जातनिहाय जनगणनेचा महाराष्ट्रावर काय परिणाम होईल? मराठा-ओबीसी राजकारण कसे बदलू शकते?

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या केंद्रीय मंत्री मंडळाने आगामी जनगणनेत जातनिहाय माहिती गोळा केली जाईल असा निर्णय घेतला आहे. 30 एप्रिल 2025 ला हा निर्णय घेण्यात आला.

सप्टेंबर 2024 मध्ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने याबाबतची सकारात्मक भूमिका घेतली होती. तेव्हाच हे स्पष्ट झालं होतं की, केंद्र सरकारनं यासंदर्भातील आधीच्या विरोधी भूमिकेत बदल केला आहे.

परंतु असेही म्हणता येईल की, येऊ घातलेल्या बिहार विधानसभा निवडणुका लक्षात घेत सरकारने निर्णय जाहीर केला आहे.

सामाजिक न्यायाच्या दृष्टीने हा निर्णय ऐतिहासिक आहे. दलित-बहुजन चळवळीच्या मागील चार दशकांतील सात्यत्यपूर्वक आंदोलनाचे हे एक मोठे फलित आहे.

पण हा निर्णय जाहीर केल्याबरोबरच सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षात या निर्णयाचे श्रेय घेण्यासाठी चढाओढ सुरू झाली आहे.

तसेच जातीनिहाय जनगणना नेमकी कधी आणि कशी होणार हे सरकारने स्पष्ट केले नसल्याने या निर्णयावर विरोधकांकडून हा आणखी एक “जुमला” तर नाही ना, अशी शंका उपस्थित केली जात आहे.

असे असले तरी सरकार या निर्णयापर्यंत येणे ही आपल्या देशातील जात वास्तव समजून घेण्याच्या दृष्टीने महत्वाची बाब आहे.

या पार्श्वभूमीवर जातनिहाय जनगणना म्हणजे काय, जातनिहाय जनगणनेच्या मागणीच्या आंदोलनाची पार्श्वभूमी काय राहिली आहे. तसेच, या निर्णयाचा सामाजिक, राजकीय आणि आर्थिक प्रश्नांवर काय परिणाम होणार आहे हे समजून घेणे महत्वाचे आहे.

जनगणनेत जातीची माहिती गोळा करण्याची मागणी आत्ता चर्चेची विषय ठरली असली, तरी भारतीय जनगणनेत केवळ जातींची जनगणना केली जात नाही, तर सर्व समाजाच्या लोकसंख्याशास्त्रीय (डेमॉग्राफिक), सामाजिक आणि आर्थिक स्थितीची माहिती गोळा केली जाते.

यामध्ये प्रत्येक कुटुंबातील व्यक्तीचे वय, वैवाहिक स्थिति, शैक्षणिक दर्जा, नोकरी/व्यवसायचे स्वरूप, राहत्या घराची स्थिती, पाणी आणि विजेची सोय आहे की नाही? ही मूलभूत माहिती गोळा होते.

तसेच ते स्थलांतरीत (मायग्रेटेड), ग्रामीण, शहरी आहेत किंवा काय, त्यांचा धर्म, भाषा, काय आहे इत्यादी माहितीही सविस्तररित्या गोळा केली जाते.

परंतु जातीच्या संदर्भातील माहिती ही केवळ दलित आणि आदिवासींच्या संदर्भात गोळा होते आणि इतर समूहांना यामधून वगळले गेलेले आहे.

मंडल कमिशनची अंशतः अंमलबाजवणी झाल्यावर भारतीय समाजातील मागासलेपणा समजून घेण्यासाठी ‘जात’ या घटकावर अधिकृतरित्या स्वतंत्र भारतात पहिल्यांदा शिक्कामोर्तब झाले. असे असले तरी सत्ताधारी वर्गाने ही माहिती गोळा करण्याचे आत्तापर्यंत टाळले.

