इस्रायल-इराण संघर्षात भारत कुणाच्या बाजूने? भारतावर नेमका काय परिणाम होईल?

इस्रायल आणि इराणमध्ये सुरू झालेल्या संघर्षात भारताची काय भूमिका असणार? इस्रायल किंवा इराण यापैकी एका देशाची निवड करणं किंवा एका देशाला पाठिंबा देणं भारतासाठी सोपं आहे का?

अशा परिस्थितीत, हा प्रश्न देखील उपस्थित होतो आहे की इस्रायल आणि इराणमध्ये जर युद्ध झालं तर भारतावर त्याचे काय परिणाम होतील?

कबीर तनेजा, ओआरएफ या थिंक टँकमध्ये स्ट्रॅटिजिक स्टडीजचे फेलो आहेत. ते लिहितात, “इस्रायल आणि इराणमध्ये संघर्ष झाल्यास भारताची भूमिका संतुलन साधण्याची असेल. उर्वरित जगाप्रमाणेच भारत, इराणनं अण्वस्त्रधारी व्हावं या बाजूचा नाही.”

इंडो-पॅसिफिक विश्लेषक डेरेक ग्रॉसमन यांना वाटतं, “भारत इस्रायलला पाठिंबा देईल. मात्र तो विनाअट नसेल. इराणवर इस्रायलनं केलेल्या हल्ल्याला भारत निश्चितच पाठिंबा देणार नाही.”

गेल्या महिन्यात भारत आणि पाकिस्तानमध्ये संघर्ष झाल्यानंतर इस्रायलनं उघडपणे भारताला पाठिंबा दिला होता. इस्रायलनं म्हटलं होतं की, भारताला स्वसंरक्षणाचा अधिकार आहे.

तर इराणनं देखील भारत आणि पाकिस्तानमधील तणाव संपवण्यासाठी मध्यस्थी करण्याचा प्रयत्न केला होता. मात्र, इराणनं दोन्हीपैकी कोणत्याही देशाला उघड पाठिंबा दिला नव्हता. इराणनं स्वत:ला तटस्थ ठेवलं होतं.

भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयानं म्हटलं आहे की, दोन्ही देशांनी (इस्रायल आणि इराण) राजनयिक मार्गानं आपासातील वादावर मार्ग काढला पाहिजे आणि संघर्ष टाळला पाहिजे.

भारतानं म्हटलं, “इराण आणि इस्रायल या दोन्ही देशांशी भारताचे मैत्रीपूर्ण संबंध आहेत आणि आम्ही सर्व प्रकारच्या मदतीसाठी तयार आहोत.”

दिल्लीतील जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठात वेस्ट एशिया स्टडी सेंटरमध्ये प्राध्यापक राहिलेले आफताब कमाल पाशा म्हणतात की, आता हे युद्ध (इस्रायल आणि इराणमधील संघर्ष) थांबणार नाही. उलट आगामी काळात याची व्याप्ती आणखी वाढेल.

प्राध्यापक पाशा म्हणतात, “इराण बदला तर नक्कीच घेईल. मात्र ही मालिका थांबणार नाही. अमेरिका जरी म्हणत असली की त्यांचा या युद्धात सहभाग नाही. तरीदेखील कतारमध्ये असलेल्या अमेरिकेच्या हवाई तळावरून इस्रायलची लढाऊ विमानं इंधन भरत आहेत.”

ते पुढे म्हणाले, “त्यामुळे ही बाब उघड आहे की, यात अमेरिकेचा सहभाग आहे. इराणनं इस्रायलवर हल्ला करण्यासाठी ड्रोन पाठवले होते. ते अमेरिकेनं पाडले होते. अमेरिकेनं इराणचे ड्रोन इस्रायलपर्यंत पोहोचू दिले नाहीत.”

“याव्यतिरिक्त सौदी अरेबिया आणि जॉर्डन यांनीदेखील अमेरिकेच्या दबावाखाली इस्रायलला त्यांच्या हवाई तळांचा वापर करू दिला. मला वाटतं की हे युद्ध फक्त इराण आणि इस्रायलपर्यंत मर्यादित नाही.”

