बीबीसी इम्पॅक्ट: ‘कागदावरच अस्तित्वात’ असलेल्या पक्षांविरोधात सीआयडी कारवाई

बीबीसीने कागदावरच अस्तित्वात असलेल्या राजकीय पक्षांविरोधात केलेल्या रिपोर्टच्या तीन आठवड्यानंतर गुजरातमधील गांधीनगरच्या सीआयडी ऑफिस या प्रकरणात एफआयआर दाखल केली आहे.

बीबीसीच्या रिपोर्टमध्ये सांगण्यात आले होते की गुजरातमधील सहा राजकीय पक्षांकडे 2023-24 मध्ये 1,700 कोटी रुपयांहून अधिक निधी आला होता. जो भाजप व्यतिरिक्त इतर सर्व पक्षांच्या एकूण निधीहूनही जास्त आहे.

या राजकीय पक्षांविरोधात भारतीय न्याय संहितेच्या कलम 173 नुसार एफआयआर दाखल करण्यात आली आहे.

या सहा पक्षांपैकी किमान तीन पक्षांविरोधात आयकर विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी केलेल्या तक्रारीच्या आधारावर पोलीस तक्रार करण्यात आली आहे.

भारतीय नॅशनल दल, गरीब कल्याण पार्टी, स्वतंत्रता अभिव्यक्ती पार्टीच्या पदाधिकाऱ्यांविरोधात एफआयआर दाखल करण्यात आल्या आहेत. बीबीसी हिंदीने या तिन्ही एफआयआर वाचल्या आहेत.

स्थानिक गुजराती वृत्तपत्रानुसार सत्यवादी रक्षक पार्टी या पक्षाविरोधातही एफआयआर दाखल करण्यात आली आहे. पण, याची कॉपी नाहीये त्यामुळे याची स्वतंत्ररीत्या पडताळणी बीबीसी हिंदीकडून करण्यात आली नाही.

गांधीनगर येथील सीआयडी क्राइमच्या एका अधिकाऱ्याने सांगितले आहे की यातील दोन पक्ष अहमदाबादचे आहेत आणि एक पक्ष गांधीनगर येथील आहे.

अटकेबाबत विचारलेल्या प्रश्नाचे उत्तर देताना या अधिकाऱ्याने म्हटले की आतापर्यंत कोणतीही अटक झालेली नाही.

ज्या पक्षांवर कारवाई करण्यात आलेली आहे त्यांच्यावर गैरव्यवहाराचा आरोप आहे.

गांधीनगर शहरातील मेघमल्हार कॉम्प्लेक्समधून चालणाऱ्या भारतीय नॅशनल जनता दल या राजकीय पक्ष आणि त्याच्याशी संलग्नित चार लोकांविरोधात सीआयडी क्राइम गांधीनगरने गुन्हा नोंदवला आहे.

आरोप आहे की 2019-20 ते 2024-26 या काळात या पक्षाला 1143 कोटी रुपयांहून अधिक निधी मिळाला आणि त्यात गैरव्यवहार झाला. त्यामुळे सरकारचे 343 कोटी रुपयांचे नुकसान झाले.

पोलिसांनी दाखल केलेल्या एफआयआरनुसार, आरोपींनी आपसांत एकत्र येत खोटी कागदपत्रं तयार केली. आणि त्याला खरं ठरवून देशाच्या निवडणूक आयोगासमोर खोटे काँट्रिब्युशन रिपोर्ट ( फॉर्म 24 A) सादर केले. त्यामुळे सरकारी खजिन्याचे 343 कोटी रुपयांचे नुकसान झाले.

प्राथमिक तपासात हे आढळले की आरोपींनी गुन्हेगारी कारस्थान रचून, खोट्या देणग्या दाखवून आणि कर चोरीच्या उद्देशाने कमिशन एजंटच्या माध्यमातून विविध हे काम केलं. त्यांनी देणगीदारांमार्फत आरटीजीएस बँकिंग चॅनलच्या माध्यमातून पार्टीच्या पाच वेगवेगळ्या खात्यात निधी जमा केला.

आरोपी देणगीदारांना बनावट चिठ्ठ्या देत होते आणि जमा करण्यात आलेल्या पैशांच्या बनावट पावत्या बनवत होते. कारण त्यांना निधीबाबत असलेल्या कलम 80 जीजीबी आणि 80 जीजीसीनुसार करातून शंभर टक्के सूट मिळण्याचा दावा करता येईल आणि त्याचा लाभ उचलता येईल.

