इमर्जन्सी उपचारांसाठी यापुढे अनामत रक्कम घेणार नाही, दीनानाथ मंगेशकर रुग्णालयाचा निर्णय

जुळ्या मुलींना जन्म दिल्यानंतर प्रसूतीदरम्यान एका तरुण महिलेचा पुण्यात उपचारांत उशीर झाल्यानं मृत्यू झाल्याचं समोर आलं आहे.

प्रसूतीनंतर महिलेला प्रचंड रक्तस्त्राव आणि प्रसुतीकळा सुरू असतानाही दीनानाथ मंगेशकर रुग्णालयाने पैशाअभावी आरोग्य सेवा देणं नाकारल्याचा आरोप 30 वर्षांच्या ईश्वरी भिसे यांचे नातेवाईक करत आहेत. माध्यमांमध्ये त्यांचं नाव तनिषा भिसे असं प्रसिद्ध झालं आहे.

वेळेवर उपचार झाले असते तर माझ्या पत्नीचं प्राण वाचू शकले असते, अशी प्रतिक्रिया ईश्वरी यांचे पती सुशांत भिसे यांनी माध्यमांशी बोलताना दिली.

सुशांत भिसे भाजपचे आमदार अमित गोरखे यांचे स्वीय्य सहाय्यक म्हणून काम करतात.

दीनानाथ मंगेशकर रुग्णालय प्रशासनाने यासंदर्भात प्रतिक्रिया देताना सांगितलं की, माध्यमातून या प्रकरणाविषयी दिली जाणारी माहिती अर्धवट असून प्रशासन चौकशीस तयार आहे.

ही घटना समोर येताच राजकीय वर्तुळातही प्रतिक्रिया उमटू लागल्यात. काही सामाजिक कार्यकर्ते आणि वैद्यकीय क्षेत्रातील व्यक्तींनी या प्रकरणाची स्वतंत्र चौकशी व्हावी, अशी मागणी केली आहे.

या घटनेमुळे पुण्यासह राज्यात अनेक ठिकाणी संतप्त प्रतिक्रिया उमटली आहे. या रुग्णालयाबाहेर काही लोकांनी निदर्शनंही केली.

गेले दोन दिवस दीनानाथ रुग्णालयाचे नाव चर्चेत राहिले आहे. आता रुग्णालयाचे वैद्यकीय संचालक डॉ. धनंजय केळकर यांनी रुग्णालयात इमर्जन्सी उपचारासाठी कोणतीही अनामत रक्कम आकारण्यात येणार नाही असे जाहीर केले आहे. त्याची अंमलबजावणीही तात्काळ सुरू करण्यात आली आहे. वैद्यकीय संचालकांनी एक पत्रक प्रसिद्ध करुन हा निर्णय जाहीर केला आहे. रुग्णालयावर गेल्या दोन दिवसांत झालेले आरोप तसेच दीनानाथ आणि लता मंगेशकर यांच्या नावाला काळं फासणं, डॉ. घैसास यांच्या दवाखान्याची तोडफोड, रुग्णालयांच्या अधिकाऱ्यांवर झालेली चिल्लरफेक यामुळे आम्ही व्यथित झालो आहोत असं या पत्रकात म्हटलं आहे.

ईश्वरी सात महिन्यांच्या गर्भवती होत्या. त्यांच्या पोटात दोन जुळी बाळं होती. 28 मार्चला त्यांना प्रसूती वेदना आणि रक्तस्राव सुरू झाला. त्यामुळं कुटुंबीयांनी त्यांना दीनानाथ मंगेशकर रुग्णालयात नेलं.

प्रसूतीत गुंतागुंत निर्माण झाली असल्याने तातडीने सिझेरियन प्रसूती करावी लागेल, असं तपासणीनंतर डॉक्टरांनी सांगितलं.

