जातनिहाय जनगणनेबाबत मोदी सरकारने अचानक भूमिका का बदलली?

मोदी सरकारनं अखेर जातनिहाय जनगणना करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

यापूर्वी देशातील जनगणनांमध्ये फक्त अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींची माहिती घेतली जात होती.

परंतु मागास आणि अति मागास जातींची गणना केली जात नव्हती. मोदी सरकारच्या या निर्णयावरुन आता देशभरात चर्चा सुरू झाली आहे.

केंद्र सरकारनं देशात पुढील जनगणनेत जातनिहाय माहिती संकलित करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

30 एप्रिलला केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी मंत्रिमंडळाच्या राजकीय घडामोडी समितीच्या बैठकीत सरकारनं घेतलेल्या या निर्णयाची माहिती देताना जनगणनेसोबतच जातनिहाय गणना केली जाईल, असं सांगितलं.

जनगणना हा केंद्र सरकारचा विषय आहे आणि आतापर्यंत काही राज्यांमध्ये करण्यात आलेले जातनिहाय सर्वेक्षण पारदर्शक नव्हते, असं वैष्णव यांनी म्हटलं.

प्रश्न असा आहे की, आतापर्यंत जातनिहाय जनगणनेपासून अंतर राखून असलेले मोदी सरकार आता यासाठी अचानक तयार का झाले आहे?

काँग्रेस, समाजवादी पक्ष, राष्ट्रीय जनता दल यांच्यासह अनेक विरोधी पक्ष सातत्यानं देशात जातनिहाय जनगणनेची मागणी करत आले आहेत.

मागील महिन्यात गुजरातमधील काँग्रेसच्या दोन दिवसीय अधिवेशनात काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी जातनिहाय जनगणनेचा मुद्दा उपस्थित केला होता.

त्यावेळी ते म्हणाले होते की, “देशात दलित, मागास, आदिवासी, अल्पसंख्यांक आणि गरीब सामान्य वर्गातील किती लोक आहेत, हे सर्वांना माहीत असायला हवं. तेव्हाच देशाच्या संसाधनांमध्ये त्यांचा वाटा किती आहे, हे समजू शकेल.”

तथापि, जनगणनेमध्ये दलित आणि आदिवासींची गणना केली जाते.

जातनिहाय जनगणना करण्याच्या मोदी सरकारच्या निर्णयानंतर राष्ट्रीय जनता दलाचे नेते आणि बिहारचे माजी उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव म्हणाले की, “विरोधी पक्षांच्या मागणीनंतरही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि त्यांच्या सरकारने जातनिहाय जनगणना करण्यास नकार दिला होता.”

ते म्हणाले, “संसदेत मोदी सरकारचे मंत्री याला नकार देत होते, पण आता सरकारला आमचं म्हणणं मान्य करावं लागलं आहे. जेव्हा निकाल येतील, तेव्हा आमची मागणी असेल की देशातील विधानसभा निवडणुकांमध्ये मागास आणि अतिमागासांसाठी देखील जागा राखीव ठेवाव्यात.

जेवढी लोकसंख्या तेवढी भागीदारी किंवा सहभाग असला पाहिजे. आता आमची पुढील लढाई हीच असणार आहे.”

जातनिहाय जनगणना करण्याचा केंद्र सरकारचा निर्णय जाहीर झाल्यानंतर काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी पत्रकार परिषद घेऊन याचे श्रेय विरोधी पक्षांना दिले.

ते म्हणाले, “आम्ही संसदेत म्हटलं होतं की, आम्ही जातनिहाय जनगणना करायला सरकारला भाग पाडू, तसेच आरक्षणातील 50 टक्केच्या मर्यादेची भिंतही तोडू.”

ते म्हणाले, “पूर्वी नरेंद्र मोदी म्हणायचे की, फक्त चारच जाती आहेत, पण अचानक त्यांनी जातनिहाय जनगणना करण्याची घोषणा केली आहे. सरकारच्या या निर्णयाला आमचा पूर्ण पाठींबा आहे, पण सरकारला जातनिहाय जनगणनेचं काम कधीपर्यंत पूर्ण होईल? याची टाइमलाइन (कालमर्यादा) सांगावी लागेल.”

