पहलगाम हल्ल्यानंतर माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी चर्चेत का आल्या?

काश्मीरमधील पहलगाम येथील बैसरन खोऱ्यात 22 एप्रिलला कट्टरवाद्यांनी हल्ला केला. या सशस्त्र हल्ल्यात भारताच्या वेगवेगळ्या प्रांतातून आलेल्या 26 पर्यंटकांचा मृत्यू झाला.

या हल्ल्याचा जगभरातून निषेध करण्यात येत आहे. भारताने या हल्ल्यानंतर पाकिस्तानविरूद्ध कडक पावलं उचलली आहेत.

पहलगामवर कट्टरवाद्यांच्या हल्ल्यानंतर केंद्र सरकारने सर्वपक्षीय बैठक बोलावली होती. या वेळी सर्व पक्षांनी सरकारला हल्ल्याच्या प्रत्युत्तरात कारवाई करण्यासाठी आपला पाठिंबा जाहीर केला.

हल्ल्यानंतर भारताने पाकिस्तानविरोधात सिंधू जल करार स्थगित करण्यासह 5 मोठे निर्णय घेतले.

उत्तरादाखल पाकिस्तानने भारताच्या तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्या कार्यकाळात स्वाक्षरी केलेल्या सिमला कराराला स्थगिती दिली आणि भारतीय विमानांसाठी आपली हवाई हद्द बंद केली. पाकिस्तानच्या या निर्णयानंतर सोशल मीडियावर इंदिरा गांधी यांच्याबद्दल जोरात चर्चा सुरू झाली.

पहलगाम हल्ल्याविरोधात हैदराबादमध्ये विरोधी पक्षाच्या नेत्यांनी एक कँडल मार्च काढला होता.

कँडल मार्च दरम्यान काँग्रेस नेते आणि तेलंगणाचे मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी म्हणाले, “पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी यांना एक विनंती की, ज्यांनी आमच्या देशवासीयांवर हल्ला केला, त्या दहशतवाद्यांना प्रत्युत्तर देण्यासाठी आम्ही सर्व 140 कोटी देशवासी एकजुटीने तयार आहोत.”

रेवंत रेड्डी यांनी म्हटलं, “1967 मध्ये जेव्हा चीनने आपल्या देशावर हल्ला केला, तेव्हा इंदिराजींनी त्याला चोख प्रत्युत्तर दिले. त्यानंतर 1971 मध्ये जेव्हा पाकिस्तानने देशावर हल्ला केला, तेव्हाहा इंदिराजींनी ठाम उत्तर देत पाकिस्तानचे दोन तुकडे केले. त्यावेळी अटलबिहारी वाजपेयीजींनी इंदिराजींना दुर्गा म्हटलं होतं.”

“आज देशाला इंदिरा गांधींची खूप आठवण येत आहे,” असं शिवसेनेचे (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) नेते संजय राऊत यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म एक्सवर इंदिरा गांधींचा एक फोटो पोस्ट करत लिहिलं.

भाजपचे प्रवक्ते सुधांशु त्रिवेदी यांनी एका खासगी न्यूज चॅनलच्या शोवर म्हटलं होतं, “तुम्ही सुरक्षेतील त्रुटींबद्दल बोलता. अगदी सर्वदलीय बैठकीत सरकारने याची कबुली दिली आहे की, सुरक्षेत चूक झाली आहे. देशात सर्वात मोठी सुरक्षा चूक किंवा त्रुटी काय होती? पंतप्रधानांच्या घरातच पंतप्रधानांची हत्या झाली.”

त्यांनी प्रश्न केला, “आम्ही कधी इंदिराजींना मुद्दा बनवलं होतं का, सांगा?”

31 ऑक्टोबर 1984 रोजी इंदिरा गांधींच्या निवासस्थानी त्यांच्या दोन अंगरक्षकांनी गोळी घालून त्यांची हत्या केली होती.

खरंतर, जर आपण सिमला कराराची पार्श्वभूमी पाहिली तर हे 1971 मध्ये भारत-पाकिस्तान यांच्यात झालेल्या युद्धाशी संबंधित आहे.

1971 मध्ये भारताने बांगलादेशला (ज्याला त्या वेळी पूर्व पाकिस्तान म्हणून ओळखलं जात होतं) पाकिस्तानपासून स्वातंत्र्य मिळवून देण्यास मदत केली होती. त्या वेळी सुमारे 90,000 पाकिस्तानी सैनिकांनी आत्मसमर्पण केले होते.

1971 च्या युद्धानंतर भारताच्या तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी आणि पाकिस्तानचे राष्ट्रपती झुल्फिकर अली भुट्टो यांच्यात एका करारावर स्वाक्षरी करण्यात आली होती. या कराराला सिमला करार म्हणून ओळखलं जातं.

पहलगाम हल्ल्यानंतर तेलंगणाचे मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी आणि शिवसेना नेते संजय राऊत यांनी इंदिरा गांधींवर केलेल्या वक्तव्यावर सोशल मीडियावर लोकांच्या संमिश्र प्रतिक्रिया येत आहेत. काही लोक त्यांच्या वक्तव्याचं समर्थन करत आहेत, तर काही लोक त्यांच्या बाजूने नाहीत.

रेवंत रेड्डींच्या वक्तव्यावर आयुष मिश्रा नावाच्या एका यूजरने सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म एक्सवर लिहिलं आहे की, “संपूर्ण देश एकत्र येताना पाहून अभिमान वाटत आहे.”

कन्हैयालाल शरण नामक एका यूजरने एक्सवर लिहिलं आहे की, “जर आज इंदिरा गांधी जिवंत असत्या, तर पाकिस्तानने उद्याचा सूर्य पाहिला नसता.”

प्रभास फॅन नावाच्या एका यूजरने सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म एक्सवर एक व्हिडिओ शेअर करत लिहिलं आहे, “पाहा, 1971 मध्ये भारतीय लष्कराने कशाप्रकारे पाकिस्तानच्या सैनिकांना आत्मसमर्पण करायला लावलं होतं. हे करणाऱ्या पंतप्रधान इंदिरा गांधी होत्या.”

दुसरीकडे, सोशल मीडियावर काही यूझर्स सिमला कराराची आठवण करून त्या वेळी पाकिस्तानच्या सैनिकांना सोडण्याच्या निर्णयावर प्रश्न उपस्थित करत आहेत.

त्यांचं म्हणणं आहे की, भारताने मैदानावर युद्ध जिंकलं असलं तरी सिमला करारामुळं चर्चेच्या टेबलवर भारत पराभूत झाला.

1971 मध्ये भारत-पाकिस्तान युद्धानंतर सिमला करार झाला होता. हा एक औपचारिक करार होता, जो दोन्ही देशांमधील शत्रुत्व संपवण्यासाठी महत्त्वाचा मानला जात होता.

यासोबतच शांततापूर्ण तोडगा पुढे नेण्यात सिमला कराराचीही विशेष भूमिका असल्याचं मानलं जात होतं.

सिमला करारानुसार, दोन्ही देशांनी मान्य केलं की, दोघेही द्विपक्षीय चर्चा आणि शांततापूर्ण मार्गाने सर्व समस्या सोडवतील.

1971 च्या युद्धानंतर सिमला करारानुसार नियंत्रण रेषा (एलओसी) तयार केली गेली आणि दोन्ही देश याचा आदर करतील आणि एकतर्फी कोणताही निर्णय घेणार नाहीत, यावर सहमत झाले.

दोन्ही देश एलओसीला प्रमाण मानून एकमेकांच्या प्रदेशातून सैनिकांना परत घेण्यास सहमत झाले होते.

जम्मू-काश्मीरच्या पहलगाममध्ये झालेल्या कट्टरवाद्यांच्या हल्ल्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली सुरक्षा विषयक कॅबिनेट समितीची (सीसीएस) बैठक झाली.

भारताने पाकिस्तानबरोबरचा 1960 चा सिंधू जल करार त्वरीत स्थगित करण्याचा निर्णय घेतला.

त्याचबरोबर भारताने अटारी इंटिग्रेटेड चेक पोस्टही तात्काळ प्रभावाने बंद करण्याचा निर्णय घेतला.

बैठकीनंतर झालेल्या पत्रकार परिषदेत परराष्ट्र सचिव विक्रम मिस्त्री यांनी म्हटलं की, आता पाकिस्तानी नागरिक सार्क व्हिसा सवलत योजनेनुसार (एसव्हीईएस) जारी करण्यात आलेल्या व्हिसाच्या आधारावर भारतात येऊ शकणार नाहीत.

एसवीईएसच्या अंतर्गत पाकिस्तानातील नागरिकांना पूर्वी जारी केलेले व्हिसा रद्द मानले जातील. एसवीईएसच्या अंतर्गत जे पाकिस्तानचे नागरिक भारतात आहेत, त्यांना भारत सोडावे लागेल.

नवी दिल्लीतील पाकिस्तान उच्चायुक्तालयातील संरक्षण/लष्करी, नौदल आणि हवाई दलाच्या सल्लागारांना अवांछित (पर्सोना नॉन-ग्रेटा) घोषित करण्यात आले.

नवी दिल्लीतील पाकिस्तानी उच्चायुक्तालयातील संरक्षण/सैन्य, नौदल आणि हवाई दलाच्या सल्लागारांना परत पाठवणार. दोन्ही उच्चायुक्तालयांमध्ये ही पदे रद्द मानली जातील.

उच्च आयोगांमधील कर्मचाऱ्यांची संख्या हळूहळू 55 वरून 30 पर्यंत कमी केली जाईल. हा निर्णय 1 मे 2025 पासून लागू होईल.

भारताकडून उचललेल्या पावलांना प्रत्युत्तर देताना पाकिस्तानकडूनही काही पावलं उचलली गेली आहेत.

पाकिस्तानने भारतासोबतचे द्विपक्षीय करार स्थगित केले आहेत. यामध्ये सिमला कराराचा समावेश आहे.

पाकिस्तानने भारतीय विमानांसाठी आपले हवाई क्षेत्र आणि सीमा बंद करण्याचा आणि भारतासोबतचा व्यापार स्थगित करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

भारताप्रमाणेच पाकिस्ताननेही तिथे उपस्थित असलेल्या भारतीय संरक्षण सल्लागार आणि त्यांच्या सहाय्यकांना देश सोडण्यास सांगितले आहे. तसेच, त्यांनी आपल्या राजनैतिक कर्मचार्‍यांची संख्या देखील मर्यादित केली आहे.

पाकिस्तानने म्हटलं आहे की, जर भारताने सिंधू नदीच्या पाण्याच्या प्रवाहाला थांबवण्याचा किंवा वळवण्याचा प्रयत्न केला, तर त्याला युद्ध कारवाई मानलं जाईल आणि याचे जोरदार प्रत्युत्तर दिले जाईल.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)