भारत-पाकिस्तान संघर्षादरम्यान ‘बातम्यांचा मृत्यू’, भारतीय प्रसारमाध्यमांची चिंताजनक स्थिती

भारतातील प्रसारमाध्यमांच्या अधोगतीबद्दल, पत्रकारितेतील गांभीर्य कमी होत चालल्याबद्दल अलीकडच्या काळात बऱ्याचवेळा चिंता व्यक्त केली जात आहे. त्यावर चर्चादेखील होत असते.

भारत-पाक संघर्षाच्या दिवसांमध्ये मात्र भारतीय प्रसारमाध्यमांनी कहर केला आणि अधोगतीचं जणू शिखरच गाठलं होतं. यातून पत्रकारिता, बातम्यांची विश्वासार्हता, गांभीर्य, उद्दिष्ट सर्वकाही जणू लयाला गेल्यासारखी अवस्था झाल्याचं पाहायला मिळालं.

याच्याशी निगडित आजचं वास्तव, महत्त्वाचे मुद्दे याची मांडणी करणारा हा लेख.

भारत आणि पाकिस्तानमध्ये संघर्ष सुरू असताना आयपीएल स्थगित करण्याची बातमी आली तेव्हा एका पत्रकार मित्रानं लगेच म्हटलं होतं, “हे चांगलं झालं, आता सर्व व्ह्युअरशिपयुद्धाच्या बातम्यांना मिळेल.”

दररोज संध्याकाळी कोट्यवधी लोक आयपीएलचे सामने पाहत होते. वेगवेगळ्या सामन्यांसाठी प्रेक्षकांची ही संख्या आठ-दहा कोटीपासून ते सत्तर-ऐंशी कोटीपर्यंत पोहोचायची. आता संध्याकाळी पाहण्यासाठी लोकांकडे काहीही नव्हतं.

त्यामुळे वृत्तवाहिन्यांना वाटत होतं की ही पोकळी भारत-पाकिस्तानमधील संघर्षाच्या रंजक आणि मनाला भावणाऱ्या बातम्यांनी भरून काढता येऊ शकते.

अर्थात हे काम आधीपासूनच सुरू झालं होतं. सहा आणि सात मे मधील रात्री पाकिस्तानातील नऊ ठिकाणी भारतानं लष्करी कारवाई केली बातमी येताच, देशातील सर्व वृत्तवाहिन्यांच्या उड्या युद्धाच्या बातम्यांवर पडल्या.

हा कहर इतका होता की इस्लामाबाद ताब्यात घेतलं, कराचीवर हल्ले झाले आणि पाकिस्तानी लष्करप्रमुख जनरल आसिम मुनीर यांना अटक झाली इथपर्यंत बातम्या देण्यात आल्या.

या बातम्या खऱ्या आहेत का, त्यात काही तथ्य आहे का, त्या नेमक्या कुठून येत आहेत, हे जाणून घेण्याची परवा कोणालाच नव्हती.

सोशल मीडियावर सक्रिय असलेल्या वेगवेगळ्या प्रकारच्या आयटी सेलकडून त्यांच्या पद्धतीनं या बातम्या तयार केल्या जात होत्या आणि शेअर केल्या जात होत्या. खरे-खोटे फोटो आणि बनावट व्हीडिओ यांच्या आधारे भारतीय प्रसारमाध्यमं ‘पाकिस्तानवर ताबा’ मिळवत होते.

तर पाकिस्तानातील प्रसारमाध्यमंदेखील भारताची विमानं, हवाई संरक्षण प्रणाली आणि शहरं उद्ध्वस्त करण्यात व्यस्त होता.

प्रसारमाध्यमांनी अधोगतीचं शिखर गाठलं होतं. ते आधीदेखील दिसत होतं. मात्र इतक्या हास्यास्पद पद्धतीनं ते यावेळेस समोर आलं.

लक्ष वेधून घेणे हे सर्वांत मोठं मूल्य असल्याचं प्रसारमाध्यमांनी मानलं आहे. त्यातून त्यांची विश्वासार्हता सातत्यानं खाली येते आहे. दुर्दैवाची गोष्ट अशी आहे की प्रसारमाध्यमांना या अधोगतीची थोडीदेखील परवा नाही.

