डीजे, डॉल्बी आणि बापट : उत्सवांमधील आवाजाबद्दल कायदा काय सांगतो? – ब्लॉग

पुण्यातील गणेशोत्सवाच्या तयारीच्या पार्श्वभूमीवर नारायण पेठेतील रहिवासी विद्यानंद बापट यांनी गणेशोत्सवात DJ आणि मोठ्या आवाजातील ध्वनियंत्रणांवर बंदीची मागणी केली आणि त्यातून पुन्हा एकदा ‘उत्सवाचा अधिकार विरुद्ध ध्वनिप्रदूषण’ असा वाद उभा राहिला.

बापट यांची भूमिका केवळ गणेशोत्सवापुरती नसून सार्वजनिक ठिकाणी मोठ्या आवाजातील ध्वनियंत्रणेमुळे होणाऱ्या ध्वनिप्रदूषणाबाबत असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले आहे.

बापटांच्या मते, गणेशोत्सवाची शंभर वर्षांहून अधिक जुनी परंपरा आणि गेल्या काही दशकांत रूढ झालेली मोठ्या आवाजातील ध्वनियंत्रणा या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत.

या मागणीशी कोण सहमत आहे किंवा नाही, हा स्वतंत्र प्रश्न आहे. मात्र, त्यातून उपस्थित झालेला कायदेशीर प्रश्न त्यापेक्षा मोठा आहे.

धार्मिक आणि सांस्कृतिक उत्सव साजरा करण्याचे स्वातंत्र्य एका बाजूला आणि दुसऱ्या नागरिकाला शांततेत, आरोग्यदायी वातावरणात जगण्याचा अधिकार दुसऱ्या बाजूला असेल, तर या दोन्हींचा समतोल संविधान आणि कायदा कसा साधतात, हा खरा प्रश्न आहे.

या प्रश्नाचे उत्तर शोधताना गेल्या 25 वर्षांतील सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयांचे निर्णय पाहणे महत्त्वाचे ठरते.

सर्वोच्च न्यायालयाचा 30 ऑगस्ट 2000 रोजीचा Church of God (Full Gospel) in India v. K.K.R. Majestic Colony Welfare Association हा या विषयातील महत्त्वाचा निर्णय आहे.

चेन्नईतील एका पेंटेकोस्टल (Pentecostal) चर्चमध्ये प्रार्थनेच्या वेळी ध्वनिवर्धक, ढोल आणि इतर वाद्यांचा वापर केला जात होता. स्थानिक रहिवाशांनी त्यातून होणाऱ्या ध्वनिप्रदूषणाविरुद्ध तक्रार केली होती.

सर्वोच्च न्यायालयाने हा प्रश्न केवळ “ध्वनिवर्धक वापरता येतो की नाही?” एवढ्या तांत्रिक पातळीवर पाहिला नाही. धर्माच्या नावाखाली इतरांच्या शांततेत व्यत्यय आणण्याचा अधिकार कोणाला आहे का , हा त्यामागचा मूलभूत प्रश्न होता.

न्यायालयाने स्पष्ट केले की, कोणताही धर्म इतरांच्या शांततेत व्यत्यय आणून प्रार्थना करण्याचे निर्देश देत नाही; तसेच प्रार्थना ध्वनिवर्धक किंवा ढोलाच्या माध्यमातूनच केली पाहिजे, अशी कोणतीही धार्मिक सक्ती नाही.

या निर्णयातील आणखी एक महत्त्वाचे तत्त्व म्हणजे कोणताही मूलभूत अधिकार निरंकुश नसतो. संघटित समाजात एका व्यक्तीचा अधिकार इतरांच्या अधिकारांशी सुसंगत असला पाहिजे. दोन अधिकारांमध्ये स्वयंस्फूर्तीने समतोल साधता येत नसेल, तर तो समतोल साधण्यासाठी राज्याला हस्तक्षेप करावा लागतो.

न्यायालयाने याच संदर्भात धार्मिक स्वातंत्र्याचे अधिकार आणि इतर नागरिकांचे अधिकार हे एकमेकांपासून वेगळे, “Water-tight Compartments” मध्ये ठेवता येत नाहीत, असे स्पष्ट केले.

