भारत-पाकिस्तानची सीमा ही जगातील सर्वांत धोकादायक सीमा कशी बनली आहे? कसे जगतात तिथले लोक?

पहलगाम हल्ल्यानंतरचा भारत-पाक तणाव आणि संघर्ष निवळला आहे. दोन्ही देशात शस्त्रसंधी झाली आहे.

मात्र दोन्ही देशांतील तणावामुळे नियंत्रण रेषेच्या दोन्ही बाजूला राहणाऱ्या लोकांच्या आयुष्याचं वास्तव काय आहे, शस्त्रसंधीचा आणि सीमेपलीकडून होणाऱ्या हिंसाचार इतिहास काय आहे, वारंवार शस्त्रसंधीचं उल्लंघन होण्यामागची कारणं काय आहेत, नियंत्रण रेषेच्या जवळ राहण्याचा अर्थ काय आहे या मुद्द्यांकडे लक्ष वेधणारा हा लेख.

जम्मू-काश्मीरमध्ये भारत-पाकिस्तानला वेगळं करणारी अस्थिर प्रत्यक्ष सीमा म्हणजे नियंत्रण रेषा (एलओसी). या नियंत्रण रेषेजवळ राहणं म्हणजे अतिशय नाजूक अशी शांतता आणि उघडपणे सुरू असलेला संघर्ष यांच्यातील धारेवर कायमचं वास्तव्य करणं.

अलीकडेच पहलगाममधील हल्ल्यानंतर भारत आणि पाकिस्तानमध्ये तणाव निर्माण झाल्यानंतर दोन्ही संघर्षाच्या उंबरठ्यावर आले होते. नियंत्रण रेषेच्या (एलओसी) दोन्ही बाजूला तोफगोळ्यांचा मारा झाला, घरं उदध्वस्त झाली आणि लोक मारले गेले.

भारतातील किमान 16 जण मारले गेल्याचं वृत्त आहे, तर पाकिस्ताननं त्यांच्या 40 नागरिकांचा मृत्यू झाल्याची माहिती दिली. मात्र तोफगोळ्यांच्या माऱ्यामुळे यातील नेमके किती मृत्यू झाले याबद्दल स्पष्टता नाही.

“नियंत्रण रेषेजवळ राहणाऱ्या कुटुंबांना भारत आणि पाकिस्तानातील भावना आणि दोन्ही देशांमधील प्रचंड तणावाच्या दबाबाखाली राहावं लागतं,” असं अनम झकारिया यांनी बीबीसीला सांगितलं. त्या कॅनडास्थित पाकिस्तानी लेखिका आहेत.

झकारिया यांनी पाकिस्तान-प्रशासित काश्मीरवर पुस्तक लिहिलं आहे. त्या म्हणतात, “प्रत्यक्ष जेव्हा नियंत्रण रेषेवर गोळीबार किंवा तोफगोळ्यांचा मारा सुरू होतो तेव्हा अनेकांना बंकरमध्ये आश्रय घ्यावा लागतो. यात पशुधन आणि उदरनिर्वाहाची साधनं नष्ट होतात. घर, हॉस्पिटल, शाळांसारख्या पायाभूत सुविधा उद्ध्वस्त होतात.”

“या असुरक्षितता आणि अस्थिर वातावरणात जगण्याच्या अनुभवाचा त्यांच्या दैनंदिन आयुष्यावर गंभीर परिणाम होतात,” झकारिया सांगतात.

भारत आणि पाकिस्तानमध्ये 3,323 किमी (2,064 मैल) लांबीची सीमा आहे. त्यात 740 किमी लांबीची नियंत्रण रेषा आणि जवळपास 2,400 किमी लांबीची आंतरराष्ट्रीय सीमा यांचा समावेश आहे.

1949 मध्ये पहिलं भारत-पाकिस्तान युद्ध झाल्यानंतर दोन्ही देशांमधील शस्त्रसंधीनंतरची सीमारेषा म्हणून नियंत्रण रेषा अस्तित्वात आली.

सुरुवातीला या सीमेचं नाव शस्त्रसंधीची रेषा (सीज फायर लाईन) असं होतं. 1972 च्या सिमला करारानुसार हे नाव बदलून नियंत्रण रेषा (एलओसी) असं करण्यात आलं.