चार वर्षांपूर्वी रॉयटर्स इन्स्टिट्यूटच्या डिजिटल न्यूज बातमीत सांगण्यात आलं होतं की फक्त 38 टक्के भारतीयांचा बातम्यांवर विश्वास आहे. त्याउलट फिनलंडमध्ये हे प्रमाण 65 टक्के आहे. तर केनियात 61 टक्के, ब्राझीलमध्ये 54 टक्के आणि थायलंडमध्ये 61 टक्के आहे.

इंग्रजी वृत्तपत्रांच्या बाबतीत ही अधोगती थोडी कमी प्रमाणात आहे, तर हिंदी वृत्तपत्रांच्या बाबतीत थोडी अधिक आहे. वृत्तवाहिन्यांच्या बाबतीत तर त्याहूनही अधिक आहे आणि डिजिटल माध्यमांमध्ये सर्वाधिक आहे. किंबहुना डिजिटल माध्यमांचा जन्मच या घसरणीच्या काळात झाला आहे.

ही गोष्ट जास्त चिंताजनक असण्याचं कारण म्हणजे सध्याच्या काळात सर्वाधिक बातम्या डिजिटल माध्यमांमधून पाहिल्या जात आहेत.

फिक्कीनं दिलेल्या माहितीनुसार, 2024 मध्ये दर आठवड्याला 7.5 कोटी लोकांनी टीव्ही पाहिला. त्यापैकी फक्त सात टक्के लोकांनी बातम्या पाहिल्या.

त्यातही ही संख्या इथपर्यंत पोहोचली, कारण 2024 मध्ये निवडणुकीमुळे टीव्हीवरील बातम्या पाहणाऱ्या प्रेक्षकांची संख्या 13 टक्क्यांनी वाढली होती. मात्र एकूण फक्त 37 लाख लोकांनी टीव्हीवरील बातम्या पाहिल्या.

डिजिटल माध्यमांना लक्षात घेतलं तर फक्त युट्यूबचे 47.6 कोटी प्रेक्षक आहेत. दुसरी गोष्ट अशी की युट्यूबच्या वाढीचा वेग खूपच जास्त आहे. 2029 पर्यंत युट्यूबच्या प्रेक्षकांची संख्या 80 कोटीपर्यंत पोहोचण्याचा अंदाज आहे.

2024 मध्ये ऑनलाईन माध्यमांवर बातम्या पाहण्यांची संख्या 46.3 कोटी होती. यातील बहुतांश लोकांनी बातम्या पाहण्यासाठी मोबाईलचा वापर केला.

प्रसारमाध्यमांसाठी आता प्रेक्षक किंवा वाचक हे लोकशाहीतील नागरिक नाहीत. ते बातम्यांचे ग्राहक झाले आहेत. याच ग्राहकांना आमच्या वृत्तवाहिन्या ‘युद्ध’ आणि ‘विजय’ विकत होत्या.

हे एक असं उत्पादन आहे, जे कोणत्याही क्वालिटी कंट्रोलशिवाय म्हणजे गुणवत्ता किंवा विश्वासार्हतेची तपासणी केल्याशिवाय स्टुडिओमध्ये तयार केलं जातं आहे.

दोन्ही देशांमध्ये सुरू असलेल्या संघर्षाला गांभीर्यानं समजून घेण्याशी आणि समजवून देण्याशी वृत्तवाहिन्यांना कोणतंही देणंघेणं नव्हतं.

खरंतर, प्रसारमाध्यमांच्या बदलत्या स्वरूपानं देखील बातम्यांच्या अधोगतीच्या प्रक्रियेला गती दिली आहे.

आता बातमी तुकड्यांच्या स्वरूपात छोट्या-छोट्या प्लेट्समध्ये प्रेक्षकांसमोर सादर केली जाते. बातमीतील माहितीवर लक्ष नसतं, तर ती नाट्यमयपणे कशी सादर केली जाईल यावरच लक्ष केंद्रीत असतं.

ऐनकेन प्रकारे लोकांचं लक्ष कसं वेधलं जाईल आणि त्यातून लोक बातम्या कशा पाहतील हेच सर्व गोष्टींच्या केंद्रस्थानी आहे.

मोबाईल आणि इन्स्टाग्रामवरील सादरीकरणाच्या वेगळ्या संकल्पना आहेत. तिथे मोठे व्हीडिओ नाही, तर छोट्या-छोट्या क्लिप चालतात. म्हणजेच आता कोणालाच मोठ्या आणि सखोल बातम्या नको आहेत.