ध्वनिप्रदूषणाकडेही न्यायालयाने केवळ गैरसोय किंवा त्रास म्हणून पाहिले नाही. झोपेमध्ये व्यत्यय, संवादात अडथळा, कार्यक्षमता कमी होणे, श्रवणशक्तीवर परिणाम, उच्च रक्तदाब, चिडचिड, थकवा, मानसिक ताण आणि इतर आरोग्यविषयक परिणामांचा न्यायालयाने उल्लेख केला. विशेषतः वृद्ध, आजारी व्यक्ती, लहान मुले आणि विद्यार्थी यांच्यावर त्याचा परिणाम होऊ शकतो, असे न्यायालयाने नमूद केले.

आणि या निर्णयातील एक निरीक्षण आजच्या महाराष्ट्रासाठी विशेष महत्त्वाचे आहे.

न्यायालयाने नमूद केले की ध्वनिप्रदूषणाबाबतचे नियम स्पष्ट असतानाही नागरिकांमध्ये आणि त्यांची अंमलबजावणी करणाऱ्या यंत्रणांमध्ये त्याबाबत पुरेशी जागरूकता नाही. ध्वनिप्रदूषण करणाऱ्या कृती मोठ्या प्रमाणावर सुरू असूनही नियमांची अंमलबजावणी होत नाही. त्यामुळे केवळ नियम अस्तित्वात असणे पुरेसे नाही; त्यांची प्रभावी अंमलबजावणी आवश्यक आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.

त्या नंतर 18 जुलै 2005 रोजी, सर्वोच्च न्यायालयाने ‘In Re: Noise Pollution – Implementation of the Laws for Restricting Use of Loudspeakers and High Volume Producing Sound Systems’ या प्रकरणात ध्वनिप्रदूषणाचा प्रश्न थेट अनुच्छेद २१ च्या चौकटीत तपासला.

न्यायमूर्ती आर. सी. लाहोटी आणि न्यायमूर्ती अशोक भान यांच्या खंडपीठासमोर हे प्रकरण आल्यानंतर न्यायालयासमोरचा मुख्य प्रश्नच विद्यमान कायद्यांची अंमलबजावणी आणि मोठ्या आवाजाच्या ध्वनियंत्रणांवर नियंत्रण हा होता.

या निर्णयातील एक अत्यंत महत्त्वाचे निरीक्षण म्हणजे “Aural Aggression”.

एखादी व्यक्ती कृत्रिम साधनांच्या मदतीने आपला आवाज इतका वाढवते की इच्छेविरुद्ध दुसऱ्याला तो आवाज ऐकावा लागतो, तर ते दुसऱ्याच्या शांततापूर्ण आणि प्रदूषणमुक्त जीवनाच्या अधिकारावर आक्रमण ठरू शकते, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

अनुच्छेद 19 (1)(अ) मधील अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा आधार घेऊन दुसऱ्याला आवाज ऐकण्यास भाग पाडता येणार नाही, अशी न्यायालयाची भूमिका होती.

हा मुद्दा आजच्या DJ संस्कृतीच्या संदर्भात समजून घेणे फार महत्त्वाचे आहे. एखाद्या व्यक्तीला संगीत ऐकण्याचा अधिकार आहे; पण त्या संगीताचा आवाज शेजाऱ्याच्या घरातही अनिवार्यपणे पोहोचवण्याचा स्वतंत्र मूलभूत अधिकार त्याला मिळत नाही. उत्सव सार्वजनिक असला तरी दुसऱ्याला तो आवाज ऐकणे बंधनकारक करता येत नाही.

याच निर्णयात सर्वोच्च न्यायालयाने एक महत्त्वाची वस्तुस्थिती अधोरेखित केली की एखाद्यासाठी संगीत असलेला आवाज दुसऱ्यासाठी ध्वनिप्रदूषण ठरू शकतो. त्यामुळे कायद्याच्या दृष्टीने प्रश्न आवाजाला “संगीत” म्हणायचे की “गोंगाट”, एवढाच नसतो. आवाजाची तीव्रता, त्याचा कालावधी, वेळ, ठिकाण आणि त्याचा मानवी आरोग्यावर होणारा परिणाम यांचा विचार करावा लागतो.