भारतीय समाजव्यवस्था ही जातीआधारित असल्याने जात हे वर्चस्वाचे, दमनाचे आणि शोषणाचे साधन आहे. एखाद्या व्यक्तीच्या आयुष्यात कोणत्या प्रकारच्या प्रगतीच्या संधी प्राप्त होतील हे आजही भारतातील त्या व्यक्तीची ‘जातच’ ठरवते.

आजही नैसर्गिक साधनसंपत्ती, कॉर्पोरेट, प्रसारमाध्यमे, नोकरशाही, न्यायव्यवस्था, उच्च शैक्षणिक संस्था इत्यादी क्षेत्रांमध्ये केवळ उच्च जातीय समूहांचे वर्चस्व दिसून येते. त्यामुळे देशातील उपलब्ध संसाधनांमध्ये दलित-बहुजन आपला हक्क दर्शविण्याच्या दृष्टीकोनातून जनगणनेची मागणी करताना दिसतात.

त्यासाठीच भारतातील जात, वर्ग आणि लिंग यांतील विषमतेची गुंतागुंतीची सामाजिक रचना समजून घेण्याच्या उद्देशाने आणि ती बदलण्यासाठी आणि शेवटी जाती निर्मूलनाच्या दिशने वाटचाल करणारी ठोस माहितीवर आधारित (data driven) सार्वजनिक धोरणे तयार करण्यासाठी ही माहिती गोळा करणे अत्यंत आवश्यक आहे.

जनगणनेप्रमाणे मागील 10 वर्षात भाजप सत्तेत आल्यापासून कोणत्याही प्रकारचा डेटा (माहिती) जो सरकारला अडचणीत आणू शकतो जसं की, कोविडमध्ये मृत्यू झालेल्या रुग्णांची संख्या, बेरोजगारीचे वाढते प्रमाण (NSSO) इत्यादी, सरकारने जाहीर केलं नाही. पण जातनिहाय जनगनेच्या निमित्ताने सरकारच्या या डेटा लपविण्याच्या भूमिकेत बदल झालेला दिसून येत आहे.

आजच्या काळात कोणत्याही प्रशासनासाठी डेटा हे एक महत्वाचे चलन आहे. या डेटाचा वापर विविध समस्या ओळखण्यासाठी, धोरण आखण्यासाठी, धोरणाच्या अंमलबजावणीवर लक्ष ठेवण्यासाठी आणि सुधारणात्मक उपाययोजना करण्यासाठी केला जातो.

चांगला आणि विश्वासार्ह डेटा असणे देशाच्या स्वतःच्या घोषित ध्येयांपर्यंत पोहोचण्यासाठी अत्यंत प्रभावी घटक ठरू शकतो.

अशी माहिती गोळा करण्याचा इतिहास जुना आहे. अगदी मध्ययुगात सम्राट अकबराच्या काळापासून महसूलविषयी माहिती मिळविण्यासाठी लोकांची मोजणी केली जात असे. पुढे ब्रिटिशांच्या काळात या प्रक्रियेचे संस्थीकरण झाले, 1872 पासून ब्रिटिशांनी ही माहिती गोळा करायला सुरुवात केली.

त्यांचा मुख्य उद्देश या इत्तंभूत माहितीच्या आधारे भारतीय समाजव्यवस्थेवर आपली पकड मजबूत करणे हे होते. परंतु यातून पुढे येणाऱ्या माहितीच्या आधारावर भारतीय समाजात संघर्ष निर्माण झाला. कारण या माहितीच्या आधारे उच्च जातीयांचे शिक्षण, सार्वजनिक क्षेत्रातील नोकऱ्या आणि राजकीय क्षेत्रातील वर्चस्व तर मागासवर्गियांची हलाखीची परिस्थिती अधोरेखित झाली.

पेरियार आणि आंबेडकरांनी याच जातनिहाय जनगणनेचा आधार घेत शूद्र, अतिशूद्र जातींना राजकारण, सार्वजनिक नोकऱ्या आणि शिक्षणामध्ये आरक्षणाच्या माध्यमातून प्रतिनिधित्वाची मागणी केली. या मागण्यांनी उच्च जातीय वर्चस्वाला थेट लक्ष्य केलं गेलं.

