Source :- BBC INDIA NEWS
फोटो स्रोत, Getty Images
गुरूवारी (8 मे) भारताचे संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांच्या अध्यक्षतेखाली दिल्लीमध्ये सर्वपक्षीय बैठक झाली. त्यानंतर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ‘ऑपरेशन सिंदूर’ अजूनही सुरू असल्याचं म्हणाले.
नंतर गुरूवारी रात्री भारतातल्या जम्मू, पठाणकोट आणि उधमपूरच्या लष्करी तळांवर पाकिस्तानने हल्ला केला. भारताने तो परतवून लावल्याचं म्हटलं आहे.
गुरुवारी संध्याकाळी भारतातल्या जम्मू शहरात बॉम्बस्फोटाचे आवाज ऐकू आल्यानंतर संपूर्ण भागात ब्लॅकआऊट करण्यात आला.
या हल्ल्यामागे पाकिस्तानचा हात नसल्याचं तिथले संरक्षण मंत्री बीबीसीशी बोलताना म्हणाले.
तर भारताच्या संरक्षण मंत्र्यांनी, “विश्वसनीय माहितीनुसार लाहोरमधील हवाई संरक्षण प्रणाली नष्ट करण्यात आली आहे,” असा दावा केला.
या सर्व पार्श्वभूमीवर आता या दोन्ही देशांच्या शेजारी देशांबाबतही चर्चा सुरू झाली आहे.
‘मिडल ईस्ट इन्साइट्स’ या प्लॅटफॉर्मच्या संस्थापक डॉक्टर शुभदा चौधरी यांच्या मते, “तसं पहायला गेलं तर भारत आणि पाकिस्तानच्या शेजारी देशांत सामाजिक-आर्थिक दृष्टीनं मागास असलेले लोक जास्त आहेत.
भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातला संघर्ष जास्त काळ राहिला तर त्याचा याच लोकांना सर्वाधिक आर्थिक फटका बसेल.”
या सगळ्या शेजारी राष्ट्रांची अर्थव्यवस्था कोविड-19 साथरोगानंतर संघर्ष करतेय. त्यामुळे या देशांसाठी त्यांचं आर्थिक हित अतिशय महत्त्वाचं आहे, असं शुभदा चौधरी सांगतात.
त्यामुळे हा संघर्ष लवकर संपावा यासाठी भारत आणि पाकिस्तानचे शेजारी देश प्रयत्न करत आहेत.
अर्थव्यवस्था लहान असणारे शेजारी देश
अफगणिस्तान, बांगलादेश, श्रीलंका, नेपाळ, म्यानमार आणि भूतानसारख्या शेजारी देशांसाठी भारत आणि पाकिस्तानमध्ये सुरू असलेला तणाव अनेक बाबतीत महत्त्वाचा आहे.
शुभदा चौधरी यांच्या मते, “भारत आणि पाकिस्तानमधला हा संघर्ष ताणला गेला, तर शेजारी देशांवर त्याचा वेगवेगळा परिणाम होईल.”
नेपाळच्या एकूण व्यापारापैकी 60 टक्के व्यापर भारताशी होतो. युद्धामुळं अर्थातच त्यावर परिणाम होऊ शकेल.
“बंदरं आणि व्यापार मार्गांच्या संदर्भात नेपाळला अडचणींचा सामना करावा लागू शकतो. भारत आणि नेपाळ यांच्यात लांब सीमा आहे, आणि नेपाळला या तणावामध्ये शिथिलता यावी, असं वाटत असेल.
याउलट, चीन मात्र या परिस्थितीचा फायदा घेऊन नेपाळशी आपले संबंध अधिक दृढ करण्याचा प्रयत्न करू शकतो,” असं शुभदा चौधरी सांगतात.
फोटो स्रोत, Getty Images
त्यांच्या मते, असंच आर्थिक संकट भूतानवरही येऊ शकतं. कारण, भारताच्या अर्थव्यवस्थेवर परिणाम झाला तर तिथला पर्यटन उद्योगही धोक्यात येऊ शकतो.
