महाराष्ट्राचे ‘भूषण’ गवई होणार देशाचे 52 वे सरन्यायाधीश, ‘या’ महत्त्वाच्या निर्णयात सहभाग

न्यायमूर्ती भूषण गवई हे सर्वोच्च न्यायालयाचे 52 वे सरन्यायाधीश बनणार आहेत. सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांच्या निवृत्तीनंतर 14 मे रोजी भूषण गवई यांना राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू शपथ देतील.

भारतीय न्यायव्यवस्थेच्या सर्वोच्चपदी विराजमान होणारे न्या. गवई हे चौथे मराठी व्यक्ती ठरतील. याआधी, न्या. यशवंत चंद्रचूड, न्या. शरद बोबडे, न्या. धनंजय चंद्रचूड हे यांनी हे पद भूषवले आहे.

तसेच या पदावर विराजमान होणारे ते तिसरे नागपूरकर ठरतील त्यांच्याआधी. न्या. बोबडे आणि न्या. एम. हिदायतुल्लाह या नागपूरकरांनी हा मान पटकावला आहे.

न्यायमूर्ती भूषण गवई नेमके कोण आहेत? त्यांचा इथपर्यंतचा प्रवास कसा आहे? आणि त्यांनी आतापर्यंत कोणकोणते महत्त्वाचे निर्णय घेतले, हे पाहूयात.

न्यायमूर्ती भूषण गवई यांचा जन्म 24 नोव्हेंबर 1960 ला अमरावतीमध्ये झाला. केरळ व बिहारचे माजी राज्यपाल तसेच रिपब्लिकन पक्षाचे ज्येष्ठ नेते रा. सू. गवई यांचे ते सुपूत्र आहेत. भूषण गवई यांचं प्राथमिक शिक्षण अमरावतीत झालं. त्यांनी मुंबईतून कायद्याचं शिक्षण घेतलं.

16 मार्च 1985 ला ते बारचे सदस्य झाले. त्यानंतर 1987 पर्यंत त्यांनी हायकोर्टाचे माजी न्यायमूर्ती आणि माजी ॲडव्होकेट जनरल यांच्यासोबत काम केलं.

त्यानंतर 1987 ते 1990 मध्ये त्यांनी मुंबई हायकोर्टात स्वतंत्र प्रॅक्टिस केली. त्यानंतर ते नागपूरला स्थायिक झाले आणि मुंबई हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठात वकिली सुरू केली.

ते नागपूर, अमरावती महापालिका आणि अमरावती विद्यापीठाचेही वकील राहिले. त्यांनी ऑगस्ट 1992 ते जुलै 1993 या कालावधीत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात सहाय्यक सरकारी वकील आणि अतिरिक्त सरकारी वकील होते.

त्यांची 17 जानेवारी 2000 साली नागपूर खंडपीठात सरकारी वकील म्हणून नियुक्ती झाली. त्यांना 14 नोव्हेंबर 2003 रोजी मुंबई हायकोर्टाचे अतिरिक्त न्यायाधीश म्हणून बढती मिळाली.

12 नोव्हेंबर 2005 ला ते मुंबई उच्च न्यायालयाचे कायमस्वरूपी न्यायमूर्ती झाले. या काळातही त्यांनी काही महत्त्वाचे निर्णय घेतले. 14 वर्षं मुंबई हायकोर्टाचे न्यायमूर्ती राहिल्यानंतर त्यांना 24 मे 2019 मध्ये सुप्रीम कोर्टाचे न्यायमूर्ती म्हणून बढती मिळाली.

आता ते सरन्यायाधीश होणार असून त्यांचा कार्यकाळ सहा महिन्यांचा असेल. ते 23 नोव्हेंबर 2025 ला निवृत्त होतील.

न्यायमूर्ती एम. हिदायतुल्लाह, न्यायमूर्ती शरद बोबडे यांच्यानंतर नागपूर बार असोसिएशनचे तिसरे सदस्य सर्वोच्च पदावर पोहोचले आहेत.

भूषण गवई यांचे वडील रामकृष्ण सूर्यभान गवई हे मूळचे अमरावती जिल्ह्यातल्या दर्यापूरचे. त्यांना दादासाहेब गवई म्हणून देखील ओळखलं जायचं.

रा. सू. गवई हे सुरुवातीला समाजकार्यात उतरले आणि कुठलाही राजकीय वारसा नसताना त्यांनी राजकारणात स्वतःची वेगळी ओळख निर्माण केली. ते रिपब्लिकन पक्षासोबत जोडले गेले. 1972 मध्ये ते पक्षाचे अध्यक्षही झाले.

