पैसे भरले नाहीत म्हणून रुग्णालयं उपचार नाकारू शकतात का? कायदा काय सांगतो?

पुण्यातल्या दीनानाथ मंगेशकर रुग्णालयात वेळेवर उपचार न मिळाल्याने एका गर्भवती महिलेचा मृत्यू झाला असे आरोप केले जात आहेत.

दहा लाख रुपये डिपॉझिट न भरल्यामुळे रुग्णालयाने सात महिन्यांची दोन जुळी बाळं पोटात असणाऱ्या तनिषा भिसे यांना उपचार द्यायला नकार दिला, असं रुग्णाचे नातेवाईक सांगत आहेत.

दीनानाथमध्ये रुग्णसेवा न मिळाल्याने त्यांना दुसऱ्या रुग्णालयात हलवावं लागलं. तिथे प्रसुती झाल्यावर त्यांचा मृत्यू झाला.

या घटनेसाठी रुग्णाच्या नातेवाईकांनी दीनानाथ मंगेशकर रुग्णालयातले डॉक्टर आणि प्रशासन यांना जबाबदार धरलं. त्यावर अनेक राजकारणी आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांनीही प्रतिक्रिया दिली.

तर रुग्णालय प्रशासनाने अंतर्गत चौकशी करून ॲडव्हान्स मागितल्याच्या रागातून आणि रुग्णाच्या मृत्यूमुळे आलेल्या नैराश्यातून ही दिशाभूल करणारी तक्रार करण्यात आली आहे, असं स्पष्टीकरण दिलं.

या पार्श्वभूमीवर मुळातच रुग्णालयांना अशा पद्धतीने ॲडव्हान्स किंवा डिपॉझिट मागता येतं का? ते भरलं नाही तर रुग्णालय प्रशासन उपचार देणं नाकारू शकतं का? रुग्णालयांना या संदर्भात कोणत्या नियमांचं पालन करणं बंधनकारक आहे का हे आपण समजून घेऊ.

आपण याकडं सामाजिक आणि कायदेशीर दोन पातळींवर विचार करायला हवा, असं जनस्वास्थ्य अभियानाचे राष्ट्रीय सहसंयोजक डॉ. अभय शुक्ला सांगतात.

बीबीसीशी बोलताना ते म्हणाले की, सामाजिक पातळीवर उपचाराआधी मोठा ॲडव्हान्स मागणे किंवा उपचारासाठी त्याची अट घालणं योग्य नाही, हे कोणताही डॉक्टर किंवा सामान्य व्यक्तीही मान्य करेल. मात्र, कायदेशीर पातळीवर याबद्दल तेवढी स्पष्टता नाही किंवा थोडा ग्रे झोन आहे असं म्हणता येईल.

महाराष्ट्र सरकारने अशा 15 सेवांची यादी केली आहे ज्याचे दर रुग्णालयाने सर्वसामान्य ठेवायचे असतात. शिवाय, रुग्णालयाच्या आवारात सगळ्यांना सहज दिसेल अशा ठिकाणी या सेवांचं दरपत्रक लावणंही बंधनकारक आहे.

रुग्णालयात भरती होतानाची फी, डॉक्टरी सल्ल्याची फी, खाटेची फी अशा अनेक गोष्टी त्यात आहे. मात्र, त्यात ॲडव्हान्स किंवा आगाऊ रकमेचा कोणताही उल्लेख नाही, असं डॉ. अभय शुक्ला सांगतात.

महाराष्ट्र शुश्रुषागृह नोंदणी नियम या 2021 च्या नियमावलीत हा उल्लेख करण्यात आला आहे.

याच नियमावलीत आपत्कालिन परिस्थितीत रुग्णाला उपचार नाकारू नयेत, असंही सांगण्यात आलं आहे. रुग्णाला त्याचा जीव वाचेल अशा सेवा द्याव्यात आणि नंतर जवळच्या सोयीच्या रुग्णालयात संदर्भ सेवा द्यावी असं त्यात म्हटलंय.

“या दोन गोष्टींवरून आपण असं म्हणू शकतो की, किमान ॲडव्हान्सच्या अटीने उपचार थांबवणं योग्य नाही,” असंही शुक्ला पुढे म्हणाले.