यातून घटनात्मक चौकट बरीच स्पष्ट होते. अनुच्छेद 19(1)(अ) अभिव्यक्तीचे स्वातंत्र्य देतो; परंतु मोठ्या आवाजात अभिव्यक्त होण्याचा अमर्यादित अधिकार देत नाही. अनुच्छेद 25 धार्मिक स्वातंत्र्य देतो; परंतु त्या अधिकाराच्या नावाखाली इतरांच्या आरोग्याला किंवा शांततेला बाधा आणण्याचा परवाना देत नाही. आणि अनुच्छेद 21 नागरिकाला जीवन आणि वैयक्तिक स्वातंत्र्याचे संरक्षण देतो; त्याच्या व्यापक अर्थामध्ये आरोग्यदायी आणि प्रदूषणमुक्त वातावरणात जगण्याचा प्रश्न येतो.

यासाठी देशात कायदेशीर चौकटही आहे. ध्वनिप्रदूषण (नियमन व नियंत्रण) नियम, 2000 अंतर्गत ध्वनिवर्धक किंवा सार्वजनिक उद्‌घोषणा यंत्रणा वापरण्यासाठी लेखी परवानगी आवश्यक आहे. सामान्यतः रात्री 10 ते सकाळी 6 या वेळेत त्यांचा वापर करता येत नाही. 2002 च्या दुरुस्तीनंतर राज्य सरकारला सांस्कृतिक किंवा धार्मिक प्रसंगी वर्षातील मर्यादित दिवसांसाठी रात्री 10 ते मध्यरात्रीपर्यंत वापरास सूट देण्याचा अधिकार देण्यात आला पण ही संख्या 15 दिवसांपेक्षा अधिक असू शकत नाही.

मात्र, या सवलतीबाबत एक गैरसमज वारंवार दिसतो. रात्री 10 ते 12 पर्यंतची सवलत म्हणजे त्या दोन तासांत कितीही मोठ्या आवाजात DJ किंवा ध्वनियंत्रणा वापरण्याची परवानगी नाही. वेळेची सवलत आणि आवाजाच्या पातळीची मर्यादा या दोन स्वतंत्र बाबी आहेत. परवानगी मिळाली तरी संबंधित क्षेत्रासाठी लागू असलेल्या ध्वनीमानाच्या मर्यादा आणि इतर कायदेशीर अटींचे पालन करणे आवश्यक आहे.

म्हणून “आमच्याकडे परवानगी आहे” हा युक्तिवाद स्वतःपुरता पुरेसा नाही. कारण परवानगी म्हणजे कायद्यापासून सूट नाही. परवानगी असली तरी निर्धारित वेळ, ध्वनीपातळी, ठिकाण आणि इतर अटींचे पालन करावे लागते.

शांतता क्षेत्राचा प्रश्न तर अधिक संवेदनशील आहे. रुग्णालये, शैक्षणिक संस्था आणि न्यायालयांच्या आसपासच्या परिसरात अधिक कठोर ध्वनीमानाचे नियम लागू होतात. काही ठिकाणी शांतता ही केवळ वैयक्तिक सोय नसते; ती रुग्णाच्या उपचारासाठी, विद्यार्थ्याच्या अभ्यासासाठी आणि न्यायालयीन कामकाजासाठी आवश्यक असते.

महाराष्ट्रातील न्यायालयीन घडामोडी पाहिल्या तर सर्वोच्च न्यायालयाने 2000 आणि 2005 मध्ये मांडलेली तत्त्वे केवळ इतिहास झालेली नाहीत.

23 जानेवारी 2025 रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाने धार्मिक स्थळांवरील ध्वनिवर्धकांच्या वापराबाबत महत्त्वाचे निर्देश दिले.

न्यायालयाने स्पष्ट केले की कोणत्याही धर्माच्या प्रार्थनेसाठी किंवा धार्मिक प्रवचनासाठी ध्वनिवर्धक वापरणे हे त्या धर्माचे अनिवार्य धार्मिक आचरण नाही. सर्व धर्मांची धार्मिक स्थळे ध्वनिप्रदूषणाच्या नियमांना बांधील आहेत आणि अनुच्छेद 19(1)(अ) किंवा 25 च्या आधारे ध्वनिवर्धक वापरण्याचा मूलभूत अधिकार सांगता येणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