दरम्यान, जे मोदी सरकार जातनिहाय जनगणनेचा विरोध करत होते, त्यांच्यासमोर असा कोणता नाईलाज झाला की ते जनगणनेत जातींचा समावेश करण्यास तयार झाले, असा प्रश्न राजकीय वर्तुळात दबक्या आवाजात विचारला जात आहे

या प्रश्नावर राजकीय विश्लेषक डी.एम. दिवाकर यांनी बीबीसीला सांगितलं, ”मोदी सरकारने जेव्हा जातनिहाय जनगणनेला विरोध केला, तेव्हा महाआघाडीने (विरोधकांनी) संपूर्ण देशात हा मुद्दा बनवला होता.”

“दरम्यान, बिहार आणि कर्नाटकमध्ये त्यांच्या-त्यांच्या पद्धतीने जे जातनिहाय सर्वेक्षण केले. त्यातून मागास आणि अतिमागास जातींची किती लोकसंख्या आहे आणि त्या प्रमाणात राजकारणात त्यांचा किती सहभाग होऊ शकतो, हे समोर आलं. आता मोदी सरकारला नाईलाजाने जातनिहाय जनगणना करण्याचा निर्णय घ्यावा लागला आहे.”

भारतात 1931 मध्ये जातनिहाय जनगणना झाली होती. त्यानंतर देशात झालेल्या जनगणनेत जातींची गणना करण्यात आली नाही.

जनगणनेत दलित आणि आदिवासींची संख्या मोजली जाते आणि त्यांना राजकीय आरक्षणही मिळाले आहे.

परंतु, देशात मागास आणि अति मागास (ओबीसी आणि ईबीसी) जातींचे किती लोक आहेत याची संख्या मोजली जात नाही.

असं मानलं जातं की, देशातील 52 टक्के लोकसंख्या मागास आणि अति मागास जातींची आहे. ओबीसी समाजाच्या नेत्यांचा असा विश्वास आहे की, त्यानुसार त्यांची राजकीय भागीदारी खूपच कमी आहे.

विश्लेषकांचं म्हणणं आहे की, राजकीय पक्ष या समाजाचा पाठिंबा मिळवण्यासाठी जातनिहाय जनगणनेला समर्थन देत आहेत.

त्यांचं म्हणणं आहे की, भाजप आतापर्यंत जातनिहाय जनगणना करण्यास का टाळत होते हे समजत नव्हतं. पक्षानं उत्तर प्रदेशसह अनेक राज्यांमध्ये मागास जाती आणि दलितांची एकजूट करून सत्तेचा सोपना मिळवला आहे, असं मानलं जातं.

असं म्हटलं जातं की, भाजपला या समाजाची मतं तर घ्यायची आहेत पण त्यांची संख्या त्यांना जाहीर करायची नाही.

कारण असं केल्यानं राजकारण आणि प्रशासनात मागास आणि अति मागास जातींची हिस्सेदारी किंवा भागीदारी किती कमी आहे, हे समजेल.

तर प्रश्न असा आहे की, भाजपची ही भीती आता संपलेली आहे का? किंवा मग बिहारमध्ये (जिथे या वर्षाच्या अखेरीस विधानसभा निवडणुका होणार आहेत) निवडणुकीचा फायदा घेण्यासाठी हे पाऊल उचलले आहे का? जातनिहाय जनगणना केल्याचा फायदा भाजपला बिहार निवडणुकीत मिळू शकेल का?

बीबीसीच्या या प्रश्नाला उत्तर देताना ज्येष्ठ पत्रकार आणि राजकीय विश्लेषक शरद गुप्ता म्हणाले, “भाजप या जनगणनेच्या विरोधात होता. त्यांनी जातनिहाय जनगणनेला देशाचे विभाजन करण्याचा प्रयत्न म्हणून वर्णन केलं होतं. परंतु, एनडीएमधील भाजपचे बहुतांश मित्रपक्ष याच्या बाजूने आहेत.

