चीन, पाकिस्तान आणि तालिबानची ‘मैत्री’ भारताची चिंता वाढवणारी ठरणार का?

पाकिस्तानचे परराष्ट्र मंत्री इसहाक डार यांनी आपला चीन दौरा पूर्ण केला आहे. बुधवारी बीजिंगमध्ये त्यांनी अफगाणिस्तानचे हंगामी परराष्ट्र मंत्री अमीर खान मुत्तकी आणि चीनचे परराष्ट्र मंत्री वांग यी यांची भेट घेतली.

तिन्ही देशांनी चीन-पाकिस्तान इकॉनॉमिक कॉरिडॉरचा (सीपीईसी) अफगाणिस्तानपर्यंत विस्तार करण्यास सहमती दर्शवली आहे.

पाकिस्तानच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने जारी केलेल्या निवेदनात म्हटलं आहे की, “चीन आणि पाकिस्तान यांनी बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्ह (बीआरआय) सहकार्याच्या व्यापक चौकटीत चीन-पाकिस्तान आर्थिक (इकॉनॉमिक) कॉरिडॉरचा (सीपीईसी) अफगाणिस्तानपर्यंत विस्तार करण्याला पाठिंबा दिला आहे.

चीनने पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तानच्या प्रादेशिक अखंडता, सार्वभौमत्व आणि राष्ट्रीय प्रतिष्ठेच्या संरक्षणासाठी देखील पाठिंबा दिला आहे.”

भारताने सीपीईसीवर टीका केली आहे. कारण हा कॉरिडॉर पाकिस्तान प्रशासित काश्मीरमधून जातो. सीपीईसी हा चीनच्या ‘बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्ह’ (बीआरआय) प्रकल्पाचा भाग आहे, त्यामुळे भारताचाही त्याला विरोध आहे.

ही त्रिपक्षीय बैठक भारताचे परराष्ट्र मंत्री डॉ. एस. जयशंकर आणि अमीर खान मुत्तकी यांच्यात झालेल्या चर्चेनंतर काही दिवसांनी झाली आहे. परंतु, भारताने तालिबान सरकारला अद्याप मान्यता दिलेली नाही.

भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जयस्वाल यांना गुरुवारी यासंदर्भात प्रश्न विचारण्यात आला. तेव्हा जयस्वाल म्हणाले की, “आम्ही काही रिपोर्ट पाहिले आहेत. याशिवाय आमच्याकडे या विषयावर सांगण्यासाठी आणखी काही नाही.”

बीजिंगमध्ये झालेली ही बैठक ‘अनौपचारिक’ असल्याचं चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते लिन जियान यांनी सांगितलं आहे.

चीनच्या वतीने जारी केलेल्या निवेदनात म्हटलं आहे की, “अफगाणिस्तान आणि पाकिस्तान यांनी राजनैतिक संबंध पुढे नेण्याची स्पष्ट इच्छा व्यक्त केली आहे. दोन्ही देश लवकरच राजदूतांची देवाण-घेवाण करण्यास तत्त्वतः सहमत झाले आहेत. चीन आणि पाकिस्तानचे अफगाणिस्तानाच्या पुनर्निर्माण आणि विकासाला समर्थन आहे.”

2021 मध्ये तालिबान सरकार सत्तेवर आल्यानंतर त्याच्याशी राजनैतिक संबंध सुरू ठेवणारा चीन हा पहिल्या देशांपैकी एक होता.

या भेटीकडे पाकिस्तानच्या भारतविरोधी कूटनीतिक धोरण आणि प्रादेशिक समर्थन मिळवण्याचा प्रयत्न म्हणून पाहिलं जात आहे.

पाकिस्तानने निवेदनात म्हटलं आहे की, “या प्रदेशातून दहशतवाद संपवण्यावर आणि सुरक्षा सहकार्य वाढवण्यावर सर्व पक्षांनी सहमती दर्शवली आहे.”