या निर्णयात केवळ तत्त्व सांगून न्यायालय थांबले नाही. ध्वनिप्रदूषणाची तक्रार आल्यास पोलिसांनी काय करावे, याबाबतही प्रक्रिया सांगण्यात आली प्रथम संबंधितांना सूचना देणे, पुन्हा उल्लंघन झाल्यास कायद्यानुसार दंडात्मक कारवाई करणे आणि त्यानंतरही उल्लंघन सुरू राहिल्यास ध्वनिवर्धक किंवा amplifier जप्त करण्याची कारवाई करणे, अशा स्वरूपाचे निर्देश देण्यात आले. न्यायालयाने ध्वनी मोजताना एका ध्वनिवर्धकाचा स्वतंत्र आवाज नव्हे, तर एकत्रित ध्वनीपातळीचा विचार करण्याची गरजही स्पष्ट केली.

याच वर्षी, डिसेंबर 2025 मध्ये, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने नागपूर शहरातील वारंवार होणाऱ्या ध्वनिप्रदूषणाची स्वतःहून दखल घेत जनहित याचिका नोंदवली. भजन, अजान, धार्मिक स्थळे, क्लब आणि विविध सार्वजनिक कार्यक्रमांमध्ये ध्वनिप्रदूषणाचे नियम मोडले जात असल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आले होते. विशेष म्हणजे न्यायालयाने हा प्रश्न कोणत्याही एका धर्मापुरता मर्यादित ठेवला नाही.

याच कार्यवाहीत ध्वनिवर्धकाचा वापर हा धार्मिक आचरणाचा अनिवार्य अधिकार असल्याचा दावा मान्य करण्यास न्यायालयाने नकार दिला. त्यामुळे महाराष्ट्रातील अलीकडील न्यायालयीन भूमिका २००० च्या Church of God निर्णयाशी आणि 2005 च्या ‘In Re: Noise Pollution’ निर्णयाशी मूलभूतरीत्या जोडलेली दिसते.

धार्मिक उत्सव आणि पर्यावरण यांच्यातील संबंधाबाबत माजी सर्वोच्च न्यायालयीन न्यायमूर्ती अभय एस. ओक यांनीही 29 ऑक्टोबर 2025 रोजी महत्त्वाचे भाष्य केले. सुप्रीम कोर्टा बार असोसिएशननं आयोजित केलेल्या “Clean Air, Climate Justice and We – Together for a Sustainable Future” या व्याख्यानात त्यांनी धार्मिक उत्सवांच्या नावाखाली पर्यावरणाची हानी करण्याच्या प्रवृत्तीवर टीका केली. ध्वनिवर्धकांच्या वापराबाबत त्यांनी विशेषतः प्रश्न उपस्थित केला की धार्मिक उत्सव साजरा करण्यासाठी मोठ्या आवाजातील ध्वनिवर्धकांचा वापर कोणत्याही धर्माचा अपरिहार्य भाग कसा असू शकतो?

न्यायमूर्ती ओक यांनी हा प्रश्न केवळ ध्वनीपुरता ठेवला नाही. हवा, पाणी आणि ध्वनी या सर्व प्रकारच्या प्रदूषणाचा संदर्भ देत त्यांनी अनुच्छेद 21 मधील प्रदूषणमुक्त वातावरणात जगण्याच्या अधिकाराचा आणि अनुच्छेद

51 अ मधील पर्यावरण संरक्षण व वैज्ञानिक दृष्टिकोन विकसित करण्याच्या मूलभूत कर्तव्यांचा उल्लेख केला. धार्मिक प्रथा काळानुसार बदलल्या आहेत आणि पर्यावरणाचे रक्षण करण्यासाठी आवश्यक ते बदल वैज्ञानिक दृष्टिकोनातून करता येतात, अशी त्यांची भूमिका होती.

हे स्पष्ट करणे आवश्यक आहे की न्यायमूर्ती ओक यांचे हे भाष्य न्यायालयाचा निर्णय नाही. ते माजी सर्वोच्च न्यायालयीन न्यायमूर्ती म्हणून त्यांनी मांडलेले घटनात्मक मत आहे. त्यामुळे त्याचा उल्लेख न्यायालयीन Precedent म्हणून नव्हे, तर भारतीय घटनात्मक विचारांच्या व्यापक संदर्भात करणे अधिक योग्य ठरेल.