काश्मीरमधून जाणाऱ्या नियंत्रण रेषेच्या दोन्ही बाजूला भारत प्रशासित आणि पाकिस्तान प्रशासित काश्मीर आहे. नियंत्रण रेषा ही जगातील सर्वाधिक सैन्य उपस्थिती असलेल्या सीमांपैकी एक आहे. त्यामुळे तिथे कधीही संघर्ष होऊ शकतो आणि शस्त्रसंधीचं अस्तित्व पुढील चिथावणी मिळेपर्यंतच असतं.

“नियंत्रण रेषेवरील शस्त्रसंधीचं उल्लंघन छोट्या स्वरूपात होणाऱ्या गोळीबारापासून ते जमिनीवर ताबा घेण्यापर्यंत आणि सर्जिकल स्ट्राईकपर्यंत असू शकतं,” असं हॅप्पीमन जेकब म्हणतात. ते दिल्लीतील जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठात (जेएनयू) परराष्ट्र धोरणाचे तज्ज्ञ आहेत.

(जमिनीवर ताबा मिळवण्यामध्ये टेकड्या, चौक्या किंवा बफर झोनसारख्या महत्त्वाच्या जागांचा सैन्याचा वापर करून ताब्यात घेणं समाविष्ट असू शकतं.)

अनेक तज्ज्ञ म्हणतात की नियंत्रण रेषा, ही “रक्तानं ओढलेल्या आणि संघर्षातून तयार झालेल्या सीमेचं उत्तर उदाहरण आहे.”

झकारिया म्हणतात, “काश्मिरींना विचारात न घेता, भारत आणि पाकिस्ताननं कोरलेली आणि सैन्याची उपस्थिती असलेली आणि शस्त्रास्त्रांनी सज्ज असलेली,” ती एक रेषादेखील आहे.

सुमंत्र बोस भारतातील क्रीआ विद्यापीठात आंतरराष्ट्रीय आणि तुलनात्मक राजकारणाचे प्राध्यापक आहेत. तसंच ते ‘काश्मीर अॅट द क्रॉस रोड्स: इनसाईड अ 21स्ट-सेंच्युरी कॉन्फ्लिक्ट’ या पुस्तकाचे लेखक आहेत.

ते म्हणतात की, अशा युद्धकाळातील सीमा फक्त दक्षिण आशियापुरत्याच मर्यादित नाहीत. अशाच प्रकारची एक प्रसिद्ध सीमा म्हणजे इस्रायल आणि वेस्ट बँकमधील ‘ग्रीन लाईन’. ती 1949 ची शस्त्रसंधीची रेषा आहे. ती इस्रायल आणि वेस्ट बँकमधील मान्यताप्राप्त सीमा आहे.

ही आश्चर्याची बाब नाही की 2021 पासून या दोन अण्वस्त्रधारी देशांमध्ये झालेल्या शस्त्रसंधी करारानंतर नियंत्रण रेषेवर तात्पुरती निर्माण झालेली शांतता ताज्या तणावानंतर सहजपणे भंग पावली.

“सीमेवरील चार वर्षांसाठीच्या तुलनेनं शांत कालावधीनंतर सध्या नियंत्रण रेषेवर आणि आंतरराष्ट्रीय सीमारेषेवरील तणावात झालेली वाढ लक्षणीय आहे,” असं कार्नेगी इंडियाचे सुर्या वल्लीअप्पन कृष्णा यांनी बीबीसीला सांगितलं.

भारत-पाक सीमेवरील हिंसाचार काही नवीन नाही. 2003 च्या शस्त्रसंधीच्या आधी भारतानं 2001 मध्ये 4,134 उल्लंघनाची आणि 2002 मध्ये 5,767 उल्लंघनांची नोंद केली होती.

2003 ची शस्त्रसंधी सुरुवातीला अंमलात आणण्यात आली होती. 2004 ते 2007 दरम्यान सीमेवर नगण्य उल्लंघनं झाली होती. मात्र 2008 मध्ये पुन्हा तणाव निर्माण झाला आणि 2013 पर्यंत त्यात झपाट्यानं वाढ झाली.

2013 आणि 2021 च्या सुरूवातीच्या काळात नियंत्रण रेषा आणि आंतरराष्ट्रीय सीमेवर मोठ्या प्रमाणात संघर्ष झाला. फेब्रुवारी 2021 मध्ये पुन्हा शस्त्रसंधी लागू करण्यात आल्यानं मार्च 2025 पर्यंत उल्लंघनांमध्ये तात्काळ स्वरुपाची आणि सततची घट झाली होती.