ते विधान परिषदेचे आमदार झाले. त्यानंतर अमरावती लोकसभा मतदारसंघातून खासदार झाले, तसेच ते राज्यसभेचेही खासदार होते. त्यानंतर केरळ आणि बिहारचे राज्यपालही होते. रा. सू. गवई भारतीय राज्यघटनेचे सखोल अभ्यासक होते.

तसेच, ते दीक्षाभूमी स्मारक समितीचे अध्यक्षही होते. ते त्यांच्या शेवटच्या काळात आजारी होते. यावेळी ते न्यायमूर्ती भूषण गवई यांच्या नागपुरातील निवासस्थानी वास्तव्याला होते. इथंच त्यांचं 2015 ला निधन झालं.

न्यायमूर्ती गवई सुप्रीम कोर्टाचे न्यायमूर्ती झाले तेव्हापासून अनेक महत्वाच्या खटल्यांचा निर्णय त्यांनी दिलेला आहे.

2023 मध्ये सुप्रीम कोर्टानं नोटबंदीचा निर्णय वैध ठरवला होता. हा निर्णय ज्या खंडपीठानं दिला त्यात न्यायमूर्ती गवई होते.

2024 मध्ये अनुसूचित जाती-जमातींच्या म्हणजे SC-ST आरक्षणामध्ये उप-वर्गीकरण करता येऊ शकतं असा निर्णय सुप्रीम कोर्टाच्या 7 न्यायाधीशांच्या घटनापीठानं दिला होता.

न्यायमूर्ती गवई या घटनापीठात होते. यावेळी SC, ST आरक्षणामध्ये क्रिमी लेयरची तरतूद आणण्याची शिफारस घटनापीठाच्या चार न्यायमूर्तींनी केली होती.

यावेळी न्यायमूर्ती गवई क्रिमी लेयरचं समर्थन करत म्हणाले होते,” संविधानात मांडलेल्या समतेच्या तत्त्वाला प्रस्थापित करण्यासाठी हे पाऊल महत्त्वाचं असू शकतं. पण, इतर मागास वर्गाप्रमाणेच अनुसूचित जाती आणि जमातींसाठी देखील क्रिमी लेयर लागू करण्यासाठी सरकारनं काही निकष ठरवायला हवे. ओबीसी आणि अनुसूचित जाती, जमातींचे निकष वेगवेगळे असू शकतात.”

केंद्र सरकारनं जम्मू-काश्मीरमधील कलम 370 हटवले होते. त्यानंतर केंद्राच्या निर्णयाला सुप्रीम कोर्टात आव्हान देण्यात आलं होतं.

डिसेंबर 2023 मध्ये सुप्रीम कोर्टानं यावर निर्णय दिला आणि कलम 370 हटवण्याचा निर्णय वैध ठरवला.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या 5 न्यायाधीशांच्या घटनापीठानं निवडणूक रोखे बेकायदेशीर ठरवले होते.

निवडणूक रोखे निनावी ठेवणे हे माहितीच्या अधिकाराचं आणि कलम 19(1) ए चे उल्लंघन आहे, असं या घटनापीठानं म्हटलं होतं. या घटनापीठामध्ये न्यायमूर्ती बी. आर. गवई होते.

उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेशात आरोपींच्या घरावर ‘बुलडोजर कारवाई’ करण्यात आली होती. त्याविरोधात काही याचिका सुप्रीम कोर्टात दाखल करण्यात आल्या होत्या.

या याचिका निकाली काढताना न्यायमूर्ती गवई यांच्या अध्यक्षतेखालील दोन सदस्यीय खंडपीठानं बुलडोजर कारवाईवर टीका केली होती. तसेच योग्य प्रक्रिया न करता असं मालमत्तेचं नुकासन करणं हे कायद्याच्या विरोधात असल्याचा निर्णय दिला होता.

तसेच त्यांनी आरोपींच्या घरावर अशी कारवाई करताना काय करायला हवं त्यासाठी एक नियमावली सुद्धा घालून दिली होती. ही नियमावली ज्या राज्यातून याचिका होत्या त्यांच्यासाठीच नाहीतर सगळ्या देशभरात लागू करण्यात आली होती.

तसेच, प्रत्येक राज्यांच्या मुख्य सचिवांनी तसं परिपत्रक काढण्याच्या सूचनाही गवई यांच्या खंडपीठानं दिल्या होत्या.

