डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर : महिला मुक्ती ते जाती अंतासाठी लढा देणारा भारताचा द्रष्टा महानायक

( डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा जन्म एप्रिल महिन्यात असल्यामुळे हा संपूर्ण महिना दलित हिस्ट्री मंथ म्हणून साजरा केला जातो. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या तत्त्वज्ञानाचा एक महत्त्वाचा पैलू हा ‘जाती अंत’ आहे. त्यांचे स्त्रीमुक्तीचे तत्त्वज्ञान आणि जाती अंताचा लढा आपण या लेखातून समजून घेऊ.)

1970 च्या दशकात महाराष्ट्रात दलित पँथरचं वारं वाहत होतं. यावेळी दलित पँथरचे कार्यकर्ते अनेक मुद्द्यांवर त्वेषाने लढत होते. त्यामुळे राज्यातीलच नव्हे देशभरातील वातावरण तापलं होतं. दलितांवर होणारे अन्याय अत्याचार जसे वाढले होते तसे या अन्याय अत्याचाराचा प्रतिकार करणारे आवाजही तितक्याच कणखरपणे उठू लागले.

सामाजिक न्यायाच्या नव्या लढाईचं रणशिंग फुंकलं जात होतं. आपल्या विविध मागण्यांसाठी मोठ्या प्रमाणात आंदोलन, राज्य सरकारकडे मागण्या आणि न्यायालयात याचिका दाखल करण्याचा धडाकाच दलित पँथरनं लावला होता.

‘डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचं समग्र लिखाण प्रकाशित व्हायला हवं,’ अशी दलित पँथरची मुख्य मागणी होती. महाराष्ट्र राज्य सरकार यासाठी तयार नव्हतं. आंबेडकरांचं लिखाण लोकांपर्यंत पोहचू नये, या हेतूनेच या प्रकल्पाला सरकारकडून वेळोवेळी खोडा घातला जात होता. पण वाढत्या विरोधासमोर झुकून सरकारला अखेर माघार घ्यावीच लागली.

सरतेशेवटी 1982 साली ‘डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचं लिखाण आणि भाषणे,’ या नावानं महाराष्ट्र सरकारने समग्र लिखाण प्रसिद्ध केले. पण मुळात आंबेडकरांसारख्या इतक्या महत्त्वाच्या आणि भारताच्या जडणघडणीत मोलाचा वाटा असणाऱ्या विचारवंताचं लिखाण प्रसिद्ध करायला सरकारची इतकी अनिच्छा का होती? आंबेडकरांच्या लिखाणाला काही लोकांचा इतका टोकाचा विरोध का होता?

उच्चवर्णीय हिंदुत्ववादी लोकांना तर डॉ. आंबेडकरांचं इतकं वावडं होतं की तत्कालीन शिवसेनेच्या नेतृत्वाखाली आंबेडकरांच्या लिखाणावर बंदी घातली जावी, ही मागणी घेऊन मोर्चे काढण्यात आले. एका बाजूला आंबेडकरांचं लिखाण प्रसिद्ध व्हावं म्हणून एक गट लढत होता, तर दुसऱ्या बाजूला आंबेडकरांच्या लिखाणावर बंदी घालण्याची मागणी दुसरा गट करत होता.

या दोन टोकाच्या भूमिका एकमेकांशी भिडल्यामुळे महाराष्ट्रातील सामाजिक संघर्ष शिगेला पोहचला होता. आजही ‘आंबेडकर’ हा विषय निघाल्यावर दोन टोकाच्या प्रतिक्रिया येताना पाहायला मिळतात. आजही आंबेडकरांच्या स्मृतीची विटंबना केल्या जाण्याच्या घटना घडतात. त्याच्या विरोधात मग तितकंच टोकदार आंदोलन आणि विरोध प्रदर्शनही होताना दिसतं. या सगळ्यामागचं कारण काय?

आंबेडकरांची विटंबना करण्याचे वेळोवेळी होणारे हे प्रयत्न आपला समाज आजही जातीयवादाच्या किडीपासून मुक्त झाला नसल्याचीच साक्ष देतात. भारतीय समाजाला मूळापासून पोखरून काढणाऱ्या या जातीव्यवस्थेचा आपल्या लिखाणातून यथेच्छ समाचार आंबेडकरांनी घेतला आहे.

‘जात’ आपल्या समाजाला आतून पोखरणारा एक कॅन्सर आहे आणि निकोप समाज निर्माण करायचा झाल्यास या जातींचं समूळ उच्चाटन केलं पाहिजे, असं डॉ. आंबेडकरांचं ठाम म्हणणं होतं. लोकांना कप्पेबंद जातींमध्ये विभागून सामाजिक वितुष्ट कायम राखण्याचं काम ही जातीव्यवस्था करते. त्यामुळे जात ही एकसंध समाज निर्माण करण्याच्या मार्गातील सर्वात मोठा अडथळा आहे, असं विश्लेषण डॉ. आंबेडकरांनी स्पष्ट शब्दात केलं होतं.

कुठलाही आडपडदा न ठेवता जातीव्यवस्थेचा समूळ विनाश, हीच आंबेडकरांची स्पष्ट अधिकृत भूमिका होती. त्यामुळे जातीयवादी मानसिकतेच्या लोकांना आंबेडकर आजही डोळ्यात खुपतात. जात हाच हिंदू धर्माचा आणि हिंदू समाजाचा एकक आहे‌.

