दरमहा ठराविक पैशांची हमी मिळाल्यावर लोक काय करतात? अभ्यासातील निष्कर्ष किती धक्कादायक?

कल्पना करा की तुमची आर्थिक किंवा सामाजिक परिस्थिती काहीही असो, तुम्हाला दर महिन्याला एक विशिष्ट रक्कम आर्थिक मदत किंवा अनुदान म्हणून मिळाली तर… यालाच युनिव्हर्सल बेसिक इन्कम ग्रँट किंवा यूबीआयजी म्हणतात.

कित्येक वर्षांपासून जगभरातील सरकारांमध्ये यावरून वादविवाद सुरू आहे. ही संकल्पना अनेक सामाजिक प्रयोगांचादेखील भाग आहे.

माइन ग्रुंडेइकोमेन (माझं बेसिक उत्पन्न) ही बर्लिनमधील एक स्वयंसेवी संस्था आहे. या संस्थेनं जर्मनीत तीन वर्षे 122 लोकांचा अभ्यास केला. त्यांना दरमहा 1,365 डॉलरची रक्कम कोणत्याही अटीशिवाय देण्यात आली.

या अभ्यासातून दिसून आलं की, हे लोक काम करण्याबाबत कमी उत्साही किंवा इच्छुक नव्हते.

किंबहुना त्यातील प्रत्येकजण पूर्णवेळ नोकरी करत राहिला. मात्र या 122 जणांपैकी मोठ्या संख्येनं लोकांना त्यांची नोकरी बदलताना पुरेसं सुरक्षित वाटलं. कारण आता त्यांना दरमहा एक निश्चित रक्कम मिळत होती.

त्याचबरोबर या लोकांनी त्यांच्या कामाबद्दल ते समाधानी असल्याचंही नोंदवलं. त्यांनी पुढील शिक्षण घेण्यात अधिक वेळ घालवला.

केनियामध्ये देखील असाच एक अभ्यास मोठ्या प्रमाणात सुरू आहे. ‘गिव्हडायरेक्टली’ नावाची एक स्वयंसेवी संस्था तो अभ्यास करते आहे.

या अभ्यासाचे अंतिम निष्कर्ष अद्याप समोर आलेले नसले, तरी त्याचे अंतरिम निष्कर्ष मात्र बर्लिनमधील संस्थेप्रमाणेच आढळून आले आहेत.

केनियातील अभ्यासात, दोन काउंटी किंवा प्रांतांमधील 295 गावांमधील लोकांना 2 ते 12 वर्षांच्या कालावधीसाठी मोबाईल मनी वापरून पेमेंट केलं जातं.

तिथे कामगारांच्या पुरवठ्यात कोणतीही घट झालेली नाही. म्हणजेच दरमहा पैसे मिळतायेत म्हणून लोकांनी काम करणं थांबवलेलं नाही.

मात्र, या अभ्यासात सहभागी झालेल्या अनेकांनी त्यांची नोकरी सोडून स्वत:चा व्यवसाय सुरू केला आहे. तर काहींनी स्वयंरोजगाराचा मार्ग निवडला आहे. काहीजण तर त्यांचे पैसे, संसाधनं एकत्र करतात आणि ते आपसात वाटून घेतात.

“मी उपाशी राहणार नाही, हे माहिती असल्यावर मिळणारी मन:शांती ही माझ्यासाठी खूप महत्त्वाची गोष्ट आहे,” असं कादी म्हणतात.

त्या केनियातील नागरिक असून उत्पन्नाचा कोणताही स्थिर स्त्रोत नसलेल्या एक विधवा आहेत. त्या एक मजूर म्हणून काम करतात.

गिव्हडायरेक्टली संस्था केनियात करत असलेल्या उपक्रमाच्या त्या एक लाभार्थी आहेत. या संस्थेकडून त्यांना दरमहा 34 डॉलर मिळतात. कादी म्हणतात की, त्या पूर्णपणे त्यावरच अवलंबून आहेत आणि हे पैसेच “माझ्या आशेचा एकमेव स्थिर स्त्रोत बनले आहेत”.

