Source :- BBC INDIA NEWS
फोटो स्रोत, Getty Images
38 मिनिटांपूर्वी
भारतात जातनिहाय जनगणना होणार असल्याचं केंद्र सरकारने जाहीर केलं आहे. यासाठीची मागणी गेल्या बऱ्याच काळापासून विरोधी पक्षांनी लावून धरली होती.
जातनिहाय जनगणना म्हणजे काय? नेहमीच्या जनगणेनेपेक्षा ती वेगळी कशी असते? आणि मुळात या जातनिहाय जनगणनेमधून काय साध्य होऊ शकतं? आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे सध्या आरक्षणावर असलेली 50% मर्यादा यामुळे वाढू शकते का? याच प्रश्नांची उत्तरं आपण या बातमीमधून जाणून घेणार आहोत.
जनगणना या शब्दाची फोडच मुळात जन – गणना अशी होते. एखाद्या भागामध्ये किती लोक आहेत याची मोजणी करणं म्हणजेच जनगणना करणं.
इंग्रजीत याला सेन्सस (Census) असं म्हणतात आणि जातनिहाय जनगणना म्हणजे कास्ट सेन्सस (Caste Census). जातनिहाय जनगणनेत केवळ शिरगणती न होता इतर गोष्टींचीही मोजदाद होते.
भारतात ब्रिटीश राजवट असताना 1871 मध्ये व्हॉईसरॉय लॉर्ड मेयो यांनी जनगणना करायला सुरुवात केली. त्यानंतर 1931 सालापर्यंत ज्या ज्या वेळी ब्रिटीशांनी जनगणना केली, तेव्हा त्यामध्ये जातींविषयीची माहिती नोंदवण्यात आली होती.
स्वतंत्र भारतामध्ये पहिली जनगणना 1951 साली झाली. तेव्हा सामाजिक फूट, भेदभाव वाढू नयेत म्हणून जातींचा तपशील घेण्यात आला नाही.
फक्त अनुसूचित जाती (SC), अनुसूचित जमाती (ST), इतर मागासवर्गीय (OBC) आणि खुला प्रवर्ग असं वर्गीकरण करण्यात आलं.
तेव्हापासून, भारत सरकारने धोरणात्मक निर्णय म्हणून जातनिहाय जनगणना थांबवली.
फोटो स्रोत, ANI
सुप्रीम कोर्टानेही वेळोवेळी म्हटलं आहे की, ‘कायद्यानुसार जातनिहाय जनगणना करण्यात येऊ शकत नाही, कारण संविधान लोकसंख्येला मान्यता देतं, जात किंवा धर्म विचारात घेत नाही.’
गृहखात्याच्या अखत्यारीतील ‘Registrar General and Census Commissioner of India’ म्हणजे भारताचे महानिबंधक आणि जनगणना कार्यलय ही प्रक्रिया राबवतात.
भारतामध्ये साधरणपणे दर दहा वर्षांनी अशी जनगणना व्हायची. पण 2011 नंतर ती झालेली नाही. 2021 मध्ये होऊ घातलेली जनगणना कोव्हिडच्या जागतिक साथीमुळं पुढं ढकलली गेली.
2011 मध्ये Socio-Economic and Caste Census म्हणजे सामाजिक-आर्थिक जातनिहाय जनगणना करण्यात आली. पण यामधून मिळालेली माहिती जाहीर करण्यात आली नाही.
2015 मध्ये जातनिहाय जनगणना करण्यात आली होती. या जनगणनेतील आकडेवारीही कधी उघड करण्यात आली नव्हती.
या गणना प्रक्रियेत उणीवा होत्या, आकडेवारी चुकीची होती त्यामुळे ती निरुपयोगी असल्याचं एका सुनावणीदरम्यान सादर करण्यात आलेल्या प्रतिज्ञापत्रात केंद्रानं म्हटलं होतं.
जनगणना आणि जातनिहाय जनगणना यात फरक काय आहे?
जनगणना करताना प्रत्येक व्यक्तीचं वय, लिंग (Gender), शिक्षण, धर्म, भाषा, SC/ST, व्यवसाय या गोष्टींबाबतची माहिती नोंदवली जाते.
तर जातनिहाय जनगणना करण्यासाठी या माहितीसोबतच SEBC म्हणजे सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागासवर्ग ( Socially and Economically Backward Classes), ओबीसी म्हणजेच इतर मागासवर्ग आणि इतर जाती नोंदवून घेण्यासाठीचे रकाने यामध्ये जोडावे लागतील.
