प्रगत महाराष्ट्राचं ‘अशक्त’ आरोग्य, कॅगने राज्याच्या आरोग्यसेवेवर कडक ताशेरे का ओढलेत?

राज्यातील आरोग्य सेवेच्या पायाभूत सुविधांमध्ये मोठ्या प्रमाणात अभाव असल्याचे स्पष्ट करत, राज्यातील आरोग्य सेवेवर कॅगने ताशेरे ओढले आहेत.

राज्याच्या हिवाळी अधिवेशना दरम्यान देशाचे नियंत्रक आणि महा लेखापालचा (कॅग), महाराष्ट्रातील सार्वजनिक आरोग्य पायाभूत सुविधा आणि आरोग्य सेवांचे व्यवस्थापन यासंदर्भातील लेखापरीक्षा अहवाल 2016 ते 2022 पर्यंत विधिमंडळाच्या पटलावर ठेवण्यात आला.

या अहवालात कॅगने सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेबाबत अनेक ताशेरे ओढले आहेत.

या अहवालाबाबत अतिरिक्त मुख्य सचिव (आरोग्य विभागाचे) मिलिंद म्हैसकर यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना म्हटलं आहे की, “हा अहवाल 2022 पर्यंतचा आहे. त्यानंतर गेल्या दोन वर्षांत आरोग्य विभागात अनेक सुधारणा केल्या आहेत. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे डॉक्टरांसह 11,000 कर्मचाऱ्यांची नवीन भरती शासनाच्या वतीने करण्यात आलेली आहे. आरोग्य क्षेत्राला अधिक निधी मिळायला हवा यात शंका नाही.”

महाराष्ट्र हे देशातील लोकसंख्येच्या दृष्टीने दुसरे तर क्षेत्रफळाच्या दृष्टीने तिसरे मोठे राज्य आहे.

मोठ्या लोकसंख्येसाठी पुरेशा आणि दर्जेदार आरोग्य सुविधा व आरोग्यसेवा पुरवण्यासाठी मजबूत पायाभूत सुविधा व सेवा असणे आवश्यक आहे.

मात्र, आरोग्य व्यवस्थेकडे सरकार आणि प्रशासनाचं दुर्लक्ष होत आहे, असं कॅगच्या अहवालातून स्पष्ट होत आहे.

महाराष्ट्रात, प्राथमिक आणि द्वितीय आरोग्यसेवा ही महाराष्ट्र शासनाच्या सार्वजनिक आरोग्य विभागाद्वारे प्रदान केली जाते. तर तृतीयक आरोग्यसेवा प्रामुख्याने शासनाच्याच वैद्यकीय शिक्षण आणि औषध विभागाद्वारे प्रदान केली जाते.

नगर विकास विभाग, महाराष्ट्र शासन देखील महानगरपालिका/ नगरपरिषदा यांच्यामार्फत शहरी क्षेत्रात प्राथमिक, द्वितीय आणि तृतीयक आरोग्यसेवा प्रदान केली जाते.

सार्वजनिक आरोग्य विभाग व वैद्यकीय शिक्षण व औषधीद्रव्ये विभाग यांना औषधीद्रव्ये, औषधे, आणि वैद्यकीय उपकरणांची खरेदी व पुरवठा महाराष्ट्र शासनाची कंपनी असलेल्या हाफकिन जीव-औषध निर्माण महामंडळ, मर्यादित यांच्यातर्फे केला जातो.

त्यातच राज्यातील मनुष्यबळ, औषधी द्रव्ये, औषधे, उपकरणांची उपलब्धता आणि आरोग्य सेवेच्या पायाभूत सुविधांची पर्याप्तता व गुणवत्ता यांचे मूल्यमापन संपादणूक लेखापरीक्षण हे कॅगमार्फत करण्यात आले आहे.

केंद्रीय व केंद्र पुरस्कृत आरोग्य क्षेत्रातील योजनांचा निधी व खर्च, व्यवस्था, नियामक यंत्रणेची पर्याप्तता आणि परिणामकारकता आणि शाश्वत विकास उद्दिष्ट-3 नुसार लोकांचे आरोग्य आणि कल्याण यामधील सुधारणा याचेदेखील यात मूल्यमापन करण्यात आले आहे.

यात 2016 ते 2022 या कालावधीतील आरोग्य सेवेतील सुविधा व पायाभूत सुविधांबाबतचा लेखापरीक्षणचा अहवाल कॅगमार्फत जाहीर करण्यात आला.