याच दरम्यान सार्वजनिक क्षेत्रात मागासलेल्या जातींचा समावेश करण्याच्या वाढत्या मागणीच्या पार्श्वभूमीवर, उच्चजातीय राष्ट्रवादी नेतृत्वाने महात्मा गांधींच्या पुढाकारात ब्रिटिशांच्या जनगणनेच्या धोरणावर टीका केली. त्यामुळे जातीय तेढ निर्माण करून स्वातंत्र्याच्या चळवळीला बाधा आणली जात आहे असा युक्तिवाद केला.

याचाच परिणाम म्हणून काँग्रेस, हिंदूमहासभा, आर्य समाज यांसारख्या पक्ष-संघटनांनी, तसेच शीख आणि मुस्लिम समुदायातील उच्चजातीय नेत्यांनीसुद्धा 1931 च्या जनगणनेवर बहिष्कार टाकत जातीऐवजी केवळ धर्माची नोंद केली पाहिजे अशी भूमिका घेतली.

उच्चजातीयांचा हा विरोध लक्षात घेत ब्रिटिश सरकारने 1941 मध्ये जातीची माहिती जनगणनेतून गोळा केली जाणार नाही असे धोरण स्वीकारले.

स्वातंत्र भारतात नेहरूंच्या नेतृत्वात जातीच्या प्रश्नाला केवळ ‘अस्पृश्यतेचा’ प्रश्न अशा संकुचित दृष्टीकोनातून पाहिलं गेलं.

स्वातंत्र्योत्तर भारतातील राज्यकर्त्या वर्गाचे मत होते की, ब्रिटीशांनी जनगणनेच्या माहितीचा उपयोग जाणीवपूर्वक भारतीयांमध्ये ‘फूट पाडा आणि राज्य करा’ या नीतीचा अवलंब करण्यासाठी केला.

त्यामुळे त्यांनी जातीवर आधारित मागासलेपणा आणि त्यातून निर्माण होणारी विषमता महत्वाची नसल्याचे मानत जातीच्या प्रश्नाकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करत कोणतेही धोरणात्मक निर्णय घेणे टाळले.

परिणामी जाती आधारित मागासलेपण सिद्ध होवून बॅकवर्ड क्लासेसचं आरक्षण देण्यात आलं नाही. उलट कायदेमंडळातील त्यांचे अस्तित्वात असलेले आरक्षण रद्द करण्यात आले.

नेहरूंच्या मते ‘जातीआधारित आरक्षण’ सक्षम लोकांवर अन्याय करेल आणि प्रशासन आणि व्यवसायातील कार्यक्षमतेला अडथळा निर्माण करेल.

म्हणूनच पहिल्या मागासवर्ग आयोगाचे अध्यक्ष काका कालेलकर यांनी आपल्या अहवालात जातनिहाय जनगणना न झाल्यामुळे ओबीसींची लोकसंख्या, त्यांच्या सामाजिक, आर्थिक आणि शैक्षणिक स्थितीची पुरेशी माहिती उपलब्ध नसल्याची खंत व्यक्त करूनही त्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले.

पुढे 1980 मध्ये मंडल कमिशनने 1981 च्या जनगणनेत जातनिहाय माहिती गोळा करण्याची शिफारस केली त्याकडे तत्कालीन काँग्रेस सरकाने कानाडोळा केला.

नव्वदच्या दशकात राजकारणाचे मंडलीकरण झाल्याने, आधीच्या तुलनेत ओबीसींचा सत्तेतील वाटा वाढला. त्यामुळे त्यांनी जातनिहाय जनगणनेच्या मागणीला देशभर प्राधान्य दिलं.

1996 च्या देवेगौडा यांच्या नेतृत्वातील संयुक्त आघाडी सरकारने 2001 च्या दशकीय जनगणनेत जातनिहाय आकडेवारी गोळा करण्याच्या मुद्द्याला प्राधान्य दिले. हा निर्णय अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या नेतृत्वाखालील एनडीए सरकारने रद्द केला.