जेव्हा बीबीसीने आपल्या रिपोर्टसंदर्भात या पक्षाचे अध्यक्ष सुरेंद्र कुमार गजेरा यांच्याशी संवाद साधला होता. त्यावेळी त्यांनी बीबीसीला सांगितले होते की आम्ही काही चूक करत नाही आहोत.

त्यावेळी ते म्हणाले होते की पार्टीच्या अकाउंटमधून रोख काढता येत नाही. पैसे कुठून येतात आणि कुठे जातात याबाबत तर आयकर विभागाला माहीतच असेल.

स्वतंत्रता अभिव्यक्ती पार्टीवर 2023 ते 2026 या दरम्यान 519 कोटी रुपयांच्या गैरव्यवहाराचा आणि फसवणुकीचा आरोप आहे.

खोटी कागदपत्रं सादर करून त्यांनी निवडणूक आयोगाला खोटी कागदपत्रं सादर केली. यामुळे सरकारी खजिन्याचे 155 कोटीचे नुकसान झाले. जे त्यांना मिळालेल्या निधीच्या एकूण 30 टक्के आहे. या पक्षाविरोधात आणि पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांविरोधात तसेच सहकाऱ्यांविरोधात आर्थिक गैरव्यवहार आणि फसवुणकीची तक्रार दाखल करण्यात आली आहे.

स्वतंत्रता अभिव्यक्ती पार्टीचे कार्यालय अहमदाबाद येथील नरोडा क्षेत्रातील महावीर कल्याण मिल समोर दुकान क्रमांक 2 येथे आहे.

स्वतंत्रता अभिव्यक्त पार्टीच्या आरोपी पदाधिकाऱ्यांमध्ये टॅक्स कंन्सल्टंट मेहुलकुमार महेशकुमार खत्री, पार्टीचे अध्यक्ष सुरेंद्र परसोत्तम तिवारी आणि चार्टर्ड अकाउंटंट मयुर सिंह राठोड यांच्याविरोधात तक्रार दाखल करण्यात आली आहे.

एफआयआरमध्ये म्हटले आहे की कर सल्लागार मेहुलकुमार महेशकुमार खत्री यांच्या मोबाईलमधून आणि लॅपटॉपमधून राजकीय देणगीदारांची एक यादी मिळाली. ज्यात ते देणगीची रक्कम परत करत होते. यात या पक्षाला खोट्या देणग्या मिळत होत्या.

प्राथमिक तपास आणि आरोपींकडून मिळालेल्या जबाबाच्या आधारावर, एक मोठं आणि संघटित राजकीय गैरव्यवहाराची माहिती मिळते.

या पक्षाच्या खात्यात मोठ्या करदात्यांकडून राजकीय देणगीच्या स्वरूपात पैसे येत होते आणि त्यातून त्यांना 80 जीजीबीनुसार टॅक्समधून सूट मिळत होती. 8 ते 9 टक्क्यांचे कमिशन घेऊन मूळ रक्कम देणगीदारांना रोखीच्या स्वरूपात परत दिली जात होती.

एफआयआरमध्ये नोंद आहे की पक्षाचे अध्यक्ष सुरेंद्र तिवारी यांनी हे मान्य केले आहे की पक्षाची स्थापना केवळ कमिशन कमवण्यासाठी आणि खोट्या एंट्रीज बनवण्यासाठी केली होती. पण प्रत्यक्षात मात्र राजकीय कामकाज काहीच केलं जात नव्हतं.

सुरेंद्र तिवारींच्या पक्षाला 2023-24 मध्ये 219 कोटी रुपयांची देणगी मिळाली होती. बीबीसीशी बोलताना सुरेंद्र तिवारींनी म्हटले होते की पक्षाकडे आलेल्या निधीबाबत त्यांना काही माहीत नाहीये. त्यांचे सीए मयुर सिंह यांनी त्यांना अंधारात ठेवलं असं ते म्हणाले होते.

मयुर सिंह यांनी हे आरोप नाकारले होते. ते म्हणाले होते की मी पार्टी चालवत नाही. फक्त निवडणूक आयोगात विविध पक्षांच्या वतीने टॅक्स फायलिंगचे काम करतो. ज्यात न्यू इंडिया युनायटेड पार्टी देखील आहे.

ते म्हणाले होते, ते सगळं तेच लोक पाहतात, असं समजा ना, घरातच पक्ष आहे.

