प्रवासादरम्यान या वाहनाची एका दुचाकीला धडक झाली. या अपघातात एका कुटुंबातील तीन सदस्यांचा मृत्यू झाला, तर चौथा व्यक्ती गंभीर जखमी झाला.
सुरुवातीला या घटनेची नोंद बेदरकार वाहनचालकत्व आणि निष्काळजीपणामुळे मृत्यू घडवून आणणे, अशी करण्यात आली. मात्र, तपास यंत्रणेने नंतर भारतीय दंड संहितेच्या (IPC) **कलम 304, भाग II** अंतर्गत सदोष मनुष्यवधाचा आरोप जोडला. या प्रकरणात Nadeem Ur Rehman यांना दुसरा आरोपी करण्यात आले.
सत्र न्यायालयाने त्यांना आरोपमुक्त करण्यास नकार दिल्यानंतर Rehman यांनी कर्नाटक उच्च न्यायालयात धाव घेतली. सदोष मनुष्यवधाचा आरोप रद्द करावा, हा त्यांचा उद्देश होता.
—
## न्यायालयाचे प्रमुख निष्कर्ष
या प्रकरणाची सुनावणी करणारे न्यायमूर्ती **M. Nagaprasanna** यांनी नमूद केले की, पालकत्व म्हणजे केवळ प्रेम नव्हे, तर त्यासोबत जबाबदारीही येते; विशेषतः अल्पवयीन मुलाला वाहन उपलब्ध करून देण्याच्या बाबतीत ही जबाबदारी अधिक महत्त्वाची ठरते. मुलामुळे अपघात झाला म्हणून प्रत्येक पालकाला फौजदारी जबाबदार धरता येणार नाही, हे न्यायालयाने स्पष्ट केले. मात्र, या प्रकरणात खटला चालविणे आवश्यक ठरेल, असा प्रथमदर्शनी पुरेसा पुरावा उपलब्ध असल्याचे न्यायालयाने म्हटले.
न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवले:
– आरोपपत्रात असा आरोप आहे की, श्री. Rehman यांनी आपल्या मुलाला वारंवार वाहन चालविण्याची परवानगी दिली आणि घटनेच्या दिवशी त्याच्याकडे कारच्या चाव्या दिल्या.
– वडिलांनी हा आरोप फेटाळला असून, मुलाने त्यांच्या माहितीशिवाय किंवा संमतीशिवाय वाहन नेले, असा दावा केला आहे.
– या परस्परविरोधी दाव्यांच्या पार्श्वभूमीवर न्यायालयाने प्राथमिक टप्प्यावर आरोपमुक्त करण्यास नकार दिला आणि म्हटले, “आरोपमुक्त करण्याची कार्यवाही या परस्परविरोधी दाव्यांपैकी कोणता दावा योग्य आहे, हे ठरविण्यासाठी छोटेखानी खटल्यात रूपांतरित करता येणार नाही.”
—
## कायदेशीर तत्त्वे आणि सामाजिक संदर्भ
### पालकांची फौजदारी जबाबदारी
उच्च न्यायालयाच्या मते, एखादा पालक जाणीवपूर्वक अल्पवयीन मुलाकडे वाहन सोपवतो आणि त्यामुळे इजा किंवा हानी होण्याची शक्यता वाजवीपणे अपेक्षित असते, तर चालक अल्पवयीन होता या कारणावरून तो पालक जबाबदारी टाळू शकत नाही. अशा प्रकरणांना प्राथमिक टप्प्यावरच फेटाळता येणार नाही; त्याऐवजी न्यायालयीन प्रक्रियेद्वारे त्यांचा निर्णय झाला पाहिजे.
