‘या’ 5 गोष्टी ठरवतील चीन 2025 मध्ये किती पुढे जाणार

चीनसाठी 2024 हे वर्ष अवघड होतं.

शी जिनपिंग यांच्या नेतृत्वात काम करणारं सरकार एका बाजूला आर्थिक आव्हानांचा मुकाबला करत होतं, तर आंतरराष्ट्रीय पातळीवर चीनला रशियासोबत असणाऱ्या त्यांच्या संबंधांमुळे निर्माण झालेली गुंतागुंत सोडवायची होती.

ही आव्हानं असूनही चीननं जागतिक अर्थव्यवस्थेतील स्वतःचं महत्त्व अबाधित राखलं आहे.

आता 2025 मध्ये चीनसमोर असणारी प्रमुख 5 आव्हानं कोणती आहेत हे आपण बघणार आहोत. या पाच क्षेत्रांमधल्या चीनच्या कामगिरीवर या देशाची प्रगती अवलंबून असणार आहे.

जानेवारी महिन्यात अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष म्हणून डोनाल्ड ट्रम्प कार्यभार सांभाळतील. त्यानंतर अमेरिकेनं त्यांच्याबाबत जे अतिआक्रमक धोरण अवलंबलं आहे, त्याची सगळ्यात जास्त चिंता चीनला असणार आहे.

डोनाल्ड ट्रम्प यांनी याआधीच चीन आणि इतर काही देशांकडून 60 टक्के कर (टॅरिफ) आकारणार असल्याची धमकी दिली आहे. यावरून असं दिसतंय की, ट्रम्प यांच्या आधीच्या कार्यकाळात चीन आणि अमेरिकेत सुरू झालेलं व्यापारयुद्ध याही कार्यकाळात सुरूच राहील.

अमेरिकेबरोबरचा संघर्ष हा चीनसमोर मोठं आव्हान असणार आहे. चीननं या संघर्षाची पूर्ण तयारी केली असल्याचं दिसत आहे. याआधी अमेरिकेविरुद्ध झालेल्या व्यापारयुद्धाच्या अनुभवातून चीननं बरेच धडे घेतले आहेत.

चीनमधल्या कंपन्यांनी अमेरिकेवर असणारं अवलंबित्व कमी करण्यासाठी उपाययोजना केल्या आहेत. चीनच्या ‘खुवावे’ या कंपनीनं तंत्रज्ञान आणि बाजाराबाबत अमेरिका सोडून इतर पर्याय धुंडाळण्यास सुरुवात केली आहे.

अमेरिकेच्या बाबतीत चीननं देखील अनेकवेळा कडक धोरण अवलंबलं आहे. याचंच उदाहरण म्हणजे अलीकडच्या काळात चीननं दुर्मिळ धातूंच्या (बॅटरी आणि कॅटोलिक कन्व्हर्टर वापरण्यासाठी कामी येणाऱ्या धातूंच्या) निर्यातीवर निर्बंध घातले आहेत.

2017 च्या तुलनेत चीन आता अधिक सक्षम आहे आणि या व्यापारयुद्धाला तोंड देण्यासाठी आवश्यक त्या क्षमता त्यांच्याकडं आहेत यातही शंका नाही.

यात कसलीच शंका नाही की, चीन आणि अमेरिका यांच्यामध्ये आकारण्यात येणारा कर किंवा टॅरिफ हाच सगळ्यात मोठा मुद्दा असेल.

मात्र यापुढचा संघर्ष चीननं तंत्रज्ञानात केलेल्या प्रगतीवरून होऊ शकतो. कारण अमेरिकेच्या व्यापारी वर्चस्वाला आव्हान देण्याचं सामर्थ्य या क्षेत्रामध्ये आहे.

टेक्नॉलॉजी किंवा तंत्रज्ञान हे चीनसाठी महत्त्वाचं क्षेत्र बनत चाललं आहे. कारण चीनला या क्षेत्रातली निर्यात वाढून अधिकाधिक नोकऱ्या निर्माण करायच्या आहेत.

दुसरीकडं अमेरिका टेक्नॉलॉजीच्या बाबतीत चीनवर त्यांचं असणारं अवलंबित्व कमी करण्याचा प्रयत्न करत आहे. चीनला सेमीकंडक्टर बनवण्याचं तंत्रज्ञान मिळू नये म्हणून अमेरिकेनं केलेल्या प्रयत्नांवरून हे स्पष्ट होतं की या दोन्ही देशांमध्ये या मुद्द्यावरून संघर्ष होणं अटळ आहे.

चीननं तंत्रज्ञान क्षेत्रात बनवलेल्या योजनांना ‘बीजिंग इफेक्ट’ असं म्हटलं जातं. यानुसार चीन त्यांच्या देशात डिजिटल क्षेत्रातील पायाभूत सुविधांसाठीची मानकं निश्चित करू पाहत आहे.

युरोपियन महासंघानं डेटा व्यवस्थापन आणि गोपनीयतेसाठी जे निर्बंध लागू केले आहेत त्यांना जीडीपीआर (जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेग्युलेशन) असं म्हणतात. चीनही तसंच काहीतरी करू पाहत आहे.

चीननं असं केलं तर तंत्रज्ञानाच्या जगात चीन जगाचं नेतृत्व करू शकेल.

