ट्रम्प यांच्या म्हणण्याप्रमाणे खरंच ‘व्यापारा’मुळे शस्त्रसंधी झाली का? भारताची काय आहे भूमिका?

भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील संघर्षाला शस्त्रसंधीत बदलण्याचं श्रेय अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प घेताना दिसत आहेत.

दोन्ही देशांनी ही शस्त्रसंधी अमेरिकेसोबतच्या व्यापारामुळे केली आहे, असा नवा दावा आता त्यांनी केला आहे.

पण पाकिस्तानसोबतच्या संघर्षादरम्यान, आतापर्यंत अमेरिकेसोबत जेवढी चर्चा झाली, त्यात व्यापाराचा कुठेही उल्लेख झाला नव्हता, असं सूत्रांनी बीबीसीला सांगितलं.

भारताने शस्त्रसंधीबाबत आतापर्यंत जी माहिती दिली, त्यात एकदाही अमेरिकेच्या भूमिकेचा उल्लेख केलेला नाही.

22 एप्रिल रोजी पहलगाम हल्ल्यात 26 भारतीय पर्यटकांचा मृत्यू झाल्यानंतर भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील संबंध आणखी बिघडले आहेत.

अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी सर्वात आधी सोशल मीडियावर भारत आणि पाकिस्तानमधील शस्त्रसंधीची घोषणा केली होती.

त्यानंतर दुसऱ्या दिवशी त्यांनी दोन्ही देशांच्या सीमांवर शांतता राखल्याबद्दल कौतुकही केले होते.

डोनाल्ड ट्रम्प रोज नवनवे दावे करत आहेत. सोमवारी त्यांनी व्हाईट हाऊसमध्ये पत्रकार परिषदेदरम्यान असा दावा केला की, ‘त्यांनी भारत आणि पाकिस्तानवर असा दबाव टाकला होता की, जर त्यांनी शस्त्रसंधी स्वीकारली नाही, तर ते दोन्ही देशांशी व्यापारी संबंध तोडतील.’

भारत आणि पाकिस्तानने व्यापाराच्या कारणामुळे हा संघर्ष संपुष्टात आणण्यावर सहमती दर्शवली, असा दावा त्यांनी केला.

व्हाईट हाऊसमध्ये डोनाल्ड ट्रम्प म्हणाले, “भारत आणि पाकिस्तान या दोन अण्वस्त्रसज्ज देशांत संपूर्ण शस्त्रसंधी लागू करण्यास आम्ही मदत केली. मी म्हणालो की, तुम्हा मित्रांसोबत आम्हाला व्यापार करायचा आहे. हे ताबडतोब थांबवा. हे थांबवलं तरच तुमच्याशी व्यापार होईल. जर तुम्ही थांबवलं नाही तर आम्ही कोणताही व्यापार करणार नाही.”

ट्रम्प यांनी नंतर स्वतःलाच शाबासकी देत सांगितलं की, “मी तुम्हाला सांगू शकतो की, याआधी व्यापाराचा वापर अशा पद्धतीने कधीच झाला नाही जसा मी करत आहे. त्यांनी हे (शस्त्रसंधी) अनेक कारणांसाठी केलं आहे, पण व्यापार हे सर्वात मोठं कारण आहे.”

“आम्ही पाकिस्तानसोबत मोठ्या प्रमाणात व्यापार करणार आहोत. तसंच आम्ही भारतासोबतही व्यापार करणार आहोत. आम्ही सध्या भारतासोबत वाटाघाटी करत आहोत. पाकिस्तानसोबत लवकरच बोलणी करणार आहोत. आम्ही आण्विक संघर्ष थांबवला.”

राष्ट्राध्यक्षपदाची सूत्रे हाती घेतल्यानंतर डोनाल्ड ट्रम्प यांनी व्यापार युद्ध सुरू केले होते. ज्यामध्ये त्यांनी चीन आणि भारतासह अनेक देशांवर आयात शुल्क लावलं होतं. पण नंतर त्यांनी त्याच्या अंमलबजावणीचा दिवस पुढे ढकलला आहे.

पाकिस्तानसोबतच्या संघर्षात शस्त्रसंधी लागू करण्यात व्यापाराची भूमिका असल्याच्या ट्रम्प यांच्या दाव्यावर भारताने अद्याप अधिकृतपणे काहीही सांगितलेलं नाही.

मात्र, सूत्रांच्या हवाल्याने असं सांगण्यात आलं आहे की, पाकिस्तानसोबतच्या संघर्षादरम्यान भारताने अमेरिकेच्या प्रतिनिधींशी झालेल्या सर्व चर्चांमध्ये व्यापाराचा कुठेही उल्लेख केलेला नव्हता.