महाराष्ट्रात मात्र प्रश्न आता पुन्हा तिथेच येतो कायदा आहे, न्यायालयीन निर्णय आहेत, नियम आहेत; तरीही ध्वनिप्रदूषणाचा प्रश्न वारंवार का निर्माण होतो?

याचे उत्तर मोठ्या प्रमाणावर अंमलबजावणीमध्ये आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने 2000 मध्येच नियमांची अंमलबजावणी होत नसल्याची नोंद केली होती. दोन दशकांहून अधिक काळानंतरही महाराष्ट्रातील उच्च न्यायालयांना या विषयावर पुन्हा पुन्हा हस्तक्षेप करावा लागत आहे. 2025 मधील मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कार्यवाहीत राज्यातील बेकायदेशीर ध्वनिवर्धकांबाबत पोलिसांकडून करण्यात आलेल्या कारवाईची माहिती न्यायालयासमोर आली.

याचा अर्थ प्रशासन काहीच करत नाही, असा निष्कर्ष काढणे योग्य ठरणार नाही. परंतु नियम असूनही उल्लंघन सुरूच राहत असेल आणि नागरिकांना वारंवार पोलिसांकडे किंवा न्यायालयाकडे धाव घ्यावी लागत असेल, तर प्रश्न केवळ कायद्याच्या अस्तित्वाचा राहत नाही; तो कायद्याची सातत्यपूर्ण, परिणामकारक आणि समान अंमलबजावणी करण्याचा बनतो.

याच ठिकाणी समानतेचा प्रश्न अत्यंत महत्त्वाचा आहे.

गणेशोत्सवातील DJ असो, नवरात्रातील ध्वनियंत्रणा असो, मशिदीतील ध्वनिवर्धक असो, मोहरममधील ढोल असो, ख्रिसमसचा सार्वजनिक कार्यक्रम असो, लग्न समारंभ असो किंवा राजकीय सभा असो कायद्याची मोजपट्टी एकच असली पाहिजे.

कायद्याला आवाजाचा धर्म माहीत नसतो. त्याला ध्वनीपातळी, वेळ, ठिकाण, परवानगी आणि त्याचा परिणाम माहीत असतो.

2005 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर महाराष्ट्रातील प्रत्यक्ष अंमलबजावणीचा अनुभवही या संदर्भात बोलका आहे. त्या काळातील वृत्तांकनात मुंबई आणि पुण्यासह राज्यातील विविध भागांमध्ये धार्मिक कार्यक्रमांच्या आवाजावर निर्बंध लागू करण्याच्या प्रयत्नांचा उल्लेख आहे. काही ठिकाणी त्याचे पालन झाले, तर काही ठिकाणी विरोधही झाला. त्या अनुभवातून एक गोष्ट स्पष्ट झाली नियम सर्वांसाठी समानपणे लागू होत आहेत, असा विश्वास निर्माण झाला तर कायद्याला सामाजिक स्वीकार मिळण्याची शक्यता वाढते.

म्हणून ध्वनिप्रदूषणाचा प्रश्न जर “तुमच्या धर्माला किती सवलत आणि आमच्या धर्माला किती?” असा झाला, तर मूळ कायदेशीर प्रश्नच बाजूला पडतो. समान कायदा आणि समान अंमलबजावणी हा त्यावरचा मूलभूत उपाय आहे.

आता बापट यांच्या मागणीचा विचार केला तर “DJ वर पूर्ण बंदी” आणि “ध्वनिप्रदूषणाचे कायदेशीर नियमन” या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत.

एखाद्या उपक्रमावर व्यापक बंदी घालायची असेल तर शासनाकडे त्यासाठी कायद्याने दिलेला अधिकार असणे, त्यामागे वैध शासकीय उद्दिष्ट असणे आणि लादलेला निर्बंध त्या उद्दिष्टाच्या तुलनेत प्रमाणबद्ध असणे आवश्यक आहे. त्यामुळे “ध्वनिप्रदूषण आहे म्हणून प्रत्येक DJ वर सरसकट बंदी” हा आपोआप निघणारा कायदेशीर निष्कर्ष नाही.

पण त्याच वेळी “धार्मिक उत्सव आहे म्हणून DJ किंवा मोठ्या आवाजाच्या ध्वनियंत्रणांवर कोणतेही निर्बंध लागू होऊ नयेत” हा निष्कर्षही घटनात्मक चौकटीत टिकत नाही.

