ਭਾਰਤੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਧੋਖਾਧੜੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ

ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮਨਜੂਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ National Eligibility cum Entrance Test (NEET) ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਪਰੀਖਿਆ ਜੋ 21 ਜੂਨ 2026 ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਐਪ ਨੂੰ ਅਰਥਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬੈਨ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਚੈਨਲ NEET-UG ਪਰੀਖਿਆ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਲੀਕ ਸਵਾਲ ਵੰਡਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਰੀਖਿਆ ਦੀ ਸਤਿਕਾਰਤਾ ਉੱਪਰ ਸਵਾਲ ਚਿੰਨ੍ਹਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸਨ।

**ਬੈਨ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ**

ਮਿੰਟਰੀ ਆਫ਼ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਐਂਡ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ (MeitY) ਨੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ‘ਤੇ ਬੈਨ ਲਗਾਇਆ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਕਈ ਚੈਨਲ NEET-UG ਐਗਜ਼ਾਮ ਲਈ ਲੀਕ ਸਵਾਲ ਵੇਚ ਰਹੇ ਸਨ। ਮੰਤ੍ਰਾਲਾ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਝੂਠੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਫੈਲਦੇ ਹਨ ਤਾਂ එਸ ਦਾ ਅਭਿਆਰਥੀਆਂ ਉੱਪਰ ਗਲਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰੀਖਿਆ ਦੀ ਨਿਆਇਕਤਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬੈਨ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਭਾਰਤ ਨੇ NEET ਦੀਆਂ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਲੀਕ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਬੈਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਦੂਸਰੇ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ issues ਹੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਲਏ।

**ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਜਵਾਬ**

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 150 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਵਾਲਾ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਨੇ ਇਸ ਬੈਨ ਨੂੰ ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ ਠਹਿਰਾਉਂਦਿਆਂ ਚੈਲੈਂਜ ਕੀਤਾ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸਨੇ 900 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਵੈਧ ਪਰੀਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਲਿੰਕ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ “ਇਕ ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਗਲਤ” ਕਹਿ ਕੇ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ।

**ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ**

ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜੱਜ ਤੇਜਸ ਕਾਰਿਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਬੈਨ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਸਫਾਈਦਾਰ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹਨ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਸਤਿਕਾਰਤਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

**ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ**

ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਉਪਭੋਗਤਾ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਜ਼ਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਐਪ ਦੀ عالمی ਉਪਭੋਗਤਾ ਸੰਖਿਆ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਬੈਨ ਨਾਲ ਨਾ ਕੇਵਲ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੰਚਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਸਥਾਪਤ ਕਰੇਗਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮੱਗਰੀ ਵੰਡਣ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

**ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਸੰਦਰਭ**

ਭਾਰਤ ਦਾ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ‘ਤੇ ਬੈਨ ਲਗਾਉਣਾ ਇੱਕ ਐਸਾ ਰੁਝਾਨ ਹੈ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਜਾਂ ਕਦਰੇ-ਕਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਕਥਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਜੁਲਦਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਅਤੇ ਇਰਾਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ‘ਤੇ ਬੈਨ ਲੱਗਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਮੱਗਰੀ ਕਾਬੂ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹ ਚਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਨੂੰ ਫ਼ਰਾਂਸ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚਾਂ ਅਤੇ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਹੈ।

**ਨਤੀਜਾ**

ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਬੈਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨਾ ਡਿਜੀਟਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਟ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਿਚ ਸੰਤੁਲਨ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਨਾਲ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਡਿਜੀਟਲ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਂਦਾ ਹੈ।

This article is AI-generated content. Please verify the information independently before taking any action based on this article.