ਗਵਰਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਬਾਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ 14 ਸਵਾਲ ਭੇਜੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਇਤਰਾਜ਼

13 ਮਈ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੌਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ‘ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਲ ਰੈਫਰੈਂਸ’ ਭੇਜਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਹਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਬਿੱਲਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਲੋਂ ਰਾਇ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ।

ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ 14 ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਜਾ ਨਾ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ।

ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਸਵਾਲ ਆਰਟੀਕਲ 143 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲੋਂ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਤੱਥ ਅਧਾਰਤ ਸਵਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਰਾਇ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਨੋਟ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ।

ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਕੋਲ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਸਨ।

ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੱਕ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਪਾਸ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਧਾਰਾ 142 ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਆਰਟੀਕਲ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ‘ਸੰਪੂਰਨ ਨਿਆਂ’ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਦੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਪੁਰਾਣੀ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਿਸਾਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਾ ਹੋਵੇ।

ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ।

ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੌਕੇ ਵੀ ਦੱਸੇ ਗਏ ਜਦੋਂ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਪਰਤੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਿਸੇ ਬਿੱਲ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੈਧਤਾ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਰਾਇ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਕਾਫੀ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ। ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਗਦੀਪ ਧਨਖੜ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਇੱਕ ‘ਸੂਪਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ’ ਵਰਗਾ ਵਤੀਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਕਈ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ‘ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ’ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਗਏ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਵੇਗਾ। ਅਜਿਹਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਸ ਪਿੱਠਭੂਮੀ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੌਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਨੋਟ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ-

ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਰੈਫਰੈਂਸ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਟਾਲਿਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ‘ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਨੋਟ’ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਲਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, “ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ –

ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਸਮਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਉੱਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਿਉਂ?

ਕੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਉੱਤੇ ਲਾਈ ਅਣਮਿੱਥੀ ‘ਬਲੌਕੇਡ’ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ?

ਕੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਗ਼ੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ?

ਸਟਾਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਗ਼ੈਰ-ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਇਹ ਲੜਾਈ ਲੜਾਂਗੇ.. ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਲੜੇਗਾ, ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਜਿੱਤੇਗਾ।”

‘ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਰੈਫ਼ਰੈਂਸ’ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 5 ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਰੈਫ਼ਰੈਂਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 2 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ।

ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹਰ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਵਿਜਯਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਰੈਫ਼ਰੈਂਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।”

ਬੀਬੀਸੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਧਾਰਾ 136 ਅਤੇ 142 ਦੇ ਤਹਿਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।”

“ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਰੈਫ਼ਰੈਂਸ ਨੂੰ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਅਪੀਲ ਜਾਂ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।”

ਵਿਜਯਾਨ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਰਾਇ ਮੰਗੀ ਹੈ।

ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ, ਭਾਵੇਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਰਾਇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਰਾਇ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬਾਈਡਿੰਗ ਫ਼ੈਸਲਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।”

ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਵਿਜਯਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਰਾਇ ਮੰਗਣ ਲਈ ਨੋਟ ਭੇਜਣਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਵੇਗੀ।

ਕਈ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀਆਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਰੈਫ਼ਰੈਂਸਿਜ਼ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਮਾਮਲਾ, ਕਾਵੇਰੀ ਜਲ ਵਿਵਾਦ ਅਤੇ 2002 ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈਆਂ ਗੁਜਰਾਤ ਚੋਣਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਵਾਰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਆਏ ਹਨ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਰੈਫ਼ਰੈਂਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।

ਪਹਿਲਾਂ, ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ 2ਜੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਲਾਮੀ ਰਾਹੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰੈਫ਼ਰੈਂਸ ਮੰਗੀ ਸੀ।

ਇਹ 1991 ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੀ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਰੈਫ਼ਰੈਂਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੀ।

2ਜੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰੈਫ਼ਰੈਂਸ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਧਾਰਾ 143 ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਸ ਰਾਇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ “ਇੱਕ ਸਲਾਹਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕੇ”।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੱਤ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਾ 143 ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਰਾਇ ਮੰਨਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਪਾਬੰਦ ਹੋਣਗੀਆਂ।

ਅਖ਼ਬਾਰ ‘ਦਿ ਹਿੰਦੂ’ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਦੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰ, ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਸੰਜੇ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ ਦੀ ਰਾਇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਰੈਫ਼ਰੈਂਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਮੀਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਬਦਲ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਬਦਲ ਚੁਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੀਕਾਮਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਬੇਸ਼ੱਕ, ਇਹ ਕਦਮ ਡੀਐੱਮਕੇ ਲਈ ਕੋਈ ਝਟਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ।”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਗਦੀਪ ਧਨਖੜ ਨੇ ਸਟੇਟ ਬਿੱਲਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।”

ਸੀਕਾਮਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਡੀਐੱਮਕੇ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 200 ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ।”

“ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।”

ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਇਸ ਲਈ, ਇਹ ਡੀਐੱਮਕੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਕਦਮ ਹੈ, ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।”

(ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ)