देशात वक्फची कुठे आणि किती मालमत्ता आहे?

प्रदीर्घ चर्चा, आरोप-प्रत्यारोपाच्या फैरींनंतर वक्फ दुरुस्ती विधेयक लोकसभेपाठोपाठ राज्यसभेतही मंजूर झाले. या ऐतिहासिक वक्फ दुरुस्ती विधेयकावर लोकसभा आणि राज्यसभेत वादळी चर्चा झाली.

आता हे विधेयक राष्ट्रपतींकडे मंजुरीसाठी पाठवले जाईल. या सुधारित विधेयकाचे नाव यूनायटेड वक्फ मॅनेजमेंट एम्पॉवरमेंट, एफिशियन्सी अँड डेव्हल्पमेंट अॅक्ट 1995 आहे.

हे नवीन विधेयक 1995 च्या वक्फ कायद्यात सुधारणा करण्यासाठी आणण्यात आले आहे.

नव्या विधेयकातील तरतुदींनुसार सलग पाच वर्षे इस्लामचे पालन करणाऱ्या आणि दान केल्या जाणाऱ्या मालमत्तेवर मालकी हक्क असलेली व्यक्तीच दान करू शकते.

या नव्या विधेयकात सर्वेक्षणाचे अधिकार वक्फ आयुक्तांऐवजी जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत.

शासनाच्या ताब्यात असलेल्या वक्फ मालमत्तेच्या वादात जिल्हाधिकाऱ्यांचा निर्णय प्रभावी मानला जाईल. या विधेयकानुसार वक्फ न्यायाधिकरणाचा (ट्रिब्यूनल) निर्णय अंतिम मानला जाणार नाही.

या सर्व तरतुदींवर मुस्लिम संघटना आणि विरोधकांचा आक्षेप असूनही हे दुरुस्ती विधेयक लोकसभेत मंजूर करण्यात आले. विरोधकांनी हे विधेयक असंवैधानिक असल्याचं म्हटलं आहे.

लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी ‘एक्स’वर लिहिलं, “हा राज्यघटनेवर केलेला हल्ला आहे. आज मुस्लिम टार्गेट केले जात आहेत; उद्या आणखी काही समाज निशाण्यावर येऊ शकतात.”

अनेक मुस्लिम संघटना या नव्या सुधारित कायद्याला आव्हान देण्याच्या तयारीत आहेत.

वक्फ दुरुस्ती विधेयकावर सर्वोच्च न्यायालयाचे वकील फुझैल अहमद अय्युबी यांनी प्रतिक्रिया दिली.

फुझैल अहमद अय्युबी म्हणतात, “वक्फची जमीन सरकारची नाही. ती दान केलेली जमीन आहे. लोकांनी स्वतःच्या मालमत्तेतून दान केली होती. पण सरकार असं भासवत आहे की, जणू वक्फने सरकारी जमीन ताब्यात घेतली आहे.”

लोकसभेत या विधेयकावरील चर्चेदरम्यान गृहमंत्री अमित शाह विरोधकांवर आरोप करत म्हणाले होते, “मला वाटतं की एकतर निष्पापपणे किंवा राजकीय कारणांमुळे सदस्यांच्या मनात अनेक गैरसमज आहेत. ते हे गैरसमज पसरवण्याचे प्रयत्न करत आहेत.”

“काही लोक अफवा पसरवत आहेत की, हा कायदा मुस्लिम समाजाच्या धार्मिक अधिकारांमध्ये आणि त्यांच्या मालमत्तेत हस्तक्षेप करेल. हे चुकीचं आणि केवळ अल्पसंख्याकांना धमकावण्याचं षड्यंत्र आहे, जेणेकरून त्यांचा व्होट बँक म्हणून वापर करता येईल.”

सरकारी आकडेवारीनुसार वक्फकडे सुमारे 9.4 लाख एकर जमीन आहे.

संरक्षण मंत्रालय आणि रेल्वे यांच्याशी तुलना केली, तर जमिनीच्या बाबतीत वक्फ भारतात तिसऱ्या क्रमांकावर आहे.

संरक्षण मंत्रालयाकडे 17.95 लाख एकर, तर रेल्वेकडे 12 लाख एकर जमीन आहे.