सूत्रांनी सांगितलं की, 6-7 मे दरम्यान रात्री भारताने पाकिस्तान आणि पाकिस्तान-प्रशासित काश्मीरवर हल्ले केल्यानंतर अमेरिकेशी विविध स्तरांवर चर्चा झाली होती.

8 मे रोजी अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री मार्को रुबियो यांनी भारताचे परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांच्याशी चर्चा केली होती.

रविवारी 10 मे रोजी अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री रुबियो यांनी पहिल्यांदा पाकिस्तानच्या लष्करी प्रमुखाशी चर्चा केली.

त्यानंतर त्यांनी भारताच्या राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागारांशी (NSA) संवाद साधला होता.

सूत्रांच्या मते, या सर्व संवादादरम्यान व्यापाराबाबत कोणतीच चर्चा झालेली नाही.

या चर्चेनंतरच अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी सोशल मीडियावर एका पोस्टमध्ये दोन्ही देशांदरम्यानच्या शस्त्रसंधीची माहिती दिली होती.

तसेच सोमवारी, रात्री आठ वाजता भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशाला संबोधित केले. या संबोधनात पंतप्रधान मोदी यांनी सांगितलं की, पाकिस्तानच्या लष्करी आणि ‘दहशतवादी ठिकाणां’वरील कारवाई फक्त स्थगित केली आहे.

यादरम्यान पंतप्रधान मोदींनी स्पष्ट केलं की, पाकिस्तानसोबत तेव्हाच ‘चर्चा’ होऊ शकते जेव्हा ‘दहशतवाद’ थांबेल. जोपर्यंत ‘दहशतवाद’ सुरू आहे तोपर्यंत पाकिस्तानशी ‘व्यापार’ होऊ शकत नाही, असंही ते म्हणाले.

दुसऱ्यांदा अमेरिकेचे अध्यक्ष झाल्यानंतर डोनाल्ड ट्रम्प यांनी सतत इतर देशांवरील रेसिप्रोकल टॅरिफची (परस्पर शूल्क) घोषणा केली आहे.

अमेरिकेने सोमवारी चीनसोबत व्यापार कराराची घोषणा केली, तेव्हा ट्रम्प यांच्या टॅरिफ युद्धातील मोठा टर्निंग पॉईंट समोर आला आहे.

भारतासोबतही अमेरिकेची चर्चा सुरू आहे, ज्याचा दाखला डोनाल्ड ट्रम्प यांनीही दिला आहे. ट्रम्प यांनी भारतावर 26 टक्के रेसिप्रोकल टॅरिफची घोषणा केली होती.

भारताने याविरोधात कोणतीही प्रत्युत्तराची कारवाई केली नाही. परंतु, परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांनी अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री मार्को रुबियो यांच्याशी द्विपक्षीय व्यापार कराराशी संबंधित मुद्द्यावर चर्चा झाली असल्याचे सांगितले.

भारत अमेरिकेला औषधं, ऑटो कम्पोनंट्स आणि कपडे यासारख्या वस्तू निर्यात करतो आणि कच्चं तेल, पेट्रोलियम उत्पादनं, लष्करी उपकरणं आणि कृषी उत्पादनं खरेदी करतो.

कच्च्या तेलाच्या बाबतीत अमेरिका, भारताचा पाचवा आणि एलएनजीचा (लिक्विफाइड नॅचरल गॅस) पुरवठा करणारा मोठा देश आहे.

भारत सरकारला 2030 पर्यंत देशातील नैसर्गिक वायू वापराचा हिस्सा 6.3 टक्क्यांवरून 15 टक्क्यांपर्यंत वाढवायचा आहे.

अमेरिका भारताला निर्यातीपेक्षा जास्त आयात करतो. वर्ष 2023 मध्ये भारत आणि अमेरिकेमध्ये 190 अब्ज डॉलरचा व्यापार झाला होता.

अमेरिका भारताचा सर्वात मोठा व्यापारी भागीदार देश आहे. भारत आणि अमेरिकेला वर्ष 2030 पर्यंत द्विपक्षीय व्यापार 500 अब्ज डॉलरपर्यंत न्यायचा आहे.

वर्ष 2023 मध्ये दोन्ही देशांदरम्यान द्विपक्षीय व्यापार 190.08 अब्ज अमेरिकन डॉलर इतका होता. उर्वरित 66.19 अब्ज डॉलरचा व्यापार हा सेवा क्षेत्रातील होता.

यामध्ये भारताची निर्यात 83.77 अब्ज डॉलर आणि आयात 40.12 अब्ज डॉलर इतकी होती. म्हणजेच या द्विपक्षीय व्यापारात अमेरिकेचे 43.65 अब्ज डॉलर इतके व्यापारी नुकसान झाले होते.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)