राहुल गांधींविरोधात मानहानीच्या खटल्यामध्ये सुरत सत्र न्यायालयाने दोन वर्षांची शिक्षा दिली होती. पण, इतक्या वर्षांची शिक्षा देण्यामागे सुरत कोर्टानं विशिष्ट कारण दिलं नाही, असं म्हणत सुप्रीम कोर्टानं या शिक्षेला स्थगिती दिली होती.

ही सुनावणी न्यायमूर्ती भूषण गवई यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर झाली होती. पण, या सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती भूषण गवई यांनी स्वतः या खटल्याच्या सुनावणीतून माघार घेत असल्याचा पर्याय दिला होता.

यावेळी त्यांनी त्यांच्या कुटुंबाचा काँग्रेस पक्षाशी असलेला संबंध सांगितला होता.

पुढे या खटल्याची सुनावणी त्यांच्याच खंडपीठासमोर झाली.

न्यायमूर्ती भूषण गवई यांच्या विशेष पीठानं सामाजिक कार्यकर्त्या तिस्ता सेटलवाड यांना जामीन दिला होता. 2002 च्या गुजरात दंगल प्रकरणात षड्यंत्र केल्याचा आरोप त्यांच्यावर ठेवण्यात आला आहे.

या प्रकरणात त्यांना 2023 मध्ये जामीन मंजूर झाला होता.

तसेच दिल्लीचे माजी उपमुख्यमंत्री मनिष सिसोदिया यांना कथित दारू घोटाळ्यात अटक झाली होती. त्यानंतर सुप्रीम कोर्टानं त्यांना 2024 मध्ये जामीन दिला होता.

त्यांच्या जामिनावरची सुनावणी न्यायमूर्ती गवई आणि के. व्ही. विश्वनाथन यांच्या खंडपीठासमोर झाली होती. सुप्रीम कोर्टाच्या या निर्णयानंतर सिसोदिया 17 महिन्यानंतर तुरुंगाबाहेर आले होते.

प्रसिद्ध वकील प्रशांत भूषण यांना कोर्टाचा अवमान केल्याप्रकरणी सुप्रीम कोर्टानं दोषी ठरवलं होतं. प्रशांत भूषण यांनी सरन्यायाधीशांबद्दल ट्विट केलं होतं.

या प्रकरणात सुप्रीम कोर्टानं स्वतःहून दखल घेत हा कोर्टाचा अवमान असल्याचं म्हटलं होतं. या प्रकरणाची सुनावणी न्यायमूर्ती अरुण मिश्रा, न्यायमूर्ती गवई आणि न्यायमूर्ती क्रिष्णा मुरारी यांच्या खंडपीठासमोर झाली होती.

सुप्रीम कोर्टात ‘प्रार्थना स्थळांविषयीचा कायदा 1991’ च्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवरील सुनावणी प्रलंबित आहे. या कायद्याच्या बाबतीत सर्वोच्च न्यायालयानं 2024 मध्ये महत्वाचे अंतरिम आदेश दिले होते.

सर्वोच्च न्यायालयानं प्रार्थना स्थळे (विशेष तरतुदी) अधिनियम 1991बाबत सुनावणी करताना पुढील सुनावणीपर्यंत नवीन प्रकरणे दाखल करण्यास आणि आधीपासून प्रलंबित असलेल्या प्रकरणांमध्ये कुठलीही कारवाई करण्यास स्थगिती दिली होती.

तसेच कनिष्ठ न्यायालयांना सुद्धा अशा प्रकरणांमध्ये आदेश देता येणार नसल्याचं कोर्टानं म्हटलं होतं.

या खटल्याची सुनावणी सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांच्यासमोर होत आहे. पण, आता सरन्यायाधीश खन्ना 14 दिवसात निवृत्त होतील. त्यानंतर न्यायमूर्ती बी. आर. गवई हे सरन्यायाधीश होतील. त्यांच्यासमोर हे एक महत्वाचं प्रकरण सुनावणीसाठी असणार आहे.

तसेच केंद्र सरकारनं संमत केलेल्या वक्फ सुधारणा कायद्याविरोधात सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल झाल्या आहेत. या खटल्याची सुनावणी सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांच्या खंडपीठासमोर सुरू आहे.

पण, त्यांच्या उरलेल्या 14 दिवसांच्या कार्यकाळात यावरील सुनावणी पूर्ण होण्याची शक्यता कमी आहे. त्यामुळे, हे महत्त्वाचं प्रकरणदेखील न्यायमूर्ती गवई यांच्यासमोर असेल.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.)