नवी दिल्लीतील स्वतंत्र संशोधक आणि परराष्ट्र व्यवहार तज्ज्ञ रुशाली साहा यांचं म्हणणं आहे की, चीन, पाकिस्तान आणि तालिबान राजवट यांच्यातील संबंध सुधारण्यासाठी मदत करत आहे, त्यामुळे भारताची चिंता नक्कीच वाढेल.

रुशाली साहा यांनी द डिप्लोमॅट मासिकात लिहिलं आहे की, “अलीकडेच तालिबान आणि इस्लामाबाद यांच्यात महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर चर्चा झाली आहे.

गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये अफगाण निर्वासितांची मोठ्या प्रमाणावर हद्दपारी, सीमेपलीकडील हवाई हल्ले आणि लष्करी चकमकीनंतरच्या संबंधांमध्ये कटूता आली होती. या बैठकीमुळं दोघांच्या संबंधात थोडीशी सौम्यता आल्याचे दिसून येते.

पाकिस्तान आणि तालिबान यांच्यातील संबंध चीन सुलभ करत आहे. हे बीजिंग-इस्लामाबाद-तालिबान यांच्या वाढत्या भागीदारीचे संकेत आहेत. यामुळे नवी दिल्लीमध्ये चिंता निर्माण होणे निश्चित आहे.”

एनडीटीव्हीसाठी लिहिलेल्या लेखात, प्रोफेसर हर्ष व्ही पंत आणि शिवम शेखावत म्हणतात की, भारताने आता सतर्क राहण्याची गरज आहे.

त्यांनी लिहिलं आहे की, “त्यांच्या वक्तव्यांमधून आलेल्या आर्थिक बांधिलकींना अजूनही मोठा पल्ला गाठायचा आहे. सीपीईसीबाबत काहीच प्रगती झालेली नाही आणि नजीकच्या भविष्यात यावर कोणती प्रगती होण्याचीही अपेक्षा नाही.

परंतु, भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील संघर्षानंतर पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तानला पुन्हा आपल्या क्षेत्रात समाविष्ट करण्याचा चीनचा प्रयत्न नवी दिल्लीची चिंता वाढवू शकतो.”

अफगाणिस्तानने जारी केलेल्या निवेदनात ‘दहशतवाद’ या शब्दाचा उल्लेख नाही. त्यांनी आपल्या निवेदनात राजकीय आणि आर्थिक संबंध वाढवण्यावर भर दिला आहे.

2021 मध्ये तालिबान पुन्हा सत्तेवर आल्यानंतर दोन्ही देशांमधील संबंध अधिक ताणले गेले आहेत.

“अफगाणिस्तानने गुलामगिरीच्या बेड्या तोडल्या आहेत,”, असं तालिबान पुन्हा सत्तेवर आल्यानंतर पाकिस्तानचे तत्कालीन पंतप्रधान इमरान खान यांनी म्हटलं होतं.

परंतु, कट्टरवाद्यांच्या हल्ल्यांमुळे दोन्ही देशांमधील तणाव वाढतच गेला. तालिबान प्रशासन पाकिस्तानवर हवाई हल्ले आणि सीमा उल्लंघनाचे आरोप करत आहे.

पाकिस्तानचं म्हणणं आहे की, कट्टरवादी संघटना तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) अफगाणिस्तानच्या भूमीचा वापर करत आहे, आणि त्याला रोखण्यात तालिबान सरकार अपयशी ठरले आहे.

तालिबान सरकारने सातत्यानं या आरोपांचे खंडन केलं आहे.

डिसेंबर 2024 मध्ये पाकिस्तानने पूर्व अफगाणिस्तानात हवाई हल्ले केले होते. तालिबान सरकारच्या म्हणण्यानुसार, या हल्ल्यांमध्ये डझनभर लोक मारले गेले होते. त्यामुळे दोन्ही देशांमधील तणाव आणखी वाढला.

या हल्ल्यांनंतर काही आठवड्यांनंतर भारताचे परराष्ट्र सचिव विक्रम मिस्री मुत्तकी यांच्यासोबत चर्चा करण्यासाठी दुबईला गेले होते.

