तालिबानशी जवळीक वाढवून भारत पाकिस्तानला शह देण्याचा प्रयत्न करत आहे का?

भारताचे परराष्ट्रमंत्री डॉ. एस. जयशंकर यांनी गुरुवारी (15 मे) अफगाणिस्तानचे काळजीवाहू परराष्ट्रमंत्री अमीर खान मुत्ताकी यांच्याशी फोनवर संवाद साधला.

पहिल्यांदाच दोन्ही देशांच्या परराष्ट्रमंत्र्यांनी झालेल्या संवादाविषयी सार्वजनिक निवेदन दिलं आहे.

“पहलगाममध्ये झालेल्या अतिरेकी हल्ल्याच्या निषेधाबद्दल मुत्ताकी यांनी व्यक्त केलेली प्रतिक्रिया कौतुकास्पद असल्याचं जयशंकर यांनी म्हटलं.”

भारताने अद्याप तालिबान सरकारला मान्यता दिलेली नाही. काबूलमध्ये सर्वसमावेशक सरकार स्थापनेच्या बाजूने भारत आहे.

गेल्या काही काळात तालिबान आणि पाकिस्तान यांच्यातील संबंध बिघडत चालले आहेत. पाकिस्तान आपल्या देशात असलेल्या लाखो अफगाण निर्वासितांना परत पाठवत आहे, याला अफगाणिस्तानने विरोध दर्शवला आहे.

त्याशिवाय दोन्ही देशांमध्ये सीमेवरील वादही मोठा मुद्दा ठरत आहे.

अशा परिस्थितीत भारत तालिबानला मान्यता न देता अफगाणिस्तानबरोबर द्विपक्षीय संबंध सुधारण्याचा प्रयत्न करताना दिसत आहे.

गेल्या काही महिन्यांत भारत आणि तालिबान यांच्यातील संपर्क वाढलेला दिसतोय. जानेवारीमध्ये भारताचे परराष्ट्र सचिव विक्रम मिस्री यांनी दुबईत अमीर खान मुत्ताकी यांची भेट घेतली होती.

आता या नवीन फोन कॉलची माहिती एस. जयशंकर यांनी त्यांच्या सोशल मीडिया अकाउंटवरून दिली आहे.

“काळजीवाहू अफगाण परराष्ट्रमंत्री मौलवी अमीर खान मुत्ताकी यांच्याशी चांगली चर्चा झाली. आम्ही पहलगाम अतिरेकी हल्ल्याच्या त्यांनी केलेल्या निषेधाचे कौतुक करतो,” असं एस. जयशंकर यांनी त्यांच्या सोशल मीडिया पोस्टमध्ये म्हटलं आहे.

“त्यांनी (पाकिस्तान) भारत आणि अफगाणिस्तानमध्ये अविश्वास निर्माण करण्याच्या हेतूने खोट्या आणि निराधार बातम्या पसरवल्या. पण त्या आपण फोल ठरवल्या. मी त्याचे स्वागत करतो,” असं त्यांनी पुढं म्हटलं.

अफगाण जनतेशी असलेली पारंपरिक मैत्री आणि त्यांच्या विकासासाठी भारताने सातत्याने केलेल्या मदतीचाही त्यांनी उल्लेख केला.

अफगाणिस्तानच्या परराष्ट्र मंत्रालयाकडून देण्यात आलेल्या माहितीनुसार, “अफगाणिस्तानचे परराष्ट्रमंत्री मौलवी अमीर खान मुत्ताकी आणि भारताचे परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांच्यात फोनवर चर्चा झाली. ही चर्चा द्विपक्षीय संबंध, व्यापार आणि राजनैतिक संबंध मजबूत करण्यावर केंद्रित होती.”