दोन्ही बाळं वेळेआधी म्हणजे प्रिमॅच्युअर असल्यामुळं जन्मानंतर त्यांना एनआयसीयू (नवजात अतिदक्षता विभागात) ठेवावं लागेल,” असं सांगण्यात आल्याचं ईश्वरी यांच्या नणंद, प्रियांका पाटील म्हणाल्या.

एनआयसीयूचा एक महिन्याचा खर्च एका बाळासाठी 10 लाख रुपये इतका असल्याने कुटुंबीयांनी त्वरीत 20 लाख रुपये भरावेत असं हॉस्पिटल प्रशासनाकडून सांगण्यात आलं.

“काही कमी करता येईल का? असं विचारलं असता डॉक्टरांनी डिपॉझिट म्हणून 10 लाख रुपये भरा असं सांगितलं. त्यावर तत्काळ तीन लाख रुपये भरण्याची आमची तयारी होती. ते भरून रुग्णाला भरती करा आणि उपचार सुरू करा अशी विनंती आम्ही केली,” असं प्रियांका यांनी पुढं सांगितलं.

पण रुग्णालयानं ते ऐकलं नाही. रुग्णाला तत्काळ लेबर रूममधून बाहेर काढून ओपीडीमध्ये हलवण्यात आलं. तिथे दोन तीन तास वाट पाहिल्यानंतर कुटुबीयांनी ईश्वरी यांना दुसऱ्या हॉस्पिटलमध्ये हलवलं. तिथे प्रसूतीनंतर त्यांचा मृत्यूू झाला.

प्रियांका यांनी पुढे सांगितलं की, “पैसे भरण्याविषयी डॉक्टर रुग्णासमोरचं बोलले. वहिनीचा बीपी आधीच वाढलेला होता. पैशाची जुळवाजुळव होत नाही हे समजल्यावर तिला आणखी टेन्शन आलं. ती रडू लागली. त्याचा धसका तिने घेतला.”

दीनानाथ मंगेशकर रुग्णालयाला विनंती करण्यात आणि दुसऱ्या रुग्णालयात नेईपर्यंत दोन तीन तास वाया गेले. त्यामध्ये रुग्णाने काही खाल्लंही नव्हतं, असंही त्यांनी सांगितलं.

त्या काळात पेशंटला काय त्रास होतो, याची रुग्णालयातील प्रशासनाने काळजी घेतली नाही, असं प्रियांका सांगत होत्या.

भाजप आमदार अमित गोरखे यांच्या कार्यालयातून, मंत्रालयातून फोन गेल्यानंतरही ईश्वरी यांना भरती करून घेण्यात आलं नाही.

“तुम्ही मुख्यमंत्री सहायता निधीतून पैसे आणा नाहीतर कुठूनही. पण पूर्ण 10 लाख रुपये भरल्याशिवाय उपचार सुरू होणार नाहीत असं बिलिंग विभागाच्या मीनाक्षी गोसावी सांगत होत्या,” असं प्रियांका म्हणाल्या.

वहिनीच्या मृत्यूसाठी दीनानाथ मंगेशकर रुग्णालय प्रशासन, डॉ. सुश्रूत घैसास आणि मीनाक्षी गोसावी जबाबदार असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे.

दरम्यान, डॉ. सुश्रूत घैसास यांच्या अश्विनी नर्सिंग होमची भाजपकडून तोडफोड करण्यात आली आहे. भारतीय जनता पार्टी महिला आघाडीच्या वतीने ही तोडफोड करण्यात आल्याचं पोलिसांनी सांगितलं आहे.

या तोडफोडीप्रकरणी आता गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

पुण्यातील नवसह्याद्री सोसायटीमधील नर्सिंग हॉस्पिटलची तोडफोड करणाऱ्या काही महिला आंदोलकांवर दंगल आणि महाराष्ट्र वैद्यकीय सेवा आणि संस्था हिंसाचार प्रतिबंधक कायदा 2010 च्या कलम 3 आणि 4 अंतर्गत अलंकार पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

या प्रकरणावर दीनानाथ मंगेशकर रुग्णालयाचीही प्रतिक्रिया समोर आली आहे.

