सर्वोच्च न्यायालयाने कर्नाटकला Cauvery Water Management Authority (CWMA) ने तामिळनाडूला कावेरीचे पाणी सोडण्याबाबत जारी केलेल्या निर्देशांचे पालन करण्याचे आदेश दिले आहेत. न्यायालयाने CWMA कडून स्थिती अहवालही मागवला असून, तामिळनाडूच्या अर्जावरील पुढील सुनावणीसाठी 24 ऑगस्ट ही तारीख निश्चित केली आहे.
—
## खंडपीठाची सुनावणी आणि याचिकेची पार्श्वभूमी
न्यायमूर्ती Vikram Nath आणि न्यायमूर्ती Sandeep Mehta यांचा समावेश असलेल्या द्विसदस्यीय खंडपीठाने CWMA च्या कर्नाटकला पाणी सोडण्याच्या निर्देशांची अंमलबजावणी करण्याची मागणी करणाऱ्या तामिळनाडूच्या अर्जावर सुनावणी केली.
तामिळनाडूतर्फे बाजू मांडणारे ज्येष्ठ अधिवक्ता C.S. Vaidyanathan यांनी दावा केला की, कर्नाटक CWMA च्या निर्देशांचे पालन करत नाही. तामिळनाडूच्या म्हणण्यानुसार, त्याला आतापर्यंत केवळ 14 TMC (thousand million cubic feet) पाणी मिळाले आहे, तर Cauvery Water Disputes Tribunal च्या निवाड्यानुसार राज्याला 64 TMC पाणी मिळणे अपेक्षित होते. या हंगामातील पाण्याच्या प्रवाहातील तुटवडा लक्षात घेतला तरी तामिळनाडूला 55.29% पाणी मिळायला हवे होते; मात्र प्रत्यक्षात सुमारे 20 TMC पाण्याची कमतरता आहे.
—
## कर्नाटकची प्रतिक्रिया
कर्नाटकतर्फे बाजू मांडणारे ज्येष्ठ अधिवक्ता Shyam Divan यांनी निर्देशांचे पालन न केल्याचा दावा फेटाळून लावला. त्यांनी कावेरी खोऱ्यातील तीव्र जलसंकटाचा उल्लेख करत, CWMA ने आपल्या निर्देशांमध्ये या परिस्थितीचा विचार केला असल्याचे सांगितले.
11 ऑगस्टपर्यंत 15 दिवसांसाठी दररोज 3,500 cusecs पाणी सोडण्याच्या निर्देशाबाबत Divan यांनी सांगितले की, कर्नाटकने ही जबाबदारी केवळ पूर्णच केली नाही, तर त्यापेक्षा अधिक पाणी सोडले.
12 ऑगस्ट रोजी जारी करण्यात आलेल्या त्यानंतरच्या आदेशात 12,000 cusecs पाण्याचा प्रवाह राखण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. याबाबत कर्नाटकने सुरुवातीच्या 4-5 दिवसांत सुमारे 6,000 cusecs इतका कमी विसर्ग झाल्याचे मान्य केले; मात्र पुढे ही कमतरता भरून काढली जाईल, असे स्पष्ट केले. Divan यांच्या म्हणण्यानुसार, सोमवार सकाळपर्यंत पाण्याचा विसर्ग 12,607 cusecs पर्यंत वाढवण्यात आला होता आणि जलाशयांचे दरवाजे उघडण्यात आले होते. राज्यासमोरील अडचणी असूनही CWMA ने अनिवार्य केलेला पाण्याचा प्रवाह कायम ठेवण्यासाठी कर्नाटक प्रयत्न करेल, असे त्यांनी आश्वासन दिले.
—
## सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश आणि पुढील कार्यवाही
खंडपीठाने कर्नाटक 12,000 cusecs पाण्याच्या निर्देशाचे खरोखर पालन करत आहे का, याबाबत प्रश्न उपस्थित केला आणि आणखी काही दिवसांनंतर या मुद्द्याचा आढावा घेतला जाईल, असे स्पष्ट केले. न्यायालयाने कर्नाटकला CWMA च्या आदेशांचे पूर्ण पालन सुनिश्चित करण्याचे निर्देश दिले.
