Source :- BBC PUNJABI
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Kulveer Singh/BBC
ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਗੋਬਰ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਅਤੇ ਰਸੋਈ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲਾ ਜੈਵਿਕ ਕੂੜਾ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੋਬਰਧਨ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਸੇ ਜੈਵਿਕ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਊਰਜਾ, ਜੈਵਿਕ ਖਾਦ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਰੋਤ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਇੱਕ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਗੋਬਰ ਤੋਂ ਗੈਸ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਸ ਨਾਲ ਜਨਰੇਟਰ ਚਲਾ ਕੇ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਚੀ ਸਲਰੀ ਤੋਂ ਵਰਮੀ ਕੰਪੋਸਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਖ਼ਰ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ?
ਗੋਬਰਧਨ ਯੋਜਨਾ ਕੀ ਹੈ?
ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਗੋਬਰ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ, ਰਸੋਈ ਦਾ ਜੈਵਿਕ ਕੂੜਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਾਇਓ-ਵੇਸਟ ਅਕਸਰ ਕੂੜੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੋਬਰਧਨ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਸੇ ਜੈਵਿਕ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਊਰਜਾ, ਜੈਵਿਕ ਖਾਦ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਰੋਤ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ ਹੈ।
ਗੋਬਰਧਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਗਾਲਵੀਨਾਈਜ਼ਿੰਗ ਓਰਗੈਨਿਕ ਬਾਓ-ਐਗਰੋ ਰਿਸੋਰਸਸ ਧਨ ਹੈ।
ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ 2018 ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ 2018 ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਵਿਚਾਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਜੈਵਿਕ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਇਓਗੈਸ, ਕੰਪ੍ਰੈੱਸਡ ਬਾਇਓਗੈਸ (ਸੀਬੀਜੀ) ਅਤੇ ਜੈਵਿਕ ਖਾਦ ਵਰਗੇ ਉਤਪਾਦ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
ਇਸ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ ‘ਤੇ ਬਾਇਓਗੈਸ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਖੋਖਰ ਕਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਇੱਕ ਬਾਇਓਗੈਸ ਪਲਾਂਟ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 100 ਘਣ ਮੀਟਰ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ।
ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮੁਤਾਬਕ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਰੀਬ 2,500 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਗੋਬਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਗੋਬਰ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, “ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਫਰਸ਼ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗੋਬਰ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੂੜੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਗੋਬਰ ਬਾਇਓਗੈਸ ਪਲਾਂਟ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਗੈਸ ਨਾਲ ਜਨਰੇਟਰ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।”
ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਜਨਰੇਟਰ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬਿਜਲੀ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਇਓਗੈਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਦੀ ਰਸੋਈ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, “ਰਸੋਈ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲਗਭਗ 30 ਤੋਂ 35 ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖਾਣਾ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਬਾਇਓਗੈਸ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।”
ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫਾਇਦਾ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੱਟਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਇਓਗੈਸ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਜਨਰੇਟਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚਾਲੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਤਿੰਨ ਫੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Kulveer Singh/BBC
ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਡਾਂ ਲਈ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮੁਤਾਬਕ ਜਨਰੇਟਰ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਤਿੰਨ ਫੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਫੇਜ਼ ‘ਤੇ ਲਗਭਗ 15 ਐਂਪੀਅਰ ਦਾ ਲੋਡ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਕ ਫੇਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਫ਼ਤਰ ਲਈ, ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਲਈ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਫੇਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਮਿਨੀ ਵਾਟਰ ਪਾਰਕ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, “ਬਾਇਓਗੈਸ ਪਲਾਂਟ ਤੋਂ ਬਣੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਸੱਤ ਤੋਂ ਅੱਠ ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬਾਇਓਗੈਸ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਰਸੋਈ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜਨਰੇਟਰ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਇੰਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ।”
ਗੋਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਚਣ ਵਾਲੀ ਸਲਰੀ ਤੋਂ ਵਰਮੀ ਕੰਪੋਸਟ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Kulveer Singh/BBC
ਬਾਇਓਗੈਸ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਸਲਰੀ ਬਚਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕੂੜੇ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਲਰੀ ਤੋਂ ਵਰਮੀ ਕੰਪੋਸਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮੁਤਾਬਕ, “ਬਾਇਓਗੈਸ ਪਲਾਂਟ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੀ ਸਲਰੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਠੰਢਾ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿੱਟਾਂ ਅਤੇ ਬੈੱਡ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗੰਡੋਏ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਗੰਡੋਇਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਇਸ ਸਲਰੀ ਨੂੰ ਵਰਮੀ ਕੰਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।”
“ਜੇ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਔਸਤਨ ਲਗਭਗ 100 ਕੁਇੰਟਲ ਵਰਮੀ ਕੰਪੋਸਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਮਾਤਰਾ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਕੁਇੰਟਲ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।”
