‘मीच त्याला विचारलं, बाळा तू गे आहेस का?’, LGBTQIA समुदायातील मुलांना पालकांशी जोडणारी ‘स्वीकार’

“मला 6-7 वर्षांचा असतानाच कळलं होतं की, मला काहीतरी वेगळं वाटतंय. 90 च्या दशकात गे, लेस्बीयन वगैरे काही माहित नव्हतं. मला वाटायचं की मी तृतीयपंथी आहे.”

32 वर्षांचा उन्मेष जाधव सांगतो. इतक्या लहानपणापासून ही जाणीव होत असलेल्या उन्मेषनी आपल्या आईला आपण गे असल्याचं सांगायचं ठरवलं ते मात्र वयाच्या 17-18 व्या वर्षी.

“शाळेत मी थोडं फेमिनिन वागायचो. त्यावरून मला प्रचंड छळलं गेलं. त्यामुळं मला खात्रीच नव्हती. म्हणजे असं सांगितल्यावर काय होतं याचं एखादं सामाजिक उदाहरणच नव्हतं. त्यामुळं मी अशाच लोकांना सांगायचो जे हे स्वीकारू शकतील,” उन्मेष सांगतो.

अशा सगळ्या लोकांची ज्यांना याची कल्पना आहे त्यांची त्याने एक यादी तयार करून ठेवली होती. मात्र हा संवाद झाला तो सुद्धा अनपेक्षित पद्धतीने. उन्मेषच्या आई उत्तरा जाधव यांचा आणि उन्मेषचा खरेपणा वरून संवाद सुरु होता. आणि याच संवादात त्याच्या समलैंगिक असण्याबाबत बोललं गेलं.

उत्तरा जाधव सांगतात, “मला कळत होतं की तो स्ट्रगल करतोय. त्याला काही तरी सांगायचंय. शब्द शोधतोय. तेव्हा मी एका परदेशी संस्थेसोबत काम करत होते. तिथे अनेक मुलं माझ्याशी बोलायची. मी उन्मेषला विचारलं बाळा तू गे आहेस का?”

आपण आईला हे सांगीतलं आहे हे समजून त्याबद्दल आनंदी वाटायलाच एक दिवस गेल्याचं उन्मेष सांगतो.

“मी ज्यांनी हे स्वीकारलं होतं त्या सगळ्यांनाच सांगून ठेवलं होतं की जर गरज पडली तर तुम्ही मदत कराल. अशा लोकांची एक यादी तयार होती. मात्र त्या दिवसापासून मी ती यादी ठेवणं बंद केलं.”

उन्मेषला स्वीकारलं तरी समलैंगिकता म्हणजे काय याविषयी किंवा त्याच्या अनुषंगाने समाजात वावरताना येणाऱ्या अडचणींविषयी मात्र आपल्याला काही माहीत नसल्याचं उत्तरा जाधव सांगतात. हे समजून घेण्यासाठी त्या वेगवेगळ्या संस्थांच्या कार्यक्रमांना जायला लागल्या. आंदोलनातही उतरल्या.

उत्तरा जाधव सांगतात, “मी उन्मेष सोबत एका आंदोलनाला गेले होते. त्यावेळी तिथे एक महिला पोलीस अधिकारी आल्या. त्यांनी जो कटाक्ष मुलांकडे टाकला त्यातून मला जाणीव झाली की आपल्या मुलांना काय भोगावं लागणार आहे, कशाशी लढावं लागणार आहे!”

यानंतर मग एलजीबीटीक्युआयए समुदायातील लोकांशी उत्तरा संवाद साधायला लागल्या. त्यांच्या लक्षात आलं की आपण मुलाला स्वीकारलं. मात्र अशी अनेक मुलं आहेत ज्यांना अशी कोणतीही जागा नाही. त्यांना त्यांच्या पालकांशी संवाद साधण्याचीही संधी नाही.

इकडे पुण्यातल्या लोकांमध्ये उत्तरा जाधव यांना ही जाणीव होत होती. तिकडे मुंबईत अरुणा देसाई देखील समुदायाच्या कार्यक्रमांना जात होत्या. पण तिथे नेहमी तेच चार पालक आपला प्रवास सातत्याने सांगत असल्याचं त्यांना दिसत होतं.

2007 मध्ये त्यांच्या मुलाने त्यांना तो समलैंगिक असल्याचं सांगितलं, “तेव्हा मला फक्त त्याला मुलं आवडतात आणि असं असू शकतं हे माहित होतं. मात्र त्याच्या पलीकडे पूर्ण एक स्पेक्ट्रम आहे याची मला कल्पना नव्हती. मी जेव्हा कार्यक्रमांना जायला लागले तेव्हा मला हे लक्षात आलं. तेव्हा आम्हाला आमचा प्रवास मांडायला सांगितलं जायचं. पण माझ्या लक्षात आलं की आम्ही तेच चार पाच पालक सगळीकडे बोलतोय.”