रुग्णालयाचे जनसंपर्क अधिकारी रवी पालेकर यांनी माध्यमांना प्रतिक्रिया देताना म्हटलं की, “या प्रकरणाची अंतर्गत चौकशी सुरू आहे आणि अहवाल राज्य शासनाला दिला जाईल.

काही माध्यमांमध्ये जी माहिती दिली जात आहे, ती अपुरी आणि एकतर्फी आहे. त्यातून रुग्णालयाची फक्त बदनामीच होत आहे,” असं त्यांनी म्हटलं.

याबद्दल आणखी काहीही बोलण्यास त्यांनी नकार दिला. चौकशी अहवाल कधीपर्यंत देणार याबाबत काही प्रतिक्रिया दिली जाऊ शकत नाही, असंही ते म्हणाले. ती दीनानाथ रुग्णालय आणि शासन यांच्यातली ही प्रक्रिया असल्याचंही, ते म्हणाले.

त्यानंतर, या प्रकरणात रुग्णालयाने एक समिती स्थापन करुन सविस्तर तीन पानी अहवाल जाहीर केला आहे. या अहवालामध्ये रुग्णालयाने आपली बाजू सविस्तरपणे मांडली आहे. या समितीने तीन निष्कर्ष काढले आहेत.

या समितीत रुग्णालयाचे वैद्यकीय संचालक डॉ. धनंजय केळकर, वैद्यकीय सुप्रिटेंडन्ट डॉ. अनुजा जोशी, अतिदक्षता विभाग प्रमुख डॉ. समीर जोग आणि प्रशासक सचिन व्यवहारे होते.

रुग्णाचे जुने केस पेपर्स, सध्याचे पेपर्स आणि संबंधित डॉक्टरांचे जबाब नोंदवून ही चौकशी केली असल्याचं रुग्णालयाने प्रसिद्ध केलेल्या अहवालात सांगितलं आहे.

त्यानुसार, ईश्वरी या 2020 पासून रुग्णालयात वेळोवेळी उपचार आणि सल्ला घेण्यासाठी येत होत्या. 2022 मध्ये रुग्णालयातच त्यांची 50% चॅरिटीचा लाभ घेऊन शस्त्रक्रिया झाली होती.

गर्भारपण त्यांच्यासाठी धोकादायक असून सुखरूप प्रसुती होण्याची शक्यता नसल्याने त्यांना मूल दत्तक घेण्याचा सल्ला रुग्णालयाने 2023 ला दिला होता.

“सर्व रुग्णालयामध्ये असा संकेत असतो कि आई व बाळाच्या सुरक्षिततेसाठी प्रसूतीपूर्व तपासणी (ANC) कभीत कमी 3 वेळा करून घेणे आवश्यक असते. तो त्यांनी या रुग्णालयात केलेला नाही. बाहेर केला असेल तर त्याची या रुग्णालयास माहिती नाही,” असं अहवालात म्हटलंय.

15 मार्च रोजी इंदिरा IVF चे रिपोर्ट घेऊन रुग्ण आणि त्याचे नातेवाईक डॉ. सुश्रूत घैसास यांना भेटले. त्यांच्या बाळंतपणाचा काळ अतिशय धोकादायक असल्याचं डॉ. घैसास यांनी त्यांना सांगितलं होती.

शिवाय, दर सात दिवसांनी तपासणीस येण्याचा सल्लाही दिला होता. त्यानुसार, 22 मार्चला त्यांनी रुग्णालयात येणं अपेक्षित होतं. पण त्या तेव्हाही आल्या नाहीत, असं अहवालात म्हटलंय.

28 मार्चला रुग्ण इमरजन्सी किंवा लेबर रुममध्ये नाही तर डॉ. घैसास यांच्या बाह्यरुग्ण विभागात आले होते, असं रुग्णालयाने म्हटलं आहे.

