विरोधकांचे लक्ष्य ठरलेल्या ज्ञानेश कुमार यांची आजपर्यंतची कारकीर्द

मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांना पदावरून हटवण्याची मागणी विरोधकांनी आणखी तीव्र केली आहे.

‘स्पेशल इंटेन्सिव्ह रिव्हिजन’ (एसआयआर) संदर्भातील काही निर्णय आम्हाला न सांगताच घेतले गेले, त्याची माहिती दिली गेली नाही, असा आक्षेप आयोगातील उरलेल्या 2 निवडणूक आयुक्तांनी नोंदवल्याचे वृत्त समोर आले. त्यानंतर विरोधकांनी ज्ञानेश कुमार यांच्यावरची टीका अधिकच तीव्र केली आहे.

मुख्य निवडणूक आयुक्त म्हणून ज्ञानेश कुमार यांनी घेतलेल्या अनेक निर्णयांना विरोधकांनी लक्ष्य केलं आहे.

ज्ञानेश कुमार यांनी फेब्रुवारी 2025 मध्ये देशाचे 26 वे मुख्य निवडणूक आयुक्त म्हणून पदभार स्वीकारला. ते केरळ कॅडरचे 1988 च्या बॅचचे आयएएस अधिकारी आहेत.

31 जानेवारी 2024 रोजी केंद्रीय सहकार मंत्रालयाचे सचिव म्हणून ते निवृत्त झाले. मे 2022 पासून ते केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या अखत्यारित असलेल्या या मंत्रालयात सचिव म्हणून काम करत होते.

निवृत्तीनंतर अवघ्या 2 महिन्यांनी 14 मार्च 2024 रोजी त्यांची निवडणूक आयुक्त म्हणून नियुक्ती झाली. 15 मार्च रोजी त्यांनी पदभार स्वीकारला आणि त्याच्या दुसऱ्याच दिवशी निवडणूक आयोगाने 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीचे वेळापत्रक जाहीर केलं होतं.

निवडणूक आयुक्त म्हणून पदभार स्वीकारल्यानंतर अवघ्या वर्षभराच्या आतच ज्ञानेश कुमार यांची मुख्य निवडणूक आयुक्त म्हणून नियुक्ती करण्यात आली.

ज्ञानेश कुमार यांनी आयआयटी कानपूरमधून सिव्हिल इंजिनिअरिंगमध्ये बी.टेकची पदवी घेतली आहे. तसेच त्यांनी इन्स्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड फायनान्शियल अॅनालिस्ट्स ऑफ इंडियामधून बिझनेस फायनान्सचे शिक्षण घेतलं आहे.

निवडणूक आयोगाची जबाबदारी स्वीकारण्यापूर्वी ज्ञानेश कुमार यांनी 5 वर्षे केंद्रीय गृह मंत्रालयात काम केलं होतं.

तिथे त्यांनी मे 2016 ते सप्टेंबर 2018 या काळात संयुक्त सचिव म्हणून काम केलं. त्यानंतर सप्टेंबर 2018 ते एप्रिल 2021 या काळात ते अतिरिक्त सचिव होते.

गृह मंत्रालयात अतिरिक्त सचिव म्हणून कार्यरत असताना ज्ञानेश कुमार जम्मू-काश्मीरशी संबंधित कामकाज पाहत होते. ते या पदावर असतानाच ऑगस्ट 2019 मध्ये जम्मू-काश्मीरमधून कलम 370 हटवण्याची घोषणा करण्यात आली होती.

‘हिंदुस्तान टाइम्स’ने दिलेल्या वृत्तानुसार, कलम 370 हटवण्याबाबतचे विधेयक संसदेत मांडले जात असताना ज्ञानेश कुमार तत्कालीन गृहमंत्री अमित शाह यांच्यासोबत दररोज संसदेत येत असत.

‘इंडियन एक्स्प्रेस’च्या वृत्तानुसार, मोदी सरकारचा ज्ञानेश कुमार यांच्यावर अधिकारी म्हणून मोठा विश्वास होता. त्यांना जम्मू-काश्मीर पुनर्रचना विधेयकासारख्या महत्त्वाच्या विधेयकांच्या तयारीची जबाबदारी देण्यात आली होती. राम जन्मभूमी तीर्थ क्षेत्र ट्रस्टच्या स्थापनेतही त्यांचा सहभाग होता, असे या वृत्तात म्हटले आहे.