आता बिहारमध्ये 2023 मध्ये भाजपचा मित्रपक्ष जनता दल युनायटेड आणि आरजेडीसोबत जातनिहाय सर्वेक्षण करण्यात आले आहे. कर्नाटकातील काँग्रेस सरकारनेही सर्वेक्षण केले आहे.”

जेडीयू आणि एलजेपी (रामविलास) यांनीही जातीवर आधारित जनगणनेची मागणी केली आहे. संसदेच्या ओबीसी कल्याण समितीमध्ये जेडीयूने हा मुद्दा उपस्थित केला होता.

त्यावेळी भाजपने जातीनिहाय जनगणनेला उघड विरोध केला नाही किंवा त्यावर कोणतेही भाष्य केले नव्हते.

शरद गुप्ता म्हणतात की, ”मित्रपक्ष आणि विरोधक दोघांचा दबाव सरकारवर होता. सरकारनं पाहिलं की अनेक राज्यांनी जातनिहाय सर्वेक्षण केलं आहे, तर ते जातनिहाय गणनाही करू शकतात.

महत्त्वाचं म्हणजे, उत्तर प्रदेशमध्ये योगी आदित्यनाथ सरकारने जातनिहाय जनगणना करणार नसल्याचं ठामपणे सांगितलं होतं. पण आता केंद्र सरकारने यासाठी होकार दिल्यानंतर ते काय करतील?”

शरद गुप्ता यांचं असं म्हणणं आहे की, जातीनिहाय जनगणनेचे आकडे 2026 किंवा 2027 च्या अखेरीस येतील. तोपर्यंत बिहार आणि उत्तर प्रदेशच्या निवडणुका संपलेल्या असतील. त्यामुळे यावरून निवडणुकीचा फायदा मिळवण्याचा मुद्दा योग्य ठरत नाही.

त्यांनी म्हटलं, ”भाजपने अलीकडच्या काही वर्षांमध्ये मागासवर्गीय आणि दलित समुदायाला आपल्या सोबत जोडण्यात यश मिळवलं आहे.

भाजप या जातनिहाय गणनेतून हेही दाखवू इच्छिते की, मागासवर्गातील एखादा-दुसरा समाज वगळता, ओबीसी समाजाचा मोठा भाग त्यांच्यासोबत आहे. ओबीसी समाजाला एकत्र आणण्याच्या त्यांच्या प्रयत्नांवरही शिक्कामोर्तब होणार आहे.”

जातनिहाय जनगणनेबाबत मोदी सरकारच्या भूमिकेत हा बदल का झाला?

याबाबत बीबीसीने ज्येष्ठ पत्रकार आणि राजकीय विश्लेषक अदिती फडणीस यांना याबाबत विचारलं असता, त्या म्हणाल्या, “खरं तर मोदी सरकारमध्ये हा बदल जातनिहाय जनगणनेबाबत आरएसएसचा दृष्टिकोन समोर आल्यानंतर झाला आहे.”

“सप्टेंबर 2024 मध्ये आरएसएसच्या बैठकीनंतर असं सांगण्यात आलं की, जातनिहाय जनगणनेवर त्यांचा कोणताही आक्षेप नाही. पण त्यातून राजकीय फायदा घेतला जाऊ नये. परंतु, राजकीय पक्षांना त्याचा फायदा घ्यायचा आहे.”

खरं तर, सप्टेंबर 2024 मध्ये आरएसएसचे अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील आंबेकर यांनी एका निवेदनाद्वारे जातनिहाय जनगणनेला पाठिंबा दर्शवला होता.

पण त्यांनी हेही स्पष्ट केलं होतं की, हा एक संवेदनशील विषय आहे आणि याचा वापर राजकीय किंवा निवडणुकीसंबंधीच्या हेतूंसाठी केला जाऊ नये.