एका बाजूला वसुधैव कुटुंबकम म्हणजेच सगळं जग एक कुटुंब आहे, अशी शिकवण हिंदू धर्म देतो. दुसऱ्या बाजूला जातीच्या आधारावर विभाजन करत समाजातील एका मोठ्या घटकाला अस्पृश्य ठरवून त्यांना अतिशय हीन आणि अमानुष वागणूक हाच हिंदू धर्म देतो. त्यामुळे वसुधैव कुटुंबकम वगैरे शिकवण हे फक्त ढोंग आहे, अशी कडवी टीका करत डॉ. आंबेडकरांनी जातीयवादी हिंदू धर्माच्या दुटप्पीपणावर बोट ठेवलं होतं.

त्यामुळे जातींचा समूळ विनाश घडवून आणत समतावादी समाज निर्माण करण्यासाठी डॉ. आंबेडकरांनी आयुष्यभर काम केलं. आपल्या धारदार लेखणीतून हिंदू समाजातील जातीय उतरंडीची त्यांनी पोलखोल केली. त्यामुळे ही जातीय उतरंड मानणाऱ्या जातीयवादी लोकांना आजही ‘आंबेडकर’ म्हटलं की पोटशूळ उठतो.

बाबासाहेब आंबेडकरांचा जन्म महाराष्ट्रात त्यावेळी अस्पृश्य समजल्या जाणाऱ्या महार जातीत झाला होता. दलित म्हणून अनेक अवहेलना आणि अडचणी सहन करत आंबेडकरांनी त्यातून मार्ग काढला‌. प्रतिकूल परिस्थितीवर मात करत त्यांनी भारतातील आघाडीचे विचारवंत, समाजसुधारक आणि राजकीय नेते म्हणून नाव कमावलं‌.

बॉम्बे युनिव्हर्सिटीतून बीएची पदवी मिळवणारे ते पहिले अस्पृश्य विद्यार्थी ठरले. पुढे त्यांनी अमेरिकेतील कोलंबिया विद्यापीठात एमए आणि पीएडची केली. ब्रिटनमध्ये लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्समध्ये शिकून ते अर्थतज्ज्ञ बनले तर ग्रे इन महाविद्यालयात कायद्याचं शिक्षण पूर्ण करून कायदेतज्ज्ञ बनले.

इतक्या सगळ्या शैक्षणिक पार्श्वभूमीवर त्यांनी पुढे जाऊन चार नवे मराठी वृत्तपत्र देखील सुरू केले. मूकनायक (1920), बहिष्कृत भारत (1927), जनता (1930) आणि प्रबुद्ध भारत (1956) या वर्तमानपत्रातील त्यांचं धारदार लिखाण कायम सुरू असे. या सोबतच त्यांनी अनेक दर्जेदार पुस्तकं सुद्धा लिहिली.

आपल्या लेखणीतून वंचित घटकांचा ते आवाज बनले‌. आपल्या विरोधात होणाऱ्या अन्यायाचा प्रतिकार करण्याची उर्मी शोषितांमध्ये जागी केली. बॉम्बे प्रांताच्या कायदेमंडळाचं प्रतिनिधित्व स्वीकारून त्यांनी शोषित व वंचित घटकांच्या हक्क, अधिकार आणि प्रतिनिधित्वासाठी आवाज उठवला‌.

दलितांना कायदेशीर न्याय मिळावा यासाठी विविध आयोगांमध्ये याचिका दाखल करत युक्तिवाद केला. यामध्ये ब्रिटिशांनी नेमलेल्या सायमन आयोगाचाही समावेश होता. सक्रिय राजकारणात सहभागी होऊन त्यांनी अनेक आंदोलनं उभारली.

अस्पृशांना मंदिरात प्रवेश मिळावा म्हणून नाशिकच्या काळाराम मंदिरातील आंदोलन असो की सार्वजनिक पाणीसाठ्यांवरील दलितांचा हक्क अधोरेखित करण्यासाठी 1927 साली केलेला महाडचा सत्याग्रह की 1930 साली मनुस्मृतीचं केलेलं दहन या सगळ्या राजकीय कृती आंबेडकरांच्या राजकारणाचं वेगळेपण अधोरेखित करतात.

वंचित व शोषित वर्गाला सत्तेतील वाटा मिळावा म्हणून त्यांनी राजकीय पक्षांची देखील स्थापना केली. दलितांना न्याय मिळण्यासाठी आधी त्यांना राजकीय प्रतिनिधित्व मिळणं अनिवार्य आहे, अशी त्यांची ठाम भूमिका होती.

भारतीय राज्यघटना घडवणाऱ्या संविधान सभेत मसूदा समितीचे डॉ. आंबेडकर अध्यक्ष होते. भारतीय राज्यघटना समता आणि न्याय या दोन प्रमुख तत्त्वांवर आधारलेली आहे. यातही डॉ. आंबेडकरांचं प्रमुख योगदान आहे.

पुढे जाऊन स्वतंत्र भारतातील पहिल्या मंत्रिमंडळात डॉ. आंबेडकर भारताचे पहिले कायदामंत्री बनले. भारताच्या सामान्य जनतेसाठी खासकरुन दलितांसाठी अनेक महत्वाच्या तरतूदी त्यांनी राज्यघटना बनवताना आणि कायदामंत्री म्हणून कारभार हाकताना केल्या.

कुठलंही संसाधन व अनुकूल परिस्थिती उपलब्ध नसताना इतक्या सगळ्या क्षेत्रांमध्ये आंबेडकरांनी मिळवलेलं उत्तुंग यश आजही लोकांसाठी प्रेरणेचा स्त्रोत आहे. जाती अंत, महिला मुक्ती आणि शोषित / वंचित घटकांच्या कल्याणाकरिता आंबेडकरांनी आपलं आयुष्य वाहिलं‌.