धार्मिक उत्सव साजरा करण्याचा अधिकार आणि उत्सवासाठी विशिष्ट प्रकारची ध्वनियंत्रणा वापरण्याचा अधिकार या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत. गणेशोत्सव साजरा करण्याचा अधिकार अबाधित ठेवूनही त्या उत्सवात वापरल्या जाणाऱ्या ध्वनियंत्रणेवर वेळ, ध्वनीपातळी किंवा ठिकाणाच्या आधारे वाजवी निर्बंध घालता येतात. कारण कायद्याचा उद्देश उत्सव रोखणे नसून त्याचा परिणाम इतरांच्या अधिकारांवर होऊ नये, हा आहे.

म्हणून या संपूर्ण वादाचा प्रश्न “DJ विरुद्ध गणपती” असा नाही. तो “धर्म विरुद्ध विज्ञान” असाही नाही.

तो एका नागरिकाच्या धार्मिक आणि सांस्कृतिक स्वातंत्र्याचा आणि दुसऱ्या नागरिकाच्या आरोग्यदायी, शांततापूर्ण जीवनाच्या अधिकाराचा समतोल साधण्याचा प्रश्न आहे.

गेल्या पंचवीस वर्षांचा न्यायालयीन प्रवास पाहिला तर दिशा बरीच स्पष्ट आहे. 2000 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की ध्वनिवर्धक हा धार्मिक आचरणाचा अपरिहार्य भाग नाही आणि नियमांची अंमलबजावणी झाली पाहिजे. 2005 मध्ये न्यायालयाने ध्वनिप्रदूषणाला अनुच्छेद 21 च्या चौकटीत ठेवत दुसऱ्याला आवाज ऐकण्यास भाग पाडण्याच्या अधिकारालाच नकार दिला. 2025 मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाने धार्मिक स्थळांवरील ध्वनिवर्धकांबाबत हाच कायदेशीर दृष्टिकोन पुन्हा अधोरेखित केला. त्याच वर्षी न्यायमूर्ती अभय ओक यांनी धार्मिक उत्सव, पर्यावरण आणि ध्वनिप्रदूषण यांच्यातील घटनात्मक संबंधाकडे लक्ष वेधले. आणि 2025 च्या अखेरीस नागपूर खंडपीठाने पुन्हा महाराष्ट्रातील वारंवार होणाऱ्या ध्वनिप्रदूषणाची स्वतःहून दखल घेतली.

म्हणजे प्रश्न आता “कायदा काय सांगतो?” एवढाच उरलेला नाही.

कायदा इतक्या स्पष्टपणे सांगूनही तो प्रत्यक्षात किती समानपणे आणि किती प्रभावीपणे लागू होतो, हा खरा प्रश्न आहे.

उत्सवाचा अधिकार संविधान मान्य करते. धार्मिक स्वातंत्र्याचे संरक्षण संविधान करते. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यालाही संविधान संरक्षण देते. पण या कोणत्याही अधिकाराचा अर्थ असा नाही की दुसऱ्या नागरिकाला तुमचा आवाज ऐकणे बंधनकारक आहे.

तुम्हाला उत्सव साजरा करण्याचा अधिकार आहे.

मला शांततेत जगण्याचाही अधिकार आहे.

तुम्हाला संगीत वाजवण्याचा अधिकार असू शकतो.

पण ते संगीत माझ्या घरात, माझ्या झोपेत, माझ्या अभ्यासात किंवा माझ्या आरोग्यात अनिवार्यपणे घुसवण्याचा स्वतंत्र मूलभूत अधिकार नाही.

म्हणून शेवटी प्रश्न इतकाच आहे की, कायद्याने आखलेल्या मर्यादा कोणासाठी आहेत?

उत्तर एकच असले पाहिजे – ‘सर्वांसाठी’.

उत्सवाचा आवाज मोठा असू शकतो; पण तो कायद्यापेक्षा मोठा असू शकत नाही.

(अ‍ॅड. परिक्रमा खोत या कायद्याच्या अभ्यासक, विधिज्ज्ञ असून, त्यात जनहिताच्या विषयांवर लेखन करतात. या लेखातील मतं त्यांची वैयक्तिक आहेत.)

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.)