या संवादामुळे काही मुलं त्यांच्याशी संवाद साधायला लागली. आधार शोधायला लागली.

देसाई सांगतात, “माझ्या लक्षात आलं की आमची मुलं आम्हांला सांगायला इतकं घाबरत होती तर जिथे होमोफोबिया आहे, तिथे काय होणार? मुळात आपला समाज पितृसत्ताक व्यवस्थेवर चालतो. इथे विषमलैंगिक आकर्षण किंवा संबंध स्वीकारले गेले आहेत. मग आम्ही पालकांशी संवाद साधायला सुरुवात केली”

पालकांशी संवाद सुरु झाला तरी जवळपास 10 वर्ष हे काम अनौपचारिक पद्धतीनेच सुरु होतं. 2017 मध्ये मात्र याला एका गटाचं स्वरूप आलं. निमित्त ठरलं ते एका सिनेमाचं.

2017 मध्ये समलैंगिक मूल आणि त्याच्या पालकांच्या प्रवासावर इव्हीनींग शॅडो नावाचा सिनेमा आला. या सिनेमाच्या निमित्ताने आयोजित कार्यक्रमात अरूणा देसाई आणि त्यांच्या सोबत इतर पालकांना बोलावलं गेलं. या सिनेमाचे दिग्दर्शक श्रीधर रंगायन यांनी यावेळी मांडलं की पालकांसाठी असा कोणताच सपोर्ट ग्रुप अस्तित्वात नाही. आणि लोकांमधून निधी गोळा करून तयार झालेल्या या सिनेमाच्या माध्यमातून जे उत्पन्न मिळेल ते अशा पालकांच्या गटाला देण्याची त्यांनी घोषणा केली. यातूनच स्वीकार या रेनबो पॅरेंट्स साठीच्या संस्थेची सुरुवात झाली.

स्वीकारचा पहिला कार्यक्रम झाला तो 17 फेब्रुवारी 2017 मध्ये एका कार्यशाळेच्या स्वरूपात. ती संस्थेची एका अर्थाने सुरुवात. एलजीबीटीक्युआयए समुदायातील मुलांच्या पालकांसाठीचा हा मदतगट. इथं आपल्या पालकांनी आपल्याला स्वीकारावं यासाठी झगडणाऱ्या मुलांना मदत तर केली जातेच. शिवाय ज्या पालकांना हे समजून घ्यायचं आहे, त्याचा स्वीकार करायला अवघड जात आहे किंवा काही प्रश्न आहेत ते सोडवायला मदत केली जाते. यासाठी मार्ग वापरला जातो तो समुपदेशनाचा. पण त्याबरोबरच महत्वाच्या ठरतात त्या अशाच पालकांनी गटातल्या लोकांना सांगितलेल्या त्यांच्या स्वीकारण्याच्या प्रक्रियेच्या गोष्टी.

अरूणा देसाई सांगतात, “सगळ्यात पहिलं प्रकरण मी हाताळलं ते होतं एका समलैंगिक मुलीचं. तिच्या पालकांना जेव्हा तिच्याबद्दल कळलं तेव्हा त्यांनी तिला थेट घर सोडून जायला सांगीतलं होतं. मी त्यांच्या घरी गेले आणि त्यांच्याशी बोलले. माझ्या लक्षात आलंय की बहुतांश वेळा पालकांना आपलं मूल कतृत्ववान आहे, त्यांनी काय शिक्षण घेतलंय, काम काय करतात, याच्यातून एक इमेज तयार करायची असते आणि ती समाजासमोर मांडायची असते. मात्र जेव्हा मूल लैंगिक कल उघड करतं तेव्हा मात्र या सामाजिक प्रतिमेला तडा जाईल याची भीती त्यांना वाटते. समाजाची, लोक काय म्हणतील, आपण त्यांना काय सांगायचं याची भिंत मोठी ठरते. पूर्वी लोक आपल्याला या समूदायाबद्दल काही माहितच नाही असं दाखवायचे. मी त्यांना सांगते की तुम्ही मूल कशातून जातंय ते समजून घ्यायचा प्रयत्न करा.”