जात आणि लिंगाधारित शोषणाच्या मूळावर घाव घालत त्यांनी दलित आणि स्त्रियांचं केलेलं उत्थान स्वातंत्र्योत्तर भारताच्या जडणघडणीतील महत्वाची कडी आहे. जात आणि लिंगाधारित शोषणाचं त्यांनी केलेलं विवेचन आणि हे शोषण थांबवण्यासाठी लढलेल्या राजकीय लढाईचं स्वरूप समजून घेणं त्यामुळेच महत्त्वाचं आहे.

जातीव्यवस्थेला विरोध हा आंबेडकरांच्या वैचारिक मांडणीच्या केंद्रस्थानी होता. जातींकडे दुर्लक्ष करून केल्या जाणाऱ्या राष्ट्र, राष्ट्रवाद, स्वतंत्र आणि सामाजिक एकोपाच्या गप्पा निरर्थक आहेत, असं त्यांचं ठाम म्हणणंं होतं.

कुठलीही राजकीय विचारधारा अथवा राजकीय पक्ष जाती अंत आणि दलित अस्पृश्यांच्या प्रश्नावर कोणती भूमिका घेतो, यावरुनच आंबेडकर त्यांची पारख करत असत. जातीव्यवस्था उद्ध्वस्त करणे आणि अस्पृश्यतेची प्रथा संपवणे, या आपल्या मूळ उद्देशांपासून डॉ. आंबेडकरांनी कधीच फारकत घेतली नाही.

या दोन समस्यांचा संपूर्ण नायनाट केल्याशिवाय राष्ट्र, समाज आणि स्वातंत्र्य अशा शब्दांना काहीच अर्थ नाही, असं त्यांचं ठाम मत होतं. याच भूमिकेतून आंबेडकरांनी महात्मा गांधींना विरोध करण्यातही हयगय केली नाही. देश, राष्ट्रवाद आणि नागरिकत्वाच्या मुद्द्यावर महात्मा गांधींसोबत पत्रव्यवहारात ‘मला कुठली मातृभूमीच नाही,’ अशा शब्दात ते निक्षून आपली बाजू सांगतात.

“हा भारत देश जातीव्यवस्थेवर चालतो. इथे आम्हा अस्पृश्यांना कुत्रे आणि मांजरांपेक्षाही हीन वागणूक दिली जाते. साधं प्यायला पाणी दिलं जात नाही. त्यामुळे एक अस्पृश्य म्हणून भारत हा माझा देश आहे, असं मानायला मी नकार देतो. जातीव्यवस्थेनं बरबटलेल्या या देशापेक्षा आम्हा अस्पृश्यांना आमचा आत्मसन्मान अधिक प्रिय आहे,” अशा शब्दात डॉ. आंबेडकरांनी गांधींजींना ठणकावून सांगितलं.

समाजातील प्रत्येक घटक खासकरुन सामाजिक उतरंडीतील खालचा घटक मुक्त झाल्याशिवाय आपला देश स्वतंत्र झालाय, असं म्हणता येणार नाही. शोषित – वंचितांना समान हक्क व अधिकार मिळत नसतील तर त्या स्वातंत्र्याला काही अर्थ नसेल, असं आंबेडकर म्हणायचे.

त्यामुळे राजकीय सुधारणेपेक्षा सामाजिक सुधारणांवर त्यांचा जोर होता. याच फूटपट्टीवर त्यांनी सर्व धर्म, सामाजिक संघटना आणि राजकीय पक्षांची चिकित्सा केली. काँग्रेस पक्ष, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, हिंदू महासभा, साम्यवादी इतकंच काय काँग्रेसच्या परकीय समर्थकांची भूमिकाही त्यांनी या निकषावर पारखून घेतली आणि मगच आपला निर्णय घेतला.

त्यामुळेच डॉ. आंबेडकरांना जितके समर्थक मिळाले तितकाच कडवा विरोधही झाल्याचं आपल्याला पाहायला मिळतं. मात्र या सगळ्या दबावापुढे झुकून डॉ. आंबेडकरांनी कधीच माघार घेतली नाही.

जाती अंत आणि अस्पृश्यता निवारणाच्या आपल्या मागणीवर ते ठाम राहिले. जाती विरहीत समाजाचं स्वप्न पाहत ते साकार करण्यासाठी कटिबद्ध असलेल्या विचारसरणी आणि राजकीय पक्षालाच डॉ. आंबेडकरांनी आपलं समर्थन दिलं.

1916 साली वयाच्या अवघ्या 25 व्या वर्षी डॉ. आंबेडकरांनी अमेरिकेतील कोलंबिया विद्यापीठात ‘भारतातील जाती’ या विषयावर आपला संशोधन प्रबंध सादर केला. या प्रबंधात त्यांनी जातीव्यवस्थेचं मूळ आणि रचना स्पष्ट केली.

जात ही एक बंदिस्त वर्ग असल्याचं त्यांनी सांगितलं. जातींचा जन्म भारतात कसा झाला आणि विषमतेवर आधारित ही जातीव्यवस्था भारतात हळूहळू कशी रुजत गेली, याचा ऐतिहासिक आढावा त्यांनी प्रबंधात घेतला.

जगभरातील देशांप्रमाणे भारतातील समाजही वेगवेगळ्या वर्गात विभागला गेला होता. श्रमाचं विभाजन करण्यासाठी वेगवेगळ्या घटकांना वेगवेगळ्या व्यवसायांचं वाटप सगळ्या समाजव्यवस्थेत केलं जातं. पण भारतात कालांतरानं एका सामाजिक गटातील लोकांनी दुसऱ्या सामाजिक गटातील लोकांसोबत संपर्क कमी करायला सुरुवात केली.