बातमीबद्दल फक्त वरवरची माहिती घ्यायची आहे. तेही खूपच निवडक प्रकारे, जे काही आहे, ते एखाद्या झगमगाटासारखं येतं आणि निघून जातं. त्याच्याबद्दल काही विचार करण्याआधीच दुसरी क्लिप आपोआप तुमच्यासमोर येते. त्यामुळे विचार करण्याची प्रक्रिया कायमची थांबते.

प्रसारमाध्यमांची ही अधोगती फक्त बातम्या किंवा वस्तुस्थितीच्या सादरीकरणाबाबतच नाही. सध्याच्या काळात उथळ आणि ओंगळवाणं किंवा विकृत असणं हे विशेषकरून हिंदी प्रसारमाध्यमांचं वैशिष्ट्य झालं आहे.

जवळपास एकसारख्याच आक्रमक भाषेत सर्व वृत्तवाहिन्या सादरीकरण करतात. एकूण पाचशे शब्दात ते ‘एखाद्या घटनेप्रमाणे’ बातमी सांगतात.

या वाहिन्यांचं सर्व कौशल्य विशिष्ट लय आणि यमक साधणं, यावरच येऊन थांबतं. त्यांची अतिरिक्त प्रतिभा फक्त चित्रपटातील गाण्यांचं विडंबन करून मथळे तयार करण्यापुरतीच मर्यादित असते.

या लोकांसाठी ‘दहली दिल्ली’, ‘कांपता कोलकाता’, ‘बौखलाया बेंगलुरू’ किंवा ‘पिटता पटना’ अशा शब्दांचा वापर करणं पुरेसं ठरतं.

वृत्तवाहिन्यांवर पाकिस्तानला नरकिस्तान म्हटलं जातं आणि नव्या भारताला तरुणांच्या जोशानं भारलेला विकसित भारत म्हटलं जातं, जिथे कोणतीही समस्या नाही.

याचा परिणाम संपूर्ण पत्रकारितेच्या वैचारिक मांडणीवर होतो आहे. वृत्तवाहिन्यांवरील चर्चा, खली आणि अंडरटेकरसारख्या कुस्ती पाहणाऱ्या प्रेक्षकांना स्वत:कडे आकर्षित करत आहेत, ही गोष्ट आता जुनी झाली आहे.

नवी बाब अशी आहे की अँकर देखील कोणत्याही विषयाला किंवा मुद्दयाला जवळपास त्याच अंगांनी सादर करतात, ज्यातून ते अधिकाधिक आक्रमक दिसतील.

हे सर्व होत असताना स्क्रीनवर आगीच्या ज्वाळा, ये-जा करणारी विमानं, तोफा, रणगाडे, पडणारी क्षेपणास्त्रं, हे सर्व एकत्रितपणे अशा प्रकारे समोर येतं की प्रेक्षकांना एखादा व्हिडिओ गेम पाहिल्यासारखं वाटतं.

ही बाब स्पष्ट आहे की वृत्तवाहिन्यांसाठी विश्वासार्हता किंवा गांभीर्य यासारखं कोणतंही मूल्य राहिलेलं नाही. सर्व भर प्रेक्षकांना खेचून आणण्यावर आणि काही काळ वाहिनीवर खिळवून ठेवण्यावर आहे.

एखाद्या राजकारण्याची एखादी चांगली मुलाखत कोणत्याही वृत्तवाहिनीनं शेवटची कधी दाखवली होती. ही गोष्ट कितीही आठवली तरी आठवत नाही. साहित्य-संस्कृती, कला किंवा इतर वैचारिक बाबी तर वृत्तवाहिन्यांवरून गायबच झाल्या आहेत. चुकून कधीतरी काही सादर झालंच तर तेदेखील एखाद्या तमाशाच्या रुपातच येतं.

सध्या, भारत आणि पाकिस्तानमध्ये असलेल्या तणावाच्या बातम्या देणाऱ्या पत्रकारितेकडे पुन्हा वळूया. पत्रकारितेमध्ये राष्ट्रवादावर भर देणं ही नवीन बाब नाही. युद्धाचं वार्तांकन करणाऱ्या पत्रकांरासमोर नेहमीच ही अडचण असते की काय सांगावं आणि काय लपवावं.

