डोनाल्ड ट्रम्प यांना कोर्टात खेचणारं अमेरिकेतील हार्वर्ड विद्यापीठ किती श्रीमंत आहे?

हार्वर्ड विद्यापीठानं अमेरिकेच्या न्यायालयात ट्रम्प प्रशासनाविरुद्ध खटला दाखल केला आहे. त्यांना मिळणारा अब्जावधी डॉलर्सचा निधी ट्रम्प प्रशासनानं थांबवल्याच्या निर्णयाला विद्यापीठानं आव्हान दिलं आहे.

21 एप्रिल रोजी हा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. दरम्यान, गेल्या आठवड्यातच या प्रतिष्ठित विद्यापीठानं ट्रम्प प्रशासनाकडून करण्यात आलेल्या मागण्या फेटाळून लावल्या होत्या.

ट्रम्प प्रशासनानं विद्यापीठाला ज्यूंच्या विरोधातील भावनांना तोंड देण्यासाठी आणि कॅम्पसमधील विविधतेच्या उपक्रमांना आळा घालण्यासाठी पावले उचलण्याची मागणी केली होती.

दरम्यान, राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी 2.2 अब्ज डॉलर्सचा निधी थांबवला आणि विद्यापीठाच्या कर सवलती देखील रद्द करण्याची धमकी दिली.

“सरकारी दबावाचे परिणाम गंभीर आणि दूरगामी असतील,” असं हार्वर्डचे अध्यक्ष अॅलन एम.गार्बर यांनी 21 एप्रिल रोजी विद्यापीठाला लिहिलेल्या एका पत्रात म्हटलं आहे.

गार्बर म्हणाले की, निधी थांबवल्यानं पिडियाट्रिक कर्करोग, अल्झायमर आणि पार्किन्सन रोग यासारख्या महत्त्वाच्या संशोधनावर याचा परिणाम होईल.

“अलिकडच्या काही आठवड्यात सरकारनं अशा अमूल्य संशोधनाचं करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या महत्त्वाच्या निधीवर जोरदार हल्ला चढवला आहे,” असं हार्वर्डनं दाखल केलेल्या खटल्यात म्हटलं आहे.

त्यात म्हटलं आहे की, सरकार हा निधी रोखून हार्वर्डमधील शैक्षणिक निर्णयांवर नियंत्रण मिळवू इच्छित आहे.

निधी थांबवण्यासोबतच ट्रम्प प्रशासनानं काही दिवसांपूर्वी हार्वर्डमध्ये होणारे परदेशी विद्यार्थ्यांचे प्रवेश थांबवण्याची धमकीही दिली होती.

हार्वर्ड विद्यापीठाच्या आरोपांना उत्तर देण्यासाठी व्हाईट हाऊसनं 21 एप्रिलच्या रात्री एक निवेदन जारी केलं.

त्यात म्हटलं आहे की, “हार्वर्डसारख्या संस्थांना मिळणारी संघीय मदत बंद होणार आहे, कारण ते त्यांच्या गलेलठ्ठ पगाराच्या नोकरशहांना कठीण परिस्थितीत असलेल्या अमेरिकन कुटुंबांकडून मिळणाऱ्या करांच्या रकमेतून समृद्ध करत आहेत.”

“करदात्यांच्या पैशाचा फायदा हा एक विशेषाधिकार आहे आणि हार्वर्डने तो विशेषाधिकार मिळविण्यासाठी मूलभूत अटींची पूर्तता केली नाही,” असे व्हाईट हाऊसचे प्रवक्ते हॅरिसन फील्ड्स यांनी निवेदनात म्हटलं आहे.

गार्बर स्वतः एक ज्यू आहेत आणि त्यांनी हार्वर्ड कॅम्पसमध्ये ज्यूविरोधी काही मुद्दे असल्याचं देखील मान्य केलं. परंतु, या समस्येचं निराकरण करण्यासाठी त्यांनी एक टास्क फोर्स स्थापन केल्याचं सांगितलं आहे.

विद्यापीठातील ज्यूविरोधी आणि मुस्लिमविरोधी पक्षपाताची चौकशी करण्यासाठी स्थापन केलेल्या टास्क फोर्सचा अहवाल विद्यापीठ प्रसिद्ध करेल, असंही त्यांनी सांगितलं.

मात्र, हार्वर्ड विद्यापीठ हे ट्रम्प आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांच्या रडारावर राहिलं आहे.