आपल्या व्यवसाय व एकूणच जीवनपद्धतीत इतरांसाठी प्रवेश बंद केला. स्वतःला श्रेष्ठ म्हणजे उच्चवर्णीय घोषित करत दुसऱ्या गटाला ‘खालच्या जाती’तील लोक म्हणत त्यांच्यापासून अंतर ठेवायला लागले. याने हे सामाजिक विभाजन अधिक घट्ट आणि मुख्य म्हणजे उतरंडीचं बनत गेलं.

याआधीही सामाजिक विभाजन अस्तित्वात असलं तरी त्यात कोणी श्रेष्ठ आणि कनिष्ठ नव्हतं. पण खालची जात आणि वरची जात अशा या विभाजनामुळे विषमता आधारित समाजाची मुहूर्तमेढ रोवली गेली. दुसऱ्या सामाजिक वर्गातील लोकांना अस्पृश्य ठरवून त्यांच्यासाठी प्रवेश अनेक ठिकाणी निषिद्ध ठरवला गेला.

आधी वेगवेगळे सामाजिक गट अस्तित्वात असले तरी ते समान मानले गेल्यामुळे एकमेकांच्या कायम संपर्कात असायचे. त्यांच्यामध्ये आपापसात सहज दैनंदिन व्यवहार आणि देवाणघेवाण चालायची. आता एका गटाने स्वतःला श्रेष्ठ आणि इतरांना अस्पृश्य ठरवून हा संपर्कच कमी केला.

दोन वर्गांमधील लोकव्यवहार कमी झाला. ही जातीव्यवस्था अधिक घट्ट होत इतकी वर्षं टिकून राहण्यामागचं मुख्य कारण म्हणजे समजातीय विवाहाचा अट्टहास आणि आंतरजातीय विवाहावरील प्रतिबंध.

दुसरी गोष्ट म्हणजे वेगवेगळ्या जातींच्या लोकांनी एकमेकांसोबत जेवायला सुद्धा बसणं बंद केलं. यामुळे झालं असं की एका जातीचा दुसऱ्या जातीशी संपर्क तुटून जातींमधलं विभाजन अधिक घट्ट बनलं. या कप्पेबंद पद्धतींमुळे वेगवेगळ्या जातींची लोक एकमेकांपासून तुटून फक्त आपल्याच जातीतील माणसांसोबत राहू लागली.

जात ही मग भारताच्या सामाजिक रचनेचं आणि विभाजनाचं एकक बनली. हाच मुद्दा हेरून जातीव्यवस्थेला नष्ट करायचं झाल्यास एकाच जातीत केला जाणारा हा रोटी आणि बेटीचा व्यवहार बंद करून आंतरजातीय विवाह व खानपानाला डॉ. आंबेडकरांनी चालना दिली.

जातींचं हे कप्पेबंद सामाजिक विभाजन संपवण्यासाठी दुसऱ्या जातीत लग्न करणं आणि दुसऱ्या जातींच्या लोकांसोबत खानपानापासून इतर सगळे रोजचे व्यवहार सुरू करणं, हाच एकमेव मार्ग असल्याचं आंबेडकरांंनी सांगितलं.

पण दुर्दैवानं डॉ. आंबेडकरांचा हा सल्ला समाज म्हणून आपण जुमानला नाही. आजही आंतरजातीय विवाह हा समाजात बदनामी आणि कुचेष्टेचा विषय मानला जातो. त्यामुळे लोक दुसऱ्या जातीत विवाह करायला कचरतात. म्हणूनच आज इतक्या वर्षांनंतरही जातीव्यवस्था आहे तशीच टिकून आहे.

मनुस्मृती या हिंदू धर्मग्रंथात देखील या सगळ्या रितीरिवाज आणि परंपरांचं वर्णन करण्यात आलेलं आहे. दलितांचं आणि महिलांचं शोषण करण्यासाठीचे सगळे नियम या ग्रंथात लिहिले गेले आहेत. जातीव्यवस्था आणि पितृसत्ताक पद्धती टिकून राहावी, यासाठी कोणते नियम पाळावे हे मनुस्मृतीत सांगण्यात आलंय.

खालच्या जातीतील लोक आणि महिलांवर अनेक निर्बंध यात लादण्यात आले आहेत. एकाच जातीत विवाह झाले पाहिजेत आणि त्यासाठी मग लग्न व्यवस्था कशी आखली पाहिजे, याचं विस्तृत विवेचन या धर्मग्रंथात केलं गेलंय.

एकाच जातीत विवाह करणं जर बंधनकारक असेल तर त्या त्या जातीतील पुरुष आणि स्त्रियांच्या संख्येतील गुणोत्तर जुळायला हवं. कारण एखाद्या जातीत स्त्रियांच्या तुलनेत पुरुषांची किंवा पुरुषांच्या तुलनेत स्त्रियांची संख्या जास्त झाली तर लोकांना आपल्या जातीत लग्नासाठी जोडीदार मिळणार नाही. मग ते बाहेरच्या जातीतील जोडीदार शोधू लागतील.

स्त्री – पुरुषांच्या संख्येचं गुणोत्तर बिघडलं तर यात कृत्रिमरीत्या संतुलन आणण्यासाठी मनुस्मृतीने उपाय सुचवलेले आहेत. हेच उपाय पुढे जाऊन हिंदू धर्मातील प्रथा – परंपरेचा भाग बनले. एका जातीत पुरुषांच्या तुलनेत स्त्रियांची संख्या जास्त झाली तर या अतिरिक्त स्त्रिया मग जातीबाहेरील पुरुषांशी लग्न करू लागतील. म्हणूनच मग या अतिरिक्त स्त्रियांची विल्हेवाट लावण्यासाठी सतीप्रथा मनुस्मृतीतूनच सुचवली गेली होती.