सध्या घोषित जातनिहाय जनगणनेमध्ये कोणकोणते तपशील गोळा केले जाणार, त्यांचं वर्गीकरण कसं होणार याचे तपशील अजून स्पष्ट नाहीत.
पण या जातनिहाय जनगणनेतून काय होईल? तर भारतात कोणत्या जातीची किती लोकसंख्या आहे, हे सध्या आपल्याला माहिती नाही.
फोटो स्रोत, Getty Images
सध्या मांडण्यात येणारे ‘अंदाज’ हे 1931 ची जातनिहाय जनगणना आणि 2011च्या जनगणनेची आकडेवारी, यावर आधारित आहे.
त्यामुळे या जातनिहाय जनगणनेतून आपल्याला विविध जातींची लोकसंख्या, त्यांची शैक्षणिक – सामाजिक – आर्थिक स्थिती समजेल. या आकडेवारीचा फायदा पुढे अनेक धोरणात्मक निर्णय घेण्यासाठी होऊ शकतो.
सध्या शिक्षण आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण दिलं जातं. त्यामध्ये वर्गीकरण (Quota) आणि उपवर्गीकरण (Sub Quota) करण्यात आलेलं असतं.
कोणत्या जातीची लोकसंख्या किती आहे, त्यावरून त्यांना किती पुनर्वर्गीकरण (Sub Classification) द्यायचं, याविषयीची पुनर्रचना या आकडेवारीमुळं करता येईल. कोणत्या जातींना आर्थिक निकषांवर आधारित आरक्षण द्यायचं हे देखील ठरवता येईल.
कोणत्या जाती जमातींना किती आरक्षण मिळावं यावरून सध्या संपूर्ण भारतात ठिकठिकाणी आंदोलनं सुरू आहेत.
यामध्ये महत्त्वाचा मुद्दा ठरतो, तो म्हणजे सुप्रीम कोर्टाने घातलेली जास्तीत जास्त 50% आरक्षणाची मर्यादा. ही 50 टक्क्यांची मर्यादा सुप्रीम कोर्टाने इंद्रा सहानी प्रकरणामुळे घातलेली आहे.
50 टक्क्यांची मर्यादा वाढवता येईल का?
जातनिहाय जनगणनेतून ठोस आकडेवारी समोर आल्यानंतर ही 50% मर्यादा वाढवली जाऊ शकते का?
याविषयी बीबीसी मराठीशी बोलताना प्रा. सुखदेव थोरात म्हणाले की, ” मला वाटतं, हा निर्णय न्यायालयीन आहे. जर तुम्हाला सर्वांना समान सहभाग द्यायचा आहे आणि जर तुम्ही आरक्षण हे एक माध्यम मानत असाल, तर सर्व जातींना, समुदायांना, महिलांना योग्य तो वाटा मिळण्यासाठी तर तिथे मर्यादेचं बंधन कसं ठेवता येईल?
यामध्ये मेरिटचा मुद्दा आहेच. ‘Reservation is subject to merit’ असं घटनेमध्ये म्हटलं आहेच. सर्वांना योग्य रिप्रेझेंटेशन मिळालंच पाहिजे.
त्यासाठी ही 50 टक्क्यांची लिमिट कशी काय असू शकते? ओबीसी, शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राईब यांचीच संख्या 60-65 टक्क्यांच्या वर जाते. तर ती लिमिट काढावी लागेल.”
फोटो स्रोत, Getty Images
जातनिहाय लोकसंख्या समजली तर त्यानुसार राजकीय गणितंही बदलतील. शिवाय लोकसभा मतदारसंघाची पुनर्रचना करण्यासाठीही ही आकडेवारी महत्त्वाची ठरू शकते.
एखाद्या भागामध्ये लोकसंख्येच्या संरचनेत बदल आढळले, तर त्यानुसार कोणत्या जागा राखीव किंवा खुल्या ठेवायच्या याचे निर्णय घेता येऊ शकतात.
नांदेडच्या स्वामी रामानंद तीर्थ विद्यापीठातील प्राध्यापक दिलीप चव्हाण यांच्या मते, “देशातला मागासलेपणा संपवायचा असेल तर त्याचं मापन होणं खूप गरजेचं आहे.
इतर मागासवर्गाच्या बाबतीत हे स्पष्ट आहे आणि बिहारच्या आकडेवारीवरूनही हे कळलं आहे की, ओबीसींची संख्या आपल्या अंदाजापेक्षा जास्त आहे.”