डॉ घैसास यांनी तपासणी केली असता रुग्ण पूर्णपणे सामान्य अवस्थेत होत्या आणि त्यांना कोणत्याही तातडीच्या उपचाराची गरज नव्हती. पण जोखमीची अवस्था लक्षात घेता डॉक्टरांनी निरिक्षणासाठी भरती होण्याचा सल्ला दिला आणि खर्चाचा अंदाज सांगितला.

“रुग्णाच्या नातेवाईकांनी वैद्यकीय संचालक डॉक्टर केळकर यांना फोन करून आपली अडचण सांगितली. त्यावर डॉक्टर केळकरांनी जमतील तेवढे पैसे भरा असे सांगितले,” अहवाल म्हणतो.

रुग्णाच्या कोणत्याही नातेवाईकाने प्रशासन अथवा चॅरिटी विभागात प्रत्यक्ष भेट दिली नाही.

एका नर्सने रुग्ण आणि नातेवाईक आपली बॅग उचलून चालत गेल्याचं सांगितलं. थोड्या वेळाने रुग्णाच्या नातेवाईकांकडून काहीच हालचाल न झाल्याने डॉ. घैसास यांनी रुग्णाच्या पतीला फोन केला, तो त्यांनी उचलला नाही.

त्यामुळे 28 मार्चच्या दुपारनंतर रुग्णाचं काय झालं, याबद्दल डॉ. घैसास आणि रुग्णालय प्रशासन यांना काहीच कल्पना नव्हती, असं अहवालात सांगितलं.

तसंच सूर्या हॉस्पिटलमधल्या माहितीनुसार आधीच्या ऑपरेशनची आणि कॅन्सर संबंधीची माहिती लपवून ठेवली असं समजतं, असं अहवालात लिहिलं आहे.

“रुग्णालयाचे वैद्यकिय सल्ले जसे मानले नाहीत तसेच वैद्यकिय संचालकांनी जमेल तेवढे पैसे भरुन ऍडमिट होण्याचा सल्ला दिला पण त्यांनी तो पाळला नाही. रुग्णाच्या मृत्यूमुळे आलेली निराशा व ऍडव्हान्स मागितल्याच्या रागातून ही दिशाभूल करणारी तक्रार करण्यात आली आहे, असं समितीचं मत आहे,” असं या अहवालात म्हटलं आहे.

या घटनेत मृत्यू झालेल्या ईश्वरी भिसे या आमदार अमित गोरखे यांचे स्वीय सहाय्यक सुशांत भिसे यांच्या पत्नी होत्या. त्यामुळं अमित गोरखे यांनी वैयक्तिक आणि सामाजिक दोन्ही दृष्टिकोनातून या प्रकरणाकडे लक्ष वेधलं आहे.

या धक्कादायक आणि हृदयद्रावक घटनेमुळे अत्यंत व्यथित झालो असल्याचं त्यांनी सांगितलं.

“दीनानाथ मंगेशकर हॉस्पिटल गरिबांसाठी एक ट्रस्ट म्हणून ओळखले जाते. मात्र इथेच अशा प्रकारे उपचार नाकारले जातात, हे अत्यंत संतापजनक आहे,” असं ते म्हणाले.

हा मुद्दा अधिवेशनात उपस्थित करणार असल्याचं त्यांनी म्हटलं.

या प्रकरणावर शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाच्या उपनेत्या सुषमा अंधारे यांनीही प्रतिक्रिया दिली आहे.

ईश्वरी भिसे या तरुणीला दीनानाथ रुग्णालयाच्या हलगर्जीमुळे आणि अत्यंत असंवेदनशीलतेमुळे स्वतःचा जीव गमवावा लागला, असं त्या म्हणाल्यात.