मुंबईतील अफगाण वाणिज्य दूतावासाने दिलेल्या निवेदनानुसार, परराष्ट्रमंत्री मुत्ताकी यांनी भारताला एक महत्त्वाचा प्रादेशिक देश म्हटलं आहे. अफगाणिस्तान आणि भारत यांच्यातील ऐतिहासिक संबंधांचा त्यांनी उल्लेख केला. हे संबंध अधिक मजबूत करण्यासाठी दोन्ही बाजूंनी प्रयत्न केले जात आहेत.

या चर्चेत मुत्ताकी यांनी अफगाण व्यापाऱ्यांना आणि रुग्णांना व्हिसा मिळण्यात सुलभता द्यावी. भारतीय कारागृहात असलेल्या अफगाण कैद्यांच्या सुटकेसाठी आणि त्यांच्या मायदेशी परतवण्यासाठी विनंती केली.

तर जयशंकर यांनी दोन्ही देशांमध्ये राजकीय आणि आर्थिक सहकार्याच्या महत्त्वावर भर दिला असल्याचंही यात नमूद करण्यात आलं आहे.

जयशंकर यांनी अफगाण कैद्यांच्या मुद्द्यावर तत्काळ लक्ष देण्याचं आश्वासन दिलं आणि व्हिसा प्रक्रियेला अधिक सुलभ करण्याचं वचन दिल्याचं अफगाणिस्तानकडून सांगण्यात आलं.

22 एप्रिल रोजी पहलगाम येथे हल्ला झाल्यानंतर 7 मेच्या पहाटे भारताने पाकिस्तानात 9 ठिकाणी हवाई हल्ले केले.

या लष्करी झटापटीदरम्यान भारतीय क्षेपणास्त्र हल्ल्याच्या झोनमध्ये अफगाण प्रदेशही आला होता, असा दावा पाकिस्तानने केला होता.

पण तालिबानच्या संरक्षण मंत्रालयाचे प्रवक्ते इनायत खोवाराझम यांनी पाकिस्तानचे हे दावे फेटाळले. भारताचे परराष्ट्र सचिव विक्रम मिस्री यांनीही हा दावा संपूर्णपणे निराधार असल्याचं सांगितलं होतं.

“अफगाणी नागरिकांना त्यांचा खरा मित्र आणि शत्रू कोण आहेत हे माहीत आहे,” असं मिस्त्री म्हणाले.

ते पुढे म्हणाले, “अफगाण जनतेला हे सांगायची गरज नाही की, गेल्या दीड वर्षात कोणत्या देशाने अनेक अफगाण नागरिकांना आणि अफगाणिस्तानमधील पायाभूत सुविधांना लक्ष्य केलं आहे.”

ऑगस्ट 2021 मध्ये अफगाणिस्तानवर तालिबानने पुन्हा एकदा ताबा मिळवला. त्यानंतर भारतासाठी हे एक धोरणात्मक आणि राजनयिक आव्हान ठरलं होतं.

भारताने अफगाणिस्तानात अब्जावधी डॉलर्सचे गुंतवणूक प्रकल्प उभारले होते. तो फटका बसणार अशी शक्यता व्यक्त करण्यात येत होती.

भारताने अफगाणिस्तानमध्ये 500हून अधिक प्रकल्पांवर 3 अब्ज डॉलर्सपेक्षा अधिक रक्कम गुंतवली आहे. त्यात रस्ते, वीज, धरणं आणि रुग्णालयं यांचा समावेश आहे.

भारताने अफगाण लष्करी अधिकाऱ्यांना प्रशिक्षण दिलं. हजारो विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती दिली आणि एक नवीन संसद भवनही बांधून दिलं.

पण, भारताचे माजी राजदूत जयंत प्रसाद यांनी यावर्षी जानेवारीत बीबीसीचे वरिष्ठ पत्रकार सौतिक बिस्वास यांना सांगितलं होतं की, ‘गेल्या तीन वर्षांपासून भारताने परराष्ट्र सेवेतील एका IFS अधिकाऱ्यामार्फत तालिबानशी संपर्क ठेवला आहे.’