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕੋ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਗੋਬਰ ਤੋਂ ਬਾਇਓਗੈਸ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਰਸੋਈ ਲਈ ਗੈਸ ਮਿਲਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬਚੀ ਹੋਈ ਸਲਰੀ ਤੋਂ ਜੈਵਿਕ ਖਾਦ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਡਲ ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਘਰੇਲੂ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਬਾਇਓਗੈਸ ਪਲਾਂਟ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Kulveer Singh/BBC
ਵੱਡੀਆਂ ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਘਰੇਲੂ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਛੋਟੇ ਬਾਇਓਗੈਸ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਬਾਇਓਗੈਸ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਐਨਰਜੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀ (ਪੀਈਡੀਓ) ਰਾਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਕੰਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਬਾਇਓਗੈਸ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, “ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਕੈਟਾਲਾਗ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਮੱਗਰੀ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਗੋਬਰ ਦੀ ਲੋੜ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧ ਸਬਸਿਡੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।”
“ਤਿੰਨ ਘਣ ਮੀਟਰ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ ਬਾਇਓਗੈਸ ਪਲਾਂਟ ਲਈ ਲਗਭਗ ਚਾਰ ਤੋਂ ਪੰਜ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਚਾਰ ਘਣ ਮੀਟਰ ਵਾਲੇ ਪਲਾਂਟ ਲਈ ਪੰਜ ਤੋਂ ਛੇ ਪਸ਼ੂ ਅਤੇ ਛੇ ਘਣ ਮੀਟਰ ਵਾਲੇ ਪਲਾਂਟ ਲਈ ਲਗਭਗ 10 ਤੋਂ 14 ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਛੋਟੇ ਪਲਾਂਟ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲਗਭਗ 50 ਤੋਂ 60 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਗੋਬਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਵੱਡੇ ਪਲਾਂਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੋਬਰ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਛੇ ਘਣ ਮੀਟਰ ਵਾਲੇ ਪਲਾਂਟ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਗਭਗ ਡੇਢ ਕੁਇੰਟਲ ਗੋਬਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਲੋੜ ਦੱਸੀ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਘਰੇਲੂ ਪਲਾਂਟ ਲਗਭਗ 14 ਤੋਂ 15 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਗੈਸ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਰਾਏ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Kulveer Singh/BBC
ਪੀਈਡੀਏ ਦੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਅਤੇ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਨੇਜਰ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ 4 ਅਤੇ 6 ਕਿਊਬਿਕ ਮੀਟਰ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪਲਾਂਟ ਲਗਵਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਪੀਈਡੀਏ ਦੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਅਤੇ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਨੇਜਰ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੋਬਰਧਨ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਬਾਇਓਗੈਸ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਰੇਲੂ ਪਲਾਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ 4 ਕਿਊਬਿਕ ਮੀਟਰ (ਸੀਸੀ) ਅਤੇ 6 ਕਿਊਬਿਕ ਮੀਟਰ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪਲਾਂਟ ਲਗਵਾਉਣ ਲਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਾਇਓਗੈਸ ਪਲਾਂਟਾਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, “ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਬਾਇਓਗੈਸ ਪਲਾਂਟ ਵੀ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 100 ਕਿਊਬਿਕ ਮੀਟਰ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਪਲਾਂਟ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।”
“ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਗੋਬਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜੈਵਿਕ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਬਾਇਓਗੈਸ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੈਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਲਈ ਪੀਐੱਸਪੀਸੀਐੱਲ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।”
ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੁਤਾਬਕ ਬਾਇਓਗੈਸ ਅਤੇ ਜੈਵਿਕ ਖਾਦ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨਾਲ ਜੈਵਿਕ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਵਾਇਤੀ ਊਰਜਾ ਸਰੋਤਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ‘ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਸਬਸਿਡੀ ਅਤੇ ਲਾਗਤ
ਛੋਟੇ ਬਾਇਓਗੈਸ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰਾਲੇ (ਐੱਮਐੱਨਆਰਈ) ਦੇ ਬਾਇਓਗੈਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ 1 ਤੋਂ 25 ਘਣ ਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਪਲਾਂਟਾਂ ਲਈ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਆਮ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਲਈ ਇਹ ਸਹਾਇਤਾ ਲਗਭਗ 9,800 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 52,800 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ/ਜਨਜਾਤੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਰਕਮ ਲਗਭਗ 17,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 70,400 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਯੋਗ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਸੈਨੇਟਰੀ ਟਾਇਲਟ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਲਈ 1,600 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਾਧੂ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ।
ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਮੁਤਾਬਕ, “ਤਿੰਨ ਅਤੇ ਚਾਰ ਘਣ ਮੀਟਰ ਵਾਲੇ ਪਲਾਂਟਾਂ ਲਈ ਲਗਭਗ 14,350 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਛੇ ਘਣ ਮੀਟਰ ਵਾਲੇ ਪਲਾਂਟ ਲਈ ਕਰੀਬ 22,750 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।”
“ਪਲਾਂਟ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਇੱਟ, ਸੀਮੈਂਟ, ਰੇਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਿਰਮਾਣ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਪਲਬਧ ਸਬਸਿਡੀ ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਾਇਓਗੈਸ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਅਤੇ ਮੰਗ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਪਰ ਨਿਰਮਾਣ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਰਕਮ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਲਈ ਕੀ ਫਾਇਦਾ?