पण, रास्त प्रमाणात ॲडव्हान्स घेणं ही पद्धत सगळ्याच खासगी रुग्णालयात पाळली जाते. यावर महाराष्ट्र सरकारने शुश्रुषागृह नोंदणी नियमावलीत काही सुधारणा करायला हव्यात, असंही शुक्ला यांनी सुचवलं.

डिपॉझिटची कोणतीही अट लावू नये. उपचार सुरू केल्यानंतर डिपॉझिट घ्यायचंच असेल तर त्या किमतीला काहीतरी मर्यादा हव्यात अशी ही सुधारणा असावी असं डॉ. शुक्ला यांना वाटतं.

खासगी रुग्णालयाचे काही दर ठरलेले आहेत. ते भरल्याशिवाय रुग्णावर उपचार करत नाहीत.

दीनानाथ मंगेशकर सारखी चॅरिटेबल रुग्णालयं याला अपवाद आहेत. गरीब रुग्णाला मोफत किंवा सवलतीच्या दरात उपचार देणं ही त्यांची जबाबदारी आहे. ते त्यांनी पाळायला हवं.

“पण, ज्याची पैसे भरण्याची क्षमता आहे अशा रुग्णाकडून फी मागणे किंवा उपचारासाठी येणाऱ्या खर्चाचा अंदाज देणे यात काहीच चूक नाही. परवडत नसेल तर सरकारी रुग्णालयात जा असा सल्ला देण्यातही काही चूक नाही.

वरवर पाहता या प्रकरणात उपचार करायला नकार दिला असं दिसत नाही. मात्र, डिपॉझिट दिल्याशिवाय उपचार सुरू करणार नाही अशी अट घालती गेली असेल तर ते योग्य नाही,” असंही ते म्हणाले.

दीनानाथ मंगेशकर रुग्णालयात घडलेली घटना काही पहिलीच नाही. राज्यात आणि देशभरात अशा घटना अनेकदा ऐकायला येत असतात. त्यामुळेच मंगेशकर रुग्णालयात घडलेल्या घटनेचा धागा पकडून व्यापकपणे या प्रश्नाकडे पहायला हवं.

महाराष्ट्र शुश्रुषागृह नोंदणी नियम 2021 साली आले असले तरी त्याची अंमलबाजवणी व्यवस्थित झालेली नाही, असं डॉ. शुक्ला सांगतात.

“अजूनही 80 ते 90 टक्के खासगी रुग्णालयं हे नियम पाळत नाहीत. प्रत्येक रुग्णालयाने तिथे मिळणाऱ्या 15 महत्त्वाच्या गोष्टींचे दर त्यांच्या आवारात दिसतील अशा ठिकाणी लावायला हवेत. मात्र बहुतांश ठिकाणी ते दिसत नाही.”

शिवाय, प्रत्येक रुग्णालयाने रुग्ण हक्कांची सनद लावायला हवी.

या सनदीप्रमाणे रुग्णाला आजाराबाबतची सगळी माहिती, स्वरूप, गुंतागुंतीची शक्यता हे सगळं जाणून घेण्याचा अधिकार आहे. तसंच, दुसरे मत (second opinion) घेण्याचा, तपासण्यांचे अहवाल, वैद्यकीय निष्कर्ष जाणून घ्यायचा हक्कं आहे.

हे सगळे अधिकार रुग्णाला माहीत असायला हवेत. मात्र, रुग्णालयात ते लावलेले नसतात.

“तिसरं म्हणजे प्रत्येक जिल्ह्यात आणि शहरात एक रुग्णांसाठी तक्रार निवारण कक्ष आणि त्याचा टोल फ्री नंबर असायला हवा. रुग्णांना काही तक्रार असेल तर ते तिथे फोन करून मदत किंवा सल्ला घेऊ शकतात,” डॉ. शुक्ला सांगतात.

धर्मदाय रुग्णालयात 10 टक्के मोफत खाटांची तरतूद आहे. पण त्यासाठीची व्यवस्था अजूनही पूर्णपणे नीट चालत नाही.

कोणत्या रुग्णालयात सद्यपरिस्थितीत किती खाटा उपलब्ध आहेत त्याबद्दलची माहिती मोजकीच रुग्णालयं देतात, असं डॉ. शुक्ला सांगतात.

या नियमांची काटेकोर अंमलबजावणी होईल याची काळजी सरकारने गेतली तर अशा घटना कमी घडतील, अशी आशा त्यांना वाटते.

शिवाय, खासगी रुग्णालयाच्या सेवांच्या दरांचं नियंत्रण व्हायची गरजही त्यांनी अधोरेखित केली.

केंद्र सरकारच्या वैद्यकीय स्थापना अधिनियम या 2010 च्या कायद्याप्रमाणे खासगी रुग्णालयांनी सरकारने ठरवलेल्या दरापेक्षा जास्त किंमत आकारणं बेकायदेशीर आहे.

मात्र, हा कायदा महाराष्ट्र सरकारनं अजून स्वीकारलेला नाही. तसा दुसरा कायदाही महाराष्ट्रात नाही, असं शुक्ला यांनी लक्षात आणून दिलं.

त्यामुळेच त्याची खासगी रुग्णालयांवर नियंत्रण आणि रुग्णांसाठी तक्रार निवारण कक्ष स्थापन करण्याची मागणी सामान्य लोकांनी, राजकीय पक्षांनी, सामाजिक कार्यकर्त्यांनी केली पाहिजे, असं ते म्हणतात.

भारताच्या संविधानात कलम 21 नुसार प्रत्येक नागरिकाला “जीवन आणि वैयक्तिक स्वातंत्र्याचा हक्क” आहे. या हक्काचा विस्तार इतका व्यापक आहे की, आपत्कालीन वैद्यकीय उपचार मिळवण्याचा हक्क देखील त्यामध्ये समाविष्ट आहे.

याचा स्पष्ट अर्थ असा की, कोणत्याही व्यक्तीला फक्त आर्थिक कारणांमुळे किंवा उपचाराचा खर्च देऊ शकत नसल्यामुळे आपत्कालीन उपचार नाकारता येणार नाहीत.

भारताच्या सर्वोच्च्य न्यायालयानेही काही महत्वाच्या निकालांमध्ये हेच अधोरेखित केलं आहे. परमानंद काटारा विरुद्ध भारत सरकार हा 1989 चा खटला याचं महत्त्वाचं उदाहरण आहे.

एका दुचाकीस्वाराचा अपघातात झाल्यानंतर उपचाराअभावी मृत्यू झाला होता. तेव्हा एका मानवाधिकार कार्यकर्त्याने त्याबद्दलची जनहित याचिका सर्वोच्च्य न्यायालयात दाखल केली होती.

एका भरधाव वेगाने जाणाऱ्या कारने त्या दुचाकीस्वाराला धडक दिली. त्यानंतर गंभीर जखमी अवस्थेत त्याला जवळच्या रुग्णालयात नेण्यात आलं.

पण त्याठिकाणच्या डॉक्टरांनी त्याच्यावर उपचार करण्यास नकार दिला. हे वैद्यकीय-वैधानिक (medico-legal) प्रकरण असल्याने रुग्णास 20 किलोमीटर अंतरावर असलेल्या अधिकृत रुग्णालयात नेण्यास सांगितलं. मात्र, त्या रुग्णालयात पोहोचण्यापूर्वीच जखमी व्यक्तीचा मृत्यू झाला.

सरकारी असो वा खाजगी, कोणताही डॉक्टर आपत्कालीन स्थितीत रुग्णावर उपचार करण्यास बांधील आहे, असं सर्वोच्च्य न्यायालयाने या प्रकरणात सांगितलं होतं.

त्याचप्रमाणे, पश्चिम बंगाल खेत मजदूर समिती विरुद्ध पश्चिम बंगाल राज्य (1996) या प्रकरणात न्यायालयाने वेळेत वैद्यकीय सेवा न मिळणं हे संविधानातल्या कलम 21 चं उल्लंघन मानलं जाईल, असं स्पष्ट केलं होतं.

हकीम शेख या शेतमजुराला रेल्वेमधून खाली पडल्यामुळे डोक्याला गंभीर इजा झाली. अनेक सरकारी रुग्णालयांत खाटा नसल्याचे कारण देत उपचार नाकारल्यानंतर एका खासगी रुग्णालयात त्यावर उपचार करण्यात आले होते.

सर्व निर्णयांमधून हे स्पष्ट होतं की, वैद्यकीय सेवा ही मुलभूत मानवी हक्कांपैकी एक आहे आणि कोणत्याही परिस्थितीत पैशांअभावी आपत्कालीन उपचार नाकारता येऊ शकत नाहीत.

महाराष्ट्र शुश्रुतागृह नोंदणी नियमांत दिलेल्या 15 सेवांमध्ये ॲडव्हान्स रक्कमेचा कोणताही उल्लेख केलेला नाही. याचाच अर्थ, रुग्णालयाने ॲडव्हान्स घ्यायला नको, असं कायद्याने स्पष्टपणे सांगितलं असल्याचं जागल्या आरोग्य हक्क समितीचे दीपक जाधव सांगतात.

दीनानाथ रुग्णालयातील घटना हे केवळ एक उदाहरण आहे. अशा घटना अनेक ठिकाणी घडत असतात, असं ते बीबीसीशी बोलताना म्हणाले.

“अनेकदा ऑपरेशन सुरू असताना मध्येच थांबवलं जातं, तर काही रुग्णांना ऑपरेशन थिएटरमधूनही बाहेर काढलं गेलं आहे.”

रुग्ण किंवा त्यांच्या नातेवाईकांना अशा तक्रारी असल्यास, महाराष्ट्र शुश्रुतागृह नोंदणी नियमांनुसार तीन स्तरांवर तक्रार करण्याची व्यवस्था आहे, असं जाधव सांगत होते.

शहरांमध्ये महानगरपालिका आरोग्य विभागाकडे, तालुका स्तरावर शल्य चिकित्सक कार्यालयाकडे आणि ग्रामीण भागात जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य विभागाकडे तक्रार करता येते.

पुणे, सांगली, नाशिक यांसारख्या शहरांमध्ये महापालिकांमध्ये तक्रार निवारण कक्ष निर्माण व्हावेत आणि त्याचे हेल्पलाईन क्रमांक नागरिकांपर्यंत पोहोचावे, यासाठी जागल्या आरोग्यहक्क समितीच्या माध्यमातून त्यांनी दोन वर्षांपूर्वी मोठी मोहीम राबवली होती.

या मोहिमेतंर्गत पैशाअभावी रुग्णांना अडवून ठेवणं, मृतदेह नातेवाईकांकडे सुपूर्त न करणं यासारख्या तक्रारींवर आवाज उठवण्यात आला. हे सर्व कायद्याने स्पष्टपणे बेकायदेशीर आहे.

पण ॲडव्हान्स मागितल्याच्या तक्रारी फारशा केल्या जात नाहीत, असं जाधव सांगतात.

“बहुतेक वेळा रुग्णालयात भरती असताना नातेवाईक तक्रार करण्यास घाबरतात. रुग्णालयाच्या ताब्यात असलेल्या पेशंटच्या उपचारांवर परिणाम होईल, अशी त्यांना भीती वाटत असते.

मात्र, अशावेळी रुग्णाचे उपचार पूर्ण झाल्यावर, तो घरी आल्यानंतर तरी तक्रार करता येऊ शकते असं आम्ही नातेवाईकांना सांगतो,” असं जाधव म्हणाले.

खासगी रुग्णालयांची मक्तेदारी संपवायची असेल, तर सरकारी रुग्णालयांची स्थिती सुधारली पाहिजे, अशी महत्त्वाची भूमिका त्यांनी मांडली.

सार्वजनिक रुग्णालयांमध्ये स्वच्छता असावी, लोकांना दर्जेदार सेवा मिळावी. सरकारी आरोग्य यंत्रणेचा निधी वाढवला जावा आणि त्यातील भ्रष्टाचार थांबवा यासाठी सर्वांनी एकत्र येऊन काम करण्याची गरज असल्याचं जाधव यांनी अधोरेखित केलं.

“आरोग्य सेवेत मोठ्या प्रमाणावर कंत्राटदारी चालते. सरकारी निधीचा मोठा वाटा कंत्राटदारांकडे जातो. त्यामुळे नागरिकांना अपेक्षित दर्जेदार सेवा मिळत नाहीत.

तात्पुरत्या आक्रोशाने काही साध्य होणार नाही. एका घटनेपुरते आंदोलन करून उपयोग नाही, तर दीर्घकालीन लढा आवश्यक आहे.

आमदार आणि खासदारांना याबाबत जाब विचारला पाहिजे. कारण रुग्णालयांची सुधारणा करणे ही त्यांची जबाबदारी आहे. त्यामुळे सामान्य लोकांनी संघटित होऊन आवाज उठवण्याची गरज आहे,” असंही ते म्हणाले.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)