पश्चिम बंगालमधील Nadia जिल्ह्यातील एका न्यायालयाने Trinamool Congress (TMC)च्या खासदार Mahua Moitra यांच्याविरोधात अटक वॉरंट जारी केले आहे. द्वेषपूर्ण भाषणाच्या प्रकरणाशी संबंधित वारंवार बजावण्यात आलेल्या समन्सला उत्तर देत त्या न्यायालयात हजर राहिल्या नाहीत. 19 ऑगस्ट 2026 रोजी Krishnanagar न्यायालयाने हा आदेश दिला असून, वॉरंटची अंमलबजावणी करण्याबाबतचा प्रगती अहवाल 28 ऑगस्टपर्यंत सादर करण्याचेही निर्देश दिले आहेत.
## आरोप आणि दुर्लक्षित केलेले समन्स
Moitra यांच्याविरुद्धचा हा खटला महिलांविषयी अवमानकारक वक्तव्ये केल्याच्या आणि द्वेषपूर्ण भाषण दिल्याच्या आरोपांवर आधारित आहे. Krishnanagar येथील 3rd judicial magistrate’s courtने जारी केलेल्या प्री-कॉग्निझन्स समन्सचे पालन करण्यात त्या अपयशी ठरल्याचे अधिकाऱ्यांनी नमूद केले आहे. मंगळवारी न्यायालयाने त्यांना दुसऱ्या दिवशी (बुधवारी) हजर राहण्यास सांगितले होते; मात्र त्या अनुपस्थित राहिल्याने अटक वॉरंट जारी करण्यात आले.
## न्यायालयाची कठोर भूमिका आणि चिंता
वॉरंट जारी करताना न्यायालयाने Moitra यांच्या वारंवारच्या गैरहजेरीबद्दल नाराजी व्यक्त केली. न्यायालयाच्या आदेशांकडे त्यांनी दाखवलेल्या “निष्काळजी दृष्टिकोनावर” टीका करत, त्यांचे सततचे दुर्लक्ष पाहता हा कायदेशीर उपाय अवलंबण्याशिवाय न्यायालयासमोर कोणताही पर्याय उरला नसल्याचे न्यायालयाने नमूद केले.
सुनावणीदरम्यान Moitra यांच्या वकिलांनी त्या न्यायालयात अजिबात हजर राहणार नसल्याचे सांगितले. न्यायाधीशांनी या भूमिकेचा अर्थ “कायद्याच्या न्यायालयाचा कोणताही आदर नाही” असा घेतला. त्या न्यायालयात हजर राहिल्यास न्यायालयाबाहेरील गर्दीकडून त्यांची हेटाळणी किंवा छळ केला जाऊ शकतो, अशी चिंताही त्यांच्या कायदेशीर प्रतिनिधींनी व्यक्त केली.
## कायदेशीर आधार: लागू करण्यात आलेली कलमे
Krishnanagar पोलिस जिल्ह्यातील अधिकाऱ्यांनी तक्रारीत नमूद करण्यात आलेल्या अनेक कायदेशीर तरतुदींची पुष्टी केली. यामध्ये पुढील कलमांचा समावेश आहे:
– कलम 79: महिलेच्या विनयशीलतेचा अपमान
– कलम 196: गटांमध्ये वैरभाव निर्माण करणे
– कलम 299: धार्मिक भावना दुखावणे
– कलम 351: गुन्हेगारी धमकी
– कलम 353(2): द्वेषपूर्ण भाषण
## Supreme Court आणि High Court मधील कार्यवाही
ऑगस्टच्या सुरुवातीला Moitra यांनी स्वतंत्र द्वेषपूर्ण भाषणाच्या प्रकरणात 15 ऑगस्टपर्यंत पोलिस अधिकाऱ्यांसमोर हजर राहण्याचे निर्देश देणाऱ्या Calcutta High Courtच्या आदेशाला आव्हान देण्यासाठी Supreme Courtमध्ये धाव घेतली. मात्र Supreme Courtने High Courtच्या आदेशात हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला.
त्या सुनावणीदरम्यान Moitra यांचे प्रतिनिधित्व करणारे ज्येष्ठ वकील Gopal Sankarnarayanan यांनी त्यांना आभासी पद्धतीने हजर राहण्याचा अधिकार असल्याचा युक्तिवाद केला. त्यांच्यावर आलेल्या कथित धमक्यांचाही त्यांनी उल्लेख केला—प्रथम अंडी फेकली जाण्याची धमकी आणि त्यानंतर एका राजकीय कार्यक्रमादरम्यान प्रत्यक्ष झालेला हल्ला.
Justices Dipankar Datta आणि Sheel Nagu यांचा समावेश असलेल्या Supreme Courtच्या खंडपीठाने तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त केली. “तुम्ही Member of Parliament आहात. राजकारणात उतरल्यावर तुम्हाला अंड्यांची भीती वाटते?” असा प्रश्न न्यायालयाने विचारला. न्यायाधीशांनी पुढे म्हटले, “आपल्या स्वातंत्र्यसैनिकांनी छातीवर गोळ्या झेलल्या असताना? अशा याचिका या न्यायालयासमोर यायलाच नकोत.” यानंतर Moitra यांच्या कायदेशीर पथकाने याचिका मागे घेतली आणि प्रकरण फेटाळण्यात आले.
## तात्पुरते संरक्षण आणि Moitra यांची भूमिका
21 जुलै रोजी Calcutta High Courtने एका द्वेषपूर्ण भाषणाच्या प्रकरणात Moitra यांना 5 ऑक्टोबरपर्यंत सक्तीच्या कारवाईपासून अंतरिम संरक्षण दिले. हे संरक्षण सशर्त होते: त्यांनी सुरू असलेल्या कार्यवाहीत सहकार्य करणे आणि काही न्यायालयीन निर्देशांचे पालन करणे आवश्यक आहे.
Moitra यांनी त्यांच्यावरील आरोप “बनावट” असल्याचे सातत्याने म्हटले आहे. Nadia जिल्ह्यातील Hogolberia पोलिस ठाण्यात नोंदवलेल्या एका प्रकरणातील कार्यवाही रद्द करण्याची मागणीही त्यांनी केली. High Courtने त्यांना 14 ऑगस्ट रोजी चौकशीसाठी हजर राहण्याचे निर्देश दिले असताना, त्यांनी कायदेशीर आवश्यकतांचे पालन केल्यास 5 ऑक्टोबरपर्यंत कोणतीही सक्तीची कारवाई केली जाणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
## पुढील घडामोडी
Krishnanagar न्यायालयाने तात्काळ प्रभावाने अटक वॉरंट जारी करण्याचे दिलेले निर्देश हे प्रकरणातील महत्त्वपूर्ण वाढ दर्शवतात. वॉरंटची अंमलबजावणी झाल्याबाबतचा स्थिती अहवाल 28 ऑगस्टपर्यंत अपेक्षित आहे. Moitra यांनी प्रतिसाद देणे सुरूच ठेवले नाही, तर पुढील कायदेशीर कारवाई होण्याची शक्यता आहे.
या प्रकरणाकडे सार्वजनिक स्तरावर सातत्याने लक्ष वेधले जात आहे—केवळ त्याच्या कायदेशीर परिणामांमुळेच नव्हे, तर अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य, राजकीय जबाबदारी आणि कायद्यानुसार निवडून आलेल्या प्रतिनिधींशी केली जाणारी वागणूक यांवरील चर्चेतील एका महत्त्वपूर्ण मुद्द्यामुळेही.
This article is AI-generated content. Please verify the information independently before taking any action based on this article.