तत्कालीन यूपीए सरकारने 2009 मध्ये वामसी पोर्टल तयार केले होते. हे पोर्टल वक्फ मालमत्तेचा डेटाबेस म्हणून काम करत आहे. सरकारच्या म्हणण्यानुसार वक्फकडे 9.4 लाख एकर जमीन आहे.

या जमिनीचे क्षेत्रफळ काही राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांपेक्षा जास्त आहे. गोव्याचे एकूण क्षेत्रफळ 9.14 लाख एकर (3702 वर्ग किमी) आहे.

राजधानी दिल्लीचे एकूण क्षेत्रफळ 3.66 लाख एकर (1484 चौरस किमी) आहे.

तर केंद्रशासित प्रदेश दादरा नगर हवेली 1.21 लाख एकरमध्ये पसरलेला आहे. चंदीगडचे क्षेत्रफळ अंदाजे 28,000 एकर इतके आहे.

शिया धर्मगुरू काल्बे जव्वाद यांच्या मते वक्फची संपत्ती किंवा मालमत्ता ही कोणाचीही वैयक्तिक मालमत्ता नाही.

ही गोष्ट इतरत्र का लागू होत नाही, असा सवालही ते करतात.

“अनेक मंदिरांमध्ये सोन्याचा साठा आहे. हे सोने रिझर्व्ह बँकेकडे गेल्यास डॉलरची किंमत रुपयाएवढी होईल. सरकार अशा प्रकारचं काम करू शकते का?”, असा सवाल त्यांनी केला.

वामसी पोर्टलनुसार, वक्फच्या 8 लाख 72 हजार 324 स्थावर मालमत्ता शोधण्यात आल्या आहेत. 16 हजार 713 जंगम मालमत्ता होत्या. त्यापैकी 97 टक्के मालमत्ता केवळ 15 राज्यांमध्ये आहेत.

वामसी पोर्टलनुसार, 58 हजार 890 अतिक्रमण झाले आहेत, तर 4 लाख 36 हजार 179 बाबत कोणतीही माहिती साइटवर उपलब्ध नाही. त्याचबरोबर 13 हजार संपत्तींवर न्यायालयीन कारवाई सुरू आहे.

या पोर्टलनुसार, एकूण वक्फच्या संपत्तीपैकी केवळ 39 टक्के मालमत्ता वादविरहित म्हणजेच वाद नसलेल्या आहेत.

दिल्लीतील सुमारे 123 वक्फ मालमत्ता ज्या तत्कालीन यूपीए सरकारने वक्फला परत केल्या होत्या. त्या मालमत्ता केंद्र सरकारने आपल्या ताब्यात घेतल्या आहेत. यावरून वाद सुरू आहे.

9 फेब्रुवारी 2022 च्या अल्पसंख्याक व्यवहार मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार, उत्तर प्रदेशमध्ये सुमारे 2 लाख 15 हजार वक्फ मालमत्ता होत्या, तर पश्चिम बंगालमध्ये सुमारे 80 हजार 480, आंध्र प्रदेशात 10 हजार 708 आणि गुजरातमध्ये 30 हजार 881 वक्फ मालमत्ता होत्या. दर बिहारमध्ये सुमारे 8 हजार 600 मालमत्ता आहेत.

दरम्यान, 2025 मध्ये ही आकडेवारी वाढली आहे. आता एकट्या उत्तर प्रदेशात 2 लाख 32 हजार 000 वक्फ मालमत्ता आहेत.

सध्याच्या आकडेवारीनुसार, कब्रस्तानच्या नावावर सर्वाधिक वक्फ मालमत्तांची नोंद आहे. जी सुमारे दीड लाख इतकी आहे. 1.19 लाख मालमत्तांवर मशिदींची नावं आहेत.

इमामबारा किंवा आशुरखानाच्या नावावर 17 हजार आणि मदरशांच्या नावावर 14 हजार मालमत्ता आहेत. जवळपास 34 हजार कबरी आणि दर्गे आहेत.

व्यवसायाच्या दृष्टीने महत्त्वाची सुमारे 1 लाख 13 हजार मालमत्ता आणि 92 हजार घरे आहेत. तर सुमारे 1 लाख 40 हजार मालमत्ता ही शेतजमीन आहे.