स्त्रियांची संख्या जास्त म्हटल्यावर विधुरांना पुर्नविवाह किंवा एकापेक्षा जास्त पत्नी आणि अगदी कमी वयाच्या मुलींसोबतही लग्न करण्याची परवानगी मनुस्मृतीनं दिली. हेच गुणोत्तर जर उलट झालं म्हणजे स्त्रियांच्या तुलनेत पुरुषांची संख्या जास्त झाली तर पुरुषांना आपल्या जातीत लग्न करायला मुलगी मिळावी म्हणून विधवांचा पुर्नविवाह निषिद्ध ठरवला गेला.

येथे लक्षात घेण्यासारखी गोष्ट अशी की, स्त्री – पुरुष संख्येचं गुणोत्तर संतुलित राहण्यासाठी सगळी बंधनं ही फक्त स्त्रियांवरच लादली गेली. त्यादृष्टीने सतीप्रथा आणि बालविवाहासारख्या अमानुष गोष्टींंना नैतिकता व परंपरेचा मुलामा देण्यात आला.

योनी सुचितेसारख्या थोतांडाला जन्म दिला गेला. जातीव्यवस्था टिकवण्यासाठी एकाच जातीत लग्न करण्याचा हा अट्टाहास संपूर्णपणे स्त्रियांनाच बळीचा बकरा बनवून राबवला गेला. पुरुषांवर कुठलीही बंधनं मनूने लादली नाहीत.

स्त्रिया आणि दलितांच्या शोषणाचा जाहीरनामा बनलेल्या याच मनुस्मृतीचं आंबेडकरांनी 25 डिसेंबर 1927 रोजी प्रतिकात्मक दहन केलं. हा ऐतिहासिक दिवस त्यामुळे मनुस्मृती दहन दिवस आणि भारतीय महिला मुक्ती दिन म्हणून साजरा केला जातो.

या सगळ्या अन्यायकारक व अमानुष प्रथा आणि परंपरा देवाचाच आदेश आहेत, असा भ्रम पसरवून हजारो वर्षं दलितांना आणि स्त्रियांना वेठीस धरलं गेलं. पण प्रत्यक्षात या जुलमी प्रथा – परंपरा मानवानेच निर्माण केल्या. त्यांचा उगम या मानवनिर्मित धर्मग्रंथात होता.

या धर्मग्रंथांना नाकारून आंबेडकरांनी हजारो वर्षांपासून वेठीस धरल्या गेलेल्या शोषित – वंचितांना बेड्यातून मुक्त केलं. हिंदू समाजातील सामाजिक व्यवहाराचं संचित असलेल्या मनुस्मृतीचं सार्वजनिक दहन ही त्यामुळे अतिशय क्रांतीकारी घटना होती.

1947 पासून चार वर्ष अविरत मेहनत घेऊन बाबासाहेबांनी हिंदू कोड बिल तयार केलं आणि 1951 साली ते संसदेत सादर केलं. स्त्रियांना कायद्याने हक्क, प्रतिष्ठा आणि समान दर्जा मिळवून देण्यासाठी आंबेडकरांनी हिंदू कोड बनवलं.

स्त्रियांना कौटुंबिक मालमत्तेत समान वाटा, घटस्फोट व पोटगीची तरतूद, मूल दत्तक घेण्याचा अधिकार आणि पुरुषांचं बहुपत्नीत्व रद्द करणे अशा तरतुदी हिंदू कोड बिल मध्ये समाविष्ट होत्या. हिंदू कोड बिल मधून शोषणमुक्त समतावादी न्याय्य समाजाची निर्मिती करण्याची आंबेडकरांची दूरदृष्टी लक्षात येते.

आर्थिक समस्यांवर जरी आपण तोडगा काढला, मात्र जात, वर्ग आणि स्त्री – पुरुषांमधली असमानता अशीच कायम राहिली, तर या आर्थिक सुधारणा काही कामाच्या राहणार नाहीत. सामाजिक विषमतेचा प्रश्न न सोडवता आर्थिक सुधारणांच्या गप्पा मारणं म्हणजे शेणाच्या ढिगाऱ्यावर राजमहाल बांधण्यासारखं आहे. सामाजिक समता जर आपण प्रस्थापित करू शकलो नाही, तर हे संविधान बिनकामाचं ठरेल, अशी स्पष्ट भूमिका डॉ. आंबेडकरांनी घेतली.

हिंदू समाजाला मुळापासून पोखरणारी ही सामाजिक विषमतेची कीड घालवण्यासाठी हे हिंदू कोड बिल म्हणजे रामबाण उपाय होता. हा कायदा अतिशय क्रांतिकारी होता. पण त्यावेळच्या संसदेतील प्रतिगामी नेत्यांनी या कायद्याला विरोध केला. त्यामुळे हिंदू कोड बिल संसदेत पूर्णपणे पारित होऊ शकलं नाही.

निराश झालेल्या डॉ. आंबेडकरांनी निषेध म्हणून भारताच्या कायदेमंत्री पदाचा राजीनामा दिला. भारतीय स्त्रीला रुढी आणि परंपरेच्या जोखडातून मुक्त करून खऱ्या अर्थाने आधुनिक समतापूर्ण समाज निर्माण करण्याची डॉ. आंबेडकरांची ही लढाई आजही चालूच आहे.