दरम्यान प्रस्थापित राजकीय पक्ष आणि त्याचे नेतृत्व, प्रमुख समाजमाध्यमे जातनिहाय जनगणनेला विरोध करत होते तर दुसऱ्या बाजूला शरद यादव, लालू प्रसाद यादव आणि मुलायम सिंह यादव, तसेच बामसेफ, बसपा, भारिप-बहुजन महासंघ (वंचित बहुजन आघाडी) आणि इतर आंबेडकरी पक्ष यांनी या मुद्दयांवर विधिमंडळात आणि रस्त्यावर सातत्याने आवाज उठवत राहून, या मुद्द्याभोवती जनमत बनविले आणि सरकारवर दबाव निर्माण केला.

महाराष्ट्रातील प्रस्थापित पक्षातील अपवाद म्हणजे गोपीनाथ मुंडे आणि छगन भुजबळ यांनी या मागणीला पाठिंबा दर्शविला आणि विधिमंडळात यावर आवाज उठवला.

मनमोहन सिंगच्या काँग्रेस सरकारनेही 2011 मध्ये जातनिहाय जनगणना केली नाही, तर केवळ सर्वेक्षण करून, जनगणनेच्या मागणीला बगल दिली.

भाजपप्रणित केंद्र सरकारने पुढे जाऊन सर्वेक्षणातही चुका आहेत असे सांगितले आणि अविश्वासार्हतेचं कारण देत राज्य सरकारला ही माहिती उपलब्ध करून देण्यास नकार दिला.

परंतु ओबीसींच्या वाढत्या राजकीय आकांक्षा आणि जाणिवांमुळे या मागणीचा जोर वाढतच राहिला. केंद्र सरकार माहिती गोळा करण्यास मनाई करत असल्याने विविध राज्यांनी यात पुढाकार घेण्यास सुरुवात केली.

कर्नाटक सरकारने 2015 मध्ये जातनिहाय माहिती गोळा केली परंतु ती जाहीर करण्यास धजले नाहीत. ही कोंडी 2023 मध्ये बिहारमधील राष्ट्रीय जनता दलाच्या नेतृत्वातील सरकारने फोडली.

मागील दोन वर्षात राहुल गांधींच्या नेतृत्वात हा मुद्दा राजकारणात मध्यवर्ती राहिला. एका अर्थी या मुद्यामुळे रसातळाला गेलेल्या काँग्रेसला प्रतिमा उंचविण्यात आणि दूर गेलेले ओबीसी आपल्याजवळ आणण्यास मदत झाली.

त्यामुळेच अलीकडच्या काळात कर्नाटक आणि तेलंगणातील काँग्रेस सरकारने जातनिहाय माहिती जाहीर केली. तसेच ओडिशाने आणि आंध्र प्रदेशने 2023 मध्ये जातनिहाय सर्वेक्षण केले. या राजकारणाचा महाराष्ट्रातील राजकारणावर काय परिणाम होईल हे इथे बघणे महत्वाचे राहील.

महाराष्ट्रातील डाव्यांपासून ते उजव्यांपर्यंत सर्वच पक्षांनी जातनिहाय जनगणनेला औपचारिक पाठिंबा दिला. तर काही पक्षांनी 2024 लोकसभेच्या आणि 2025 च्या विधानसभा निवडणुकीच्या जाहीरनाम्यात जात निहाय जनगणनेला स्थान दिले.

परंतु प्रत्यक्षात या मुद्द्याभोवती अलीकडच्या काळात आंदोलन उभे करण्याचा प्रयत्न केला तो प्रामुख्याने ओबीसींच्या बिगर राजकीय सामाजिक संघटनांनी.

2021 ची जनगणना जवळ येत असतानाचा हा काळ कोविड महामारीचा होता, असे असूनसुद्धा महाराष्ट्राच्या अनेक भागात ही मागणी घेवून ओबीसी मोठ्या प्रमाणावर उतरताना दिसले. कोविडचे कारण देवून केंद्र सरकारने ही माहिती गोळा करण्याचे टाळले.