### पुराव्याचे मूल्यमापन विरुद्ध दुर्घटनेची तीव्रता
न्यायमूर्ती Nagaprasanna यांनी इशारा दिला की, मृत्यूसारख्या गंभीर परिणामाचा अर्थ आपोआप फौजदारी दोष सिद्ध होतो, असे मानता येणार नाही. केवळ जीवितहानी झाली, या तथ्यावरून भारतीय दंड संहितेच्या कलम 304, भाग II अंतर्गत दोष सिद्ध होत नाही. त्याऐवजी, या परिणामासोबत सदोष कृती किंवा निष्काळजीपणाचा पुरावा असणे आवश्यक आहे.
### सामाजिक परिणाम
या निर्णयात कायदेशीर पात्रता नसताना अल्पवयीन मुलांनी वाहन चालविण्याबाबतच्या व्यापक चिंतांवर तसेच रस्ते सुरक्षेला निर्माण होणाऱ्या धोक्यांवरही प्रकाश टाकण्यात आला. उद्धृत केलेल्या आकडेवारीनुसार, 2025–26 मध्ये कर्नाटकात अल्पवयीन मुलांचा सहभाग असलेले **751 अपघात** नोंदवले गेले, तर याच कालावधीत संपूर्ण भारतात **11,890 घटना** नोंदवण्यात आल्या. दोषसिद्धीसाठी आवश्यक असलेल्या तथ्यांची जागा ही आकडेवारी घेऊ शकत नाही, यावर न्यायालयाने भर दिला; मात्र, नियामक पातळीवर नव्याने लक्ष देण्याच्या गरजेचा संदर्भ ती उपलब्ध करून देते.
—
## पुढे काय?
– **खटल्याची कार्यवाही**: दिलासा नाकारण्यात आल्याने IPC कलम 304, भाग II अंतर्गत आरोप कायम राहतो. श्री. Rehman यांना खटल्याला सामोरे जावे लागेल. या प्रक्रियेत त्यांनी मुलाकडे कारच्या चाव्या दिल्या होत्या का, या आरोपासह अन्य पुराव्यांची तपासणी केली जाईल.
– **बचाव पक्षाची रणनीती**: परवानगी देण्यात आली होती की नाही, याबाबत परस्परविरोधी दावे असल्याने बचाव पक्ष हेतू आणि माहिती असल्याच्या आरोपांना आव्हान देण्याची शक्यता आहे.
– **कायदेशीर दृष्टांत**: अल्पवयीन मुलांचा सहभाग असलेल्या गंभीर घटनांमध्ये पालकांची जबाबदारी कायदेशीर उत्तरदायित्वापर्यंत वाढू शकते, हे या निर्णयातून पुन्हा अधोरेखित झाले आहे. अल्पवयीन मुलांनी वाहन चालविल्याशी संबंधित भविष्यातील प्रकरणांमध्ये हा निर्णय मार्गदर्शक ठरू शकतो.
—
## पालक आणि धोरणनिर्मितीसाठी व्यापक परिणाम
या प्रकरणातून कायदेशीर जबाबदारी आणि पालकांचा हेतू यांच्यात संतुलन राखण्याचे महत्त्व अधोरेखित होते. न्यायालयांनी पुढील बाबींचा विचार करणे आवश्यक आहे:
– पालकांना संबंधित जोखमीची प्रत्यक्ष माहिती होती का.
– अल्पवयीन मुलांना वाहन चालविण्याची परवानगी कोणत्या परिस्थितीत देण्यात आली.
– पालकांच्या अधिकारांना अन्यायकारकरीत्या लक्ष्य न करता रस्ते सुरक्षित ठेवण्यासाठी कायदेशीर चौकटी कशा मजबूत करता येतील.
अल्पवयीन मुलांना वाहनांपर्यंत मिळणारा प्रवेश अधिक कठोरपणे नियंत्रित करण्याबाबत तसेच अल्पवयीन मुलांना वाहन चालविण्याची परवानगी दिल्यास उद्भवणाऱ्या कायदेशीर परिणामांविषयी पालकांमध्ये जागरूकता वाढविण्याबाबत नव्याने चर्चा सुरू होण्याची शक्यता आहे.
—
This article is AI-generated content. Please verify the information independently before taking any action based on this article.