यामध्ये सार्वजनिक आरोग्य विभागाअंतर्गत भारतीय सार्वजनिक आरोग्य मानके, 2012 नुसार आवश्यकतेपेक्षा डॉक्टरांचे मंजूर संख्याबळ 17 टक्क्यांनी कमी असल्याचे म्हटले आहे.

सार्वजनिक आरोग्य विभाग आणि वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभागामध्ये मनुष्यबळाचा मोठ्या प्रमाणात तुटवडा असल्याचे मत लेखापरीक्षणात मांडले आहे.

सार्वजनिक आरोग्य हा राज्याचा विषय असून आरोग्य क्षेत्राच्या विकासाकरिता मार्गदर्शन करण्यासाठी राष्ट्रीय आरोग्य धोरणाच्या धर्तीवर राज्यांनी त्यांची स्वतःची धोरणे आखणे अपेक्षित आहे.

महाराष्ट्र शासनाचे अजूनही राज्य-विशिष्ट आरोग्य धोरण तयार करणे बाकी आहे, असं या अहवालात म्हटलं आहे.

सार्वजनिक आरोग्य हा राज्याचा विषय आहे आणि प्रत्येक राज्यात आरोग्य क्षेत्राच्या विकासास मार्गदर्शन करण्यासाठी राष्ट्रीय आरोग्य धोरण, 2017 च्या धर्तीवर राज्यांनी स्वतःची धोरणे तयार करणे अपेक्षित आहे.

लेखापरीक्षणात असे निदर्शनास आले आहे की, महाराष्ट्र शासनाने अ‌द्याप राज्य-विशिष्ट आरोग्य धोरण तयार केलेले नाही असं ही अहवालात म्हटलंय.

लेखापरीक्षणात सार्वजनिक आरोग्य विभाग व वैद्यकीय शिक्षण व औषधीद्रव्ये विभाग यांच्या अधिकारक्षेत्रातील आरोग्यसेवा संस्थांमध्ये प्रत्येक स्तरावर मनुष्यबळाची कमतरता होती, असं निदर्शनास आलं आहे.

सार्वजनिक आरोग्य विभागाअंतर्गत प्राथमिक आणि द्वितीय आरोग्य सेवा क्षेत्रात डॉक्टर, परिचारिका आणि निम-वैद्यकीय कर्मचारी संवर्गातील कमतरता अनुक्रमे 22 टक्के, 35 टक्के आणि 29 टक्के होती.

तर सार्वजनिक आरोग्य विभागांतर्गत स्त्री रुग्णालयाच्या बाबतीत डॉक्टर, परिचारिका आणि निम-वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांची कमतरता अनुक्रमे 23 टक्के, 19 टक्के आणि 16 टक्के होती. सार्वजनिक आरोग्य विभागाअंतर्गत तज्ज्ञ डॉक्टरांच्या संवर्गातसुद्धा 42 टक्के पदे रिक्त होती.

वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभागाच्या अंतर्गत डॉक्टर, परिचारिका आणि निम-वैद्यकीय कर्मचारी यांची कमतरता अनुक्रमे 37 टक्के, 35 टक्के आणि 44 टक्के होती.

राज्यात सार्वजनिक आरोग्य विभाग आणि वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभागाच्या अंतर्गत डॉक्टर, परिचारिका आणि निम-वैद्यकीय कर्मचारी संवर्गातील एकंदरीत कमतरता अनुक्रमे 27 टक्के, 35 टक्के आणि 31 टक्के होती.

लेखापरीक्षणात मनुष्यबळातील कमतरतेमध्ये प्रादेशिक विषमता देखील निदर्शनास आली. सहसंचालक आरोग्य सेवा आयुक्तालयांनी या संदर्भात सांगितले की, सुविधा स्तरावर मनुष्यबलाच्या तफावतीच्या विश्लेषण सुरू आहे, असे या अहवालात म्हटले आहे.

यावर कॅगने शिफारस केलीय की, शासनाने लोकांना इष्टतम व गुणात्मक आरोग्य सेवा देण्याची सुनिश्चिती करण्यासाठी आरोग्य क्षेत्रातील रिक्त पदे कालबद्ध पद्धतीने भरावी.

शासनाने भारतीय सार्वजनिक आरोग्य मानकांमध्ये शिफारस केल्यानुसार सार्वजनिक आरोग्य विभागांतर्गत मंजूर संख्याबळ सुद्धा वाढवावे.