प्राध्यापक दिलीप चव्हाण पुढे म्हणाले की, “आपल्याला आरक्षणाबाबत जे धोरण ठरवायचं होतं ते या जातनिहाय जनगणनेच्या आकडेवारीवरून ठरवता येईल. सॅम्पल सर्व्हेमधून हे स्पष्ट होत नव्हतं, पण या जनगणनेतून याची स्पष्टता येईल.
अनुसूचित जाती जमातींच्या पुनरवर्गीकरणाचा प्रश्न देखील यातून सोडवला जाऊ शकतो. आर्थिक निकषावरच्या आरक्षणाचा प्रश्न देखील यातून सुटेल. त्याचप्रमाणे सुप्रीम कोर्टाने घालून दिलेली आरक्षणाची मर्यादा उठवायची असेल तरी यातून त्याला मदत होईल.
साधारणपणे 80-85 टक्के समुदायाला आरक्षणाचा लाभ द्यायचा असेल तर ती मर्यादा बदलण्याबाबतचा युक्तिवाद या आकड्यांच्या आधारे केंद्र सरकारला करता येईल.”
फोटो स्रोत, Getty Images
आतापर्यंत केंद्र सरकारकडून जातनिहाय जनगणना करण्यात आली नसली, तरी राज्य सरकारांना अशी जनगणना करण्याची परवानगी देण्यात आली होती. आतापर्यंत कर्नाटक, तेलंगणा आणि बिहार या तीन राज्यांनी जातनिहाय जनगणना केली आहे.
बिहारमध्ये नितीश कुमार मुख्यमंत्री असताना 2023 मध्ये अशी गणना करून त्याची आकडेवारी प्रसिद्ध केली. तर तेलंगणातल्या काँग्रेस सरकारने फेब्रुवारी 2024 मध्ये ही आकडेवारी प्रसिद्ध केली.
कर्नाटकमध्ये सिद्धरामय्या यांच्या सरकारच्या पहिल्या टर्मदरम्यान 2015 मध्ये असा सर्व्हे करण्यात आला होता, त्याचा पाहणी अहवाल 2025 च्या एप्रिल महिन्यात मुख्यमंत्री सिद्धरामय्यांच्या कॅबिनेटमध्ये मांडण्यात आला.
जातनिहाय जनगणनेमुळे जातीभेद वाढेल का?
विद्यापीठ अनुदान आयोगाचे माजी अध्यक्ष डॉ. सुखदेव थोरात म्हणाले की, “जातनिहाय जनगणना केल्याने जातीभेद वाढणार नाही तर उलट तो कमी होईल. लोकसंख्या मोजून आपल्याला असमानता कमी करता आली तर एकोपा वाढू शकतो.
अनुसूचित जाती जमातींना दिलेल्या आरक्षणामुळे भेदभाव कमी झाल्याचं आपण बघितलेलं आहे. या वर्गातील खासदार संसदेत इतर वर्गातील खासदारांच्या मांडीला मांडी लावून काम करतात.
जनगणना करून आपल्याला योग्य धोरणं करता आली आणि असमानता कमी करता आली, लोकांना एकत्र करता आलं तर समाजातली एकी वाढू शकते.”
मात्र ही जनगणना करताना सरकारने घाई करू नये. जनगणना आणि जातनिहाय जनगणना यांच्यामध्ये फरक आहे, असंही ते म्हणाले.
“जातनिहाय जनगणना यासाठी केली जाते की आपल्याला प्रत्येक जातीची सामाजिक, आर्थिक परिस्थिती लक्षात घेऊन त्यांच्याबाबत धोरणं बनवता यावीत. तसे प्रश्न जनगणनेच्या प्रक्रियेत टाकले पाहिजेत.
जातिव्यवस्थेमध्ये सगळ्यात मोठी समस्या भेदभावाची आहे आणि या नवीन जनगणनेमध्ये भेदभावाबाबतचे प्रश्न असावेत. नवीन प्रश्न त्यामध्ये समाविष्ट करावे लागतील. तज्ज्ञांची समिती नेमून हे करावं लागेल.”
आपल्या देशात हजारो पोटजाती आहेत, त्यासाठी सरकारने पोटजातींची नावे निश्चित केली पाहिजेत, जेणेकरून हे करणं सोपं होईल,” असंही डॉ. थोरात यांनी सांगितलं.
बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.
SOURCE : BBC