पण पालकांचा स्वीकार होण्यापर्यंतचा प्रवास हा खूप नंतरचा टप्पा ठरत असल्याचंही त्या सांगतात. अनेकदा पालक कन्व्हर्जन थेरपी पासून ते मुलगी समलैंगिक असल्याचं सांगत असेल तर तिला थेट घरातल्याच एखाद्या व्यक्ती कडून संबंध ठेवायला सांगून बळजबरी करण्यापर्यंत अनेक प्रकार करत असल्याचं देसाई मांडतात. कधी थेट अंधश्रद्धेचा मार्ग स्वीकारत बाबा बुवांच्या समोरही मुलांना नेलं जातं. स्वीकार समोर अशा प्रकारची अनेक प्रकरणं गेल्या 9 वर्षांमध्ये आली आहेत. यात महत्त्वाचा ठरतो तो संवाद.

भारतामध्ये मुळात 6 सप्टेंबर 2018 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने ऐतिहासिक निकाल देत, दोन प्रौढ व्यक्तींमधील परस्परसंमतीने होणारे समलैंगिक संबंध कायदेशीर (गुन्हेगारीच्या कक्षेबाहेर) ठरवले.

या निर्णयाने ब्रिटिशांच्या काळातील कलम 377 मधील ‘अनैसर्गिक लैंगिक संबंध’ हा गुन्हा ठरवणारी तरतूद रद्दबातल ठरवली. 2023 मधील एका खटल्यात, सर्वोच्च न्यायालयाने समलैंगिक जोडप्यांना विवाह करण्याचा कायदेशीर अधिकार नाकारला.

न्यायालयाने स्पष्ट केले की, विवाहाच्या कायद्यांमध्ये बदल करण्याचा अधिकार फक्त संसदेला आहे.कायदेशीर मान्यता नसली, तरी समलैंगिक जोडप्यांना एकत्र राहण्याचा अधिकार न्यायालयाने मान्य केला आहे. मात्र या सगळ्यामुळे कमिंग आऊट म्हणजे आपल्या पालकांना आपल्या लैंगिक कलाबद्दल सांगायला मात्र मूलं मुली आजही घाबरत असल्याचं दिसतं.

त्यातच काही दिवसांपूर्वी केंद्र सरकारने उभयलैंगिक, पारलिंगी लोकांसाठी तृतीयपंथी हक्क संरक्षण कायदा होता त्यात बदल केला आहे. यात आता तृतीयपंथी म्हणून ओळख मिळण्याची प्रक्रिया बदलण्यात आली असून त्यात वैद्यकीय चाचणी करणं बंधनकारक करण्यात आलं आहे. अशा परिस्थितीत समूदायातील लोकांचा झगडा आणखी वाढत आहे.

देसाई सांगतात, “अनेकदा पालकांना प्रश्न असतो की आता आम्हांला नातवंड नसेल. आम्ही सांगतो की मुळात ते नसण्याची शक्यता होतीच. तसंच जी मुलं परदेशी आहेत त्यांच्या पालकांना वाटतं की ती पाश्चात्य प्रभावामुळे समलैंगिकतेकडे वळली आहेत. मग आम्ही त्यांना याची जाणीव करुन देतो की मुळात ती मुलं तिकडे जाण्याचं हे प्रमुख कारण आहे.”

अनेकवेळा पालकांकडून याचा स्वीकार न होणं किंवा मुलांना पालकांना हे उघडपणे न सांगता येणं यातून विषमलैंगिक लग्नांमध्येही ती अडकतात. अशा प्रकरणांमध्ये गुंता आणखी वाढत जात असल्याचं उत्तरा जाधव मांडतात. “अनेकदा पालकांना वाटतं की लग्न झालं की सगळं नीट होईल. त्यामुळे मग पालक लग्न लावून देतात. पण त्या नात्यात समलैंगिक व्यक्ती सोबत त्यांच्या पार्टनरलाही तणावाला सामोरं जावं लागतं.” इथे जर समलैंगिक व्यक्ती पुरुष असेल तर काही वेळा त्यांना ते आपल्या पत्नी समोर उघडही करता येतं. मात्र ती जर स्त्री असेल तर तिच्याशी बळजबरीने लैंगिक संबंध ठेवले जात असल्याची प्रकरणंही स्वीकारने हाताळली आहेत.

हे लक्षात घेऊनच स्वीकारतर्फे मूल आणि पालक यांच्या साठी दोन स्वतंत्र मार्गदर्शक पुस्तिका तयार कऱण्यात आल्या आहेत. यात जेव्हा एखादा पालक किंवा मूल त्यांच्या पर्यंत पोहोचतं तेव्हा गट किंवा वैयक्तिक स्वरुपात त्यांच्याशी संवाद साधला जातो. पालकांचं समुपदेशन करून हे काही वेगळं नाही याची जाणीव त्यांना करुन दिली जाते. बहुतांश वेळा स्वीकारच्या मदतीने पालकानी मुलांना स्वीकारलं आहे.