राज्यातील सध्याच्या आरोग्यवस्थेबाबत बीबीसी मराठीने जन आरोग्य अभियानाशी संपर्क साधला.

जन आरोग्य अभियानाच्या अहवालामध्ये दिलेल्या माहितीनुसार, ‘कॅगचा अहवाल 2022 पर्यंतचा आरोग्यवस्थेबाबत सादर करण्यात आला. त्यात 2022 नंतर आतापर्यंत काहीही लक्षणीय सुधारणा झालेली नाही.

2022 नंतर ही आरोग्य व्यवस्था ही सारखीच राहिलेली आहे, त्यामुळे काहीही बदल झालेले नाहीत. नॅशनल हेल्थ पॉलिसी ने आरोग्यावर आठ टक्के बजेटमध्ये तरतूद व्हावी असे संकेत दिले होते, मात्र त्याचही पालन करण्यात आलेलं नाही.

देशात महाराष्ट्र आणि पंजाबचा आरोग्याबाबत कमी तरतूद करण्यामध्ये शेवटून दुसरा नंबर लागतो, हे आरबीआयच्या प्रत्येक राज्यावरील रिपोर्ट मधून स्पष्ट होत आहे.’

याबाबत बोलताना जन आरोग्य अभियानाचे सहसंयोजक डॉ. अभय शुक्ला म्हणाले की, “राज्यात रुग्णालयांमध्ये मनुष्यबळ कमी आहे. याबाबत कोर्टात देखील सुमोटो याचिका दाखल करण्यात आल्यात. नांदेड घटनेनंतर देखील एक प्रकरण सुरू आहे. त्यात जो डेटा समोर आलेला आहे त्यामध्ये 70% डॉक्टरांसह आरोग्य कर्मचाऱ्यांच्या पोस्ट रिक्त आहेत. ग्रामीण आणि शहरी भागात दोन्ही ठिकाणी हीच परिस्थिती आहे.”

जन आरोग्य अभियानाने गेल्या काही महिन्यात राज्यातील आरोग्य व्यवस्थेचा आढावा घेतला.

यात मनुष्यबळ, आरोग्य सेवा, औषध उपकरणे आणि इतर सोयी सुविधा राज्यात शहरी व ग्रामीण भागात कशा आहेत हे पाहण्यात आले. यावेळी 100 पैकी फक्त 23 गुण महाराष्ट्रातील आरोग्यवस्थेला मिळाले आहेत.

“मागील वर्षी नांदेडमध्ये घटना घडली, त्या रुग्णालयात देखील आम्ही आढावा घेतला तिथे शंभर पैकी 24 गुण त्या व्यवस्थेला मिळाले, म्हणजे आहे ते परिस्थिती तिथे आहे. फक्त एक सुधारणा झाली नर्सच्या जागा भरण्यात आल्या. मात्र अजूनही अनेक जागा रिक्त आहेत,” असं डॉ. अभय शुक्ला यांनी सांगितलं.

नांदेड सारख्या एवढ्या मोठ्या जिल्ह्यात पीडियाट्रिक वार्ड नाहीत. मग त्यांना मेडिकल कॉलेजला यावं लागतं.

त्यामुळे सध्या आरोग्यवस्थेत अर्थसंकल्प, मनुष्यबळ, आरोग्य सेवा सुविधा, हॉस्पिटल्स ग्रामीण आणि शहरी भागात सध्या पुरेसे नाहीत.

लोकसंख्येमागं ज्या प्रमाणात रुग्णालय आरोग्य केंद्र असायला हवीत तेवढी अजूनही नाहीत. त्यामुळे आहे त्या व्यवस्थेवर देखील ताण पाहायला मिळतोय. कोविड नंतर ही परिस्थिती बदलायला हवी होती, मात्र राज्यात परिस्थिती बदललेली नाही असं जन आरोग्य अभियानाच्या राज्यात केलेल्या अभ्यासामध्ये समोर आले आहे.

कॅग अहवालाबाबत आणि आरोग्य विभागाने सुधारणा केल्याच्या दाव्याबाबत बोलताना, इंडियन मेडिकल असोसिएशन महाराष्ट्रचे माजी अध्यक्ष डॉ.अविनाश भोंडवे म्हणाले की, “कॅगचा अहवाल संपूर्णपणे वस्तुनिष्ठ असतो. त्याप्रमाणे राज्यात जी परिस्थिती आहे , ती त्यातून स्पष्ट होत आहेत.आता सुधारणा झाल्यात असं म्हणणं हे नेहमीच सरकारी आणि प्रशासकीय पातळीवरून देण्यात येणारं एक मुळमुळीत उत्तर आहे.”

राज्यातील सध्याच्या आरोग्यवस्थेबाबत बोलताना डॉ.भोंडवे म्हणाले की, “2016 पासून महाराष्ट्र राज्यात आरोग्य व्यवस्थेची अधोगती सुरूच आहे. यात आजही अनेक रुग्णालयात मनुष्यबळाची कमतरता आहेच.

राज्यात अनेक जिल्ह्या शहरांमध्ये डॉक्टर, नर्स वैद्यकीय महाविद्यालयातील प्राध्यापक, सर्व प्रकारचे टेक्निशियनस, आरोग्य कर्मचारी यांच्या असंख्य जागा आजही रिक्त आहेत.

महत्त्वाच म्हणजे ग्रामीण भागातील अनेक आरोग्य केंद्रांवर प्रमुख डॉक्टर आणि आरोग्य कर्मचारी नाहीत, त्यामुळे आरोग्य केंद्र शेजारी असूनही लोकांवर उपचार होत नाहीत.”

भंडारा ,नगर जिल्ह्यात रुग्णालयात गेल्या काही वर्षात लागलेल्या आगींचे दाखले देत, आजही अनेक रुग्णालयात अग्निशमन सेवा कार्यान्वित नाही ही परिस्थीत भोंडवे यांनी सांगितले.

रुग्णालयात पुरेशी औषध येत नाहीत आणि त्यामुळे लोकांची खाजगी रुग्णालयात लूट होत आहे असं सांगितले. तसेच आरोग्य व्यवस्था सुधारायची असेल तर बजेटमध्ये अधिक तरतूद करायला हवी.

आरोग्याबद्दल माहितीच संकलन अजूनही जुन्या पद्धतीनेच सुरू आहे, त्यात बदल व्हायला हवा. तसेच लोकांमध्ये आजाराबद्दल जनजागृती व्हायला हवी अशी राज्यातली सध्या परिस्थिती सांगत डॉ.भोंडवे यांनी सूचना केल्या.

आरोग्य सेवा संस्थांमधील रुग्णांना वैद्यकीय सेवा पुरवण्यात, सेवांचे वितरण महत्त्वाची भूमिका बजावते. उच्च-गुणवत्तेच्या आरोग्य सेवांमध्ये योग्य वेळी, योग्य काळजी आणि उपभोक्त्यांच्या गरजा व प्राधान्यांना प्रतिसाद देणे समाविष्ट आहे.

आरोग्य सेवा संस्थांमध्ये पुरवल्या जाणा-या आरोग्य सेवांचे वर्गीकरण प्रामुख्याने तीन भागांमध्ये म्हणजेच (अ) मुख्य सेवा, (ब) सहाय्य सेवा आणि (क) सहाय्यक सेवा असं केलं जातं.

राज्यातील 21 जिल्हा रुग्णालयांमध्ये या सेवा संदर्भात कॅगने अभ्यास करून अहवाल दिला आहे.

रुग्णांची गर्दी आणि नोंदणीसाठी दीर्घ प्रतीक्षा यामुळे रुग्णालयांमधील बाह्य-रुग्ण विभाग सेवेवर ताण आल्याचं या अहवालात सांगण्यात आलंय.

ट्रॉमा केअर सेंटरमध्ये उपकरणांचा तुटवडा होता. चाचणी-तपासणी केलेल्या काही आरोग्य सेवा संस्थांमध्ये क्ष-किरण (एक्स-रे), मॅमोग्राफी आणि अल्ट्रासोनोग्राफी सेवा उपलब्ध नव्हत्या.

विकृतीचिकित्सा (पॅथॉलॉजी) सेवांची अनुपलब्धता आणि आंतर-रुग्ण विभाग सेवा व आपत्कालीन सेवांमध्ये कमतरता दिसून आल्या.

लेखापरीक्षणात बाह्यस्त्रोतांमार्फतच्या आहार सेवांमध्ये अनियमितता आणि आरोग्य सेवा संस्थांमध्ये आहार समित्यांची स्थापना न केल्याचेसुद्धा आढळली.