भारत-पाकिस्तान तणावावर अफगणिस्तान सोडल्यास बाकी देश तटस्थ भूमिका घेतील असं मत दक्षिण आशियातले राजकीय तज्ज्ञ आणि साऊथ एशियन युनिव्हर्सिटीतले सहायक प्राध्यापक म्हणून काम करणारे धनंजय त्रिपाठी मांडतात.
इतर सगळे शेजारी देश याबाबतीत शक्यतो शांतच राहतील, असं त्यांना वाटतं.
“भारताकडं आशिया क्षेत्रातली मोठी अर्थव्यवस्था आहे आणि शेजारील छोटे देश भारतासोबत अनेक आर्थिक व्यवहार करतात.
श्रीलंका आणि नेपाळसारख्या देशांसाठी पर्यटनातून मिळणारं उत्पन्न अतिशय महत्त्वाचं आहे. त्यामुळेच हा तणाव लवकरात लवकर निवळावा अशीच त्यांची इच्छा असेल,” असं धनंजय त्रिपाठी म्हणतात.
फोटो स्रोत, Getty Images
भारत आणि श्रीलंकेमध्ये मुक्त व्यापार करार आहे. श्रीलंकेत नुकत्याच आलेल्या आर्थिक संकटात भारतानं खूप मदत केली होती. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी श्रीलंका दौराही केला होता.
धनंजय त्रिपाठी यांचं म्हणणंं आहे की, भारत आणि पाकिस्तान दोघांनीही चर्चेतून लवकरात लवकर तोडगा काढाला अशी या देशांची इच्छा असणार.
परराष्ट्र तज्ज्ञ कमर आगा यांनीही त्याला दुजोरा दिला आहे.
“युद्धाच्या वेळी देशाचा सर्वाधिक खर्च सुरक्षेवर होतो. त्याचा रोजगारावर परिणाम होतो.
अशावेळी बांगलादेशचं मोठं नुकसान होऊ शकतं. कारण बांगलादेशचं सध्याचं सरकार पाकिस्तानशी जवळीक ठेऊन आहे. तर भारताने मोठी गुंतवणूक केली आहे,” असं ते म्हणतात.
फोटो स्रोत, X/Shehbaz Sharif
भारत आणि बांगलादेश यांच्यात पुर्वी फार चांगले संबंध होते. पण गेल्या वर्षी तिथं झालेल्या आंदोलनाने तत्कालिन पंतप्रधान शेख हसिना यांना पद सोडून भारतात आश्रय घ्यावा लागला.
तेव्हापासून बांग्लादेशमध्ये मोहम्मद युनूस यांच्या नेतृत्वाखाली तात्पुरतं सरकार प्रस्थापित करण्यात आलं आहे. त्या सरकारचे भारतासोबत अनेक मुद्द्यांवर मतभेद आहेत.
चीननेही अनेक देशांमध्ये गुंतवणूक केली आहे. पण कमर आगा यांच्या मते या गुंतवणुकीने चीनलाच जास्त फायदा होतो त्यामुळे मालदीव आणि श्रीलंकासारखे देश पुन्हा भारताच्या जवळ येत आहेत.
चीनला युद्ध हवं की नको?
भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातल्या तणावाबद्दल चीनचं म्हणणं काय याकडे अनेक लोक डोळे लावून बसले आहेत. चीनचे पाकिस्तानशी जवळचे संबंध राहिले आहेत आणि भारतासोबत व्यावसायिक हितसंबंध जोडले गेलेत.
सध्याच्या घडीला चीन स्वतः अमेरिकेशी टॅरिफ युद्ध लढतो आहे. त्यामुळे चीनची अर्थव्यवस्था धोक्यात आली आहे.