दुर्दैवानं या सुधारणावादी धोरणांना प्रतिगाम्यांकडून होणारा विरोध आजही कायम आहे. दलित आणि महिलांच्या शोषणाचा पुरस्कार करणाऱ्या मनुस्मृतीला नाकारून आपल्या देशाने संविधानाचा स्वीकार केलेला असला तरी समताकेंद्री सुधारणांना वेळोवेळी होणारा विरोध पाहता हा लढा अजून बराच काळ सुरू राहणार आहे.

भारतात जातीव्यवस्था आणि मनुस्मृतीचं राज्य कसं अस्तित्वात आलं, याचा ऐतिहासिक आढावा देखील डॉ. आंबेडकरांनी घेतला. जातीयवादाच्या उगमाचा शोध घेताना आंबेडकरांना लक्षात आलं की, प्राचीन काळी ब्राह्मण राजा पुष्यमित्र याने मौर्य साम्राज्यावर मिळवलेला विजय निर्णायक होता.

पुष्यमित्रने मौर्यांचा केलेला पाडाव हा फक्त एक सत्ताबदल नव्हता तर भारताने बुद्धाकडून ब्राह्मणवादाकडे केलेल्या स्थित्यंतराची सुरूवात होती. भारतात मौर्यांचं राज्य होतं तेव्हा इथे बौद्ध धर्माचा प्रभाव होता. विशेषतः मौर्यांचा राजा सम्राट अशोक बुद्धाच्या शिकवणीने फार प्रभावीत झाला होता.

मौर्यांनी आपल्या कार्यकाळात बौद्ध धर्माला चालना दिली. पण पुष्यमित्र शुंगने मौर्यांचा पाडाव केला आणि सत्ता हातात आल्यावर बौद्ध धर्माचा प्रभाव कमी करून ब्राह्मणवादाचा पुरस्कार सुरू केला. पुष्यमित्रच्याच राजसत्तेखाली मग मनूने मनुस्मृती लिहिली आणि हा ग्रंथ नव्या राज्याचा नवा कायदा म्हणून लागू झाला.

मनुस्मृतीमध्ये लिहिलेले सगळे जुलमी नियम व कायदे बळाचा वापर करून राबवले गेले. जातींमध्ये विभाजन, उच्चनीचतेचा भेदभाव, पवित्र आणि अपवित्रची संकल्पना आणि मग त्यातून अस्पृश्यतेचं पेव निर्माण झालं.

मनुनं लिहिलेल्या या सगळ्या ब्राह्मणवादी संकल्पना पुष्यमित्रने कायदा करून रुळवल्या. याने भारतीय समाजाची रचना आणि व्यवहार बदलले. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर याला भारताच्या इतिहासातील सर्वात निर्णायक सत्ताबदल मानतात.

दुसऱ्या कोणत्याच शासकाने भारताचं इतकं मोठं नुकसान केलं नसेल, जितकं पुष्यमित्रनं केलं. पाशवी मानल्या जाणाऱ्या मुस्लीम राज्यकर्त्यांनी देखील भारताच्या सामाजिक रचनेत आणि सामाजिक व्यवहारात इतका हस्तक्षेप केला नाही जितका पुष्यमित्र आणि मनुने केला.

बुद्धाकडून ब्राह्मणवादाकडे झालेल्या या स्थित्यंतरावरच बोट ठेवून डॉ. आंबेडकरांनी भारताचा इतिहास हा बौद्ध धर्म आणि ब्राह्मणवाद यांच्यातील नैतिक संघर्षाचा इतिहास आहे, अशी नवी मांडणी केली. डॉ. आंबेडकरांनी केलेल्या या ऐतिहासिक मांडणीतून इतिहासकारांना भारताच्या इतिहासाकडे बघण्याचा नवा दृष्टिकोन मिळाला.

अन्यथा तोपर्यंत इतिहास म्हणजे सत्ता आणि आर्थिक हितसंबंधांमध्ये झालेले बदल, असाच इतिहासाकडे पाहण्याचा तोकडा दृष्टीकोन होता. पण इतिहासात लोकांचे एकमेकांसोबत व्यवहार, वागणूक, संस्कृती, नैतिक मूल्य आणि सामाजिक संबंधही कसे बदलत गेले, यावर आंबेडकरांनी प्रकाश टाकला.

उच्चवर्णीयांनी कायम इतर जातींशी संधान साधून सत्ता आपल्याच हातात कायम केंद्रीत राहील, याची तजवीज केलेली आहे हे डॉ. आंबेडकरांनी हेरलं होतं.

उदाहरणार्थ प्राचीन आणि मध्ययुगात ब्राह्मणांनी क्षत्रियांशी आघाडी केली होती. धर्मसत्ता जरी ब्राह्मणांच्या हाती असली तर युद्ध लढण्यात क्षत्रिय पारंगत होते‌‌. त्यामुळे आपल्या सत्तेला परकीय आक्रमणापासून लष्कराचं संरक्षण मिळावं म्हणून ब्राह्मणांनी क्षत्रियांना पाचारण केलं.

मध्ययुगात सत्ता टिकवण्यासाठी लष्करी ताकद महत्त्वाची होती‌. आधुनिक काळात सत्ता टिकवायला आर्थिक ताकद कामी येते. त्यामुळे आधुनिक काळात ब्राह्मणांनी बनियांशी भागीदारी केली. ब्राह्मण – बनिया या जोडगोळीने मिळून मग बहुजनांवर सत्ता गाजवल्याचं आपण आजही पाहतो.

