केंद्रीय कर्मचारियों को मिलने वाला है एक और तोहफा, मार्च तक फैसला संभव

7th Pay Commission: साल 2025 के पहले महीने में केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ी खुशखबरी मिली है। दरअसल, सरकार ने गुरुवार को एक बड़े फैसले के तहत केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन और पेंशनभोगियों के भत्तों में संशोधन के लिए आठवें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी। अब केंद्रीय कर्मचारियों को मार्च के महीने में एक और तोहफा मिलने की उम्मीद है। यह तोहफा महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का होगा।

क्या होगा फैसला

दरअसल, केंद्र सरकार हर साल छमाही आधार पर दो बार भत्ते में बढ़ोतरी करती है। पहली छमाही यानी जनवरी से जून तक के लिए भत्ते में कितनी बढ़ोतरी होगी, इसका फैसला मार्च के महीने में हो जाता है। ऐसे में अब जनवरी-जून 2025 के लिए भत्ते पर फैसला मार्च में होने की उम्मीद की जा रही है। बता दें कि केंद्रीय कर्मचारियों का भत्ता अभी 53 फीसदी है। अब 2025 की पहली छमाही में भत्ता 3 से 4 फीसदी बढ़ सकता है। इस कदम से केंद्र सरकार के लगभग 50 लाख कर्मचारियों और करीब 65 लाख पेंशनधारकों को लाभ होगा।

2014 में 7वें वेतन आयोग का गठन

7वें वेतन आयोग का गठन 2014 में किया गया था और इसकी सिफारिशें एक जनवरी, 2016 से लागू हुई थीं। इसकी अवधि 2026 में समाप्त हो रही है। अब साल 2025 में नये वेतन आयोग के गठन से यह सुनिश्चित होगा कि सातवें वेतन आयोग का कार्यकाल पूरा होने से पहले इसकी सिफारिशें प्राप्त हो जाएं। सातवें वेतन आयोग के तहत वित्त वर्ष 2016-17 में खर्च में एक लाख करोड़ रुपये की बढ़ोतरी हुई थी।

बता दें कि सरकार ने 1947 के बाद से सात वेतन आयोग का गठन किया है। सरकारी कर्मचारियों के लिए वेतन संरचना, लाभ और भत्ते तय करने में वेतन आयोग की महत्वपूर्ण भूमिका है। राज्य सरकारों के स्वामित्व में आने वाली ज्यादातर इकाइयां आयोग की सिफारिशों का अनुकरण करती हैं।