सुरेंद्र तिवारी, मयुर सिंह आणि मेहुल कुमार यांच्यासह स्वतंत्रता अभिव्यक्ती पार्टीच्या विरोधात एफआयआर दाखल करण्यात आली आहे.

अहमदाबादमधील नाना चिलोडा भागातील श्रीनाथ शॉपिंग सेंटरमधील A-203 मध्ये सुरू असलेल्या गरीब कल्याण पार्टीशी निगडित 8 लोकांविरोधात सीआयडी क्राइमने अहमदाबादने गुन्हा नोंदवला आहे.

आरोप आहे की पक्षाने 2022 ते 2026 या काळात 206 कोटी रुपयांहून अधिक फंडिंग प्राप्त केली आणि गैरव्यवहार केला.

त्यामुळे सरकारी कोषाला 62 कोटी रुपयांचा फटका बसला. ही रक्कम या पक्षाला मिळालेल्या एकूण रकमेच्या 30 टक्के आहे. हा पक्ष आणि पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांविरोधात तसेच सहकाऱ्यांविरोधात आर्थिक गैरव्यवहार आणि फसवणुकीच्या तक्रारी दाखल करण्यात आल्या आहेत.

तक्रार आयकर अधिकाऱ्यांकडून नोंदवण्यात आली होती. एफआयआरमध्ये म्हटले आहे की अधिकाऱ्यांनी सांगितले की आयकर विभागातील आकडेवारीतून माहिती मिळाली होती की गरीब कल्याण पार्टी बनावट देणग्या घेत आहे.

प्राथमिक तपास आणि आरोपींकडून मिळालेल्या जबाबाच्या आधारावर, एक मोठं आणि संघटित राजकीय देणगी गैरव्यवहाराची माहिती मिळते.

या देणग्यांच्या आधारावर करदाता कलम 80 जीजीबी नुसार खोटी सूट आणि कर सवलत मिळवत होते.

त्यानंतर या रकमेला दोन वेगवेगळ्या टप्प्यात दोन बनावटी कंपन्या (मेसर्स कृष्णा इंटरप्रायजेस आणि मेसर्स जलाराम इंटरप्रायजेस) च्या खात्यात वर्ग केले जात होते. शेवटी निधीच्या रकमेतील 5-7 टक्क्यांचे कमिशन घेऊन उर्वरित रक्कम मूळ करदात्यांना रोखीच्या स्वरूपात परत केली जात असे.

एफआयआरमध्ये म्हटले आहे की पक्षाचे अध्यक्ष नीरज क्षत्रिय आणि खजिनदार धीरज क्षत्रिय यांनी स्वीकारले आहे की पार्टीची स्थापना केवळ कमिशन कमावण्यासाठी आणि बनावट एंट्रीज साठी करण्यात आली आहे. या पक्षाचा प्रत्यक्ष राजकारणाशी संबंध नाहीये.

देशभरातील विविध करदात्यांकडून धनादेश (चेक) किंवा आरटीजीएस (RTGS) द्वारे देणग्या स्वीकारण्यात आल्या. त्याबदल्यात त्यांना बनावट देणगी पावत्या देण्यात आल्याचा आरोप आहे. या पावत्यांच्या आधारे करदात्यांनी आयकर कायद्यातील कलम 80जीजीबी अंतर्गत उत्पन्नावर 100 टक्के करसवलतीचा दावा करून करचुकवेगिरी केल्याचं तपासात समोर आलं आहे.

तपासादरम्यान गरीब कल्याण पार्टीकडे देणग्या किंवा खर्चासंदर्भातील कोणतीही वैध बिले, व्हाउचर्स किंवा हिशेबाची नोंद नसल्याचंही उघड झालं.

2023-24 या आर्थिक वर्षात गरीब कल्याण पक्षाला 138 कोटी रुपयांची देणगी मिळाल्याची नोंद आहे. या पक्षाचा शोध घेत बीबीसीची टीम अहमदाबादमधील कार्यालयात पोहोचली होती. मात्र ते कार्यालय बंद आढळलं.

बीबीसीच्या टीमने पक्षाचे अध्यक्ष नीरज कुमार क्षत्रिय यांच्या घरीही भेट दिली होती, मात्र ते तेथेही ते उपस्थित नव्हते.

आता नीरज कुमार क्षत्रिय, त्यांचे भाऊ धीरज कुमार आणि अन्य 6 जणांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.