व्यापार आणि उद्योग हा बनियांचा पारंपरिक व्यवसाय आहे. हा व्यापार आणि उद्योगच आधुनिक अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे. सत्ताधारी ब्राह्मण या बनियांना त्यांच्या उद्योगात फायदा होईल अशी राजकीय धोरणं आखतात आणि त्याबदल्यात परतफेड म्हणून हे बनिया सत्ताधारी ब्राह्मणांना निवडणुकीत निवडून येण्यासाठी आर्थिक रसद पुरवतात.

या दोन जाती मग बहुसंख्याक इतर जनतेवर अधिराज्य गाजवतात. हेच आजच्या आधुनिक लोकशाहीचं वास्तव आहे.

जातींवर आधारित भारतीय समाजरचनेत वर्ग समजून घेताना ते आपसूकच जातीशी जोडले जातात. एकवेळ वर्ग बदलता येऊ शकतो पण जात जन्मजात असल्यामुळे ती बदलता येत नाही. त्यामुळे भारतीय परिप्रेक्ष्यात वर्ग हा अनुवांशिक असल्याचं आंबेडकर सांगतात. जात हा एक बंदिस्त वर्ग आहे, असं विश्लेषण यामुळेच डॉ. आंबेडकरांनी करुन ठेवलेलं होतं.

भारतीय समाजातील जात आणि वर्गाच्या या अजब रसायनामुळेच पाश्चात्य देशात जशी आधुनिक संसदीय लोकशाही कामाला आली तशी ती भारतात येणार नाही, असा इशारा 1943 साली आंबेडकरांनी देऊन ठेवला होता.

सगळ्यांना मताचा समान अधिकार मिळाल्यानंतर लोक स्वतःचं शासन स्वतः चालवतील आणि मग सत्ता ठराविक उच्चभ्रू लोकांसाठी काम न करता सगळ्यांसाठी काम करेल, हा आशावाद खोटा ठरण्याची भीती आंबेडकर त्यावेळी सुद्धा वारंवार व्यक्त करत होते.

सगळ्यांना मताचा समान अधिकार मिळाला आणि निवडणूक निष्पक्ष पद्धतीने पार पडल्या तरी लोक चांगलाच उमेदवार संसदेत आपला प्रतिनिधी म्हणून निवडून पाठवतील याची काही शाश्वती नाही. कारण भारतातील लोक जातीव्यवस्थेला अंगवळणी पडलेले आहेत.

जातीव्यवस्था आणि आधुनिक लोकशाही हे एकमेकांना विरोधाभासी आहेत. जातीव्यवस्था कायम राहिल्यास मताचा अधिकार मिळाल्यानंतरही लोक जातीयवादी मानसिकतेतून मत देऊन उच्चवर्णीयांनी बहुजनांवर राज्य करण्याच्या दृष्टीकोनातून सरकार चालवतील, अशी भविष्यवाणी डॉ. आंबेडकरांनी तेव्हाच करून ठेवली होती.

भारतीय लोकशाहीचा आजवरचा प्रवास पाहता हे भाकीत दुर्दैवानं आजही तितकंच खरं ठरताना दिसत आहे. सत्ता गाजवणं हा उच्चवर्णीयांचा अनुवांशिक अधिकार आहे, याच जातीयवादी मानसिकतेतून भारतीय लोकशाहीचा गाडा आजही हाकला जात आहे.

डॉ. आंबेडकर यांच्या मते स्वतंत्र, समता आणि बंधुता ही कुठल्याही लोकशाहीची 3 अंगभूत तत्त्व असतात. स्वतंत्र म्हणजे प्रत्येकाला आपल्या आपल्या आवडीप्रमाणे स्वतःचा व्यवसाय निवडण्याचं स्वतंत्र असणं डॉ. आंबेडकरांना अभिप्रेत होतं‌. पण जातीव्यवस्थेत तर कोणी कुठला व्यवसाय करावा हे तो / ती कुठल्या जातीत जन्माला आलाय त्यानुसार निर्धारित होतं.

समता या तत्त्वात सगळ्या प्रकारचा भेदभाव व उतरंड समूळ नष्ट करून प्रत्येकाला समान दर्जा मिळवून देणं अभिप्रेत आहे. पण जातीव्यवस्था तर उच्च आणि नीच या सामाजिक उतरंडीनेच बनलेली आहे.

तिसरं तत्व म्हणजे बंधुभाव. हे तत्व लोकशाही टिकून राहण्यासाठी आंबेडकरांच्या दृष्टीने सर्वात महत्त्वाचं आहे. लोकांनी एकमेकांप्रती प्रेम, आदर आणि सन्मान दाखवला पाहिजे‌. यातूनच कुठल्याही जात, धर्म, लिंग अथवा वंशाचे असलो तरी आपण सगळे एकच आहोत, ही भावना वाढीस लागू शकते.

कायद्याचा धाक दाखवून लोकांना स्वतंत्रता आणि समता पाळायला लावणं, अशक्य आहे. लोकशिक्षणातून लोकांमध्ये एकमेकांप्रती बंधुभाव निर्माण झाला की लोक आपोआप स्वातंत्र्य आणि समतेचा पुरस्कार करू लागतील. तेव्हाच लोकशाही टिकून राहू शकेल, असं डॉ. आंबेडकर मानायचे.

जात लोकशाहीचं यातलं कुठलंच तत्त्व मानत नाही. ती मुळात लोकशाही मूल्यांच्या विरोधी मूल्यांवर बनलेली व्यवस्था आहे. त्यामुळे जातीव्यवस्था आणि लोकशाही कधीच एकत्र नांदू शकत नाहीत. जातीव्यवस्था अस्तित्वात असेल तर प्रत्येक नागरिकाला समान ठरवून समान अधिकार मिळवून देणं शक्यच होणार नाही.