वेगवेगळ्या देशांमधील पत्रकारांना त्यांच्या इथून मिळालेल्या बातम्यांनाच आधार बनवण्याशिवाय पर्याय नसतो. शेवटी त्यांची पत्रकारिता ‘राष्ट्रहिता’च्या सावलीखाली येते.

2003 च्या आखाती युद्धात तर अमेरिकन पत्रकार अमेरिकेन सैन्याबरोबर गेले आणि अगदी तेच वार्तांकन केलं, जे अमेरिकन सरकारला हवं होतं. त्यासाठी 775 पत्रकार आणि छायाचित्रकारांनी सैन्याबरोबरच्या करारावर सह्या केल्या होत्या.

या करारानुसार ज्या बातम्यांमुळे अमेरिकन सैन्याच्या मोहिमेचं कोणतंही नुकसान होण्याची शक्यता असेल अशी कोणतीही बातमी त्यांना देता येणार नव्हती.

या प्रक्रियेबद्दल बोलताना यूएस मरीन कोअरचे लेफ्टनंट कर्नल रिक लँग म्हणाले होते, ‘आमचं काम युद्ध जिंकण्याचं आहे. माहितीचं युद्ध देखील याचाच एक भाग आहे. त्यामुळे माहिती किंवा बातम्यांच्या विश्वातदेखील वर्चस्व मिळवण्याचा प्रयत्न आम्ही करत आहोत.’

या ‘एंबेडेड जर्नलिझम’ वर खूपच तीव्र टीका झाली होती. त्यावर ‘वॉर मेड ईजी’ सारखी पुस्तकं लिहिली गेली. युद्धांमधील अमेरिकेच्या प्रचाराच्या खेळावर केंद्रीत असणारे चित्रपट बनवण्यात आले.

अम्र अल मौनेरी या अबू धाबीमधील एक टीव्ही पत्रकारानं तेव्हा म्हटलं होतं, ‘या युद्धानंतर, मला या गोष्टीची जाणीव झाली की आम्ही प्रसारमाध्यमांमधील माणसं, राजकारणाचे सैनिक आहोत, सैन्यातील सैनिक नाहीत.’

त्यांच्या वृत्तवाहिनीवर युद्धाचं बातम्या संतुलित पद्धतीनं देण्यात आल्या होत्या, याबद्दल त्यांनी समाधान व्यक्त केलं.

2003 मध्ये जो खेळ खेळला गेला होता, तो आधीदेखील होत होता. साठच्या दशकाच्या शेवटी व्हिएतनाममध्ये झालेल्या युद्धाच्या खऱ्या बातम्या, तिथलं वास्तव मांडणाऱ्या बातम्या खूप नंतरच्या काळात आल्या आणि त्यादेखील मोठ्या अडचणींना तोंड देत आल्या.

त्या दिवसांमधील ‘न्यूयॉर्क टाइम्स’ आणि ‘वॉशिंग्टन पोस्ट’मधील स्पर्धा आणि वॉशिंग्टन पोस्टमधील संकटावर केंद्रीत असलेला ‘द पोस्ट’ या स्टिव्हन स्पीलबर्ग यांच्या चित्रपटात दिसतं की कशाप्रकारे आधीदेखील वृत्तपत्रांवर दबाव टाकला जायचा आणि त्याला तोंड देण्यासाठी काय काय करावं लागतं.

चीनमधील प्रसारमाध्यमं तियानमेन चौकात झालेल्या कत्तलीबद्दल अजूनही बोलत नाहीत.

या संघर्षाच्या काळात भारतात जे काही झालं, त्याकडे पाहून वाटत होतं की ही पत्रकारिता नाही, तर युद्धाचं गांभीर्य अजिबात न समजणारी विदूषकी स्पर्धा आहे. जी सरकारला अधिकाधिक खूश करू पाहते आणि पाकिस्तानला हरवून इतरांपेक्षा आपली देशभक्ती किती मोठी आहे, हे सिद्ध करू पाहते.

हे असे चीअरलीडर्स बनले आहेत ज्यांना धड नाचतादेखील येत नाही.

मात्र या कठोर टीकेमागे एक खोलवर असणारी चिंतादेखील आहे. भारतात जे ‘पाकिस्तान- विरोध’ दिसतो, त्याचा एक पैलू सांप्रदायिक किंवा धार्मिक ध्रुवीकरण हा देखील आहे. हे ध्रुवीकरण आपल्या समाजातील बहुसंख्याकांमध्ये जवळपास आजारासारखा पसरला आहे.