प्राथमिक जीवरक्षक सुविधा असलेल्या रुग्णवाहिका आवश्यकतेपेक्षा कमी असल्याचे आढळून आले. रक्तपेढी, रक्त संक्रमण सेवा आणि रक्त साठवण घटकांमध्येही कमतरता होत्या असंही अहवालात म्हटले आहे.

अग्निशमन विभागाकडून ना हरकत प्रमाणपत्र प्राप्त करण्यातील अपयश आणि अग्निसुरक्षा लेखापरीक्षा निरीक्षणाचे अनुपालन न केल्याने रुग्ण व कर्मचा-यांना आगीचा धोका संभवत होता अस कॅगचा रिपोर्टमध्ये म्हटले आहे.

यावर कॅगने शासनाला शिफारस केली आहे की, शासनाने आरोग्य सेवा सुनिश्चित कराव्यात.

भारतीय सार्वजनिक आरोग्य मानकांनुसार भिषक, सर्वसाधारण शल्यचिकित्सा, दंत सेवा यासारख्या विशेषज्ञ सेवा सर्व आरोग्य सेवा संस्थांमध्ये पुरविल्या जातात. त्यामुळे सर्व रुग्णालयात या पुरवल्या जाव्यात.

राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत महाराष्ट्र आपत्कालीन वैद्यकीय सेवा प्रकल्पाद्वारे रुग्णांना रुग्णवाहिके‌द्वारे रुग्णालयपूर्व आरोग्य सेवा पुरवली जाते.

या प्रकल्पाचा मुख्य उद्देश जीवरक्षण करण्यासाठी प्रथमोपचार करणे, पुढील इजा टाळणे आणि बरे होण्यास चालना देणे आणि मृत्यूचे प्रमाण व रुग्ण 20 टक्के कमी करणे हा होता.

महाराष्ट्र शासनाने राज्यामध्ये महाराष्ट्र आपत्कालीन वैद्यकीय सेवा प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीकरीता मेसर्स बीव्हीजी इंडिया लिमिटेड यांना सर्व्हिस प्रोवायडर म्हणून नियुक्त केलं होतं.

सेवा प्रदाता हा 24 तास टोल मुक्त (फ्री) क्रमांक ‘108’ द्वारे दररोज 24 तास आणि वर्षातील 365 दिवस आपत्कालीन प्रतिसादाकरीता रुग्णवाहिका चालविण्यासाठी आणीबाणी प्रतिसाद केंद्र (ईमर्जन्सी रिस्पॉन सेंटर) चालविणे व देखरेख यासाठी जबाबदार होता.

करारानुसार सर्व मासिक दूरभाष (कॉल) करिता सरासरी प्रतिसाद वेळ शहरी भागाकरीता 20 मिनिटे व ग्रामीण भागाकरीता 30 मिनिटे होता.

जर मासिक सरासरी ही निर्धारीत सरासरी प्रतिसाद वेळेपेक्षा जास्त झाली तर प्रति मिनिट दोन लाख दंड आकारावयाचा होता. मात्र प्रत्यक्षात ते झालेलं नाही.

महाराष्ट्र आपत्कालीन वैद्यकीय सेवा प्रकल्पांतर्गत लोकसंख्येच्या आधारे सर्व 34 जिल्ह्यांत 937 रुग्णवाहिका तैनात केल्या.

महाराष्ट्र शासनाने दोन लाख शहरी लोकसंख्येसाठी एक रुग्णवाहिका आणि एक लाख ग्रामीण लोकसंख्येसाठी एक रुग्णवाहिका असा लोकसंख्येचा निकष अवलंबला होता. मात्र, कॅगच्या छाननीत 23 जिल्ह्यांमध्ये रुग्णवाहिकांची कमतरता होती.

त्यामुळे कॅग अहवालाने शिफारस केली आहे की, आरोग्य सेवा संस्था अग्नी, रुग्णवाहिका, शवागार सेवा आणि इतर सेवा याची लेखापरीक्षा आवश्यकतेनुसार कालबद्ध पद्धतीने प्रशासन अनुपालन करेल याची सुनिश्चिती करावी असे कॅगने शिफारशीत म्हटले आहे.

लेखापरीक्षणात निविदा अंतिम करण्यात केंद्रीकृत खरेदी प्रणालीमध्ये कमतरता असल्याचे दिसून आले. आरोग्य सेवा संस्थांना औषधे, उपभोग्य वस्तू आणि उपकरणांचा पुरवठा न झाल्याची उदाहरणे निदर्शनास आली.