त्या पुढे सांगतात, “या उपक्रमामुळे मला आपलेपणाची, समाजाशी जोडलं जाण्याची भावना मिळाली आहे. तसंच एकाच वेळी मोठ्या प्रमाणात पैसे मिळवण्याची संधी मिळाली आहे. ही गोष्ट शक्य होईल असं याआधी मला कधीही वाटलं नव्हतं.”

“मी परिस्थिती अनुकूल झाल्यावर नांगरकाम करणारे बैल खरेदी करण्याचा विचार करते आहे.”

अभ्यासातून असं दिसून आलं आहे की, दरमहा मिळणाऱ्या या पैशांमुळे या कार्यक्रमात सहभागी झालेल्या लोकांना त्यांच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी काही प्रमाणात स्वातंत्र्य मिळतं. ते परिस्थिती तुलनात्मकरित्या सहजपणे हाताळू शकतात.

या अभ्यासातून समोर आलेले निष्कर्ष किती धक्कादायक आहेत? तर अजिबात धक्कादायक नाहीत, असं डॉ. केली हॉसन म्हणतात. त्या दक्षिण आफ्रिकेतील इन्स्टिट्यूट फॉर इकॉनॉमिक जस्टिसमध्ये वरिष्ठ संशोधक आहेत.

डॉ. केली हॉसन म्हणतात, “असमान उत्पन्नाच्या आधारे लोकांना लक्ष्य करण्याचे कोणतेही प्रयत्न नेहमीच अपयशी ठरतील.”

“युनिव्हर्सल बेसिक इन्कम म्हणजे यूबीआयमुळे म्हणजे दरमहा निश्चित रक्कम दिल्यामुळे लोक कामधंदा सोडत नाहीत, हे दाखवून देण्यासाठी आपल्याला आणखी प्रयोगांची आवश्यकता नाही.”

“किंबहुना यामुळे उलट लोक त्यांचे स्वत:चे व्यवसाय सुरू करण्यास सक्षम होतात आणि त्यातून स्थानिक अर्थव्यवस्थांना चालना मिळते.”

त्या पुढे म्हणतात की, उलट उत्पन्नासाठी युनिव्हर्सल किंवा सार्वत्रिक मदत करण्याऐवजी चाचणी केलेल्या उत्पन्नाची मदत केल्यामुळे काही लोक नेहमीच बाजूला राहतात किंवा वंचित राहतात. लोक “नेहमीच दुर्लक्षित राहतात किंवा कमी पडतात.”

उदाहरणार्थ, दक्षिण आफ्रिकेत उत्पन्न सहाय्य अनुदान मिळण्यासाठी ठराविक डिजिटल साक्षरता असणं आवश्यक आहे. प्रत्यक्षात तिथे जवळपास 20 टक्के लोकांना इंटरनेटची सुविधाच उपलब्ध नाही.

बायोमेट्रिक ओळख पटवण्यासाठी, या योजनेच्या लाभार्थ्यांकडे चांगल्या दर्जाचा कॅमेरा असलेला स्वत:चा स्मार्टफोन असणंदेखील अपेक्षित आहे. परिणामी या योजनेसाठी खरोखरंच पात्र असणाऱ्या अनेकांना कधीही आर्थिक मदत मिळत नाही, असं डॉ. हॉसन म्हणतात.

भारतात, तथाकथित ‘दारिद्र्यरेषेखालील’ कार्ड असलेले नागरिक सरकारी मदत मिळण्यासाठी पात्र आहेत. मात्र, सर्वेक्षणातून दिसून आलं आहे की, जवळपास निम्म्या गरिबांकडे ते दारिद्र्यरेषेखालील आहेत हे दाखवणारं कार्डच नाही.

बर्कलेमधील कॅलिफोर्निया विद्यापीठातील प्राध्यापक प्रणब बर्धन यांनी 2016 मध्ये एक लेख लिहिला होता आणि तो वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरमच्या वेबसाईटवर प्रकाशित झाला होता.

त्यात प्राध्यापक बर्धन यांनी लिहिलं, “जेव्हा नोकऱ्या असंघटीत किंवा अनौपचारिक क्षेत्रात, प्रामुख्यानं स्वयंरोजगारात केंद्रीत झालेल्या असतात, जिथे कोणत्याही प्रकारे औपचारिकरित्या माहिती ठेवली जात नाही किंवा उत्पन्नाची आकडेवारी नसते.”

