Home LATEST NEWS ताजी बातमी स्वातंत्र्य दिनानिमित्त दुपारच्या जेवणात हत्तीचे मांस, 23 हत्तींच्या शिकारीला परवानगी दिल्याबद्दल बोत्सवाना...

स्वातंत्र्य दिनानिमित्त दुपारच्या जेवणात हत्तीचे मांस, 23 हत्तींच्या शिकारीला परवानगी दिल्याबद्दल बोत्सवाना सरकारवर टीका

7
0

Source :- BBC INDIA NEWS

जगात सर्वाधिक हत्ती बोत्सवानामध्ये आहेत. येथे 1 लाख 30 हजारांहून जास्त हत्ती आहेत. (फाइल फोटो)

स्वातंत्र्यदिनाच्या उत्सवासाठी मांसाची व्यवस्था करण्यासाठी 23 हत्तींना मारण्याची परवानगी दिल्याबद्दल प्राणी हक्क कार्यकर्त्यांनी बोत्सवाना सरकारवर टीका केली आहे.

ब्रिटनपासून स्वातंत्र्य मिळून 60 वर्षे पूर्ण झाल्याच्या निमित्ताने जगात सर्वाधिक हत्ती असलेल्या या दक्षिण आफ्रिकन देशामध्ये बुधवारी (30 सप्टेंबर) देशभर उत्सव साजरा केला गेला.

स्थानिक प्रसारमाध्यमांच्या हाती लागलेल्या पर्यावरण आणि पर्यटन मंत्रालयाच्या परवान्यानुसार, ‘पाहुणचारासाठी’ 23 हत्ती आणि इतर वन्य प्राण्यांची शिकार करण्यास परवानगी देण्यात आली.

बोत्सवाना येथील ‘एलिफंट प्रोटेक्शन सोसायटी’ने या निर्णयामुळे हत्तींच्या संवर्धनाला धक्का बसू शकतो, असा इशारा दिला आहे.

संस्थेचे अध्यक्ष ओइत्से नावा यांनी हत्तींच्या संरक्षणासाठी आणखी प्रयत्न होण्याची गरज असल्याचे बीबीसीला सांगितले.

उत्सवासाठी हत्तींची कत्तल करून त्यांचे मांस खाण्यामुळे शिकारीला प्रोत्साहन मिळू शकते, असा इशारा त्यांनी दिला.

सरकारनेच हत्ती मारण्याला परवानगी दिली, तर हत्तींची हत्या योग्य असल्याचा चुकीचा संदेश जाऊ शकतो, असंही ते म्हणाले.

“गोळीबार करून हत्तींना सतत एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी हुसकावलं जात असल्याने त्यांच्या कळपातील सामाजिक रचना विस्कळीत झाली आहे,” असं नावा यांनी सांगितलं.

देशात सध्या ‘फूट-अँड-माउथ’ म्हणजेच खुरकूत रोगाचा प्रादुर्भाव आहे. त्यामुळे शिकारीतून मिळालेलं मांस खाणं योग्य आहे का, अशी चिंता काही सोशल मीडिया यूजर्सनी व्यक्त केली आहे. हा रोग पसरू नये म्हणून प्रशासनाने विविध उपाययोजना केल्या आहेत.

माऊन हे उत्तर-पश्चिम बोत्सवानातील पर्यटन शहर आहे. या शहरातील ज्येष्ठ नागरिक शेनात्शे मोन्वेला यांनी स्थानिक प्रसारमाध्यमांशी बोलताना त्यांच्या समुदायाला हत्तीऐवजी म्हशीचं मांस मिळायला हवं होतं, असं म्हटलं.

हत्तींचे सांस्कृतिक आणि पर्यावरणीय महत्त्व मोठे आहे, असा युक्तिवाद त्यांनी केला. वन्यजीव आणि पशुधनाचं संरक्षण करण्यात बोत्सवानाची जुनी भूमिका लक्षात घेऊन सरकारने स्वातंत्र्यदिनाच्या उत्सवासाठीचा मांस वाटपाचा निर्णय घ्यायला हवा होता, असंही त्यांनी म्हटलं.

बोत्सवाना सरकारने देशाच्या हीरक महोत्सवी स्वातंत्र्यदिनानिमित्त अनेक कार्यक्रमांचे आयोजन केले आहे. राजधानी गॅबोरोनमध्ये कार्निव्हल, सांस्कृतिक कार्यक्रम, संगीताचे कार्यक्रम आणि विविध क्रीडा स्पर्धांचे आयोजन करण्यात आले आहे.

स्वातंत्र्यदिनाच्या उत्सवात होणाऱ्या पारंपरिक मेजवानीत हे शिकारीतून मिळालेले मांस दिले जाणार आहे.

हे 23 हत्ती देशातील 8 जिल्ह्यांना वाटण्यात आले आहेत.

बुधवारी सकाळपर्यंत यापैकी किती हत्ती मारले गेले होते, हे स्पष्ट झालेलं नाही. बीबीसीने याबाबत सरकारकडे प्रतिक्रिया मागितली आहे.

परंतु, स्थानिक प्रसारमाध्यमांनी बोत्सवानातील वेगवेगळ्या भागांतील काही फोटो प्रसिद्ध केले आहेत. या फोटोंमध्ये हत्तींच्या मृतदेहांभोवती लोक जमलेले दिसत आहेत. काहींच्या हातात चाकू असून ते हत्तीचे मांस वाटून घेताना दिसत आहेत.

उत्तर बोत्सवानातील नामिबिया, झांबिया आणि झिम्बाब्वेच्या सीमेजवळ असलेल्या वन्यजीवसमृद्ध चोबे जिल्ह्यात ही घटना घडली.