औषधी द्रव्ये व औषधांच्या साठवणुकीच्या सुविधेत कमतरता आढळून आल्या.

चाचणी तपासणी केलेल्या आरोग्य सेवा संस्थांमध्ये वैद्यकीय उपकरणे निष्क्रिय किंवा अकार्यक्षम पडून होती.

त्यामुळे कॅगने शिफारस केली आहे की,आरोग्य सेवा संस्थांना औषधे, उपभोग्य वस्तू आणि उपकरणे यांची वेळेवर उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठी हाफकिन जीव-औषध निर्माण महामंडळ मर्यादितची खरेदी प्रक्रिया सुरळीत करावी.

तर कॅगच्या 50 आरोग्य सेवा संस्थांमधील औषध निर्माण विभागाच्या संयुक्त प्रत्यक्ष पाहणीत असे उघड झाले की, औषधे व उपभोग्य वस्तूंच्या साठवणुकीसाठी जागेची कमतरता असल्याने औषधे जिने, व्हरांडा व इतर मोकळ्या जागेत ठेवण्यात आली होती.

लेखापरीक्षणात असेही निदर्शनास आले की, नऊ आरोग्य सेवा संस्थांमध्ये लेबल लावलेले शेल्फ उपलब्ध नव्हते, 14 आरोग्य सेवा संस्थांमध्ये औषधे भिंतीपासून दूर साठवली गेली नव्हती, 14 आरोग्य सेवा संस्थांमध्ये डीप फ्रीजरसाठी तापमान आलेख ठेवला नव्हता, पाच आरोग्य सेवा संस्थांमध्ये मुदतबाह्य औषधांच्या साठवणुकीसाठी स्वतंत्र जागा उपलब्ध नव्हती आणि आठ आरोग्य सेवा संस्थामध्ये विषारी द्रव्ये (पॉयजन) बंद कपाटांमध्ये साठविली गेली नव्हती.

यामुळे शासनाने औषधे व उपभोग्य वस्तूंच्या अयोग्य साठवणुकीला जबाबदार असणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर जबाबदारी निश्चित करावी आणि सुनिश्चित करावे की, औषधे आणि उपभोग्य वस्तूंची साठवणूक भारतीय सार्वजनिक आरोग्य मानकांनुसार केली जाईल, असे नियोजन करण्यास शासनास शिफारस केली.

लेखापरीक्षणात असे निदर्शनास आले की, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभागात अशा स्वतंत्र चाचणी प्रणालीचे अनुसरण केले जात नव्हते आणि वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग हा पूर्णतः पुरवठादाराने हाफकिन जीव-औषध निर्माण महामंडळ मर्यादित यांना सादर केलेल्या विश्लेषण अहवालावर अवलंबून होता. त्यामुळे, आरोग्य सेवा संस्थांना स्वतंत्र चाचणी तपासणी केल्याशिवाय औषधे पुरविली जात होती.

वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभागाने उत्तरात सांगितले (जानेवारी 2023) की, हाफकिन जीव-औषध निर्माण महामंडळ मर्यादित यांनी आयुक्त, वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन यांना संचालक, आरोग्य सेवा अनुसरत असलेल्या औषधांच्या चाचणीसाठीच्या प्रक्रियेचे अनुसरण करण्याचे सूचित केले आहे.

यासंदर्भातील कॅग अधिकारी यांच्या बैठकीत सचिव, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग यांनी वस्तुस्थिती स्विकारत सांगितले की, विभागाने औषधी द्रव्ये आणि औषधांच्या चाचणीसाठी प्रयोगशाळा नामिकाप्रविष्ट करण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. त्यावर कॅगने शिफारस केली, शासनाने रुग्णांना उत्कृष्ट दर्जाची औषधे पुरवली जातील याची सुनिश्चिती करण्यासाठी प्रमाणित गुणवत्ता नियंत्रण यंत्रणा निर्माण करावी.

लेखापरीक्षणात असे निदर्शनास आले की, राज्यातील उप-केंद्रे, प्राथमिक आरोग्य केंद्रे आणि ग्रामीण रुग्णालये अपुरी होती.

राज्यात स्थापन झालेल्या उप-केंद्रे, प्राथमिक आरोग्य केंद्रे आणि ग्रामीण रुग्णालयांच्या संख्येत आंतर जिल्हा विषमता होती.

