Source :- BBC PUNJABI
Family Handout/Advsarabjitsingh
ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 34 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਪਤਾ ਹੋਏ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ 5 ਅਤੇ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚੱਲਣਗੀਆਂ।
ਮਾਮਲਾ ਸਾਲ 1992 ਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਸਾਕਰੀ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਟਲ ਤੋਂ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ ਸੀ।
ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਟਰ ਜੈ ਹਿੰਦ ਪਟੇਲ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 365 ਤਹਿਤ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਕੈਦ (ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਵਾਲੀ ਕੈਦ) ਅਤੇ 50,000 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 120-ਬੀ ਤਹਿਤ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਕੈਦ (ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਵਾਲੀ ਕੈਦ) ਅਤੇ 25,000 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ‘ਤੇ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਮਾਮਲਾ ਡੀਐੱਲਐੱਸਏ ਕੋਲ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਲ 1992 ਵਿੱਚ ਡੀਐੱਸਪੀ (ਡੀ) ਵਜੋਂ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਵਿਖੇ ਤਾਇਨਾਤ ਸੀ। ਮਗਰੋਂ ਉਹ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਦੀ ਅਹੁਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ।
ਵਕੀਲ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੇਰਕਾ ਮੁਤਾਬਕ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫ਼ਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਵੀ ਬਤੌਰ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਤਾਇਨਾਤ ਰਹੇ ਹਨ।
ਤਤਕਾਲੀ ਡੀਐੱਸਪੀ (ਡੀ) ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਤਕਾਲੀ ਐੱਸਐੱਚਓ ਥਾਣਾ ਖਾਲੜਾ, ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸੂਬਾ ਸਿੰਘ, ਐੱਸਆਈ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਪਰਮਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਬੱਬੂ ਅਤੇ ਏਐੱਸਆਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਗਵਾ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ, ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ।
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਏਐੱਸਆਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਐੱਸਆਈ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸੂਬਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਸਾਕਰੀ ਕਿੱਥੋਂ ਲਾਪਤਾ ਹੋਏ ਸਨ
Getty Images
ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਜਾਂਚ ਮੁਤਾਬਕ, 25 ਨਵੰਬਰ 1992 ਨੂੰ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਨੇ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਸਾਕਰੀ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਹੋਟਲ ਅਮਲਤਾਸ ਤੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਦੀ ਧੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਲਈ ਗਏ ਸਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਨਿੱਕਲਿਆ।
ਸੀਬੀਆਈ ਕੋਲ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਮਾਮਲਾ
Family Handout
ਸਾਲ 1996 ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਤਨੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੈਬੀਅਸ ਕਾਰਪਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੇ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਭੋਗ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਸੀ।
ਇਸੇ ਸਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਅਣਪਛਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਲਾਵਾਰਸ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਸਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਸਾਕਰੀ ਦੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਇਸ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ।
ਜਨਵਰੀ 1999 ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਫਰਵਰੀ 2000 ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੈਗੂਲਰ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ।
ਸਾਲ 2001 ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਤਤਕਾਲੀ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਤਰਨਤਾਰਨ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।
ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਿਉਂ ਹੋਈ
ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪੀੜਤ ਪੱਖ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੇਰਕਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਸਾਲ 1992 ਤੋਂ ਲਾਪਤਾ ਸਨ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਨਸਾਫ਼ ਵਾਸਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 34 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਲੰਬਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 2001 ਵਿੱਚ ਚਾਰਜ਼ਸੀਟ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 2022 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕੀ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਸੁਣਵਾਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰੁਕੀ ਰਹੀ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹੜੇ ਰਿਕਾਰਡ ਗਾਇਬ ਹੋਏ
ਵਕੀਲ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੇਰਕਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਈ ਅਹਿਮ ਸਬੂਤ ਵੀ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਏ ਸਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ, ਵਿਆਹ ਸਮਾਗਮ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੌਗ ਬੁੱਕਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਦੁਬਾਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤੀ ਰਿਕਾਰਡ ਗਾਇਬ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿਆਂਇਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ
ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਸਾਕਰੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਾਕਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪਿਉ ਮਗਰੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਹੁਤ ਸੰਘਰਸ਼ਮਈ ਰਹੀ। ਪਿਉ ਦੀ ਗੈਰ-ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਗ਼ਲਤ ਹੋਏ। ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਲੜਦਿਆਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਵੀ ਵੇਚਣੀ ਪਈ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਸਾਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਡਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਵਾਸਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੜਦੇ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮਿਆਂ ‘ਚ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ੍ਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।”
ਬਾਕੀ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ
ਵਕੀਲ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੇਰਕਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 47 ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਪਰ ਲੰਬੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਿਰਫ਼ 16 ਗਵਾਹ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕੇ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ, ਏਐੱਸਆਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਐੱਸਆਈ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸੂਬਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਵੇਰਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਖ਼ਰਕਾਰ, ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 34 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਚਰਚਿਤ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਮੌਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ ਸੀ
ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਦੌਰਾਨ ਚਰਚਿਤ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਸਾਬਕਾ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸੂਬਾ ਸਿੰਘ ਵੀ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸੀ। ਸਾਲ 2025 ਦੇ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਪਟਿਆਲਾ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਜਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।
ਕਤਲ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਤਹਿਤ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਵਾਲਾਤੀ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਸੰਨੀ ਨੇ 10 ਸਤੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਸਾਬਕਾ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸੂਬਾ ਸਿੰਘ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਕਥਿਤ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਨਜਾਇਜ਼ ਹਿਰਾਸਤ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਪਤਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ।
ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
source : BBC PUNJABI