तरीही दोन कारणांमुळे राज्यात सातत्याने हा विषय चर्चेत राहिला. एक म्हणजे ओबीसींचे स्थानिक स्वराज्य संस्थेमधील स्थगित झालेले राजकीय आरक्षण त्याचा त्यांच्या राजकीय सहभागावर झालेला परिणाम, तर दुसरे कारण, मराठा आरक्षणाचा पुन्हा वर आलेला प्रश्न.

2021 मध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांशी संबंधित ओबीसींच्या राजकीय मागासलेपणा संदर्भातील सांख्यिकी माहिती (एंपिरीकल डेटा) संकलित केली नाही. त्यामुळे महाराष्ट्रासह अनेक राज्यातील ओबीसींचे राजकीय आरक्षण सुप्रीम कोर्टामार्फत स्थगित करण्यात आले.

यानंतर महाराष्ट्रासह अनेक राज्यांत 2022 मध्ये ओबीसी आरक्षणाशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील निवडणुका घेण्यात आल्या. हे आरक्षण पुनर्स्थापित करण्यासाठी तब्ब्ल एका वर्षानंतर माजी मुख्य सचिव जयंत कुमार बांठियाच्या अध्यक्षतेखाली नवीन स्वतंत्र आयोगाची नेमणूक केली.

बांठिया आयोगातील निष्कर्षानुसार ओबीसींचे राजकीय मागासलेपण मान्य करत सुप्रीम कोर्टाने राज्यातील ओबीसींचे आरक्षण पूर्ववत केले. पण हा अहवाल घाईघाईत जमा करताना सदोष संशोधन पद्धती वापरली असल्याचे पुढे आले.

यात दोन महत्वाच्या चुका होत्या, पहिली या आयोगाने ओबीसी आरक्षणाचे प्रमाण ठरवण्यासाठी सर्वेक्षण पद्धतीचा अवलंब केला. दुसरे, मतदारांच्या यादीचा आधार घेत आयोगाने स्थानिक पातळीवरील आरक्षणाचं प्रमाण ठरविलं.

त्यामुळे अनेक ठिकाणी ओबीसींच्या आरक्षणाची टक्केवारी घसरली आणि त्यामुळे ओबीसींच्या सामाजिक संघटनांनी जातिनिहाय जनगणनेची मागणी केली. आयोगानेही जातनिहाय जनगणनेची शिफारस केली.

पण या आयोगाच्या सर्वेक्षणातून एक महत्वाची बाब पुढे आली ती म्हणजे राज्यात ओबीसींची लोकसंख्या 27-40% दरम्यान आहे.

याचाच अर्थ हा आहे की. जातनिहाय जनगणना झाल्यास ओबीसींना त्यांच्या संख्येच्या प्रमाणात राजकीय, प्रशासकीय आणि शैक्षणिक क्षेत्रात प्रतिनिधित्व मिळण्याचा मार्ग मोकळा होईल.

ओबीसी त्यांच्या लोकसंख्येच्या तुलनेत सर्वच क्षेत्रात आरक्षणाची मागणी करतील आणि याचा परिणाम म्हणून आरक्षणाची 50% ची अट यापुढे राहू नये याकरिता ओबीसी प्रवर्गातून मोठे आंदोलन तयार होवू शकते.

महाराष्ट्राचं राजकारण पाहिलं तर एक गोष्ट सहजपणे लक्षात येते ती म्हणजे मराठ्यांचे अबाधित वर्चस्व. आजही सर्वात जास्त आमदार आणि खासदार हे मराठा समूहातील आहेत.

मंडल कमिशनच्या अंमलबजावणी नंतर उत्तरेतील राज्यात ख्रिस्तोफ जाफ्रेलोट यांच्या मते silent revolution घडून ओबीसींच्या राजकीय प्रतिनिधित्वात मोठे परिवर्तन घडून आले.

तुलनेने राज्यात ओबीसींचा राजकीय प्रतिनिधित्वात नव्वद नंतरच्या कालखंडात विशेष फरक पडला नाही.