“अशा वेळी एखाद्या व्यक्ती किंवा कुटुंबाच्या उत्पन्नावरून ते आर्थिक मदत देण्यासाठी पात्र आहेत की नाही, हे ठरवणं खूपच कठीण असू शकतं. अशा परिस्थितीत गरिबांची ओळख पटवणं खूपच महागडं, भ्रष्ट स्वरुपाचं, गुंतागुंतीचं आणि वादग्रस्त ठरू शकतं.”

जर्मनीत केलेल्या प्रयोगातून समोर आलेले निष्कर्ष जगाच्या इतर भागात केलेल्या अभ्यास किंवा प्रयोगांशी जुळतात का? आणि या कल्पनांना आंतरराष्ट्रीय स्तरावर स्वीकृती आहे का?

गेल्या काही वर्षात विकसित देशांमध्ये युनिव्हर्सल बेसिक इन्कम किंवा यूबीआयचे इतर अनेक प्रयोग झाले आहेत. यात भारतातील मध्य प्रदेश, नामिबियातील गावं आणि इराणमध्ये 2011 मध्ये अन्नधान्य आणि इंधनावरील अनुदान रद्द करण्याच्या समस्येची भरपाई करण्यासाठी देशव्यापी रोख रक्कम हस्तांतरण सुरू करणं, याचा समावेश आहे, असं अर्थशास्त्रज्ञांच्या एका गटानं म्हटलं आहे.

यात नोबेल पुरस्कार विजेते अर्थतज्ज्ञ अभिजीत बॅनर्जी यांचाही समावेश आहे. अभिजीत बॅनर्जी यांनी नॅशनल ब्युरो ऑफ इकॉनॉमिक रिसर्चसाठी (एनबीईआर) 2019 मध्ये या विषयावर एक शैक्षणिक शोधनिबंध लिहिला होता.

त्यांचं म्हणणं आहे की, या व्यापक उदाहरणांवरून निष्कर्ष काढणं कठीण आहे.

मात्र, या अनुदानामुळं किंवा आर्थिक मदतीमुळं लाभार्थ्यांना एक सुलभता किंवा स्वातंत्र्य मिळालेलं दिसतं.

दुसऱ्या शब्दात, त्यांनी त्यांच्या आयुष्यासाठी सर्वाधिक लागू असलेल्या किंवा आवश्यक असलेल्या गोष्टींवर खर्च केला. मग ते अन्नधान्य असो की प्रजननासाठीचे उपचार असो किंवा गर्भनिरोधकांचा वापर असो.

खूप अधिक प्रमाणातील असमानतेच्या बाबतीत यूबीआयचे सकारात्मक परिणाम विशेषकरून स्पष्ट होतात, असं डॉ. हॉसन म्हणतात.

मात्र यूबीआयला राजकीय व्यवस्थेकडूनही व्यापक स्वरुपाचं समर्थन मिळालं आहे, असं त्या पुढे म्हणतात.

यासंदर्भात डाव्या विचारसरणीच्या लोकांचा युक्तिवाद उत्पन्न असणं किंवा पैसे मिळवणं हा मूलभूत अधिकार आहे, या धारणेवर आधारित आहे. मात्र उदारमतवादी उजव्या विचारसरणीच्या लोकांनी देखील वेगवेगळ्या कारणांमुळे या गोष्टीच्या अंमलबजावणीचं समर्थन केलं आहे, असं त्या म्हणतात.

अब्जाधीश उद्योगपती आणि राजकीय सल्लागार असलेल्या इलॉन मस्कसारख्या लोकांनी भूतकाळात म्हटलं आहे की, वाढत्या ऑटोमेशनच्या काळात आणि आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सच्या उद्याच्या पार्श्वभूमीवर बाजारातील मागणीला चालना देण्यासाठी यूबीआय अर्थपूर्ण आहे.

डॉ. हॉसन पुढे म्हणतात: “यूबीआय हे विकासासाठीचं एक शक्तीशाली साधन आहे. वेगवेगळ्या संदर्भांसाठी वेगवेगळा तर्क असू शकतो. मात्र युक्तिवाद तोच राहतो.”

यूबीआयची अंमलबजावणी करण्याच्या इतर संभाव्य फायद्यांकडे, डॉ. हॉसन लक्ष वेधतात. यूबीआयचा लोकांच्या शारीरिक आणि मानसिक आरोग्यावर सकारात्मक परिणाम होतो, असं दाखवणाऱ्या डेटाव्यतिरिक्त, शिक्षणाच्या प्रमाणावर होणारा परिणाम देखील नोंदवला गेला आहे.

कारण ज्या कुटुंबांना आर्थिक मदत किंवा अनुदान मिळतं, त्या कुटुंबातील मुलं अधिक काळ शाळेत जातात किंवा अधिक शिक्षण घेतात.

त्या असंही म्हणतात की, केनिया आणि भारतातील प्रयोगाचा भाग असलेल्या महिलांनी सांगितलं की त्यांना आता अधिक स्वातंत्र्य मिळालं आहे. कारण आता त्या पैशांसाठी घरातील पुरुषांवर अवलंबून नाहीत. काही प्रकरणांमध्ये, यामुळे महिलांना त्रासदायक नात्यातून बाहेर पडण्याची क्षमता मिळाली.

काहीजण मात्र म्हणतात की, जर्मनीतील प्रयोगावरून जागतिक पातळीवरील किंवा सार्वत्रिक निष्कर्ष काढणं कठीण आहे.

कॅनडातील टोरंटो विद्यापीठातील प्राध्यापक इवा विवॉल्ट यांनी अमेरिकेतील टेक्सास आणि इलिनॉईस या दोन राज्यांमधील यूबीआयजीवरील अभ्यासाचं नेतृत्व केलं.

या राज्यांमध्ये लाभार्थ्यांना तीन वर्षांच्या कालावधीसाठी दरवर्षी 12,000 डॉलरची रोख रक्कम हस्तांतरित करण्यात आली. या लाभार्थ्यांनी दर आठवड्याला सरासरी 1.3 तास कमी काम केलं. जर्मनीतील प्रयोगाच्या उलट, त्यांचं उत्पन्न दरवर्षी 1,500 डॉलरनं कमी झालं.

“कमी उत्पन्न असलेल्या किंवा गरीब देशांमध्ये यूबीआयचा अधिक सकारात्मक परिणाम दिसून येतो. तर उच्च उत्पन्न असलेल्या किंवा श्रीमंत देशांमध्ये त्याचे कमी प्रभावी किंवा नकारात्मक परिणाम दिसून येतात,” असं त्यांनी बीबीसीला सांगितलं.

त्या पुढे म्हणतात, “आमच्या अभ्यासातून आम्हाला दिसलं की, अधिकाधिक लोक काम करणं थांबवत आहेत किंवा त्यांच्या कामाचे तास कमी करत आहेत.”

“हा फक्त अंदाज आहे, मात्र कमी उत्पन्न असलेल्या देशांमध्ये लोकांना रोख रक्कम कमी प्रमाणात उपलब्ध असते आणि पैशांचा वापर अधिक वाढू शकतो. तर श्रीमंत देशांमध्ये, लोकांना अशा समस्या असू शकतात, ज्या रोख रकमेनं सोडवणं कठीण असतं.”

डॉ. हॉसन म्हणतात की, जगभरात अजूनही असा समज मोठ्या प्रमाणात आहे की यूबीआयजीमुळे आर्थिक मदत किंवा अनुदानावर “अवलंबून राहण्याची वृत्ती” वाढेल. तसंच कर भरणाऱ्यांच्या घटत्या संख्येवर, जे लोक काम करू शकत नाही आणि किंबहुना काम करू इच्छित नाहीत, अशांना आर्थिक मदत करण्यासाठी अधिकाधिक दबाव येईल.

ऑस्ट्रेलियातील सिडनी विद्यापीठातील प्राध्यापक फ्लोरा गिल यांना यूबीआयबद्दल शंका आहे.

2023 मध्ये ट्रान्सफॉर्मिंग सोसायटी ब्लॉगसाठी लिहिताना त्या म्हणाल्या होत्या, “जर लोकांना काम करायचं असेल तर त्यांना ते करता आलं पाहिजे. सध्या तसं नाही. आपण यूबीआयजीची अंमलबजावणी करण्यापूर्वी, या मूलभूत मानवी हक्काची खातरजमा करणं आवश्यक आहे.”