चीनच्या पररराष्ट्र मंत्रालयाने पाकिस्तान आणि पाकिस्तान प्रशासित काश्मिरवर भारताने केलेल्या क्षेपणास्त्र हल्लाल्या ‘निराशाजनक’ म्हटलं आहे. बुधवारी झालेल्या या हल्ल्याला भारताने ‘ऑपरेशन सिंदूर’ असं नाव दिलं आहे.
भारत आणि पाकिस्तानमधल्या वाढत्या तणावाबद्दलच्या एका प्रश्नाला उत्तर देताना चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाच्या प्रवक्तांनी सद्य परिस्थितीबाबत चिंता व्यक्त केली.
चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयानं म्हटलं आहे की, “भारत आणि पाकिस्तान एकमेकांचे शेजारी आहेत आणि नेहमीच राहतील. तसेच ते दोघं चीनचेही शेजारी आहेत. चीन सर्व प्रकारच्या दहशतवादाला विरोध करतो.”
तसेच, परराष्ट्र मंत्रालयाच्या प्रवक्त्यांनी दोन्ही देशांना “शांतता राखण्याचं, संयम बाळगण्याचं आणि परिस्थिती आणखी गुंतागुंतीची होईल, अशा कारवाया टाळण्याचं” आवाहन केलं आहे.
फोटो स्रोत, Getty Images
तज्ज्ञांच्या मतानुसार, चीननं पाकिस्तानात केलेली कोट्यवधी रुपयांची गुंतवणूक वाया जाऊ नये म्हणून पाकिस्तान अस्थिर होऊ नये, अशी चीनची कायम इच्छा राहील.
2005 ते 2024 दरम्यान चीननं पाकिस्तानमध्ये सुमारे 68 अब्ज अमेरिकन डॉलर्सची गुंतवणूक केली आहे.
तसेच, चीन-पाकिस्तान इकॉनॉमिक कॉरिडॉर (CPEC) आणि बेल्ट अँड रोड अंतर्गत चीन पाकिस्तानमध्ये मोठी गुंतवणूक करत आहे.
अशा परिस्थितीत मध्य आशियाला रस्त्यानं जोडण्याचं आपलं स्वप्न अपूर्ण राहू नये, अशीच चीनची इच्छा राहील.
पण कमर आगा यापेक्षा वेगळं मत मांडतात. ते म्हणतात, “संघर्ष सुरूच रहावा ही चीनची इच्छा आहे. त्यासाठी हे चांगलंच आहे. चीनच्या अलिकडच्या वक्तव्यातूनही हेच दिसतं.
संघर्षात आपली हत्यारं पाकिस्तानला विकण्याची संधी चीनला मिळणार आहे.”
अफगणिस्तान कोणाच्या बाजूने?
22 एप्रिलला पहलगाममध्ये झालेल्या हल्ल्याची अफगणिस्तानच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने एका निवदेनात निंदा केली होती. अशा प्रकारच्या घटना केवळ भारतासाठीच नव्हे, तर संपूर्ण दक्षिण आशिया परिसराच्या सुरक्षितता आणि स्थैर्याला धोका पोहोचवतात.
अफगणिस्तान आणि पाकिस्तान यांच्यामध्येही सीमावाद सुरू आहे.
कमर आगा सांगतात की, “अफगणिस्तानच्या कोणत्याही सरकारसोबत पाकिस्तानचं त्यांच्या सीमेबद्दल कधी एकमत झालं नाही. त्यांच्यातला सीमावाद फार जुना आहे. भारत-पाकिस्तान संघर्ष वाढला तर अफगणिस्तान भारतासोबत उभा राहील.”
फोटो स्रोत, ANI
हा वाद भारतात इंग्रजांचं राज्य असल्यापासून सुरू आहे. दुसऱ्या आंग्ल-अफगाण युद्धानंतर ड्युरँड रेषा आखण्यात आली होती. तीच दोन देशांमधली सीमा म्हणून मान्य करण्यात आली.