पण जातनिहाय जनगणनेच्या माध्यमातून उपलब्ध होणाऱ्या माहितीच्या आधारे ओबीसींच्या राजकारणाचे नवे पर्व सुरू होण्याची शक्यता आहे. कारण मागील 40 वर्षात ओबीसींमध्ये राजकीय जागृती झालेली आहे.

मंडल कमिशनच्या निमित्ताने ज्या पध्दतीने सर्वच पक्षांनी राज्यात विशेषतः हिंदुत्ववादी समूहांनी ओबीसींना सत्तेत अधिक वाटा दिला होता, त्याचेच पुढचे पाऊल या प्रक्रियेतून पडण्याची शक्यता आहे.

त्यामुळे येत्या काळात मराठ्यांना ओबीसींकडून अधिक मोठ्या प्रमाणात राजकीय आव्हान दिले जाईल. यातून मराठ्यांच्या वर्चस्वाला मोठा धक्का लागू शकतो.

मराठ्यांच्या वर्चस्वाला धक्का देण्याच्या प्रक्रियेला मंडल आंदोलनाच्या माध्यमातून 80 च्या दशकातच सुरवात झाली होती.

त्याचाच परिणाम म्हणून मागील 40 वर्षांपासून मराठा आरक्षणाचा प्रश्न पेटत आहे. यासंदर्भात अनेक राज्य मागासवर्गीय आयोगांनी मराठ्यांचे मागासलेपण मान्य केले असले, तरी हा प्रश्न सुप्रीम कोर्टात अद्याप निकाली लागलेला नाही.

2023 मधील मनोज जरांगे-पाटील यांच्या आंदोलनानंतर पुन्हा एकदा राज्य सरकारने माजी न्यायाधीश सुनील शुक्रे यांच्या अध्यक्षेतेखालील नवीन राज्य मागासवर्गीय आयोगांची नेमणूक केली.

या अयोगाने सर्वेक्षण करून माहिती गोळा केली व फेब्रुवारी 2024 मध्ये अहवाल राज्य सरकारला सुपूर्द केला.

या अहवालाच्या शिफारशीनुसार मराठा समाज हा सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागासलेला असून त्याचे सार्वजनिक नोकऱ्या आणि शैक्षणिक क्षेत्रातील प्रतिनिधित्व अपुरे आहे.

त्यामुळे त्यांना विद्यमान राखीव प्रवर्गांपासून स्वतंत्र आरक्षण देण्याची शिफारस करण्यात आली आहे.

मराठा आरक्षणाचा मागील इतिहास पाहता शुक्रे समितीच्या अहवालाला येत्या काळात न्यायालयात नक्कीच आव्हान दिले जाईल.

त्यामुळे मराठा समाजाची नेमकी सामाजिक-आर्थिक परिस्थिती समजून घेण्यासाठी आणि आरक्षणाच्या प्रश्नावर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी जातनिहाय जनगणना महत्वाची राहील.

त्याहून महत्वाचे म्हणजे मागास मराठे आणि ओबीसींमध्ये आरक्षणाच्या प्रश्नावरून जो तणाव-संघर्ष निर्माण झाला आहे तो या माध्यमातून योग्यरित्या मार्गी लावता येईल.

जातनिहाय जनगणनेमुळे 50 टक्क्यांची आरक्षणमर्यादा ओलांडण्याच्या पलीकडचे आरक्षणाच्या इतर काही मुद्द्याची उकल होईल.

पहिला मुद्दा म्हणजे ओबीसी प्रवर्गातील वर्गीकरणाचा. केंद्र सरकारने रोहिणी आयोगाच्या माध्यमातून हे काम सुरू केले पण याची अद्याप अंमलबाजवणी झालेली नाही.

या आयोगाला लागणारी अचूक शास्त्रीय माहिती जनगणनेच्या माध्यमातून प्राप्त होईल आणि या माहितीच्या आधारे वर्गीकरण करता येईल. त्यामुळे मायक्रो ओबीसींना केंद्रीय पातळीवर ओबीसी प्रवर्गाअंतर्गत स्वतंत्र आरक्षण मिळेल.

