Home rss national punjabi2ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਲਈ ਡੈੱਡਲਾਈਨਜ਼ ਕਈ ਵਾਰ ਮਿਲੀਆਂ ਪਰ ਲੋਕਾਂ...

ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਲਈ ਡੈੱਡਲਾਈਨਜ਼ ਕਈ ਵਾਰ ਮਿਲੀਆਂ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਅਜੇ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਕਦੋਂ ਮੁੱਕੇਗਾ?

7
0

Source :- BBC PUNJABI

ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਤਸਵੀਰ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ 31 ਦਸੰਬਰ 2029 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ‘ਚਿੱਟੇ’ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਪਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਵੀ ਭੋਗੀ ਪਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਅੱਜ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ।

ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਵਾਅਦੇ ਆਪਣੇ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਤਾਂ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਡੈੱਡਲਾਈਨ ਕਿੰਨੀ ਵੱਖਰੀ ਹੈ? ਨਸ਼ਾ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਕਿਉਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ?

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਾਹਰ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਇੱਕ ਭਾਵੁਕ, ਆਕਰਸ਼ਕ ਅਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਭਾਰ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਆਰਥਿਕ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਹੋਣਾ ਆਸਾਨ ਹੈ।

ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕੀ ਹੁਣ ਕੀ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ

ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ

ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ 31 ਦਸੰਬਰ 2029 ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ “ਚਿੱਟੇ” ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਕੋਟ ਕਲਾਂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਇਕਾਈ ਵੱਲੋਂ 18 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ 13 ਦਿਨਾਂ ਦੀ “ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਯਾਤਰਾ” ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਮੌਕੇ ਇਹ ਰੈਲੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ।

ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਉਦਯੋਗ, ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਰਗੇ ਕਈ ਮੁੱਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਇਹ ਚੋਣ ਸਿਰਫ਼ ਨਸ਼ਾ-ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਲੜੇਗੀ।”

ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਸੀ

ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ

2017 ਦੀਆ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਮਗਰੋਂ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਫੜ੍ਹਕੇ ਨਸ਼ਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲੀ ਸੀ। ਪਰ ਮਗਰੋਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵਾਅਦੇ ਉੱਤੇ ਖ਼ਰਾ ਨਾ ਉਤਰਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਕੇ ਘੇਰਿਆ।

‘ਆਪ’ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ

2022 ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਇਕ ਵਾਰ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ‘ਡੈੱਡਲਾਈਨਾਂ’ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ।

2022 ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਮਗਰੋਂ ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਫ਼ਰਵਰੀ 2025 ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕੀ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ

ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ

ਲੰਘੀ 27 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਇਕੱਠ ਦੌਰਾਨ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਨਸ਼ਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵੱਡਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ‘ਤੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ।

‘ਆਪ’ ਦੀ ਵਰਤਮਾਨ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਲੈਂਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ”ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ-ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਤੱਕੜੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ, ਪਹਿਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹੀ ਪਾਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਦਾ ਫੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ।”

‘ਗੈਂਗਸਟਰ ਵੀ 10 ਸਾਲ ਲਈ ਅੰਦਰ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ।’

ਨਸ਼ੇ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਕਿਉਂ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚਰਚਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਾਲ 2014, 2019 ਅਤੇ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਲ 2017 ਅਤੇ 2022 ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਸਨ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਦਲੀਆਂ, ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਬਦਲੀਆਂ, ਪਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸਿਆਸੀ ਏਜੰਡੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਿਆ। ਹੁਣ ਵੀ ਆਗਾਮੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਭਖੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਡਾ ਪਿਆਰੇ ਲਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਾਹਰ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਨਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਾਵੁਕ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵੁਕ ਸਮਝਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ 2017 ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ 2022 ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ।”

ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਵਾਅਦੇ ਕਰਨੇ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਵਾਅਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਭਾਵੁਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।”

ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਬਾਰੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇਸ ਵਾਅਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀ ਹੈ।”

ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੀ ਹਨ ਖਦਸ਼ੇ

ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ

ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੀ ਖਦਸ਼ੇ ਹਨ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ।

ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ”ਪੰਜ ਪੈਸੇ ਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਸਭ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰਤਾ?”

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਹੁਸਨ ਲਾਲ ਨਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ”ਨਸ਼ਾ ਤਾਂ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ। ਇਸਦਾ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਹੈ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੀ।”

”ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋਇਆ।”

ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ”ਜਿਸ ਨੇ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਵੋਟ ਉਸਨੂੰ ਪਵੇਗੀ। ਰੋਜ਼ ਟੀਵੀ ‘ਤੇ ਆਉਂਦਾ, ਲੋਕ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕਦਾ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ?”

ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਵੇਲੇ ਬਸ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਹੋਰ ਬੜੇ ਮੁੱਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ।

ਹਰਜੀਤ ਰਾਣਾ

ਫਗਵਾੜਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕੁਲਦੀਪ ਝੱਲੀ ਨਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ”ਵੋਟਾਂ ਵੇਲੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮੁਹਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਬਸ ਨਸ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ”ਸਿਰਫ਼ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਰਗੀ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। 500 ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਤੱਕ ਮਤਲਬ ਹੈ।”

ਹਰਜੀਤ ਰਾਣਾ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਨਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ”ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਸਨੂੰ ਫੜਦੇ ਨੇ, ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਫੜਦੇ।”

”ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਜਾਵੇ, ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀਆਂ। ਇਹ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ।”

‘ਆਕਰਸ਼ਕ ਅਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸਮੱਸਿਆ’

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਆਖਦੇ ਹਨ, “ਨਸ਼ੇ ਆਕਰਸ਼ਕ ਅਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸਮੱਸਿਆ ਹਨ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਕ ਅਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸਮਝ ਹੈ ਕਿ ਆਕਰਸ਼ਕ ਅਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।”

“ਲੋਕ ਤਰੱਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਵਿਕਾਸ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।”

ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ
ਸਿਆਸੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ

‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਮੁਤਾਬਕ ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 60,582 ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ 79,784 ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 708 ਵੱਡੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ 354 ਵਪਾਰਕ ਪੱਧਰ ਦੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੋ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 2 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈਰੋਇਨ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ।

ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ 14 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 3,803 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ, 976 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਅਫ਼ੀਮ, 46 ਟਨ ਭੁੱਕੀ, 1,325 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਗਾਂਜਾ ਅਤੇ 78 ਲੱਖ ਨਸ਼ੀਲੇ ਕੈਪਸੂਲ/ਗੋਲੀਆਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਹੈਰੋਇਨ ਬਰਾਮਦਗੀ ਦਾ ਲਗਭਗ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਰ 89 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। 1 ਮਾਰਚ 2025 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਐੱਨਡੀਪੀਐੱਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ 13,430 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 11,981 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 914 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 366 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

‘ਸਰਹੱਦ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਅਧੀਨ’

ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਹੈ। ਸਰਹੱਦ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠਾਂ ਹੈ। ਸਰਹੱਦ ਉੱਤੇ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਬੀਐੱਸਐੱਫ ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਨਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ।”

“ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ 12 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਲਾਂ ਭਾਜਪਾ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਨਸ਼ਾ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਮਗਰੋਂ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕ ਸਕੇਗੀ।”

ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ

source : BBC PUNJABI