सुनावणी एका आठवड्यासाठी तहकूब करण्यात आली. पाणी सोडण्याबाबतच्या ताज्या घडामोडी न्यायालयासमोर मांडता याव्यात, यासाठी पुढील सोमवारी या प्रकरणाची पुन्हा सुनावणी होणार आहे.
—
## पार्श्वभूमी: CWMA चे आदेश आणि तांत्रिक आवश्यकता
30 जुलै रोजी CWMA ने कर्नाटकला 15 दिवसांसाठी दररोज 3,500 cusecs कावेरीचे पाणी सोडण्याचे निर्देश दिल्यानंतर, तामिळनाडूने 3 ऑगस्टपासून सर्वोच्च न्यायालयात हस्तक्षेपाची मागणी केली.
या निर्देशानुसार 12 ऑगस्टपर्यंत एकूण 4.536 TMC पाणी सोडणे अपेक्षित होते. तामिळनाडूची मागणी पूर्ण करण्यासाठी Kabini आणि Krishna Raja Sagara या प्रमुख जलाशयांमधून पाणी सोडण्यात येणार होते.
—
## व्यापक वादाची पार्श्वभूमी
हा संघर्ष कर्नाटक आणि तामिळनाडू यांच्यातील कावेरी नदीच्या पाणीवाटपाच्या दीर्घकाळापासून सुरू असलेल्या वादाचा भाग आहे. पाण्यावरील कायदेशीर हक्क Cauvery Water Disputes Tribunal च्या निवाड्यावर आधारित आहेत आणि याच निवाड्याच्या आधारे CWMA चे हे आदेश जारी करण्यात आले आहेत. विशेषतः हंगामानुसार पाण्याच्या प्रवाहात होणारे बदल लक्षात घेतल्यास, सध्याच्या गरजा आणि कायदेशीर हक्क पूर्ण होत नसल्याचा तामिळनाडूचा आग्रह आहे.
तामिळनाडूच्या अर्जाव्यतिरिक्त, Dravida Munnetra Kazhagam (DMK) नेही यासंदर्भात समान अर्ज दाखल केला आहे.
—
## परिणाम आणि महत्त्व
CWMA च्या निर्देशांचे पालन सुनिश्चित करणे तामिळनाडूच्या कृषी क्षेत्राच्या downstream गरजांसाठीच नव्हे, तर आंतरराज्यीय जलविवादांचे निवारण करण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या वैधानिक यंत्रणांच्या विश्वासार्हतेसाठीही महत्त्वाचे आहे. कर्नाटकचे सहकार्य—किंवा त्याचा अभाव—आंतरराज्यीय संबंधांवर परिणाम करू शकतो आणि पुढील न्यायालयीन देखरेखीची शक्यता निर्माण करू शकतो. याशिवाय, या वादाचा जलधोरण, दुष्काळप्रवण भागांतील आपत्ती व्यवस्थापन आणि जलखोऱ्यातील राज्यांनी न्यायाधिकरण किंवा प्राधिकरणाच्या आदेशांचे पालन करण्याबाबतच्या अपेक्षांवरही परिणाम होऊ शकतो.
—
## काय पाहावे
– सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार CWMA कडून सादर करण्यात येणारा नवा स्थिती अहवाल
– पुढील काही दिवसांत 12,000-cusecs निर्देशाचे कर्नाटककडून होणारे पालन
– 24 ऑगस्टनंतरच्या यादीतील पुढील सोमवारच्या सुनावणीचा निकाल
– पाणी सोडण्याच्या प्रमाणातील तफावतीबाबत कर्नाटककडून दिले जाणारे कोणतेही तांत्रिक स्पष्टीकरण
– तामिळनाडूने दावा केलेली सुमारे 20 TMC पाण्याची थकबाकी भरून काढली जाईल का
या प्रकरणाची सुनावणी MA 2445/2026 in CA No. 2453/2007 and Diary No. 46527/2026: State of Tamil Nadu vs State of Karnataka या शीर्षकाखाली होत आहे.
This article is AI-generated content. Please verify the information independently before taking any action based on this article.