काही दिवसांपूर्वी ट्रम्प यांनी हार्वर्डवर ‘कट्टरपंथी डावे’ असल्याचा आरोप केला होता आणि म्हटलं होतं की ‘ही संस्था आता चांगल्या शिक्षणासाठी योग्य नाही.’

ही शैक्षणिक संस्था आधीच अमेरिकेचे उपाध्यक्ष जेडी व्हान्स यांच्या रडारावर राहिली आहे. त्यांच्या एका भाषणात जेडी व्हान्स यांनी विद्यापीठांना ‘शत्रू’ म्हटलं आहे.

राष्ट्रपती निवडणुकीच्या प्रचारा दरम्यानही ट्रम्प यांनी विद्यापीठांना मिळणारा निधी कमी करण्याबाबत भाष्य केलं होतं.

ऑक्टोबर 2023 मध्ये गाझामधे झालेल्या संघर्षाच्या एक वर्ष आधी, त्यांनी अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचे धोरण मांडले होते.

त्यामध्ये डाव्या विचारसरणीच्या सेन्सॉरशिप धोरणांचा अंत करण्याचं आश्वासन त्यांनी दिलं होतं. त्यावेळी ते अप्रत्यक्षपणे शैक्षणिक संस्थांबाबतच बोलत होते.

ट्रम्प प्रशासनानं हार्वर्डकडे विद्यापीठाचा अभ्यासक्रम, भरती आणि प्रवेशांसंदर्भातील माहितीचे सरकारमान्य बाह्य ऑडिट करण्यास सांगितलं आहे. मात्र, हार्वर्डनं कठोर शब्दांत लिहिलेल्या एका पत्राद्वारे त्यांची ही मागणी फेटाळून लावली.

हार्वर्डच्या वकिलांनी 14 एप्रिल रोजी ट्रम्प प्रशासनाला सांगितलं की, “विद्यापीठ आपलं स्वातंत्र्य किंवा आपले संवैधानिक अधिकार सोडणार नाही.”

“हार्वर्ड किंवा इतर कोणतेही खासगी विद्यापीठ स्वतःला संघीय सरकारच्या ताब्यात घेऊ देणार नाही. हार्वर्ड सरकारच्या अटी करार म्हणून स्वीकारणार नाही.”

या विद्यापीठातून बाहेर पडणारे अनेक विद्यार्थी उच्च पदांवर पोहोचले आहेत. अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष हे देखील त्यापैकी एक आहेत आणि त्यांनी देखील विद्यापीठाला पाठिंबा दर्शवला आहे.

मॅसॅच्युसेट्समधील हार्वर्ड हे अमेरिकेतील आघाडीच्या विद्यापीठांपैकी एक आहे आणि संघीय निधी थांबविल्यामुळे अडचणींना तोंड देणारी ही एकमेव संस्था नाही. नवीन वैज्ञानिक संशोधनांमध्ये त्यानं महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे.

ट्रम्प प्रशासनानं तयार केलेल्या यहूदीविरोधी टास्क फोर्सनं पुनरावलोकनासाठी 60 विद्यापीठांची निवड केली होती.

ट्रम्प प्रशासनानं आयव्ही लीग संस्थांनाही लक्ष्य केलं आहे, कॉर्नेल विद्यापीठाकडून एक अब्ज डॉलर्स आणि ब्राउन विद्यापीठाकडून 510 दशलक्ष डॉलर्स रोखले आहेत.

गेल्या वर्षी कॅम्पसमध्ये पॅलेस्टिनी समर्थक निदर्शनांचं केंद्रबिंदू असलेल्या कोलंबिया विद्यापीठानं 400 दशलक्ष डॉलर्सचा संघीय निधी रोखण्याच्या धमक्यांनंतर काही अटी मान्य केल्या आहेत.

हार्वर्डकडे 53.2 अब्ज डॉलर्सची देणगी आहे, जी काही लहान देशांच्या जीडीपीपेक्षा जास्त आहे.

हार्वर्ड विद्यापीठ सध्याच्या संकटाला तोंड देण्यास सक्षम आहे, परंतु तज्ञांचं म्हणणं आहे की, असं असूनही त्यांना निधीच्या तुटवड्याचा सामना करावा लागू शकतो.

अमेरिकन कौन्सिल ऑन एज्युकेशनचे प्रवक्ते स्टीव्हन ब्लूम म्हणाले की, “बहुतेक धोरणकर्ते अनुदानाला डेबिट कार्ड मानतात, जिथं तुम्ही पैसे काढू शकता आणि ते पैसे तुम्हाला हवे तसे वापरू देखील शकता, परंतु तसे नाही,”

हार्वर्डचे अनुदान आश्चर्यजनक असले, तरी 70 टक्के पैसे विशेष प्रकल्पांसाठी राखून ठेवलेले असतात, शैक्षणिक अनुदानांसाठी ही एक सामान्य बाब असते, असं ब्लूम म्हणतात.

