Source :- BBC PUNJABI
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Sonu Mehta/Hindustan Times via Getty Images
ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਈਰਾਨ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਤੀਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦਰਾਮਦ ਕਰਤਾ (ਆਯਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ) ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਆਰਥਿਕ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਮਾਪਦੰਡ ਬ੍ਰੈਂਟ ਕਰੂਡ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ 72.48 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਉਹੀ ਪੱਧਰ ਸੀ, ਜੋ 28 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵੱਲੋਂ ਈਰਾਨ ‘ਤੇ ਹਮਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਹੋਰ ਘਟ ਕੇ 72.60 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਹੋ ਗਈਆਂ।
ਬੀਤੇ ਕਰੀਬ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਈਰਾਨ ਦੀ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਰਨ ਊਰਜਾ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਉਤਾਰ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਈਰਾਨ ਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਸਟ੍ਰੇਟ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮੁੰਦਰੀ ਰਸਤਾ ਹੈ।
17 ਜੂਨ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕ ਐਮਓਯੂ ‘ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਘਟ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹਾਲਾਤਾਂ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖੇਗਾ।
ਧਿਆਨ ਦੇਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਈਰਾਨ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 120 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਪਰ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚੂਨ ਈਂਧਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਜਦਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਏ ਉਛਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 7.50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ‘ਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਵੀ ਘਟਾਈ ਸੀ।
ਇਕੋਨਾਮਿਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨੋਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਵਿੱਕਰੀ ‘ਤੇ ਚੰਗਾ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਮਾਰਜਿਨ ਕਮਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਵਿੱਕਰੀ ‘ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਮਾਮੂਲੀ ਘਾਟਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, “ਉਦਯੋਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹਾਲੀਆ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ।”
ਬੀਬੀਸੀ ਨਿਊਜ਼ ਹਿੰਦੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਹਤ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਤੋਂ ਢਾਈ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਉਦੋਂ, ਜਦੋਂ ਊਰਜਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਥਿਰ ਰਹੇ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਅੰਤਰ-ਮੰਤਰਾਲਾ ਬ੍ਰੀਫ਼ਿੰਗ?
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਫ਼ੌਜੀ ਟਕਰਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਈਂਧਨ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਅੰਤਰ-ਮੰਤਰਾਲਾ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਬ੍ਰੀਫ਼ਿੰਗ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ।
ਮਨੀ ਕੰਟਰੋਲ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, “ਤੇਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਹਾਲੀਆ ਤਣਾਅ ਘਟਣ ਦਾ ਅਸਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਟਕਰਾਅ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅੰਤਰ-ਮੰਤਰਾਲਾ ਬ੍ਰੀਫ਼ਿੰਗ ਨੂੰ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਚੁੱਪਚਾਪ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਊਰਜਾ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਰੁਕਵਟਾਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਚਿੰਤਾ ਘੱਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।”
ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, “ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬ੍ਰੀਫ਼ਿੰਗਜ਼ ਰੋਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਕਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ।”
“ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਈਂਧਨ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਤੈਅ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੁਤਾਬਕ ਸੋਮਵਾਰ ਅਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬ੍ਰੀਫ਼ਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।”
ਭਾਰਤ ਲਈ ਰਾਹਤ
ਇਕੋਨਾਮਿਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਭਾਰਤ ਜੋ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਔਸਤ ਕੀਮਤ ਲੰਘੀ 27 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ 71.17 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਸੀ।
ਇਸਦੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਯਾਨੀ 28 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਈਰਾਨ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਲਾਨਿੰਗ ਐਂਡ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਸੈੱਲ (ਪੀਪੀਏਸੀ) ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, 24 ਜੂਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਬਾਸਕੇਟ ਦੀ ਔਸਤ ਕੀਮਤ 70.71 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਰਹੀ।
ਪੀਪੀਏਸੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੂਰੇ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਬਾਸਕੇਟ ਦੀ ਔਸਤ ਕੀਮਤ 86.31 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਰਹੀ, ਜਦਕਿ ਫ਼ਰਵਰੀ 2026 ਵਿੱਚ ਇਹ ਔਸਤ 72.47 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਗਲੋਬਲ ਟ੍ਰੇਡ ਰਿਸਰਚ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ (ਜੀਟੀਆਰਆਈ) ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਅਜੈ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਨੇ ਇਸ ਬਾਸਕੇਟ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਧ ਦੱਸਿਆ।
ਬੀਬੀਸੀ ਹਿੰਦੀ ਨਿਊਜ਼ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਭਾਰਤ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦਾ ਤੀਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦਰਾਮਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਤੇਲ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਸਕੇਟ ਕੀਮਤ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।”
ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਔਸਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਬਾਸਕੇਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਈਰਾਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਾਲੇ ਐਮਓਯੂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਤੇਲ ‘ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ 60 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਈਰਾਨੀ ਤੇਲ ਦੇ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਬਾਸਕੇਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਧ ਗਈ ਹੈ।
ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਈਂਧਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦਬਾਅ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ, ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਬਣੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਈਂਧਨ ਦੀਆਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਹੋਰ ਘਟਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਟਾਪ ਪੰਜ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਤੇਲ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਨਾਲ ਹੀ ਚਾਲੂ ਖਾਤੇ ਦਾ ਘਾਟਾ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪਰ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਸਟ੍ਰੇਟ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਨਾਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਸਟ੍ਰੇਟ ਰਾਹੀਂ ਕਰੀਬ ਦੋ ਕਰੋੜ ਬੈਰਲ ਤੇਲ ਲੰਘਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਸੁਧਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਮੁੰਦਰੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਕੇਪਲਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 25 ਜੂਨ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਸਟ੍ਰੇਟ ਰਾਹੀਂ ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕੁੱਲ 54 ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਆਵਾਜਾਈਆਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਕਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ‘ਡਾਰਕ’ ਜਾਂ ‘ਅਣਪਛਾਤੀ’ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਓਮਾਨ ਦੇ ਦਹਿਤ ਦੇ ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਰਗੋ ਜਹਾਜ਼ ‘ਤੇ ਕਥਿਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਈਲ ਹਮਲੇ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੇ ਜੋਖ਼ਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਮਾਹਿਰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈ ਕਮੀ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਫ਼ਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਨਾਲ ਊਰਜਾ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਬੋਝ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤੇਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਨਰਿੰਦਰ ਤਨੇਜਾ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਹਿੰਦੀ ਨਿਊਜ਼ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਈਂਧਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਅੱਜ ਜੋ ਕੀਮਤਾਂ ਹਨ, ਉਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਈਂਧਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਉਹ ਤੇਲ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਤੇ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤ 40 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਤੇਲ ਦਰਾਮਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ, ਮੈਕਸੀਕੋ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਤੋਂ ਤੇਲ ਭਾਰਤ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਅਤੇ ਰੂਸ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।”
ਦਰਅਸਲ, ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਕੁੱਲ ਲੋੜ ਦਾ 88 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਦਰਾਮਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੀਆਈਬੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਤੇਲ ਦਰਾਮਦ ਦਾ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਸਟ੍ਰੇਟ ਰਾਹੀਂ ਲੰਘਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਘਟ ਕੇ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜੋਖ਼ਮ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਨਰਿੰਦਰ ਤਨੇਜਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਦਰਾਮਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਭਾਰਤੀ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਚੱਕਰ ਲਗਭਗ ਢਾਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਤੇਲ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਚੱਕਰ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਅੱਜ ਜੋ ਤੇਲ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ‘ਤੇ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਢਾਈ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 110 ਤੋਂ 130 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, “ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਸਸਤਾ ਤੇਲ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣਾ ਕੁਝ ਘਾਟਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੀਜ-ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਈਂਧਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।”
ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸ ਧਾਰਨਾ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ ਕਿ ਈਰਾਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਾਲੇ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਚੱਲੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜੇ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਛਾਲ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕਈ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਰਿੰਦਰ ਤਨੇਜਾ ਦਾ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਹੁਣ ਈਰਾਨ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਰਿੰਦਰ ਤਨੇਜਾ ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ “ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਹੋਵੇ ਵਾਧੇ” ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਇਸ ਜੰਗ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਕਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤੇਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰਤਾ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ।”
‘ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਕਮੀ’
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Firdous Nazir/NurPhoto via Getty Images
ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈ ਕਮੀ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਭਾਰਤੀ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਵੀ ਬਹਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਰੈਡਿਟ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਯੂਜ਼ਰ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, “ਬੀਤੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਖਰੀਦ (ਫਿਊਚਰ ਬਾਇੰਗ) ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ, ਪਰ ਉਸੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਈਂਧਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖੀਆਂ।”
“ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਈਂਧਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ…ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਘਰੇਲੂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ?”
ਜੀਟੀਆਰਆਈ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਅਜੈ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ, ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਫ਼ਾਰੇਨ ਟ੍ਰੇਡ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ‘ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਫ਼ਾਰਨ ਟ੍ਰੇਡ’ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਬੀਬੀਸੀ ਹਿੰਦੀ ਨਿਊਜ਼ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਪੰਪ ‘ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਰੂਡ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 30 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਘਰੇਲੂ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ 90-100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਤੱਕ ਵਸੂਲੇ ਗਏ। ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕਹਿਣ ਲਈ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀਮਤਾਂ ਸਥਿਰ ਹੋਣ ਤੱਕ ਹਾਲਾਤਾਂ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ।”
“ਜਦੋਂ ਕਰੂਡ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਟੈਕਸ ਵਧਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਲੋੜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਿਆਵੇ ਅਤੇ ਦੱਸੇ ਕਿ ਬਾਸਕੇਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੰਪ ‘ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਵਿੱਚ ਰਿਫ਼ਾਈਨਿੰਗ ਅਤੇ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ।”
ਅਜੈ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, “ਸਾਲ 2010 ਵਿੱਚ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਈਸ ਮਕੈਨਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਡੀਰੇਗੂਲੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 2016-17 ਤੱਕ ਚੱਲੀ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਟੈਕਸ ਵਧਾ ਕੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕੀਤਾ।”
ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਸਭ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।”
ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
source : BBC PUNJABI