प्राध्यापक गिल यांना चिंता वाटतं की, यूबीआयजीला निधी पुरवण्याचा एकमेव मार्ग म्हणजे करांमध्ये लक्षणीय वाढ करणं. हा मार्ग “निर्वाह करण्याच्या पातळीपेक्षा खूपच खाली” जाईल असं त्यांना वाटतं.

“यूबीआय अंमलात आणण्यासाठी, कराद्वारे मिळणारा महसूलाचा मोठा भाग खर्ची करणं आवश्यक आहे. मात्र सध्या तो आपल्या अर्थव्यवस्थेत उपलब्ध नाही,” असं त्या लिहितात.

मात्र डॉ. हॉसन यांना वाटतं की यूबीआयमुळे याच्या उलट होतं.

त्या म्हणतात, “दक्षिण आफ्रिकेसारख्या देशांच्या बाबतीत, असंख्य लोक अर्थव्यवस्थेपासून लांब आहेत. करातून मिळणारा महसूल वाढवण्यासाठी आधी तुम्ही अन्नाचा तुटवडा आणि उपासमारीच्या समस्येवर मार्ग काढला पाहिजे.

“लोकांना शिडीच्या पहिल्या पायरीवर आणलं पाहिजे. त्यानंतरच तुम्ही मानवी सर्जनशीलता आणि उद्योजकतेला वाव देऊ शकतो. लोकांना अधिक उत्पादक व्हायचं आहे.”

करदात्यांवर यूबीआयला निधी पुरवण्याच्या वाढत्या दबावापासून दूर, “पैसा पुन्हा सरकारी तिजोरीत परत जातो. तो एकतर खर्चाद्वारे जातो, व्हॅटद्वारे (मूल्यवर्धित कर) किंवा व्यवसायांच्या स्थापनेद्वारे परत जातो. हा केवळ खर्च नाही, ती अर्थव्यवस्थेच्या भवितव्यासाठी केलेली गुंतवणूक आहे.”

यूबीआयजीची क्षमता लक्षात घेऊनही काही संशोधकांचं म्हणणं आहे की, त्याच्या अंमलबजावणीबद्दल अजूनही काही चिंता आहेत. उदाहरणार्थ, जर लोकांना काम करण्यास प्रोत्साहन दिलं नाही तर कामगार किंवा मजूरांच्या संख्येत घट होऊ शकते.

महागाई ही आणखी एक समस्या आहे. 2019 च्या एनबीईआर शोधनिबंधानुसार, 2011 मध्ये इराणच्या सार्वत्रिक रोख प्रणालीद्वारे देण्यात आलेली रक्कम चलनवाढीच्या संदर्भात संतुलित करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे लाभार्थ्यांच्या खऱ्या उत्पन्नात नाट्यमयरित्या घट झाली आहे. कारण इराणमधील राहणीमानाचा खर्च प्रचंड वाढला आहे.

तज्ज्ञांचं म्हणणं आहे की, यामुळे सामाजिक रचना किंवा एकतादेखील धोक्यात येऊ शकते आणि त्यामुळे अस्थिरता निर्माण होऊ शकते.

प्राध्यापक विवॉल्ट म्हणतात की, एकंदरित सरकार लोकांना पर्याय देण्यास किती महत्त्वं देतं आणि सरकारची किती खर्च करण्याची इच्छा आहे, यावर ते अवलंबून आहे.

“अल्प कालावधीसाठी उच्च उत्पन्नाच्या संदर्भात व्यापक स्तरावर ते राजकीयदृष्ट्या व्यवहार्य ठरणार नाही. कारण तसं करणं खूपच खर्चिक आहे,” असं त्या म्हणतात.

“बहुतांश वेळा राज्यकर्त्यांचा (गरीब देशांमध्ये) आरोग्यसेवा किंवा शिक्षण क्षेत्रातील काही सुधारणा करण्यास प्राधान्य असू शकतं. जर तुमचं उद्दिष्टं तेच असेल, तर नेमक्या त्याच गोष्टींवर केंद्रीत असणारे कार्यक्रम राबवणं अधिक प्रभावी ठरेल.”

“रोख रकमेबाबतचा मुद्दा असा आहे की लोक ती वेगवेगळ्या प्रकारे आणि वेगवेगळ्या गोष्टींसाठी खर्च करू शकतात.”

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)