ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਸੰਬੰਧਾਂ ਵਿਚ ਉਜੀਕਾ, ਯੂਕੇ-ਭਾਰਤ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸੌਦਾ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ

ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਸੰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ G7 ਸਮਿਟ ਵਿੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਰੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। 24 ਜੁਲਾਈ 2025 ਨੂੰ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ UK-India ਮੁਫ਼ਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ (FTA) 15 ਜੁਲਾਈ 2026 ਤੋਂ lagu ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ UK ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਤੇਜ਼ منظوري ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ 99% ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਯਾਤਾਂ ਨੂੰ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵేశ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ 90% ਯੂਕੇ ਮਾਲ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਟੈਰਿਫ਼ ਦੇ ਦਰਜਾ ਮਿਲੇਗਾ।

ਇਸੇ ਸਮੇਂ, India-EU FTA ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ 2026 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਯੂਰਪੀ ਕਮੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਰਸੁਲਾ ਵੋਨ ਦੇਰ ਲਿਆਂ ਨੇ ਇਸ “ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸੌਦੇ” ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਉਦਦੇਸ਼ 90% ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਟੈਰਿਫ਼ ਕੱਟਣਾ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਰਣਨੀਤਕ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਭਾਈਦਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਕੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਵ੍ਰਿੱਧੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ فروغ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।

**India-UK ਮੁਫ਼ਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ: ਦੋ-ਪੱਖੀ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੀਲ ਦਾ ਪੱਥਰ**

24 ਜੁਲਾਈ 2025 ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਕ ਲੰਡਨ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ India-UK FTA ਦੋ-ਪੱਖੀ ਵਪਾਰ ਸੰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਲਕੜੀ 2030 ਤੱਕ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਪਾਰ ਨੂੰ 120 ਅਰਬ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਦੋਣਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 90% ਤੋਂ 99% ਸਮਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਟੈਰਿਫ਼ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੂਲ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਵੇਸ਼ ਹੈ, ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ G-7 ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਆਪਕ ਵਪਾਰ ਸਾਂਝ ਹੈ।

**India-UK FTA ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸਤਾਵ:**

– **ਸਮਾਨਾਂ ਲਈ ਬਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼:** ਯੂਕੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਟੈਰਿਫ਼ ਲਾਈਨਾਂ (100%) ‘ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟੈਕਸ ਹਟਾਉਣਗੇ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ 99.6% ਨਿਰਯਾਤ ਦਾ ਮੁੱਲ ਲਿੱਕੜਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਯੂਕੇ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲਗਭਗ 70% ਆਯਾਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 80% ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਰਿਫ਼ਾਂ ਨੂੰ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਘਟਾਏਗਾ ਜਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰੇਗਾ।

– **ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ:** ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਵਿਜ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਸੁਗਮ ਹੋਵੇਗੀ।

– **ਨਿਵੇਸ਼ ਸਹੂਲਤਾਂ:** FTA ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦੋਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਸੁਖਦਾਇਕ ਮਾਹੌਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਲਈ।

**India-EU ਮੁਫ਼ਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ: ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ**

27 ਜਨਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਬੀਸ ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਇਆ India-EU FTA ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਮੁਫ਼ਤ ਵਪਾਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਣਨ ਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ 96.6% EU ਨਿਰਯਾਤਾਂ ਨੂੰ ਟੈਰਿਫ਼ ਘਟਾ ਕੇ ਜਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ 2032 ਤੱਕ EU ਦਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਿਰਯਾਤ ਦੋਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਲਾਨਾ ਤੱਕ ਜ਼ਮੀਨੀ ਲਾਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਪਗ €4 ਅਰਬ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਵੇਗੀ।

**India-EU FTA ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਖਾਸੀਅਤਾਂ:**

– **ਟੈਰਿਫ਼ ਕੱਟੋਂ:** ਸਮਝੌਤਾ 96% ਤੋਂ ਵੱਧ EU ਮਾਲਾਂ ਲਈ ਟੈਕਸਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਜਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਲਕੜੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ।

– **ਬਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼:** ਯੂਰਪੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ 1.45 ਅਰਬ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਵਾਲੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਪਹੁੰਚ ਮਿਲੇਗੀ।

– **ਨਿਵੇਸ਼ ਸੁਰੱਖਿਆ:** FTA ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਹਨ, ਜੋ ਦੋਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।

**ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵ**

ਇਹ ਸਮਝੌਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤਕ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਵ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹਨ। India-UK FTA ਦੋ-ਪਖ਼ੀ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ, ਜਦਕਿ India-EU FTA ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਯੂਰਪੀ ਬਜ਼ਾਰ ਨਾਲ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਨਾਲ ਜੋੜੇਗਾ, ਆਰਥਿਕ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ فروغ ਦੇਣ ਲਈ।

**ਨਤੀਜਾ**

G7 ਸਮਿਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੇ ਵਪਾਰਕ ਸੰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਰੱਕੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਯੂਕੇ ਅਤੇ EU ਨਾਲ। India-UK FTA ਦੇ ਜਲਦੀ Lagu ਹੋਣ ਅਤੇ India-EU FTA ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਭਾਈਦਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ, ਆਰਥਿਕ ਵਾਧਾ ਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ فروغ ਦੇਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।

This article is AI-generated content. Please verify the information independently before taking any action based on this article.