लाखो अफगाण निर्वासित अनेक दशकांपासून पाकिस्तानात राहत आहेत. हे देखील दोन्ही देशांमधील तणावाचे एक कारण आहे.

पाकिस्तानने यापूर्वी अनेकदा निर्वासितांना परत पाठवण्याचा प्रयत्न केला आहे.

परंतु, आता संयुक्त राष्ट्राच्या अहवालानुसार, पाकिस्तानमधून अफगाण निर्वासितांना परत पाठवण्याचे आणि त्यांना बाहेर काढण्याच्या प्रकारात झपाट्याने वाढ झाली आहे.

या अहवालानुसार, “2023 मध्ये निर्वासितांना परत पाठवण्याची प्रक्रिया सुरू झाल्यापासून एकूण 9 लाख 17 हजार 189 अफगाण नागरिक पाकिस्तान सोडून मायदेशी परतले आहेत.

6 ते 12 एप्रिल 2025 दरम्यान एकूण 55, 426 अफगाण नागरिक मायदेशी परतले आहेत किंवा त्यांना जबरदस्तीने परत पाठवण्यात आले आहे. ही संख्या दररोज सरासरी 5,200 लोक इतकी आहे.”

अलीकडील काळात भारताने या निर्वासितांना मदत केली होती. भारत सरकारने ‘पाकिस्तानातून बाहेर काढलेल्या’ हजारो अफगाण कुटुंबांना मानवाधिकार मदत पुरवली असल्याचे, तालिबानच्या शरणार्थी/निर्वासित मंत्रालयाने घोषणा केली होती.

दक्षिण आशियातील बदलत असलेल्या समीकरणांच्या दरम्यान, तालिबान आणि पाकिस्तान जवळ येऊ शकतात का?

आंतरराष्ट्रीय संबंधांच्या तज्ज्ञ स्वस्ती राव याबाबत बीबीसीबरोबर बोलताना म्हणाल्या की, “पाकिस्तान आणि तालिबान एकमेकांच्या जवळ येत नाहीत, हे सर्व चीनच्या नेतृत्वाखाली घडत आहे. चीनला या देशांमधील आपले आर्थिक हितसंबंध संपुष्टात येऊ नयेत असं वाटतं.

दोघांमधील टीटीपी, पश्तून राष्ट्रवाद आणि ड्युरंड लाइन सीमावाद अद्याप सुटलेले नाहीत.”

पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तानच्या सीमेला ड्युरंड लाइन म्हणतात. अफगाणिस्तानच्या कोणत्याही सरकारने ही सीमारेषा मान्य केलेली नाही.

अफगाणिस्तान या सीमेला वसाहतवादी समझोता समजतं.

भारताचे परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांनी गेल्या गुरुवारी तालिबानचे हंगामी परराष्ट्र मंत्री अमीर खान मुत्तकी यांच्याशी फोनवर चर्चा केली होती.

ऑगस्ट 2021 मध्ये तालिबान पुन्हा सत्तेवर आल्यानंतर भारत आणि अफगाणिस्तान यांच्यातील ही पहिलीच उच्चस्तरीय राजकीय चर्चा होती.

6 आणि 7 मे च्या मध्यरात्री सुरु झालेल्या भारत-पाकिस्तान संघर्षानंतर हे संभाषण झाले होते.

जयशंकर यांच्या चर्चेपूर्वी परराष्ट्र सचिव विक्रम मिस्री आणि अमीर खान मुत्तकी यांची या वर्षाच्या सुरुवातीला दुबईमध्ये भेट झाली होती. नवी दिल्ली आणि काबूल यांच्यातील संबंध बळकट करण्याचा प्रयत्न म्हणून याकडे पाहिले गेले होते.

दोन दशकांच्या लोकशाही राजवटीत भारताने अफगाणिस्तानमध्ये मोठी गुंतवणूक केली होती. त्या काळात अनेक अफगाण विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती दिली जात होती. अफगाणिस्तानच्या लष्करातील अधिकारीही भारतात प्रशिक्षणासाठी येत असत.