एका शाळेत हत्तीच्या मृतदेहातून स्थानिकांनी मांस घेतल्याची माहिती मिळाल्यानंतर स्थानिक खासदारांनी चिंता व्यक्त केली आहे.

त्यांनी सांगितलं की, या पद्धतीमुळे गर्दी होऊ शकते आणि वृद्ध, गर्भवती महिला तसेच दिव्यांग व्यक्तींना अडचणींचा सामना करावा लागू शकतो.

त्याऐवजी मांस 5 किंवा 10 किलोच्या पाकिटांमध्ये वाटावे, असं त्यांनी सुचवलं. त्यामुळे स्वच्छता राखण्यासोबतच मांसाचं समान वाटपही करता येईल, असं त्यांनी म्हटलं.

खासदार सिमासिकू मापुलांगा यांनी फेसबुकवर लिहिलं, “सन्मान, समानता आणि सार्वजनिक स्वच्छता लक्षात घेता, पुढील वेळी मांसाचं वाटप योग्य पद्धतीने करावे, अशी आमची संबंधित शिकारी आणि अधिकाऱ्यांना विनंती आहे.”

त्यांनी हत्तीच्या मृतदेहाभोवती मांस घेण्यासाठी लोकांची झुंबड उडाल्याचे फोटोही पोस्ट केले आहेत.

बोत्सवानात देशाचा 60वा स्वातंत्र्यदिन साजरा करण्यासाठी नागरिक मोठ्या संख्येने एकत्र आले होते.

वन्यजीवांची संख्या जास्त असलेल्या काही समुदायांमध्ये हत्तीचं मांस खाल्लं जातं. कायदेशीर शिकारीतून मिळालेलं मांस स्थानिकांना वाटलं जातं. मात्र, हत्तीचं मांस रोजच्या आहाराचा भाग किंवा मुख्य अन्न नाही.

बोत्सवानात शिकारीतून मिळणाऱ्या मांसाबाबत कडक नियम आहेत. हे मांस कायदेशीर शिकारीतून मिळाले आहे, हे सिद्ध केल्यानंतरच ते जवळ बाळगण्याची परवानगी दिली जाते.

या निर्णयामुळे बोत्सवानामधील हत्तींच्या मोठ्या संख्येचं व्यवस्थापन कसं करावं, यावरची जुनी आणि वादग्रस्त चर्चा पुन्हा सुरू झाली आहे.

बोत्सवानामध्ये 1 लाख 30 हजारांहून अधिक हत्ती आहेत. हत्तींच्या आसपास राहणाऱ्या स्थानिक लोकांची अनेक वर्षांपासून तक्रार आहे की, हत्ती पिकं आणि मालमत्तेचं नुकसान करतात. काही वेळा या हत्तींच्या हल्ल्यात लोकांचाही मृत्यू होतो.

हत्तींची संख्या नियंत्रित ठेवण्यासाठी आणि मानव-वन्यजीव संघर्ष कमी करण्यासाठी नियंत्रित शिकारीचा वापर करता येतो, असं बोत्सवाना सरकारचं म्हणणं आहे.

या शिकारीतून स्थानिक समुदायांनाही उत्पन्न मिळतं, असंही सरकारनं सांगितलं आहे.

तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष इयान खामा यांच्या कार्यकाळात 2014 मध्ये बोत्सवानाने ट्रॉफी हंटिंगवर (खेळ म्हणून केल्या जाणाऱ्या शिकारीवर) बंदी घातली होती. परंतु, त्यानंतर 5 वर्षांनी राष्ट्राध्यक्ष झालेल्या मोक्ग्वेसी मासिसी यांनी ही बंदी उठवली.

2024 च्या निवडणुकीत मोक्ग्वेसी मासिसी यांचा पराभव करून डुमा बोको राष्ट्राध्यक्ष झाले. त्यांच्या कार्यकाळातही शिकार सुरूच आहे.

शिकारीतून मिळणारा पैसा वन्यजीवांच्या संरक्षणासाठी आणि स्थानिक भागांच्या विकासासाठी वापरला जातो, असं सरकारचं म्हणणं आहे.

पर्यावरण आणि पर्यटन मंत्री विंटर म्मोलोत्सी यांनी गेल्या वर्षी संसदेत सांगितलं की, 2025 मध्ये हत्तींच्या शिकारीसाठी देण्यात आलेल्या विशेष कोट्यामधून 1.56 कोटी बोत्सवाना पुला (सुमारे 10.6 कोटी भारतीय रुपये) मिळाले. हा निधी हत्ती असलेल्या भागांतील विकास कामांसाठी वापरण्यात आला.

पण, इतक्या मोठ्या प्रमाणावर होणारी हत्तींची शिकार पर्यावरणाच्या दृष्टीने योग्य आणि दीर्घकाळ टिकणारी म्हणजेच शाश्वत आहे का, असा प्रश्न वन्यजीव संवर्धन संस्थांनी उपस्थित केला आहे.

परंतु, बोत्सवानाच्या शिकारीच्या धोरणाचं समर्थन करणाऱ्यांचं म्हणणं आहे की, हत्तींसोबत राहणाऱ्या ग्रामस्थांना होणाऱ्या त्रासाकडे बाहेरून टीका करणारे लोक अनेकदा दुर्लक्ष करतात.

त्यांच्या म्हणण्यानुसार हत्ती पिके, रस्ते आणि पायाभूत सुविधांचं नुकसान करतात. तसेच ते लोकांसाठी धोकादायक ठरू शकतात. हत्तींचा वावर आता शेतांमध्ये आणि मानवी वस्त्यांमध्ये वाढत असल्याने हा धोका आणखी वाढला आहे.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)

SOURCE : BBC