प्रत्येकाकडेच देशभक्तीचं सर्टिफिकेट मागणं आणि थोडासा जरी मतभेद दाखवला तर त्याला देशद्रोही ठरवण्याची नवी मानसिकता हा याच प्रवृत्तीचा परिणाम आहे.

यातून परराष्ट्र सचिव विक्रम मिस्रीयांनी शस्त्रसंधी जाहीर केल्यानंतर त्यांच्याविरोधात सोशल मीडियावर भयानक ट्रोलिंग सुरू होते, त्यांच्या कुटुंबालादेखील टार्गेट केलं जातं. शेवटी त्यांना त्यांच्या एक्स हँडलची सेटिंग बदलायची वेळ येते. हे सर्व त्याच बेफिकिर किंवा आकलनशून्य युद्ध उन्मादातून होतं.

याच दरम्यान अशा आणखी घटनादेखील समोर येतात, ज्यातून हे लक्षात येतं की सांप्रदायिकता किंवा दोन समुदायांमधील तेढ, या राष्ट्रवादाच्या उन्मादाशी कशाप्रकारे जोडली गेलेली आहे आणि किती आक्रमकपणे हल्ला करण्यास उतावीळ आहे.

पहलगाममध्ये नौदलाचे लेफ्टनंट विनय नरवाल यांची पत्नी हिमानी नरवला जेव्हा म्हणाल्या की त्यांना काश्मीरी लोक किंवा मुस्लिमांबद्दल द्वेष नाही, तेव्हा समाजातील एक घटक त्यांच्यावर तुटून पडला. हिमानींसाठी वाटत असलेली सर्व सहानुभूती लगेचच संपल्यासारखीच झाली.

हे खरं आहे की या संपूर्ण संघर्षाच्या काळात भारत सरकार आणि भारतीय सैन्याचे जे अधिकारी पत्रकार परिषद घेत होते, त्यांच्या प्रतिक्रिया संयमित होत्या. दोन महिला लष्करी अधिकाऱ्यांनासह घेण्यात आलेल्या या पत्रकार परिषदेनं बरेच संदेश दिले.

मात्र तरीदेखील मध्यप्रदेश सरकारमधील मंत्री, विजय शाह यांनी या असभ्यपणे कर्नल सोफिया कुरैशी यांचा उल्लेख केला, त्यातून दिसून येतं की याप्रकारची मानसिकता आपल्यामध्ये किती खोलवर रुजली आहे.

या सर्व वातावरणात इतरही चिंताजनक प्रश्न आहेत. प्रसारमाध्यमांमधील संपादक नावाची संस्था किंवा संकल्पना एकप्रकारे कुचकामी किंवा संदर्भहीन झाली आहे.

प्रसारमाध्यमांमध्ये उच्च शिक्षित, विद्वान किंवा जुन्या काळातील चांगले संपादक उरलेले नाहीत, म्हणून ही परिस्थिती नाही. अर्थात हे देखील खरं आहे.

मात्र हे मुख्यत: यामुळेदेखील आहे की प्रसारमाध्यमांमध्ये आता बातमीच्या निवडीमध्ये ज्याला ‘मानवी हस्तक्षेप’ म्हणतात, तो संपत चालला आहे.

हा ‘ट्रेंडिंग’ बातम्यांचा काळ आहे. म्हणजेच सोशल मीडियावर ज्या बातम्या सर्वाधिक वाचल्या किंवा ऐकल्या जात आहेत, ज्या चर्चांना सर्वाधिक प्रेक्षक मिळत आहेत, त्यांच्याभोवतीच सर्व माध्यमं फिरत राहतात.

जुन्या काळातील एखादा संपादक म्हणू शकला असता की ‘ऑपरेशन सिंदूर’ होत असतानाच छत्तीसगडमध्ये नक्षलवाद्यांच्या विरोधात एक मोहीम सुरू आहे. त्याच्यादेखील बातम्या दिल्या पाहिजेत. मात्र आज त्याची आवश्यकता राहिलेली नाही.

बीजापूरच्या घनदाट जंगलात किंवा दुर्गम डोंगरांमध्ये सुरू असलेल्या या मोहिमेच्या बातम्या सोशल मीडियावर नाहीत, म्हणून त्यांना फारसं कव्हर करण्यात आलेलं नाही. मात्र याचा अर्थ असा आहे का की त्या बातम्या नाहीत.