अशाच एक पालक असणाऱ्या अश्विनी दासगुप्ता सांगतात, “माझा दीर समलैंगिक होता. माझा मुलगा लहान असतानाच घरात त्याची वागणूक पाहून तो दिरासारखाच असल्याचं म्हणलं जायचं. पण यातूनच माझ्या मनात भीती बसली होती की माझं मूल समलैंगिक असेल तर मी कशी स्वीकारेन.”

दासगुप्ता यांचा मुलगा साधारण 12-13 वर्षांचा असताना त्याने आपल्या आईला तो गे असल्याचं सांगितलं. पण त्यापूर्वीच त्यांनी संस्थांच्या कार्यक्रमांना जायला सुरुवात केली होती. त्यामुळे त्याने सांगण्यापूर्वीच आपली मानसिक तयारी झाली असल्याचं त्या सांगतात.

आता स्वीकारच्या बैठकांमध्ये जेव्हा पालक आपल्या मुलांना स्वीकारायला झगडत असल्याचं त्यांना दिसतं तेव्हा त्या म्हणतात, “मुलांना त्यांची ओळख ठरवण्याचा, त्यांचा कल ठरवण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. मी हे फक्त माझ्या मुलाबद्दल बोलत नाहीये. मला माहित नाही त्याने मला सांगण्यापूर्वी किंवा आताही सामाजिक दृष्ट्‍या तो कोणत्या ताणातून जात आहे. माझ्या अनुभवामुळे किंवा माझ्या स्वीकाराच्या प्रवासामुळे जर कोणाला 0.1 टक्के जरी बरं वाटणार असेल, मदत होणार असेल तर मला ते करायला हवं असं मला वाटतं”

स्वीकार मार्फत हजारो पालकांचं समुपदेशन करण्यात आलं आहे. गेल्या 9 वर्षात स्वीकार मध्ये 576 पालक जोडले गेले आहेत. सध्या पश्चिम बंगाल, दिल्ली एनसीआर, दक्षिण भारत, मुंबई, पुणे, नागपूर, बंगलोर यासह सिंगापूर, ऑस्ट्रेलिया अशा परदेशातल्या भारतीय समुदायासोबतही स्वीकार काम करत आहे. त्याचबरोबर ते इंटर प्राईड, साल्जबर्ग, देसी रेनबो पॅरेन्ट्स, LISTAG अशा जगभरातल्या गटांशी जोडून घेत काम करत आहेत. फक्त पालकच नाही तर इतरांमध्येही जनजागृती व्हावी या उद्देशाने कॉर्पोरेट ऑफिस, महिला मंडळं, वैद्यकीय क्षेत्रात काम करणाऱ्या संस्था या सगळ्यांसोबत जनजागृती साठी काम करतात. गटात सहभागी होणाऱ्या पालकांना संस्थेकडून इतरांच्या कहाण्या आणि गरजेनुसार समुपदेशन याची सांगड घालत मुलांना स्वीकारण्यापर्यंत आणलं जातं.

अशा गटाची गरज का आहे हे मांडताना आजपर्यंत आपल्या पालकांना आपल्या समलैंगिक असण्याबाबत सांगू न शकलेला एक मुलगा नाव न सांगण्याच्या अटीवर मांडतो, “भारतात तुम्हाला सतत तुम्ही कोणासारखे तरी व्हा असं सांगीतलं जातं. बहुतांश वेळा पालकांच्या सामाजिक स्टेटस मुळे किंवा समाज त्यांना कसा पहातो असं त्यांना वाटतं हे मुलांवर बिंबवण्याचा प्रयत्न केला जातो. क्विअर मुलांसाठी हा दबाव ताण वाढवणारा ठरतो. यातून त्यांना स्वतची ओळख उघड करायला भीती वाटते. त्यांचं वागणं बोलणं बदलण्याचा प्रयत्न ते करतात. अगदी आपले हातवारेही बदलण्यापर्यंत प्रयत्न केले जातात ज्यामुळे पालकांना कळू नये. बहुतांश वेळा यात पालकांवरचं आर्थिक अवलंबित्व यासोबतच समाज काय म्हणेल ही भीती दडलेली असते”

“स्वीकारसारख्या संस्थांकडे पाहताना यामुळेच आशा वाटते. इथे असे पालक आहेत जे आपल्या पालकांना समलैंगिक असणं हे अनैसर्गिक नाहीये हे समजावू शकतील. मला वाटतं शहरांप्रमाणेच हे प्रयत्न गावांपर्यंत पोहोचायला हवे.”

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)