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Kulveer Singh/BBC
ਬਾਇਓਗੈਸ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਗੋਬਰ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਗੈਸ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਰਸੋਈ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਇੰਧਨ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਚਣ ਵਾਲੀ ਸਲਰੀ ਨੂੰ ਜੈਵਿਕ ਖਾਦ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇੰਧਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖੇਤੀ ਲਈ ਖਾਦ ਦਾ ਸਰੋਤ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
ਪੀਈਡੀਏ ਮੁਤਾਬਕ ਬਾਇਓਗੈਸ ਪਲਾਂਟ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੀ ਸਲਰੀ ਜੈਵਿਕ ਖਾਦ ਦੇ ਸਰੋਤ ਵਜੋਂ ਵਰਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਇਓਗੈਸ ਪਲਾਂਟ ਸਿਰਫ਼ ਗੋਬਰ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦਾ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਸਗੋਂ ਗੋਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉਪਯੋਗੀ ਸਰੋਤ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਗੋਬਰਧਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਪੱਧਰ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Kulveer Singh/BBC
ਗੋਬਰਧਨ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਛੋਟੇ ਜਾਂ ਘਰੇਲੂ ਬਾਇਓਗੈਸ ਪਲਾਂਟਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੈਵਿਕ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਤੋਂ ਊਰਜਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ CBG ਉਤਪਾਦਨ ‘ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਛੇ ਅਗਸਤ 2026 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਰਕੂਲਰ ਬੀਓਐਨਰਜੀ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਕੁੱਲ ਵਿੱਤੀ ਆਉਟਲੇ 23,731 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਤੋਂ 2035-36 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ।
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਜੈਵਿਕ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਤੋਂ ਕੰਪ੍ਰੈੱਸਡ ਬਾਇਓਗੈਸ ਯਾਨੀ ਸੀਬੀਜੀ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੈਵਿਕ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਊਰਜਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਗੋਬਰਧਨ ਮਾਡਲ ਦਾ ਮੂਲ ਵਿਚਾਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੋਬਰ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜੈਵਿਕ ਕੂੜੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਕੂੜਾ ਮੰਨ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਉਪਯੋਗੀ ਉਤਪਾਦ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਮਾਨਸਾ ਦੀ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਗੋਬਰ ਤੋਂ ਬਾਇਓਗੈਸ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਰਸੋਈ ਲਈ ਗੈਸ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਚੀ ਸਲਰੀ ਤੋਂ ਵਰਮੀ ਕੰਪੋਸਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਘਰੇਲੂ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਇਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਛੋਟੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਅਪਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪਸ਼ੂਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਗੋਬਰ ਨੂੰ ਖੇਤ ਜਾਂ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪਏ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਵਜੋਂ ਦੇਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਸ ਨੂੰ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਖਾਦ ਦੇ ਸਰੋਤ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੋਬਰਧਨ ਦਾ ਮਾਡਲ ਗੋਬਰ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਬਾਇਓਗੈਸ, CBG, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਜੈਵਿਕ ਖਾਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜੈਵਿਕ ਕੂੜੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਸਰੋਤ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਊਰਜਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਲਈ ਉਪਯੋਗੀ ਉਤਪਾਦ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ।
ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
source : BBC PUNJABI