दोन वर्षांपर्यंत भारताची राजधानी दिल्लीत अशरफ घनी सरकारने नियुक्त केलेले राजदूत फरीद मामुंदझईच अफगाण दूतावासातील कामकाज पाहत होते. पण ऑक्टोबर 2024 मध्ये त्यांनी दूतावासाचं काम थांबवलं. कारण भारत सरकारकडून त्यांना समर्थन मिळालं नव्हतं, असा त्यांनी दावा केला होता.

काबूलमध्ये सत्ताबदल झाल्यानंतर दिल्लीतील अफगाण दूतावास आणि मुंबई, हैदराबादमधील अफगाण वाणिज्य दूतावासांमध्ये तणाव वाढला होता.

या दूतावासाद्वारे तालिबान सरकार भारताशी संवाद साधत नव्हती, तर वाणिज्य दूतावासांना तालिबान सरकारचं समर्थन होतं. त्यामुळे दूतावासाचं कामकाज थांबणं हे भारत सरकारच्या भूमिकेतील बदलाचे पहिलं संकेत मानले गेले.

यानंतर 8 जानेवारी 2025 रोजी भारताचे परराष्ट्र सचिव विक्रम मिस्री आणि अफगाण परराष्ट्रमंत्री मुत्ताकी यांच्यात दुबईत चर्चा झाली. ही दोन्ही देशांमधील उच्च पातळीवरची चर्चा होती.

अफगाण परराष्ट्र मंत्रालयाच्या निवेदनानुसार, या भेटीत इराणमधील चाबहार बंदराद्वारे भारताशी व्यापार वाढवण्यावर चर्चा झाली.

भारत इराणमध्ये चाबहार बंदर बांधण्यासाठी मदत करत आहे. त्यामुळे पाकिस्तानच्या कराची आणि ग्वादर बंदरांना वगळून भारत अफगाणिस्तान, इराण आणि मध्य आशियाशी व्यापार करू शकेल.

अफगाणिस्तानमधील तत्कालीन सोव्हिएत संघाच्या सैन्याविरोधातील लढ्यात पाकिस्तान तालिबानचा महत्त्वाचा सहकारी होता. पण अलीकडच्या वर्षांत तालिबानसोबतचे पाकिस्तानचे संबंध तणावपूर्ण झाले आहेत.

तालिबान पुन्हा सत्तेत आल्यानंतर पाकिस्तानला आशा होती की तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) वर नियंत्रण मिळेल. टीटीपीला पाकिस्तानी तालिबान म्हणूनही ओळखलं जातं. टीटीपी पाकिस्तानच्या अफगाण सीमेला लागून असलेल्या पठाणबहुल भागांत सक्रिय आहे.

भारतामध्ये पाकिस्तानचे माजी उच्चायुक्त अब्दुल बासित यांच्या मते, “अलीकडच्या काळात पाकिस्तानमध्ये अतिरेकी हल्ल्यांमध्ये वाढ झाली असून पाकिस्तान सरकार टीटीपीविरोधात कारवाई करत आहे, पण त्यांची सुरक्षित ठिकाणं अफगाणिस्तानात आहेत.”

भारत आणि तालिबानमधील जानेवारी 2025 मधील चर्चेच्या काही दिवस आधी पाकिस्तानने पूर्व अफगाणिस्तानात हवाई हल्ले केले होते.

तालिबान सरकारच्या मते, या हल्ल्यांमध्ये डझनभर लोक ठार झाले होते. यामुळे दोन्ही देशांमधील तणाव अधिक वाढला आहे.

त्याशिवाय, दोन्ही देशांमधील सीमावाद संबंध अधिक गुंतागुंतीचे ठरत आहे.

गेल्या काही महिन्यांपासून पाकिस्तान अवैधरित्या राहणाऱ्या अफगाण नागरिकांना मोठ्या प्रमाणावर हाकलून देत आहे.