1893 मध्ये अफगाण राजा आणि ब्रिटिशशासित भारताचे परराष्ट्र मंत्री मोर्टिमर ड्युरँड यांच्यामध्ये झालेल्या करारात अफगणिस्तानचा काही भाग ब्रिटिश भारताला देण्यात आला.
1947 मध्ये पाकिस्तानचा जन्म झाल्यानंतर अफगाण सरकारनं ड्युरँड कराराच्या वैधतेवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं आणि दोन्ही देशांमध्ये शत्रुत्वाचं बी पेरलं गेलं.
संरक्षण तज्ज्ञ संजीव श्रीवास्तव सांगतात की, “दक्षिण आशियातल्या बहुतेक देशांचे भारतासोबत चांगले संबंध आहेत आणि हा संघर्ष वाढला तर या देशांच्या काळजीतही भर पडेल.”
इराणसमोरचं आव्हान
भारत-पाकिस्तान यांच्यामधल्या तणावादरम्यान इराणचे परराष्ट्र मंत्री अब्बास अरागची यांनी या आठवड्यात पाकिस्तान आणि भारताची भेट घेतली. इराणने दोन्ही देशांतला तणाव कमी करण्यासाठी मध्यस्त होण्याचा प्रस्ताव पुढे केला.
इराणचे राष्ट्राध्यक्ष मसूद पेझेश्कियान यांनी भारताच्या पंतप्रधानांना फोन करून हल्ल्यावर तीव्र वेदना व्यक्त केली. तसंच पीडितांच्या कुटुंबीयांप्रती संवेदना व्यक्त केल्या.
त्याचबरोबर, पाकिस्तानचे पंतप्रधान शहबाज शरीफ यांच्याशीही संपर्क साधून तणाव निवळवण्याच्या दिशेने चर्चा केली.
फोटो स्रोत, Reuters
इराण आणि पाकिस्तान एकमेकांचे शेजारी आहेत. त्यांच्या मोठी सीमारेषा आहे.
कमर आगा सांगतात की, “इराणला भारत-पाकिस्तान संघर्ष लवकर संपावा असं वाटतं. पाकिस्तानसोबत मोठी सीमारेषा असल्यानं या संघर्षाचा परिणाम त्यांच्यावरही होईल असं इराणला वाटतं.”
तसंच, भारत आणि इराण यांच्यामध्ये मजबूत ऐतिहासिक, राजकीय आणि आर्थिक संबंध आहेत.
2022-23 मध्ये भारत आणि इराण यांच्यामध्ये 2.5 अब्ज डॉलर इतका व्यापार झाला होता. भारताने इराणला सुमारे 1.9 अब्ज डॉलर्सचा निर्यात माल पुरवला. याउलट, इराणकडून भारतात सुमारे 60 कोटी डॉलर्सच्या वस्तू आयात केल्या.
इराणच्या पहिल्या पाच व्यापारी सहकारी देशांपैकी एक भारत आहे. भारतातून इराणला दरवर्षी एक अब्ज डॉलर्सचा तांदूळ पाठवला जातो.
इराणवर अमेरिकेनं लावलेल्या बंधंनांचा फटका इराणवरून भारतात निर्यात होणाऱ्या तेलाच्या किमतीवर झाला आहे. 2019 च्या आधी भारताची 10 टक्के तेलाची गरज इराण पूर्ण करत होता.
याशिवाय भारताने इराणच्या चाबहार बंदरात जवळपास 50 कोटी डॉलर्सची गुंतवणूक केली.
या बंदराच्या माध्यमातून अफगणिस्तान आणि मध्य आशियाच्या बाजारांपर्यंत पोहोचण्याची भारताची इच्छा आहे.
संरक्षण तज्ञ संजीव श्रीवास्तव म्हणतात, “इराणचे दोन्ही देशांशी संबंध आहेत आणि हा संघर्ष लवकरात लवकर संपावा हीच त्यांची इच्छा आहे. त्यासाठी शांतता प्रस्थापित व्हावी म्हणून त्यांचे प्रयत्न सुरू राहतील.”
(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)
SOURCE : BBC