2001 च्या जनगणनेवर आधारित 2013 मध्ये तयार करण्यात आलेल्या बृहत् आराखड्‌याअंतर्गत हाती घेतलेली कामे अपूर्ण होती.

बांधकामासाठी हाती घेण्यात आलेल्या 1,252 आरोग्य सेवा संस्थांपैकी 882 आरोग्य सेवा संस्थांची (70 टक्के) बांधकामे पूर्ण झालेली नव्हती.

अद्ययावतीकरणासाठी हाती घेण्यात आलेल्या 62 आरोग्य सेवा संस्थांपैकी 56 आरोग्य सेवा संस्था (90 टक्के) अपूर्ण होत्या.

जून 2015 मध्ये 31.91 कोटी खर्च करून बांधण्यात आलेले संदर्भ सेवा रुग्णालय (टप्पा 2), अमरावती अंशतः कार्यरत होते.

लेखापरीक्षणात असे निदर्शनास आले की, जिल्हा रुग्णालयांमध्ये भारतीय सार्वजनिक आरोग्य मानकांनुसार खाटांची संख्या उपलब्ध नव्हती आणि 7,833 खाटांची कमतरता होती. तसेच, जिल्हा रुग्णालयांत 6,062 मंजूर खाटांपैकी 5,681 खाटा उपलब्ध होत्या.

कॅगने शिफारस केली की, शासनाने अनुमानित लोकसंख्येचा विचार करून पायाभूत सुविधांमधील तफावत ओळखण्यासाठी एक व्यापक आराखडा तयार केला जाईल आणि त्याची कालबद्ध पद्धतीने अंमलबजावणी केली जाईल याची सुनिश्चिती करावी जेणेकरून भारतीय सार्वजनिक आरोग्य मानकांनुसार पर्याप्त आरोग्य सेवा केंद्रे उपलब्ध होतील.

शासनाने वैद्यकीय पायाभूत सुविधा पूर्ण करण्यासाठी जमिनीची निश्चिती देखील सुनिश्चित करावी.

लेखापरीक्षणात असे निदर्शनास आले की सातत्यपूर्ण बचत आणि मार्च महिन्यातील खर्चाची घाई (रश ऑफ एस्क्पेंडीचर) ही आरोग्य विभागांमधील अकार्यक्षम अर्थसंकल्पीय नियंत्रणांचे निदर्शक आहे.

राष्ट्रीय आरोग्य धोरणात 2020 पर्यंत राज्य क्षेत्रातील आरोग्य खर्च हा अर्थसंकल्पाच्या आठ टक्क्यांहून अधिक करण्याचे परिकल्पित केले होते.

महाराष्ट्रामध्ये असे निदर्शनास आले की, आरोग्य आणि कुटुंब कल्याणावरील अर्थसंकल्पीय खर्च हा एकूण अर्थसंकल्पाच्या (2021-22) केवळ 4.91 टक्के होता.

कॅगने शिफारस केली की, शासनाने राष्ट्रीय आरोग्य धोरणाच्या अनुषंगाने राज्याच्या अर्थसंकल्पाच्या टक्केवारीनुसार आरोग्य क्षेत्रासाठी अर्थसंकल्पीय तरतूद वाढविण्यासाठी आवश्यक पावले उचलावी.

आरोग्य आणि कल्याण केंद्र म्हणून उपकेंद्रांचे नूतनीकरण/ब्रडिंग करण्याचे उद्दीष्ट पूर्णपणे साध्य झाले नव्हते.

राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियान आणि राष्ट्रीय नागरी आरोग्य अभियानाअंतर्गत निधीचा कमी वापर झाल्याची उदाहरणेही आढळून आली.

लेखापरीक्षणात असेही निदर्शनास आले की राष्ट्रीय आरोग्य अभियानाअंतर्गत राष्ट्रीय कुष्ठरोग निर्मूलन कार्यक्रम आणि राष्ट्रीय क्षयरोग निर्मूलन कार्यक्रम आणि कुटुंब कल्याण या योजनांमधील उद्दिष्टे पूर्णपणे साध्य झाली नाहीत.

त्यामुळे कॅगने शासनास शिफारस केली आहे की, शासनाने जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत हे लाभ पोहोचवण्यासाठी प्रयत्न करावेत असे अहवालात म्हटले आहे.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.)