त्यांनी असंही सांगितलं होतं की, या जनगणनेचा उपयोग मागासलेला समाज आणि जातींच्या कल्याणासाठी व्हायला हवा.

अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीच्या उपवर्गीकरणाच्या दिशेने कोणतेही एकमत झाल्याशिवाय पाऊल टाकू नये, असंही ते म्हणाले होते.

जेव्हा विरोधी आघाडी जातीनिहाय जनगणनेचा मुद्दा जोरदारपणे मांडत होते, त्याचवेळी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे हे विधान समोर आले होते.

भारतात ब्रिटिश राजवटीत 1872 साली जनगणना सुरू झाली होती.

इंग्रजांनी 1931 पर्यंत ज्या-ज्या वेळी भारताची जनगणना केली, त्या-त्या वेळी त्यात जातीसंबंधित माहितीही नोंदवली होती.

स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर, भारतानं 1951 मध्ये पहिली जनगणना केली, तेव्हा केवळ अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीच्या लोकांचे जातीच्या नावानुसार वर्गीकरण केले.

तेव्हापासून, भारत सरकारने धोरणात्मक निर्णय म्हणून जातनिहाय जनगणना टाळली.

सर्वोच्च न्यायालयानेही या विषयाशी संबंधित प्रकरणांमध्ये पुनरुच्चार केला आहे की, कायद्यानुसार जात जनगणना केली जाऊ शकत नाही, कारण राज्यघटना जात किंवा धर्म नसून लोकसंख्येचा विचार करते.

1980 च्या दशकात अनेक प्रादेशिक राजकीय पक्षांचा उदय झाला. त्यांचे राजकारण जातीवर आधारित होते. तेव्हापासून देशातील परिस्थिती बदलली.

या पक्षांनी राजकारणातील तथाकथित उच्चवर्णीयांच्या वर्चस्वाला आव्हान देत तथाकथित खालच्या जातींना सरकारी शैक्षणिक संस्था आणि नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण देण्याची मोहीम सुरू केली.

सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेल्या जातींना आरक्षण देण्याच्या मुद्द्यावर भारत सरकारने 1979 साली मंडल आयोगाची स्थापना केली होती.

मंडल आयोगानं ओबीसी प्रवर्गातील लोकांना आरक्षण देण्याची शिफारस केली होती.

मात्र ही शिफारस 1990 मध्येच लागू होऊ शकली. यानंतर देशभरातील सर्वसाधारण वर्गातील विद्यार्थ्यांनी तीव्र निषेध केला.

जातीय जनगणनेचा मुद्दा आरक्षणाशी जोडला गेला होता, त्यामुळं राजकीय पक्षांनी वेळोवेळी मागणी लावून धरण्यास सुरुवात केली.

शेवटी 2010 मध्ये मोठ्या संख्येनं खासदारांनी जातनिहाय जनगणनेची मागणी केली, तेव्हा तत्कालीन काँग्रेस सरकारला ते मान्य करावं लागलं होतं.

2011 मध्ये सामाजिक-आर्थिक जातनिहाय जनगणना करण्यात आली होती, परंतु या प्रक्रियेत प्राप्त झालेल्या जाती-संबंधीची आकडेवारी कधीही सार्वजनिक केली गेली नाही.

दिल्ली विद्यापीठातील समाजशास्त्राचे प्राध्यापक सतीश देशपांडे यांनी बीबीसीशी बोलताना म्हटलं होतं, “राष्ट्रीय स्तरावर जातनिहाय जनगणना कधी ना कधी होणारच आहे. पण ती किती काळ रोखता येईल हा प्रश्न आहे.

राज्ये ही जात जनगणना विविध अपेक्षा घेऊन करत आहेत. कधी कधी त्यांच्या राजकीय अपेक्षा पूर्ण होत नाहीत, तेव्हा अशा जनगणनेतून मिळालेली आकडेवारी सार्वजनिक केली जात नाही.

बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.