Source :- BBC PUNJABI
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images/BBC
ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ‘ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚਾ’ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੁਝ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਰਹੂਮ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਮੰਡੋਲੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ।
ਸੀਐੱਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਜਦੋਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਬਾਰੇ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੀ ਮਹੀਨੇ ਬਚੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ‘ਗੁਰੂ ਦੋਖੀ’ ਅਤੇ ‘ਪੰਥ ਵਿਰੋਧੀ’ ਐਲਾਨੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗਰਮ ਖਿਆਲੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬੱਬਰ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਆਗੂ ਰਹੇ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ 10 ਨਵੰਬਰ 2015 ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦਾ ਮੁਤਵਾਜ਼ੀ ਜਥੇਦਾਰ ਵੀ ਐਲਾਨਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਉਮਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ‘ਮਨੁੱਖੀ ਹਮਦਰਦੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ’ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਦਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਹਵਾਰਾ ਦੇ ਪੈਰੋਲ ‘ਤੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ‘ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਅਸਰ ਹੋਵੇਗਾ?
ਗਰਮ ਖਿਆਲੀ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀ ਤੇ ਮਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Jaswant Singh
31 ਅਗਸਤ 1995 ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।
ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਾਲ 2004 ਵਿੱਚ ਹਵਾਰਾ ਬੁੜੈਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁਰੰਗ ਪੁੱਟ ਕੇ ਭੱਜੇ ਸਨ ਪਰ ਜੂਨ 2005 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਫੜ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
16 ਮਈ 1973 ਨੂੰ ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿੰਡ ਹਵਾਰਾ ਵਿੱਚ ਜਨਮੇ ਹਵਾਰਾ ਦੇ ਮਾਤਾ ਨਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Bhagwant Mann/FB
ਇਸ ਕਾਰਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, “ਮੇਰੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਉਮਰ ਵਧੇਰੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮਰ-ਸਬੰਧੀ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ।”
“ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਨੇ ਮਾਣਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਉੱਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।”
ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, “ਇਸ ਲਈ ਮਨੁੱਖੀ ਹਮਦਰਦੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।”
ਹਵਾਰਾ ਦੇ ਕਈ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲ ਰਹੇ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੰਝਪੁਰ ਮੁਤਾਬਕ ਹਵਾਰਾ ਮਈ 2025 ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਰੋਲ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਏ ਸਨ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਪੀਲ ਤੁਰ ਪਈ ਸੀ।
“ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਕੇਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸੀਐੱਮ ਨੇ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਸਭ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਟੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ।”
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ 7 ਜਨਵਰੀ 2023 ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ‘ਤੇ ਡਟੇ ‘ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚਾ’ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਭਾਈ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਫ਼ਰਾਂਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਲਈ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਰਫ਼ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਤੇ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਪੈਰੋਲ
ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ‘ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ’ ਅਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ ਧਰਮ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ‘ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਹਮਦਰਦੀ ਦਿਖਾਉਣ ਨਾਲ ਕੁਝ ਫ਼ਾਇਦਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਸੁਖਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਮਦਰਦੀ ਮਿਲੇਗੀ।”
“ਪਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਕੁਝ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਜੀ-ਆਇਆ-ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।”
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਾਫ਼ੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਆਸੀ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸਿੱਖ ਸਟੱਡੀ ਚੇਅਰ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾ. ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਸਭ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੀਆਂ ਕੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਕੀ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ।”
“ਜੇਕਰ ਉਹ ਘਰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾ ਪਵੇ ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਪਲੱਸ ਪੁਆਇੰਟ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।”
ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਬਾਅ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਦਾ ਬੀਜੇਪੀ ਕੁਝ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੰਥਕ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ ਤਾਂ ‘ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦੀ’ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ।”
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਬਾਰੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦਾ ਹਾਲੇ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਹੈ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਪੈਰੋਲ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਹੋਵੇਗਾ।”
ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੋਰਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਂਗ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੀ ਹੁਣ ਧਰਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਬੇਅਦਬੀ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਹਵਾਰਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਹਮਦਰਦੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਪੈਰੋਲ ਕਰੇ ਪਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਨਾ ਕਰੇ।”
ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
source : BBC PUNJABI