चीनचा युरोपसोबतचा व्यापार संघर्षही गुंतागुंतीचा आहे. दोघांनीही एकमेकांवर कर (टॅरिफ) लादले आहेत. उदाहरणार्थ, चीननं फ्रेंच ब्रँडीवर आयात शुल्क लादलं. प्रत्युत्तर म्हणून, युरोपियन महासंघानं चिनी इलेक्ट्रिक वाहनांच्या आयातीवर बंदी घातली.

आता चीनकडं पाश्चात्य देशांच्या नियंत्रणाखाली असलेल्या तंत्रज्ञानाची उपलब्धता आहे.

आशियामध्ये नाटोची भूमिका वाढवण्यासाठी अलिकडच्या चर्चेनंतर युरोपियन महासंघासोबतचे व्यापार युद्ध चीनसाठी डोकेदुखी ठरू शकते.

मात्र, डोनाल्ड ट्रम्प यांची युरोपियन महासंघाविरोधात असणारी भूमिका चीनसाठी उपयोगाची ठरू शकते.

प्रथमदर्शनी पाहता रशिया आता चीनसाठी महत्त्वाचा मुद्दा बनला आहे. याचं कारण रशियातील बाजारपेठ आणि नैसर्गिक संसाधनं हे आहे. आर्थिक मदत पुरवण्याच्या बाबतीतही चीन रशियासाठी महत्त्वाचा बनला आहे.

या पाठिंब्याचा युरोपीय देशांसोबतच्या चीनच्या संबंधांवर नकारात्मक परिणाम होत आहे. काही देशांचा असा विश्वास आहे की, युक्रेनविरुद्धच्या युद्धात चीन हा रशियाचा मित्र आहे.

त्याचप्रमाणे, रशियाचं युक्रेनवरील आक्रमण आणि दोन्ही देशांमधील सुरू असलेलं युद्ध यामुळं अमेरिकेचं लक्ष चीनवरून हटण्यास मदत होऊ शकते.

ट्रम्प यांनी युक्रेन युद्धासाठी शांतता योजनेचा प्रस्ताव ठेवला आहे. जर ते यशस्वी झाले, तर अमेरिकेला पुन्हा एकदा चीनवर लक्ष केंद्रित करण्याची संधी मिळेल.

जर युक्रेनचा प्रश्न सुटला, तर अमेरिका आणि रशियामधील संबंधही सुधारू शकतात. ही चीनसाठी चांगली बातमी ठरणार नाही.

चीनसाठी मध्यपूर्वेत वाढत असलेला तणाव हेही एक चिंतेचं कारण आहे. रशियाप्रमाणे मध्यपूर्वेतील देशही चीनसाठी तिथल्या संसाधनांमुळं महत्त्वाचे आहेत.

अलिकडच्या झुहाई एअर शो दरम्यान, मध्य पूर्वेतील प्रमुख देशांना चिनी शस्त्रांचे मोठे ग्राहक म्हणून पाहिले गेले.

इराण आणि इस्रायलमधील प्रादेशिक संघर्षाची शक्यता ही चीनसाठी चिंतेचा विषय असेल. इराण हा चीनसाठी तेलाचा एक प्रमुख स्रोत राहिला आहे. जर दोन्ही देशांमध्ये सशस्त्र संघर्ष झाला, तर चीनला होणारा तेल पुरवठा खंडित होऊ शकतो. यामुळे चीनसाठी आर्थिक अडचणी निर्माण होतील.

चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्यासाठी सीरियातील गृहयुद्ध ही देखील मोठी डोकेदुखी ठरत आहे.

राष्ट्राध्यक्ष बशर अल-असद यांना सत्तेवरून हाकलून लावणाऱ्या बंडखोरांमध्ये चिनी उइगर मुस्लिमांचाही समावेश आहे. हे लोक टीआयपी म्हणजेच तुर्किस्तान इस्लामिक पार्टीचा भाग आहेत.

चीनच्या शिनजियांग प्रांतात स्वतंत्र देशासाठी दीर्घकाळापासून संघर्ष सुरू आहे. या भागात उइगर मुस्लीम राहतात. काही टीआयपी सदस्यांनी सीरियामध्ये हस्तगत केलेली शस्त्रे चीनमध्ये वापरण्याची धमकी दिली आहे.

अलिकडच्या काळात, शी जिनपिंग यांच्या सैन्यानं लाखो उइगरांना ताब्यात घेतलं आहे. उइगुरांबाबत चीनच्या या धोरणावर आंतरराष्ट्रीय स्तरावर टीका झाली आहे.

या सर्व गोष्टींवरून असं दिसून येतं की, 2025 मध्ये चीनला या अडचणींना तोंड द्यावं लागू शकतं.

चीन या परिस्थितीला तोंड देण्याची तयारी करत असल्याचे संकेतही मिळत आहेत. पाश्चिमात्य देशांनी रशियावर कोणते निर्बंध लादले आहेत यावरही चीन लक्ष ठेवून आहे.

यामागे चीनचा विचार असा आहे की, जर चीनचा तैवानशी संघर्ष वाढला, तर चीनवरही असेच निर्बंध लादले जाऊ शकतात.

शेवटी, 2025 मध्ये जे काही घडेल ते चीनसाठी महत्त्वाचे असेल. यावरूनच हे ठरेल की चीनला नवीन मित्र राष्ट्रांची किंवा नवीन बाजारपेठा शोधण्याची गरज असेल की नाही?

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.)