“सौदी अरेबिया, कतार, बहरीन आणि युएई अमेरिकेच्या म्हणण्याप्रमाणेच वागतात. अमेरिका जसं सांगेल तसं ते करतात,” असं मत प्राध्यापक पाशा यांनी व्यक्त केलं.

इस्रायल आणि इराणबाबत भारत अडचणीत आहे का? भारताची द्विधा मन:स्थिती आहे का? यावर प्राध्यापक पाशा म्हणतात, “द्विधा मन:स्थिती आहे असं मला वाटत नाही. ऑपरेशन सिंदूरच्या वेळेस इस्रायल हा भारताला पाठिंबा देणारा एकमेव देश होता. अशा परिस्थितीत भारत इस्रायलला पाठिंबा देईल.”

“इराणबरोबरचे सर्व संबंध आपण आधीच मर्यादित किंवा कमी केले आहेत. इराणकडून आपण कच्चं तेल विकत घेत नाही आणि नैसर्गिक वायूदेखील विकत घेत नाही. चाबाहार बंदराचा देखील आपण चांगल्या प्रकारे वापर करत नाही. अमेरिकेची इच्छा असेल तेच आपणदेखील करू.”

इस्रायलनं इराणवर हल्ला केल्यानंतर आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्चा तेलाच्या किमतीत एकाच दिवसात 13 टक्क्यांची वाढ झाली आहे. मध्यपूर्वेत या युद्धाची व्याप्ती वाढेल, अशी शंका व्यक्त केली जाते आहे.

जगातील एकतृतियांश कच्चा तेलाचं उत्पादन याच भागातून होतं. कच्चा तेलाची किंमत 78 डॉलर प्रति बॅरलवर पोहोचल्या आहेत. मार्च 2022 नंतर कच्चा तेलाच्या किमतीतील एका दिवसातील ही सर्वात मोठी वाढ आहे.

चीन आणि अमेरिकेनंतर भारत जगातील तिसरा सर्वात मोठा इंधनाचा वापर करणारा देश आहे.

ऐतिहासिकदृष्ट्या, बहरीन, कुवैत, ओमान, कतार, सौदी अरेबिया आणि युएई या गल्फ कोऑपरेशन कौन्सिल म्हणजे जीसीसीच्या 6 सदस्य देशांव्यतिरिक्त इराण, इराक हे भारताचे कच्चं तेल आणि नैसर्गिक वायूचे प्राथमिक पुरवठादार देश आहेत.

भारतात आयात होणारं एकूण कच्चं तेल आणि नैसर्गिक वायूच्या आयातीत जीसीसीचा वाटा 50-60 टक्के आहे.

वाणिज्य मंत्रालयानुसार, 2023-24 मध्ये कच्चे तेल आणि नैसर्गिक वायूच्या आघाडीच्या 10 पुरवठादार देशांमध्ये इराक दुसऱ्या क्रमांकावर, सौदी अरेबिया तिसऱ्या क्रमांकावर, युएई चौथ्या क्रमांकावर, कतार सातव्या क्रमांकावर आणि कुवैत नवव्या क्रमांकावर होता. रशिया पहिल्या क्रमांकावर होता.

1980 च्या दशकापासून भारत कच्चा तेलासाठी आखाती देशांवर अवलंबून आहे.

जर इस्रायल-इराण युद्धाची व्याप्ती वाढली, तर त्याचा भारताच्या इंधन सुरक्षेवर थेट परिणाम होईल. कच्चे तेल महाग होईल. त्यामुळे भारताच्या परकी चलनाच्या साठ्यावर थेट परिणाम होईल, अर्थव्यवस्थेचा विकासदर कमी होईल.

आखाती देश आणि पश्चिम आशियाशी भारताचे घनिष्ठ आर्थिक संबंध आहेत. याशिवाय यातील अनेक देश भारताचे मोठे व्यापारी भागीदार आहेत.

उदाहणार्थ 2023-24 मध्ये भारताचा एकूण आंतरराष्ट्रीय व्यापार 1.11 ट्रिलियन डॉलर इतका होता. यातील 208.48 अब्ज डॉलरचा व्यापार, आखाती देश आणि पश्चिम आशियाशी झाला होता.