हार्वर्डला त्यांच्या देणगीदारांच्या निर्देशानुसार पैसे खर्च करावे लागतील अन्यथा कायदेशीर कारवाईला सामोरे जावे लागेल.

पण हार्वर्डचा खर्च खूप मोठा आहे. 2024 साठी त्याचं ऑपरेटिंग बजेट 6.4 अब्ज डॉलर होतं.

त्यापैकी 16 टक्के निधी संघीय सरकारकडून येतो आणि तो निधी संपूर्ण युनायटेड स्टेट्सला फायदेशीर ठरणाऱ्या गोष्टींवर खर्च केला जातो, जसं की बायोमेडिकल संशोधन.

ब्लूम म्हणाले की, अनुदानांसाठी एक स्पष्ट नियम आहे की विद्यापीठानं दरवर्षी त्यांच्या एकूण अनुदानाच्या 5 टक्क्यांपेक्षा जास्त खर्च करू नये.

दोन अब्ज डॉलर्सचं नुकसान भरून काढण्यासाठी, त्यांना त्यांच्या अनुदानाची रक्कम 40 अब्ज डॉलर्सपर्यंत वाढवावी लागेल.

जर ट्रम्प यांनी या संस्थेची करसवलत रद्द केली तर हार्वर्डसमोरील समस्या आणखी मोठी होईल.

या सवलतीमुळे विद्यापीठ त्यांच्या गुंतवणूकदारांवर आणि मालमत्तांवर कर भरणं टाळत असतं.

हार्वर्डचा परिसर संपूर्ण ग्रेटर बोस्टन परिसरात पसरलेला आहे. ब्लूमबर्गच्या अंदाजानुसार, विद्यापीठ 2023 मध्ये मालमत्ता करात 158 दशलक्ष डॉलर्सची बचत करू शकते.

हार्वर्डच्या वेबसाइटनुसार, 2024 मध्ये अनुदानाची रक्कम 53.2अब्ज डॉलर्स होती, जी 2023 मध्ये 50.7 अब्ज डॉलर्स होती. गेल्या वर्षी, विद्यापीठानं या अनुदान रकमेवर 9.6 टक्के परतावा मिळवला होता.

गेल्या आर्थिक वर्षात अल्पकालीन गुंतवणूक 2 अब्ज डॉलर्स होती, जी 2023 मध्ये 1.4 अब्ज डॉलर्स होती.

30 जून 2024 पर्यंत कर्ज रोखे आणि इतर कर्जे 6.2 अब्ज डॉलर्स होती.

विद्यापीठाच्या आर्थिक आरोग्याबद्दल रेटिंग एजन्सींचा दृष्टिकोन देखील सकारात्मक आहे.

रिअल इस्टेटच्या बाबतीत, विद्यापीठानं गेल्या वर्षी 63.9 कोटी डॉलर भांडवल गुंतवलं, जे 2023 मध्ये 51.2 कोटी डॉलर होते.

2024 मध्ये विद्यापीठानं केवळ संशोधनावर एक अब्ज डॉलर्स खर्च केले. विद्यापीठाच्या निवेदनानुसार, संस्थेनं 2023 मध्ये अतिरिक्त 48.9 कोटी डॉलर खर्च केले.

हार्वर्ड वेबसाइटनुसार, एस अँड पी ग्लोबल रेटिंग्जनं त्याला AAA रेटिंग दिलं आहे, तर मूडीज इन्व्हेस्टर सर्व्हिसेसनं त्याला AAA रेटिंग दिलं आहे.

विद्यापीठाला 14000 हून अधिक संख्येनं अनुदान देणारे आहेत. त्यातून मिळणाऱ्या परताव्यातून विविध विषयांमधील वैज्ञानिक संशोधन, आर्थिक मदत कार्यक्रम आणि प्राध्यापक पदांसाठी निधी दिला जातो.

2024 मध्ये जगभरातून 24,596 विद्यार्थ्यांनी हार्वर्डच्या 12 विभागांमध्ये प्रवेश घेतला.

याशिवाय, हार्वर्ड कॉलेजमध्ये 7,063 पदवीपूर्व विद्यार्थी होते.

2024 मध्ये विद्यार्थ्यांकडून मिळणारं उत्पन्न 1.4 अब्ज डॉलर्स असण्याची अपेक्षा होती.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.)