Source :- BBC PUNJABI
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 1000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 1500 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਪਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 1 ਜੁਲਾਈ 2026, ਦਿਨ ਬੁੱਧਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ।
ਜਦਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੱਕ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਮਿਲਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਗਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿਚ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਗੇ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ 40 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕੀਆਂ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਤੇ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀਆਂ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਤਕਰੀਬਨ 97 ਫ਼ੀਸਦੀ ਔਰਤਾਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈ ਸਕਣਗੀਆਂ।
ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ।
“ਹੁਣ ਇਲਾਜ ਲਈ ਪੈਸੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਮੰਗਣੇ ਨਹੀਂ ਪੈਣਗੇ”
ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਸੁਣ 67 ਸਾਲਾ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਖੁਸ਼ ਹਨ, ਉਹ ਮੁਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬਡਾਲੀ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੱਛੜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਨ।
ਬੀਤੀ ਇੱਕ ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਰਾਸ਼ੀ ਆਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਕੱਚਾ ਹੈ, ਘਰ ਦੇ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਦੀ ਛੱਤ ਦੋ ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿੱਗ ਗਈ ਸੀ ਜੋ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਦੋ ਪੁੱਤਰ ਹਨ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨਾ 1500 ਰੁਪਏ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਇਹ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣ ‘ਤੇ ਹੁਣ ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ ਸੌਖੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਜਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਕੋਈ ਕੱਪੜਾ ਖਰੀਦ ਸਕਣਗੇ।
ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, “ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਮੈਂ ਕਦੇ ਆਪ ਸੂਟ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜੋ ਪੇਕਿਆਂ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਪਾ ਲੈਣਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਸੂਟ ਵੀ ਲੈ ਸਕਾਂਗੀ।”
ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਦੀ ਦਵਾਈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸਦੇ ਪੈਸੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗਦੇ ਸਨ ਜਾਂ ਜੋ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਵਿਚੋਂ ਖਰਚਦੇ ਸਨ।”
ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਹੁਣ ਜੇ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਦਵਾਈ ਆਪ ਖਰੀਦ ਸਕਦੀ ਹਾਂ।”
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਦੇਵ ਸਿੰਘ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਬੁਢਾਪੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਵੀ ਘਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਦੇਵ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹਨ।
ਇਹਨਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੇ ‘ਤੇ ਪਏ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਮੰਨਦੇ ਹਨ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਸਦੀ ਦਵਾਈ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਇਸਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੇ ਇਹ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੋਰ ਸੌਖੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।”
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਹਾਲੀ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਇੱਕੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਦੋ ਔਰਤਾਂ ਜਸਵੀਰ ਕੌਰ (34 ਸਾਲ) ਅਤੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ( 32 ਸਾਲ) ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ 1 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 4500-4500 ਰੁਪਏ ਪਾਏ ਗਏ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਪਰ ਫੇਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸਾਢੇ 7 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਆਏ, ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ।
ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਇਹਨਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕੁਝ ਖਰੀਦਣਾ ਤਾਂ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜੋ ਦਿਲ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਖਰੀਦ ਸਕਾਂਗੇ।”
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਸਵੀਰ ਕੌਰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਇਹ ਪੈਸੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹਨ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਪੈਸੇ ਹੋਇਆ ਕਰਨਗੇ।”
ਪਰ ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਵੀ ਕੀਤੀ।
“ਪੜਾਈ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਮੁਫ਼ਤ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ”
ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਰਬੰਸ ਕੌਰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 4500 ਰੁਪਏ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਕੱਪੜੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹੀ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸਸਤੀ ਕਰੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ‘ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਖਰਚਾ ਘੱਟ ਜਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਕਰੇ।”
ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਖੁਦ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖਰਚਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਜਾਂ ਘੱਟ ਖਰਚੇ ‘ਤੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਮਹਿੰਗੇ ਟੈਸਟ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ , ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
“ਸਕੂਲ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਥਾਂ ‘ਚ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਖਾਨਿਆਂ ਕੋਲ ਹੀ ਮਿਡ ਦੇ ਮੀਲ ਦਾ ਭੋਜਨ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਖੇਡਣ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਕੂਲ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਥਾਂ ‘ਚ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਧਰਨੇ ਵੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ।”
“ਸਰਕਾਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਵੇ, ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ”
ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਹੀ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਦੀ ਥਾਂ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਰਗੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ, ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਭਰੋਸਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿਹਾੜੀ ਮਜਦੂਰੀ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਪਰ ਅੱਜ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ‘ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਸਕਣ।
“ਇਹ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਲਚ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਵੋਟਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਇਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਮਨਰੇਗਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਖੋਹ ਲਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਸੀ ਤਾਂ ਮਨਰੇਗਾ ਵਰਗੇ ਕੰਮ ਸਾਨੂੰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਆਪ ਕਰ ਸਕੀਏ।”
“ਸਾਡੀ ਵੋਟ 1500 ਦੀ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਹੈ”
ਮਜਦੂਰੀ ਕਰਦੇ ਜਸਪਾਲ ਕੌਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਸਕੀਏ।
“ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਵੋਟਾਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਲਾਲਚ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ , ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਸਕੀਮ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡੀ ਵੋਟ 1500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਵੋਟ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਲਾਲਚ ‘ਤੇ ਨਾ ਲਾਵੇ, ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇ।”
ਖੈਰ, ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਹੈ। ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਵੱਡਾ ਦਾਅ ਜ਼ਰੂਰ ਖੇਡਿਆ ਹੈ।
ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
source : BBC PUNJABI