म्हणजेच भारताच्या एकूण आंतरराष्ट्रीय व्यापारात आखाती देश आणि पश्चिम आशियाचा वाटा 18.17 टक्क्यांचा होता.

यातील 14.28 टक्के व्यापार जीसीसीच्या सहा देशांशी झाला होता. यातून हे लक्षात येतं की भारतासाठी आखाती देश किती महत्त्वाचे आहेत.

व्यापाराचा विचार करता युएई हा भारताचा तिसरा सर्वात मोठा व्यापारी भागीदार देश आहे. तर सौदी अरेबिया चौथ्या क्रमांकावर आहे. मात्र ही गोष्ट फक्त इंधनापुरतीच मर्यादित नाही.

आखाती देशांमध्ये जवळपास 90 लाख भारतीय लोक काम करतात. परदेशात गेलेले भारतीय तिथे काम करून मायदेशी पैसे पाठवतात. अशा भारतीयांकडून भारतात येणाऱ्या एकूण रकमेमध्ये जीसीसी देशांमध्ये काम करणाऱ्या भारतीयांकडून येणाऱ्या रकमेचा वाटा जवळपास 40 टक्के आहे.

इस्रायल आणि इराणमध्ये युद्ध झाल्यास त्याचा विपरित परिणाम संपूर्ण आखाती प्रदेशावर होऊ शकतो. अशावेळी भारतावर देखील त्याचा थेट परिणाम होण्याची शंका व्यक्त केली जात आहे.

डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराणवर निर्बंध लागू करण्याआधी कच्चा तेलाच्या बाबतीत इराण हा भारताचा तिसरा सर्वात मोठा पुरवठादार देश होता.

पश्चिम आशियातून कच्चं तेल होर्मुझच्या आखातातून (स्ट्रेट ऑफ होर्मुझ) भारतात येतं. या आखातावर इराणचं देखील नियंत्रण आहे. जेव्हा जगभरातील व्यापारी मार्ग सुरक्षित राहतील तेव्हाच भारताचा आंतरराष्ट्रीय व्यापार देखील सुरक्षित राहील.

भारताचा युरोप, उत्तर आफ्रिका, भूमध्य समुद्र आणि उत्तर अमेरिकेच्या बाजारपेठेत होणारा व्यापार ओमानची खाडी, पर्शियन गल्फ किंवा पर्शियन खाडी आणि लाल समुद्राच्या मार्गेदेखील करतो. जर इराण पूर्णपणे युद्धाच्या तडाख्यात सापडला तर या व्यापारी मार्गांवर देखील परिणाम होऊ शकतात.

युएई आणि इजिप्तमध्ये भारताचे राजदूत राहिलेले नवदीप सूरी म्हणतात की आखाती देशांमध्ये 90 लाख भारतीय राहतात. तर भारताच्या 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त इंधनाची आयात याच भागातून होते. अशा परिस्थितीत आखातात अशांतता असेल, तर त्याचा भारतावर देखील नकारात्मक परिणाम होईल.

नवदीप सूरी म्हणतात, “हा संघर्ष इराण आणि इस्रायलपर्यंतच मर्यादित राहतो की, या युद्धाची व्याप्ती आणखी वाढणार, हे आखातात अमेरिकेच्या लष्करी तळांवर देखील हल्ला होतो की नाही, यावर अवलंबून असेल. युएई, कतार आणि बहारीनमध्ये अमेरिकेचे लष्करी तळ आहेत.”

“जर इराणनं या तळांवर हल्ला केला, तर मग युद्धाची व्याप्ती नक्कीच वाढेल. या भागातील अमेरिकेचा सर्वात मोठा हवाई तळ कतारमध्ये आहे.”

“ही गोष्ट उघड आहे की, या संघर्षावर अमेरिकेचं नियंत्रण आहे. इस्रायलनं इराणवर हल्ला करताना या भागातील अनेक देशांचं हवाई क्षेत्र देखील वापरलं असेल. या संघर्षात आपण गुरफटू नये म्हणून कोणीही हा हल्ला रोखण्याचा प्रयत्न केला नसेल किंवा त्या देशांकडे हा संघर्ष थांबवण्याची क्षमता नाही.”