वक्फच्या जमिनीच्या मुद्द्यावर गृहमंत्री अमित शहा म्हणाले होते, “1913 ते 2013 पर्यंत वक्फ बोर्डाची एकूण जमीन 18 लाख एकर होती. त्यापैकी 21 लाख एकर जमीन 2013 ते 2025 दरम्यान वाढली.”

“या 39 लाख एकर जमिनीपैकी 21 लाख एकर जमीन 2013 नंतरची आहे. भाडेतत्त्वावर दिलेल्या मालमत्ता 20 हजार होत्या, परंतु नोंदीनुसार, 2025 मध्ये या मालमत्ता शून्य झाल्या. या मालमत्तांची विक्री करण्यात आली आहे.”

वक्फ कायद्यात दोन प्रकारच्या मालमत्तेचा उल्लेख आहे. पहिला वक्फ अल्लाहच्या नावावर आहे, म्हणजे अशी संपत्ती (मालमत्ता) जी अल्लाहला समर्पित केली गेली आहे आणि ज्यासाठी कोणताही वारसा हक्क शिल्लक नाही.

दुसरा वक्फ म्हणजे अलल औलाद म्हणजे अशी वक्फ मालमत्ता ज्याची देखभाल वारसदार करतील.

या दुसऱ्या प्रकारच्या वक्फबाबत नव्या विधेयकात तरतूद करण्यात आली आहे. यामध्ये महिलांचा वारसा हक्क सुरक्षित होईल.

अशी दान केलेली मालमत्ता एकदा वक्फ खात्यात आल्यानंतर, जिल्हाधिकारी ती विधवा महिला किंवा आई-वडील नसलेल्या मुलांच्या कल्याणासाठी वापरु शकतील.

वक्फ ही कोणतीही स्थिर किंवा जंगम मालमत्ता असते, जी इस्लामवर विश्वास ठेवणारी कोणतीही व्यक्ती अल्लाहच्या नावानं किंवा धार्मिक हेतूने किंवा धर्मादाय हेतूंसाठी दान करते.

ही मालमत्ता कल्याणाच्या उद्देशाने समाजाची होते आणि अल्लाहशिवाय कोणीही तिचा मालक नसतो आणि होऊ शकतही नाही.

वक्फ कल्याण मंचाचे अध्यक्ष जावेद अहमद म्हणतात, “वक्फ हा अरबी शब्द आहे ज्याचा अर्थ कायम असा होतो. जेव्हा अल्लाहच्या नावावर वक्फ म्हणून मालमत्ता दिली जाते, तेव्हा ती कायमची अल्लाहच्या नावावर होते. मग त्यात कोणताही बदल होऊ शकत नाही.”

भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयानं जानेवारी 1998 मध्ये आपल्या एका निर्णयात असंही म्हटले होतं की, ‘एकदा मालमत्ता वक्फची झाली की ती नेहमीच वक्फ राहते.’

वक्फ मालमत्तेची खरेदी-विक्री करता येत नाही किंवा ती कुणालाही हस्तांतरित करता येत नाही.

या विधेयकाच्या बाजूने ऑल इंडिया मुस्लिम जमातचे राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रझवी बरेलवी म्हणाले, “या दुरुस्तीद्वारे केंद्र सरकार वक्फ बोर्डाच्या मालमत्तेत होणारी मनमानी थांबवेल.”

“यामुळे भूमाफियांच्या संगनमताने वक्फ मालमत्ता विकण्याचा किंवा भाडेतत्त्वावर देण्याचा व्यवसाय थांबेल.”

मात्र, लोकसभा आणि राज्यसभेत या विधेयकावरील चर्चेदरम्यान सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये जोरदार वादावादी झाली.

काँग्रेस, सपा, टीएमसीसह इंडिया आघाडीच्या पक्षांनी या विधेयकाला विरोध केला. तर भाजपचे मित्रपक्ष जेडीयू आणि टीडीपीने या विधेयकाला पाठिंबा दिला आहे.

दरम्यान, सरकार मशिदींच्या व्यवस्थापनात किंवा धार्मिक कार्यात हस्तक्षेप करणार नाही, असं अल्पसंख्याक व्यवहार मंत्री किरेन रिजिजू यांनी लोकसभेत वक्फ दुरुस्ती विधेयक सादर करताना म्हटलं आहे.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)