लोक जाती जातींमध्ये विभागले गेल्यानंतर लोकांमध्ये बंधुभाव निर्माण होणे देखील शक्य होणार नाही. जातीमुळे भारतीय लोकशाहीचा पाडाव होईल. त्यामुळे जात फक्त लोकशाही विरोधीच नाही, राष्ट्रविरोधी देखील आहे.

जात आणि धर्मावर आधारित विभाजन, जातीय व धार्मिक अस्मिता व त्यातून निपजणारी जातीय व धार्मिक हिंसा लोकशाहीची मूलभूत रचनाच मोडून काढतात. जातीयवाद अस्तित्वात असेपर्यंत लोकशाहीची ही त्रिसूत्री राबवताच येणार नाही.

लोक नेता म्हणून आपला प्रतिनिधी निवडून देण्याऐवजी आपल्या जातीच्या अथवा धर्माच्या व्यक्तीला मत देऊन व्यक्तीपूजा करू लागतील. अशी व्यक्तीपूजा शेवटी लोकशाहीला आतून बाहेरून पूर्णपणे पोखरून काढत हुकूमशाहीला जन्म देईल, अशी भविष्यवाणी आंबेडकरांनी करून ठेवली होती.

जात ही एक अशी सामाजिक उतरंड आहे ज्यात वरच्या जातीपासून खालच्या जातींपर्यंत येऊ तसे सगळे अधिकार व हक्क कमी कमी होत जातात. संसाधनांवरील मालकी हक्कांपासून सत्तेतील प्रतिनिधित्वापर्यंत या उतरंडीत वरच्या जातीतील लोकंच प्रामुख्यानं वरच्या पदांवर विराजमान झालेले असल्याचं स्पष्टपणे जाणवतं‌.

फक्त पैसा आणि राजकीय ताकदच नव्हे तर देशातील सगळी महत्त्वाची पदं उच्चवर्णीय समजल्या जाणाऱ्या जातींकडे एकवटली जातात. आजही भारतात हेच चित्र पाहायला मिळतं. जातीनिहाय उत्पन्न अथवा प्रतिष्ठित पदावरील विराजमान लोकांची आकडेवारी पाहायला घेतली, तर बहुतांश चांगल्या समजल्या जाणाऱ्या नोकऱ्या व पदांवर उच्चवर्णीय लोकांचीच वर्णी लागलेली असल्याचं आजही दिसून येतं‌.

तर पारंपरिकदृष्ट्या कनिष्ठ जातीतील लोक आजही बहुतांशी अतिशय कमी उत्पन्नात हीन दर्जाची प्रतिष्ठा नसलेली कामं करताना दिसतात. ही टोकाची सामाजिक आणि आर्थिक विषमता आपल्या देशाच्या अस्तित्वाचं अविभाज्य अंग बनून गेली आहे.

8 दशकांपूर्वी ब्रिटिशांपासून स्वतंत्र मिळवून आपण देश म्हणून आधुनिक लोकशाहीचा स्वीकार केला. तेव्हासुद्धा कागदोपत्री आपण आधुनिक लोकशाही स्वीकारलेलं राष्ट्र असलो, तरी प्रत्यक्षात समाज म्हणून आपण अजूनही आधुनिक आणि लोकशाहीला पात्र बनलेलो नाही. हा एक विरोधाभास आहे.

कागदोपत्री आपण सगळ्यांना समान अधिकार देत असलो तरी जात हे आपलं दैनंदिन वास्तव आहे. या जातजाणिवेतून आपण सगळ्यांना समान मानत नाही. त्यामुळे ही लोकशाही भारतात फक्त कागदोपत्री राहील पण प्रत्यक्षात काम करणार नाही, अशी भीती डॉ. आंबेडकरांनी व्यक्त केली होती.

दुर्दैवानं आज ही भीती खरी ठरताना दिसत आहे. वरचेवर वाढत जाणारी सामाजिक व आर्थिक विषमता, जातीय आणि धार्मिक तेढ / द्वेष आणि व्यक्तीपूजेचं वाढतं पेव भारतीय लोकशाहीच्या अस्तित्वाला धोका उत्पन्न करत आहेत.

डॉ. आंबेडकरांनी हा धोका तेव्हाच ओळखला आणि यापासून लोकशाहीला वाचवण्याचा मार्गही सांगितला होता. त्यामुळेच आज लोकशाही वाचवण्यासाठी जी आंदोलन व चळवळी होतात त्यांचा चेहरा आजही आंबेडकरच असलेले पाहायला मिळतात.

सुधारित कृषी कायदा अथवा नागरिकत्व कायद्याला विरोध करण्यासाठी देशभरात जे आंदोलन उभं राहिलं त्या आंदोलनांमध्ये डॉ. आंबेडकरांचा फोटो झळकत होता. आजही जेव्हा दलित व स्त्रियांवर अत्याचाराच्या घटना घडतात तेव्हा त्यांचा निषेध करण्यासाठी आंबेडकरांचीच प्रेरणा घेऊन लोक रस्त्यावर उतरतात.

या आंदोलनांमधील जय भीमचा दुमदुमणारा नारा आणि डॉ. आंबेडकरांची उंचावलेली प्रतिमा या मूर्च्छित पडलेल्या भारतीय लोकशाहीला पुनर्जन्म देऊ पाहतात. नामशेष होण्याच्या मार्गावर असलेल्या भारतीय लोकशाहीला वाचवायचं असेल तर आंबेडकरांनी सांगितलेल्या समता आणि सामाजिक न्यायाच्या मार्गावर परतणं आपल्याला क्रमप्राप्त आहे.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)