“सौदी अरेबिया, ओमान, इराक किंवा जॉर्डन यांनी हाच विचार करून इस्रायलला त्यांचं हवाई क्षेत्र वापरण्यास विरोध केला नसेल. प्रत्येक देश स्वत:चं हित लक्षात घेतो.”

नवदीप सूर पुढे म्हणतात, “या युद्धापासून लांब राहणं हेच सध्या भारताच्या हिताचं आहे. कठीण काळात इस्रायल पुढे सरसावून भारताची मदत करतो. भारतानं इस्रायलवर टीका करू नये, हेच सध्या भारताच्या हिताचं आहे. इस्रायलनं त्यांची आक्रमक भूमिका सौम्य करावी, असं भारताला नक्कीच वाटेल.”

“आता तर उघड युद्ध सुरू झालं आहे. चाबाहार बंदराचा विचार करता त्यात करण्यात आलेली गुंतवणूक दीर्घ कालावधीसाठीची आहे. आज जो संघर्ष होतो आहे, तो काही महिन्यांनी नसेल, याची शक्यता आहे.”

“इराणबरोबरचे भारताचे संबंध खूपच गुंतागुंतीचे आहेत. परिस्थिती सामान्य असताना इराणबरोबर अब्जावधी डॉलर्सचा व्यापार होतो. भारताला देखील इराणची मोठी बाजारपेठ मिळते. इराणबरोबर आपले सांस्कृतिक संबंध आहेत,” असं सूरी नमूद करतात.

इराणला वाटत होतं की, सद्दाम हुसैन इराकचे अध्यक्ष असताना भारताचे इराकशी अधिक जवळचे संबंध होते. गल्फ को-ऑपरेशन कौन्सिलशी असलेले आर्थिक संबंध आणि व्यवस्थापनाच्या क्षेत्रात भारतीय लोकांच्या क्षमतांचा संबंध असल्यामुळे अरब देशांशी भारताचे घनिष्ठ संबंध राहिले आहेत.

भारताच्या आवश्यकतेनुसार त्या प्रमाणात इराणकडून कच्चा तेलाचा पुरवठा झालेला नाही. यामागची मुख्य कारणं म्हणजे इस्लामिक क्रांती आणि इराक-इराण युद्ध.

इराणबरोबरची मैत्री वाढवण्याबाबत भारतदेखील प्रदीर्घ काळापासून संकोच करत आला आहे. 1991 मध्ये सोविएत युनियनचं विघटन झाल्यानंतर शीतयुद्ध संपलं. त्यानंतर जगाचं राजकारण बदललं. भारताचे अमेरिकेबरोबरचे संबंध वाढत गेल्यावर अमेरिकनं इराणशी जवळीक वाढवण्यापासून भारताला नेहमीच रोखलं.

1990 मध्ये भारतातील आर्थिक संकटामागे काही आंतरराष्ट्रीय कारणंदेखील होती. 1990 मध्ये आखाती युद्ध सुरू झालं. त्याचा भारतावर थेट परिणाम झाला. आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्चा तेलाच्या किमती वाढल्या आणि भारताला देखील त्याचा फटका बसला.

1990-91 मध्ये भारताचा कच्चं तेल आणि नैसर्गिक वायूच्या आयातीवर होणारा खर्च 2 अब्ज डॉलरवरून वाढून 5.7 अब्ज डॉलरवर पोहोचला होता. कच्चा तेलाच्या किमतीत वाढ झाल्यामुळे आणि कच्चा तेलाच्या आयातीमध्ये वाढ झाल्यामुळे असं झालं होतं.

याचा थेट परिणाम भारताच्या व्यापारी संतुलनावर पडला होता. याशिवाय आखाती देशांमध्ये काम करणाऱ्या भारतीयांच्या उत्पन्नावर देखील खूपच वाईट परिणाम झाला होता. त्यामुळे या देशांमधून भारतात येणाऱ्या पैशांवर परिणाम झाला होता.

त्यावेळेस भारतातील राजकीय अस्थिरता देखील वाढली होती. 1990 ते 1991 दरम्यान भारतातील राजकीय अस्थिरता शिखरावर पोहोचली होती.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)