Source :- BBC PUNJABI
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਕੀਅਰ ਸਟਾਰਮਰ ਹੁਣ ਛੇਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਜਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਾਹ ਦਿਖਾਇਆ।
ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਈਏ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਆਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚੋ ਕਿ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਔਸਤਨ ਹਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲਗਭਗ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੱਕ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਔਸਤ ਘੱਟ ਕੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ 18 ਮਹੀਨੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ।
ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਅਸਧਾਰਨ ਤਬਦੀਲੀ ਕਿਉਂ ਆਈ ? ਬੇਸ਼ੱਕ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਛੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵੱਖਰੇ ਕਾਰਨ ਸਨ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, PA Media
ਡੇਵਿਡ ਕੈਮਰੂਨ ਨੇ 2016 ਵਿੱਚ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਵਿੱਚ ਯੂਕੇ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਬਾਰੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕਰਵਾਇਆ ਅਤੇ ਹਾਰ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ।
ਥੇਰੇਸਾ ਮੇ ਵੀ ਬ੍ਰੈਗਜ਼ਿਟ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਨਾਲ ਯੂਕੇ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸਬੰਧ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਬਚਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਿਆ।
ਬੋਰਿਸ ਜੌਨਸਨ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਰਿੱਤਰ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਉਹ ਚੋਣਾਵੀਂ ਫਾਇਦੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬੋਝ ਬਣ ਗਏ ਸਨ।
ਲਿਜ਼ ਟਰੂਸ ਦੀਆਂ ਟੈਕਸ ਕਟੌਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਟੈਕਸ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਟਿਕਾਊ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਰਿਸ਼ੀ ਸੂਨਕ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਇਕਲੌਤੇ ਅਜਿਹੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਹਰਾ ਕੇ ਹਟਾਇਆ। ਲੋਕ 14 ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ।
ਅਤੇ ਹੁਣ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸਰ ਕੀਅਰ ਸਟਾਰਮਰ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘੱਟਦੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯਤਾ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਕਾਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਕਾਰਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਠੋਰ ਅਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਧਰੁਵੀਕ੍ਰਿਤ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅਜਿਹਾ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ?
ਵੱਧਦੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, PA Media
ਓਪੀਨੀਅਨ ਪੋਲ, ਫੋਕਸ ਗਰੁੱਪਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤਜ਼ਰਬਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ।
ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ 2008 ਦੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ।
ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਏ ਕਿ 2016 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਛੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਉਂ ਬਦਲੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੌਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਮਝਣ ਲਈ, 19 ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਨੈਪੋਲੀਅਨ ਜੰਗਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ‘ਚ ਅਜਿਹੀ ਖੜ੍ਹੋਤ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੋਵੇ।
ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਹ ਅਣਕਿਹਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਪਿਛਲੀ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਜੀਵਨ ਜੀਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ।
ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਰਥਿਕ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦਾ ਪੱਧਰ 1978 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਟਕਰਾਅ ਚਰਮ ‘ਤੇ ਸਨ।
ਯੂਕੇ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਸਰਵਿਸ (NHS) ਸਮੇਤ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ “ਹੁਣ ਕੁਝ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।”
ਦੂਜਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ ਕਿ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ।
ਇੱਕ ਅਹਿਸਾਸ ਕਿ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਆਵਾਜਾਈ ਹੋਵੇ, ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸੇਵਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ‘ਤੇ ਖਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਉਤਰ ਰਹੀਆਂ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਸੇ ਹੌਲੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਠਹਿਰਾਅ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਲਗਾਤਾਰ ਆਈਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਈਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕ ਤਵੱਜੋ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਤੀਜਾ ਕਾਰਨ ਸਮਾਜਿਕ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਆਪਕ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਕਮੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਮੁਤਾਬਕ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸ ਵੰਡ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਵਧੇ ਪਰਵਾਸ (ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ) ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਕੁਝ ਭਾਈਚਾਰੇ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਲਣ-ਮਿਲਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇ।
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲੀਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਸ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਹਨ।
ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ, ਯੂਕੇ ਹੋਰ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਾਂਗ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸ ਸਵਾਲ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁ-ਨਸਲੀ, ਬਹੁ-ਜਾਤੀ, ਬਹੁ-ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਇਹ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਯੂਕੇ ਕੋਈ ਇਕੱਲਾ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਹੁਣ ਉਹ ਆਪਣੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਝਿਜਕਦੇ ਹਨ।
ਚਾਹੇ ਇਸ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਾਰਨ, ਲੋਕ ਹੁਣ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰਨੀ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੀ।
ਕੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ?
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਸਰਵੇਖਣ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਜੁੜਾਅ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ।
ਤਾਂ ਕੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ? ਕੀ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨੂੰ ਸੱਤਵਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ?
ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਇਸ ਨਤੀਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਜਟਿਲ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਹੋਰ ਵੱਧ ਵੰਡਿਆ ਤੇ ਖੰਡਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸ਼ਾਸਨ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਅਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪਰ 2008 ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਅਤੇ 2016 ਦੇ ਬ੍ਰੈਗਜ਼ਿਟ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਉੱਤੇ ਛਾਈ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਉਦਾਸੀ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਛੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਲਈ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ੱਕ ਬਣਿਆ ਰਹੇ ਕਿ ਸੱਤਵਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਕੀ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੱਧ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
source : BBC PUNJABI