“सीमेपलीकडून होणाऱ्या मोठ्या गोळीबाराच्या किंवा तोफगोळ्याच्या माऱ्याच्या काळात, आपण पाहिलं आहे की सीमेजवळ राहणारे हजारो लोक काही महिनोनमहिने विस्थापित होतात,” असं कृष्णा म्हणतात.

सप्टेंबर 2016च्या शेवटी आणि डिसेंबर 2016 च्या सुरूवातीला शस्त्रसंधीच्या उल्लंघनामुळे आणि सीमेपलीकडून होणाऱ्या गोळीबारामुळे सीमेजवळील भागातील 27,000 हून अधिक जण विस्थापित झाले होते.

आता ही स्थिती अधिकाधिक चिंताजनक आणि अनिश्चिता दिसते आहे.

पहलगाम हल्ल्यानंतर दोन्ही देशांमधील तणाव वाढला. त्यानंतर भारत आणि पाकिस्तानमधील सिंधू जल करार (आयडब्ल्यूटी) हा महत्त्वाचा पाणीवाटप करार भारतानं स्थगित केला.

या प्रत्युत्तर देत पाकिस्ताननं 1972 च्या सिमला करारातून बाहेर पडण्याची धमकी दिली. सिमला करारनं नियंत्रण रेषेला औपचारिक स्वरूप दिलं. अर्थात अद्यापपर्यंत त्याचं पालन झालेलं नाही.

“हे महत्त्वाचं आहे, कारण सिमला करार हा सध्याच्या नियंत्रण रेषेच्या आधारावर करण्यात आला आहे. यात दोन्ही देशांनी त्यांच्यात राजकीय मतभेद असूनदेखील एकतर्फी बदल न करण्याचं मान्य केलं होतं,” असं कृष्णा म्हणतात.

जेकब म्हणतात की काही ‘जिज्ञासू कारणांमुळे’ नियंत्रण रेषेवरील शस्त्रसंधीच्या उल्लंघनाचा मुद्दा, दोन देशांमधील संघर्ष वाढण्याबाबतच्या चर्चा आणि वादविवादांमध्ये आलेला नाही.

जेकब यांनी ‘लाईन ऑन फायर: सीजफायर व्हायोलेशन्स अँड इंडिया-पाकिस्तान एस्केलेशन डायनॅमिक्स’ हे पुस्तक लिहिलं आहे.

या पुस्तकात जेकब लिहितात, “हे एक कोडंच आहे की कसं दोन अण्वस्त्रधारी देशांमध्ये 105 मिमी मॉर्टर्स, 130 मिमी आणि 155 मिमी तोफा आणि अँटि-टँक गाईडेड क्षेपणास्त्रं यासारख्या अधिक शक्तिशाली आणि विनाशकारी शस्त्रांचा नियमितपणे होणारा वापर, ज्यामुळे नागरी आणि लष्करी जीवितहानी झाली आहे, हा विद्वत्तापूर्ण विश्लेषण आणि धोरणात्मक लक्ष देण्यापासून सुटला आहे.”

नियंत्रण रेषेवर शस्त्रसंधीचं उल्लंघन होण्यामागे दोन मुख्य कारणं असल्याचं जेकब यांना वाटतं. भारत-प्रशासित काश्मीरमध्ये कट्टरतावाद्यांना सहजपणे घुसखोरी करता यावी यासाठी पाकिस्तान अनेकदा कव्हर फायरचा वापर करतो.

दुसऱ्या बाजूला पाकिस्तान नागरी वस्त्यांवर विनाकारण गोळीबार केल्याचा आरोप भारतावर करतो. काश्मीरमध्ये गेल्या तीन दशकांहून अधिक काळापासून भारत सरकारविरोधात सशस्त्र बंडखोरी सुरू आहे.

जेकब यांचा युक्तिवाद आहे की भारत-पाकिस्तान सीमेवरील शस्त्रसंधीच्या उल्लंघनासाठी उच्च-स्तरीय राजकीय व्यूहरचनेपेक्षा स्थानिक लष्करी कारवाया अधिक कारणीभूत आहेत.

बऱ्याचवेळा संघर्ष, फिल्ड कमांडर्स म्हणजे तिथे असलेल्या लष्करी अधिकाऱ्यांकडून सुरू केले जातात. काहीवेळा केंद्रीय परवानगीनं तर अनेकदा केंद्रीय परवानगीशिवाय.

फक्त पाकिस्तानी सैन्यच शस्त्रसंधीचं उल्लंघन करतं या कल्पेनला जेकब आव्हान देतात. त्याउलट स्थानिक लष्करी आवश्यकता आणि दोन्ही बाजूच्या सीमेवरील सैन्य दलांना देण्यात आलेली स्वायत्तता या गुंतागुंतीच्या मिश्रणाकडे ते लक्ष वेधतात.