कारण इथे बातम्यांचा बाजार आहे. एक व्यवस्था आहे जिला हे माहित आहे की कोणत्या बातम्यांचं बाजारात रुपांतर करायचं आहे.

दुसरा प्रश्न असा आहे की सध्याच्या काळात पत्रकारितेशी निगडित संस्था कुठे गेल्या आहेत? आजच्या काळात बेजबाबदार पत्रकारितेला थांबवण्यासाठी कोणतंही अपील एखाद्या संघटनेनं केलं आहे का?

एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडियाची ही जबाबदारी नाही का की त्यांनी पत्रकारांना याची आठवण करून द्यावी की कोणत्या निकषांचं पालन करायचं असतं? नॅशनल ब्रॉडकास्ट अँड डिजिटल असोसिएशन (एनबीडीए) काय करतं आहे?

पत्रकारितेच्या स्वातंत्र्यासाठीच्या निर्देशांकात भारताला पहिल्या 150 देशांमध्ये स्थान मिळालेलं नाही. समजा या निर्देशांकाला बाजूला जरी ठेवलं, कारण त्याच्यावर देखील प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहे, तरी देखील सोशल मीडिया जे आपल्यासमोर सादर करतं आहे, ते कोणत्याही जबाबदार पत्रकाराला लाजिरवाणं वाटण्यासाठी पुरेसं आहे.

नेहमीच असं म्हटलं जातं आणि योग्यच म्हटलं जातं की लोकशाहीमध्ये प्रसारमाध्यमांना स्वातंत्र्य असलं पाहिजे, त्यांनी स्वत:चं नियमन स्वत:च केलं पाहिजे. मात्र या प्रकारच्या तमाशानंतर ‘सेल्फ रेग्युलेशन’च्या युक्तिवादाला शेवटी किती अर्थ उरतो?

मात्र ही पत्रकारिता कुठून येते आहे. ती कुठे जन्म घेते आहे? उघड आहे की, ती अशा नव्या समाजातून जन्माला येते आहे, जो दररोज नवीन भारताच्या पराक्रमाचं मिथक जगतो आणि सत्यापेक्षा ज्याला अशी फँटसी हवी आहे, ज्यात सर्वजण त्याच्यासमोर झुकलेले दिसले पाहिजेत.

आपण हळूहळू अशा समाजात रुपांतरित होतो आहोत, ज्याच्यासाठी सर्वकाही फक्त उपभोगाच्या वस्तूच आहेत. त्या चटककार असाव्यात, चमचमीत असाव्यात, मेंदूला फारसा ताण न देणाऱ्या असाव्यात, सर्वकाही ‘पॉझिटिव्ह’ किंवा ‘सकारात्मक’ असावं.

बाजाराच्या अटींनुसार, आपल्या ग्राहकांना समाधानी ठेवणं, हीच आपली प्राथमिक जबाबदारी असल्याचं सध्याच्या प्रसारमाध्यमांना वाटतं. शेवटी ही समाजसेवा नाही, हा एक व्यवसाय आहे. या व्यवसायात अब्जावधी रुपयांची गुंतवणूक करण्यात आलेली आहे.

2024 मध्ये वृत्तवाहिनींच्या कमाई 67 हजार 900 कोटी रुपयांची होती. तर डिजिटल मीडियाचं उत्पन्नं 80 हजार कोटी रुपयांहून अधिक होतं.

या प्रचंड रकमेमुळे शेकडो वृत्तवाहिन्या आणि हजारो डिजिटल कॉन्टेन्ट क्रिएटर्सच्या प्रचंड जाळ्यामध्ये एक अशी स्पर्धा जन्माला येते, ज्यात सर्वात आधी बातमीचा मृत्यू होता.

भारत आणि पाकिस्तानात सुरू असलेल्या संघर्षात जर खरोखरंच कोणी सर्वाधिक जखमी झालं असेल तर ती भारतीय प्रसारमाध्यमं आहेत. दुर्दैवाची बाब अशी की याचा परिणाम व्यवसायावर देखील होणार आहे – मात्र हे समजणारा कोणीही नाही.

(ही लेखकाची वैयक्तिक मतं आहेत.)

बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.