तालिबान अधिकाऱ्यांच्या मते, येत्या काही महिन्यांत सुमारे 20 लाख अफगाण लोकांना पाकिस्तानमधून हाकलले जाईल. तोरखम सीमेवर दररोज 700 ते 800 कुटुंबं अफगाणिस्तानमध्ये परत पाठवली जात आहेत.

UNHCRनुसार, पाकिस्तानमध्ये सुमारे 35 लाख अफगाण नागरिक राहत आहेत. यामध्ये 2021 मध्ये तालिबान सत्तेवर आल्यावर पलायन केलेल्या 7 लाख लोकांचाही समावेश आहे.

पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तान यांना वेगळं करणाऱ्या सीमेला ड्युरंड लाईन म्हणतात. पण अफगाणिस्तान ही सीमारेषा मान्य करत नाही.

पाकिस्तान मात्र तिला ड्युरंड लाईन न म्हणता आंतरराष्ट्रीय सीमा मानतो. त्याचं म्हणणं आहे की या सीमेला आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मान्यता आहे.

ब्रिटिश सरकारने भारताच्या उत्तर-पश्चिम भागावर (North – West frontier) नियंत्रण बळकट करण्यासाठी 1893 मध्ये अफगाणिस्तानसोबत 2640 किलोमीटर लांब सीमारेषा आखली होती.

हा करार ब्रिटिश इंडिया सरकारचे तत्कालीन परराष्ट्र सचिव सर मॉर्टिमर ड्युरंड आणि अमीर अब्दुर रहमान खान यांच्यात काबूलमध्ये झाला होता.

पण अफगाणिस्तानात आजवर जे कुणी सत्तेत आले त्यापैकी कोणत्याही सरकारने ड्युरंड सीमा मान्य केली नाही.

पाकिस्तान मात्र या सीमेवर कुंपण घालत आहे. 2022 मध्ये तालिबान सरकारने ड्युरंड लाईनला आव्हान दिलं होतं आणि तालिबानने मात्र अनेक ठिकाणी कुंपण तोडून टाकलं होतं.

नवी दिल्लीतील ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशन येथील प्रोफेसर हर्ष वी. पंत यांनी बीबीसीशी बोलताना सांगितलं की, तालिबान सरकार आर्थिक संकटात सापडलेलं आहे.

अशा काळात भारत अफगाणिस्तानला सहकार्य करत आहे. पहलगाम हल्ल्यानंतर भारत आणि पाकिस्तानमधील व्यापार थांबलेला आहे. त्यामुळे अफगाणिस्तानकडे जाणारी मदतही प्रभावित झाली आहे.

“सध्या भारतासोबत व्यापार सुरू ठेवण्यासाठी अफगाणिस्तानला पाकिस्तानची गरज भासत आहे. किंबहुना तो एकमेव मार्ग आहे,” असं पंत सांगतात.

पण इराणमधील चाबहार बंदर पूर्णपणे सुरू झालं तर तिथून भारत आणि अफगाणिस्तान यांना पाकिस्तानच्या मदतीशिवाय व्यापार करता येणार आहे.

पंत सांगतात की, “भारत इराणमधील चाबहार बंदराच्या माध्यमातून मध्य आशियाशी व्यापारी संबंध प्रस्थापित करू इच्छितो. या बंदरामुळे अफगाणिस्तान पाकिस्तानशिवाय भारत आणि इतर जगाशी व्यापार करू शकतो.”

तालिबान पुन्हा सत्तेवर आल्यावर भारताशी संबंध पूर्णपणे तुटले नव्हते. तर, गुप्त चॅनलद्वारे संवाद सुरूच होता. संबंध सुधारणं ही दोन्ही देशांची गरज आहे आणि संबंधात आलेली उब ही त्याचीच खूण असल्याचं पंत यांनी बीबीसीला सांगितलं.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)