काही तज्ज्ञांना वाटतं की जवळपास दोन दशकांपूर्वी बासनात गुंडाळून ठेवण्यात आलेल्या एका कल्पनेवर पुनर्विचार करण्याची वेळ आली आहे.

ती कल्पना म्हणजे नियंत्रण रेषा म्हणजे एलओसीचं औपचारिक, आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मान्यताप्राप्त सीमेमध्ये रुपांतर करणं. इतर तज्ज्ञ यावर भर देतात की ही शक्यता कधीही वास्तववादी नव्हती आणि अजूनही नाही.

“ही कल्पना पूर्णपणे अशक्य आहे, तो एक शेवटचा बिंदू आहे. अनेक दशकांपासून, भारतीय नकाशांमध्ये पूर्वीच्या जम्मू आणि काश्मीर संस्थानचा संपूर्ण प्रदेश भारताचा भाग म्हणून दाखवण्यात आला आहे,” असं सुमंत्र बोस यांनी बीबीसीला सांगितलं.

ते पुढे म्हणाले, “पाकिस्तानसाठी, नियंत्रण रेषेला आंतरराष्ट्रीय सीमेचा भाग बनवणं म्हणजे काश्मीर प्रश्न, भारताच्या अटींवर सोडवण्यासारखं आहे. काश्मीर प्रश्न हा पाकिस्तानसाठी एक पवित्र उद्दिष्ट आहे.”

“गेल्या सात दशकांमध्ये प्रत्येक पाकिस्तानी सरकार आणि नेत्यानं, मग नागरी असो किंवा लष्करी, त्यांनी याप्रकारे काश्मीर प्रश्न सोडवणं नाकारलं आहे.”

प्राध्यापक सुमंत्र बोस यांनी 2003 मध्ये ‘काश्मीर: रूट्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, पाथ्स टू पीस’ हे पुस्तक लिहिलं आहे.

या पुस्तकात बोस लिहितात, “काश्मीर प्रश्नातून मार्ग काढण्यासाठी नियंत्रण रेषेचं रूपांतर करणं आवश्यक आहे. नियंत्रण रेषेला काटेरी तार, बंकर्स, खंदक आणि शत्रू असलेल्या सैन्यांमधील लोखंडी पडद्यापासून ते तागाच्या पडद्यापर्यंतचं हे रुपांतर आवश्यक आहे.”

“रिअलपॉलिटिक (राजकीय धोरण अंमलात आणण्याचा व्यावहारिक दृष्टीकोन) सांगतं की सीमा कायमस्वरुपी असेल (कदाचित वेगळ्या नावानं), मात्र ती अधिकृतपणे रद्द न करता त्याच्यापलीकडं गेलं पाहिजे.”

“मी मात्र यावर भर दिला की नियंत्रण रेषेचं असं रुपांतर एका बहुस्तंभीय तोडग्यातील एका स्तंभाच्या रुपात, काश्मीर प्रश्नाच्या व्यापक तोडग्यात अंतर्भूत केलं पाहिजे,” असं त्यांनी बीबीसीला सांगितलं.

2004 ते 2007 दरम्यान, नियंत्रण रेषेचं रुपांतर एका सौम्य सीमेत करणं हे काश्मीरसंदर्भातील भारत-पाकिस्तानमधील नवीन शांतता प्रक्रियेच्या केंद्रस्थानी होतं. ही प्रक्रिया अखेर विखुरली गेली.

आज दोन्ही देशांमधील सीमेवरील तणाव पुन्हा वाढला. त्यामुळे सीमेच्या परिसरात राहणाऱ्यांसाठी हिंसाचार आणि अनिश्चिततेचं चक्र परतलं आहे.

“पुढे काय होणार हे तुम्हाला कधीच माहीत नसतं. आज रात्री नियंत्रण रेषेकडे पाहत झोपण्याची कोणाचीही इच्छा नाही,” असं पाकिस्तान-प्रशासित काश्मीरमधील एका हॉटेलमधील एका कर्मचाऱ्यानं अलीकडच्या संघर्षाच्या काळात बीबीसीला सांगितलं.

तुमची खिडकी जेव्हा युद्धभूमीच्या दिशेनं उघडते, तेव्हा शांतता किती नाजूक असते, याची त्यातून आठवण होत होती.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.)