अफगाणिस्तानच्या नवीन संसदेची इमारतही भारताने बांधली होती. मात्र तालिबान पुन्हा सत्तेत आल्यानंतर परिस्थिती बदलली होती

त्यानंतर पाकिस्तान आणि चीनसारख्या भारताच्या प्रादेशिक प्रतिस्पर्ध्यांना अफगाणिस्तानमध्ये प्रभाव वाढवण्याचा मार्ग मिळाला होता.

या दरम्यान, भारत आणि अफगाणिस्तान यांच्यात कूटनीतिक स्तरावर संपर्क कायम होता. त्याची जबाबदारी परराष्ट्र मंत्रालयातील पाकिस्तान, अफगाणिस्तान आणि इराण संबंध विभागाच्या संयुक्त सचिवांनी हाताळली होती.

भारत तालिबानला मान्यता देत नाही, पण जून 2022 पासून काबूलमध्ये भारताचं एक तांत्रिक मिशन सुरू आहे. याचं मुख्य उद्दिष्ट अफगाणिस्तानमध्ये मानवीय मदत पोहोचवणं आहे.

कोणत्याही देशाने अद्याप औपचारिकपणे तालिबानच्या सरकारला मान्यता दिलेली नाही. परंतु, जवळपास 40 देशांनी कोणत्या ना कोणत्या स्वरूपात अफगाणिस्तानसोबत कूटनीतिक किंवा अनौपचारिक संबंध ठेवले आहेत.

तालिबान सत्तेवर आल्यानंतर 31 ऑगस्ट 2021 रोजी भारताने तालिबानसोबत चर्चा सुरू केली. त्या वेळी कतारमध्ये भारताचे राजदूत असलेले दीपक मित्तल यांनी तालिबानचे राजकीय कार्यालय प्रमुख शेर मोहम्मद अब्बास स्तानिकझई यांची दोहामध्ये भेट घेतली होती.

ही दोन्ही देशांमधील सार्वजनिकपणे मान्य केलेली पहिली चर्चा होती.

ऑक्टोबर 2021 मध्ये रशियात भारतीय अधिकार्‍यांनी इतर नऊ देशांसोबत तालिबानशी पुन्हा भेट घेतली आणि आवश्यक मानवीय मदतीवर चर्चा केली.

कोविड महामारीच्या काळातही भारताने अफगाणिस्तानला मदत केली आणि पाच लाख लसी पाठवल्या होत्या.

मागील वर्षी भारतीय मुत्सद्दी जे.पी सिंह यांनी तालिबानचे हंगामी संरक्षण मंत्री मुल्ला याकूब यांची भेट घेतली होती. चर्चेदरम्यान, भारताने अफगाणिस्तानला इराणच्या चाबहार बंदराच्या माध्यमातून भारतासोबत व्यापार वाढवण्याचा प्रस्ताव दिला होता.

भारत इराणमध्ये चाबहार बंदराची निर्मिती करत आहे, त्यामुळे पाकिस्तानच्या कराची आणि ग्वादर बंदराला बायपास करून इराण आणि मध्य आशियासोबत व्यापार वाढवता येईल.

स्वस्ती राव म्हणतात की, “भारतात तालिबान आपल्याबरोबर आहे, असं म्हटलं जातं. पण हे अर्धसत्य आहे. प्रत्यक्षात अफगाणिस्तानमध्ये चीनचा मोठा प्रभाव आहे. त्यांची तिथे मोठी गुंतवणूक आहे. त्यामुळे भारताला सतर्क राहण्याची आवश्यकता आहे.

तालिबानला माहीत आहे की, या प्रदेशात चीन हा भारतापेक्षा मोठा आहे, त्यामुळे तालिबान समतोल राखत आहे.”

एक बाजूने, भारताने तालिबानसोबत चर्चा सुरू ठेवली आहे आणि दुसऱ्या बाजूने, त्यांना मदतही करत आहे.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.)