ते केंद्रीय सहकार सचिव असताना सहकारी संस्थांमध्ये पारदर्शकता आणि जबाबदारी वाढवण्यासाठी ‘मल्टी-स्टेट को-ऑपरेटिव्ह सोसायटीज (एमएससीएस) सुधारणा विधेयक 2023’ मंजूर करण्यात आले होते.

ज्ञानेश कुमार निवडणूक आयुक्त असतानाच 2024 ची लोकसभा निवडणूक झाली. त्याच काळात जम्मू-काश्मीर केंद्रशासित प्रदेशात पहिल्यांदाच विधानसभा निवडणूकही घेण्यात आली. याशिवाय हरियाणा, झारखंड, महाराष्ट्र आणि दिल्ली येथेही विधानसभा निवडणुका पार पडल्या.

मुख्य निवडणूक आयुक्त म्हणून ज्ञानेश कुमार यांचा कार्यकाळ 26 जानेवारी 2029 पर्यंत आहे. त्यांच्या कार्यकाळात सुमारे 20 विधानसभा निवडणुका होणार आहेत.

तसेच 2027 मध्ये राष्ट्रपती आणि उपराष्ट्रपती पदाच्या निवडणुकाही त्यांच्या कार्यकाळात पार पडतील. त्यानंतर 2029 च्या लोकसभा निवडणुकीची तयारीही त्यांच्या कार्यकाळात होईल.

‘मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि इतर निवडणूक आयुक्त (नियुक्ती, सेवा अटी आणि कार्यकाळ) कायदा, 2023’ अंतर्गत ज्ञानेश कुमार यांची मुख्य निवडणूक आयुक्त म्हणून नियुक्ती झाली.

या नवीन कायद्यानुसार मुख्य निवडणूक आयुक्तांची नियुक्ती होण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. यापूर्वी 2024 मध्ये याच कायद्यानुसार ज्ञानेश कुमार आणि सुखबीर सिंग संधू यांची निवडणूक आयुक्त म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती.

हा कायदा लागू होण्यापूर्वी सरकारच्या शिफारशीनुसार राष्ट्रपती मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि इतर निवडणूक आयुक्तांची नियुक्ती करत असत.

परंतु, मार्च 2023 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने अंतरिम आदेश देताना निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीसाठीच्या समितीत पंतप्रधान, लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश असावेत, असं म्हटलं होतं. पण, केंद्र सरकारने कायदा करून सरन्यायाधीशांच्या जागी एका केंद्रीय मंत्र्याचा समावेश केला.

2023 च्या या कायद्यानुसार, पंतप्रधान, विरोधी पक्षनेते आणि पंतप्रधानांनी निवडलेले एक केंद्रीय मंत्री असलेली समिती मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि इतर निवडणूक आयुक्तांच्या नावांची शिफारस करते. या शिफारशीनुसार राष्ट्रपती त्यांची नियुक्ती करतात.

मात्र, ज्ञानेश कुमार यांची मुख्य निवडणूक आयुक्त म्हणून नियुक्ती करण्यास प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या काँग्रेसने विरोध केला होता. परंतु, सरकारने काँग्रेसचा आक्षेप फेटाळून लावत ज्ञानेश कुमार यांचीच मुख्य निवडणूक आयुक्त म्हणून नियुक्ती केली.

‘द इंडियन एक्स्प्रेस’च्या वृत्तानुसार, ‘एसआयआर’ संदर्भातील अनेक निर्णयांची दोन्ही निवडणूक आयुक्तांना माहिती देण्यात आली नव्हती. त्यामुळे या निर्णयांना दोन्ही आयुक्तांनी वारंवार विरोध केला होता.

त्या वृत्तानुसार, निवडणूक आयोगाने घेतलेल्या काही निर्णयांवर आयुक्त सुखबीर सिंग संधू आणि विवेक जोशी यांनी आक्षेप घेतला होता.

प्रसारमाध्यमांमध्ये आलेल्या या वृत्तांवर निवडणूक आयोगाने स्पष्टीकरण दिले आहे. दोनपेक्षा जास्त सदस्य असलेल्या घटनात्मक संस्थांमध्ये वेगवेगळी मते, सूचना आणि प्रतिक्रिया येणे स्वाभाविक आहे, असे आयोगाने म्हटलं आहे. तसेच, गेल्या वर्षभरात एसआयआरसह घेतलेले सर्व निर्णय एकमताने घेतले असल्याचे आयोगाने स्पष्ट केले आहे.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)