“ईश्वरी भिसे यांना रुग्णालयात दाखल करून घ्यावं म्हणून अमित गोरखे यांच्या कार्यालयातून, मंत्रालयातून फोन गेले. तरीही मंगेशकर रुग्णालयाला जराही पाझर फुटला नाही किंवा मानवतावादी दृष्टीकोनातून का होईना आपण एका प्रसूतीच्या वेदनेने विव्हळत असणाऱ्या व्यक्तीला दाखल करून घेतले पाहिजे, असं वाटलं नाही.”

इतका उद्दामपणा, इतकं निर्ढावलेपण तेव्हाच येऊ शकतं जेव्हा सत्ताधाऱ्यांचं राजछत्र, भरभक्कम पाठिशी असतं, असा आरोप अंधारे यांनी केला.

दीनानाथ रुग्णालयाच्या बाबतीत अशा असंख्य तक्रारी येऊनही रुग्णालय दिमाखात उभं आहे. रुग्णालयाला मिळणारी जागा, मिळणारे प्रिव्हिलेज हे सत्ताधाऱ्यांमुळे आहे हे वेगळं सांगायला नको, असंही त्या म्हणाल्या.

“तरीही सत्ताधारी आमदारांच्या निकटवर्तीयांच्या जीवावर बेतल्यावरही रुग्णालयाला काही वाटत नसेल तर आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांतील लोकांना तर हे रुग्णालय किड्यामुंग्यासारखं चिरडून टाकायलाही मागे-पुढे बघणार नाही,” त्या म्हणाल्या.

राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटाच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनीही या प्रकारावर टीका केली आहे. मंत्रालयातून विनंती करूनही ऐकत नसतील तर, सामान्य लोकांचं काय असा सवाल सुप्रिया सुळे यांनी उपस्थित केला आहे.

मंगेशकर रुग्णालयातील घटना दुर्दैवी आहे, अशी प्रतिक्रिया मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली आहे.

त्यांनी माध्यमांशी बोलताना म्हटलं आहे की, “ज्याप्रकारे तिथल्या काही कर्मचाऱ्यांनी आणि डॉक्टरांनी अतिशय असंवेदनशीलतेनं प्रसूतीला आलेल्या महिलेला ऍडमिट करुन घेण्यास नकार दिला किंवा अधिकचे पैसे मागितल्याचा जो विषय समोर आला आहे, त्यावरुन लोकांमध्ये चीड आहे. विशेषत: धर्मादाय रुग्णालयांनी आपलं कर्तव्य अतिशय चांगल्या पद्धतीनं निभावलं पाहिजे, अशी सर्वांचीच अपेक्षा आहे. यासंदर्भात आम्ही एक उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली आहे. जी या घटनेचा तपास करेल, तसेच अशा घटना होऊ नयेत, म्हणून कशाप्रकारे धर्मादाय रुग्णालयांवर नियंत्रण आणता येईल, हेदेखील पाहिल.”

पुण्याचे जिल्हाधिकारी जितेंद्र डूडी यांनी यासंदर्भात प्रतिक्रिया दिली असून चूक कोणाची आहे, हे नेमकं रिपोर्ट आल्यानंतर कळेल, असं म्हटलं आहे. ते म्हणाले आहेत की, “या प्रकरणाची आम्ही नोंद घेतली असून उचित कारवाई करु. या प्रकरणी निश्चितच कडक कारवाई करणं आवश्यक आहे. पण चूक कोणाची आहे, हे नेमकं रिपोर्ट आल्यावरच कळू शकेल. यासंदर्भात आम्ही दोन दिवसांत रिपोर्ट देण्यास सांगितलं आहे.”

दुसऱ्या बाजूला भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी या प्रकरणावर प्रतिक्रिया देताना नेमकी काय चूक झाली आहे, याचा तपास सरकार करणार असल्याचं विधान केलं आहे. ते म्हणाले की, “या प्रकरणात आम्ही कुणालाही माफ करणार नाही. जे दोषी असतील त्यांच्यावर कडक कारवाई करु. शंभर टक्के कारवाई होणारच,” असंही त्यांनी म्हटलं आहे.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचं प्रकाशन)