दुसऱ्या बाजूला भटक्या-विमुक्त समूहाला स्वतंत्र शेड्यूलच्या मागणीसाठी मोठा आधार निर्माण होईल.

या प्रक्रियेमुळे सामाजिक न्यायाच्या परिघावर असणाऱ्या या लहान समूहांना केवळ प्रतिनिधीत्वच मिळणार नाही तर त्यांच्यात निर्माण झालेल्या राजकीय आकांक्षाची वाट अधिक सुकर होईल आणि लोकशाहीकरणाच्या प्रक्रियेला अधिक गती प्राप्त होईल.

शिवाय ओबीसींप्रमाणेच दलितांतील काही समूहांची देखील जातनिहाय जनगणना केली जात नाही. उदाहरणार्थ, दलित ख्रिश्चन आणि दलित मुस्लिम. या समूहांची अनुसूचित जातींमध्ये गणना केली जावी अशी जुनी मागणी आहे.

जातनिहाय जनगणनेमुळे याला एक नवीन आयाम प्राप्त होवू शकतो. नव्वदच्या दशकात भारताने जागतिकीकरणाचे धोरण स्विकारल्यानंतर सार्वजनिक नोकऱ्यांची टक्केवारी कमी झाली आहे. त्यामुळे आरक्षणाच्या धोरणावर मोठा आघात झाला आहे.

याचाच परिणाम म्हणून खाजगी क्षेत्रातील नोकऱ्यांमध्ये सुद्धा आरक्षण लागू झाले पाहिजे अशी मागणी जातीअंताच्या चळवळीकडून होत आहे.

यासाठीसुद्धा ही जनगणना करणे अत्यंत महत्वाचे आहे. सर्वात महत्वाचं म्हणजे सामाजिक न्यायाचा पल्ला हा आरक्षणाच्या पलीकडे, विस्तारीत होवून ओबीसींच्या उत्थानाकरिता नवीन कल्याणकारी योजनांसाठी भक्कम आधार मिळेल.

त्यातही याकरिता मंडल आयोगाच्या शिफारसीप्रमाणे केंद्रात स्वतंत्र मंत्रालय आणि लोकसंख्येच्या प्रमाणात बजेट मध्ये केंद्र आणि राज्याच्या पातळीवर वाटा मिळण्याचा रस्ता निश्चित सुकर होईल.

विशेष म्हणजे, भाजपने जातनिहाय जनगणनेत पुढाकार घेतला आहे. पण हिंदुत्वाचे राजकरण जातींच्या राजकारणाच्या विरोधात आहे.

भाजप या दोन परस्पर विरोधी मुद्दयांवर भविष्यात कसा तोल सांभाळणार? की यातून सबालटर्न (सर्वहारा) हिंदुत्वाला अधिक बळकटी मिळून भाजपचा बहुजन वर्गात पाया अधिक मजबूत होणार?

काँग्रेसने जातनिहाय जनगणनेच्या मुद्यात पुढाकार घेवून एक मोठा दबाव निर्माण केला, पण काँग्रेस पक्ष म्हणून याला अंतर्गतरित्या कसं प्रतिसाद देणार?

त्यांच्या पक्षांतही सर्वपातळ्यांवर दलित-बहुजनांना अधिक स्थान देणार का? अशा बदलाची आपण अपेक्षा ठेऊ शकतो का? आणि प्रस्थापित पक्ष सामाजिक न्यायाच्या बाजूने असणाऱ्या दलित-बहुजन पक्षांचेचे मुद्दे आपले बनवत, राजकरण पुढे नेत असल्याने या पक्षांची यानंतरची रणनीती काय असणार आहे, हे भविष्यात बघणं महत्वाचे राहील.

(लेखातील मते लेखकांची वैयक्तिक मते आहेत. यशवंत झगडे हे ‘टाटा समाजविज्ञान संस्थे’त पीएचडी संशोधक विद्यार्थी आहेत. सई ठाकूर या ‘टाटा समाजविज्ञान संस्थे’त अध्यापन करतात.)

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.)