प्रा. अली खान प्रकरण : पोलीस कारवाईत विरोधाभास? कुठे लगेच अटक तर कुठे एफआयआरही नाही?

बुधवारी (21 मे) सर्वोच्च न्यायालयाने अशोका विद्यापीठाचे प्राध्यापक अली खान महमुदाबाद यांना अंतरिम जामीन मंजूर केला. परंतु, त्यांच्या प्रकरणाचा तपास सुरूच राहील, असंही न्यायालयानं स्पष्ट केलं आहे.

न्यायालयानं तपासासाठी एक विशेष तपास पथक (एसआयटी) स्थापन करण्याचेही आदेश दिले आहेत.

इतकंच नाही तर, न्यायालयाने त्यांचा पासपोर्ट जप्त करण्याचेही आदेश दिले आहेत. तसेच, त्यांना भारत-पाकिस्तान संघर्षाबद्दल काहीही बोलण्यास मनाई केली आहे.

भारत-पाकिस्तान संघर्षावर प्रा. अली खान यांनी सोशल मीडियावर पोस्ट केली होती, त्यामुळे त्यांच्याविरोधात तक्रार करण्यात आली होती. त्यानंतर 18 मे रोजी हरियाणा पोलिसांनी त्यांना अटक केली.

20 मे रोजी हरियाणाच्या एका न्यायालयाने प्रा. अली खान यांना न्यायालयीन कोठडी सुनावली होती.

त्यांच्या विरोधात पोलिसात दोन एफआयआर, म्हणजेच तक्रारी नोंदवलेल्या आहेत. दोन्ही तक्रारींमध्ये ‘भारताची एकता, अखंडता आणि सार्वभौमत्वाला धोक्यात आणणे’ आणि ‘दोन समुदायांमध्ये शत्रुत्व वाढवण्याच्या’ संबंधातील कलमांचा समावेश केला आहे.

याशिवाय त्यांच्यावर ‘महिलेच्या विनयभंगाचा’ आणि ‘धर्माचा अपमान’ केल्याचाही आरोप आहे. ही सर्व कलमे भारतीय न्याय संहितेअंतर्गत लावण्यात आली आहेत.

प्रा. अली खान यांनी त्यांच्या अटकेविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.

प्रा. अली यांच्या अटकेचा अनेकांनी विरोध केला आहे. विरोधी पक्षांनी त्यांच्या अटकेची तुलना मध्य प्रदेशमध्ये भारतीय जनता पक्षाचे (भाजप) नेते विजय शहा यांच्याशी केली आहे.

उच्च न्यायालय आणि सुप्रीम कोर्ट दोन्ही न्यायालयांनी विजय शहा यांच्या विधानांवर आक्षेप घेतला होता. दोन्ही राज्यांच्या पोलिसांचा या दोन प्रकरणांमध्ये वेगवेगळा दृष्टिकोन दिसला.

आज आपण काही अशी प्रकरणं पाहू, ज्यात पोलिसांनी एखाद्याला त्यांच्या वक्तव्यांसाठी त्वरीत अटक केली आणि काही प्रकरणात मात्र काहीही पावलं उचलली नाहीत.

सर्वात आधी प्रा. अली यांची सोशल मीडिया पोस्ट पाहूया.

आठ मे रोजी केलेल्या पोस्टमध्ये प्रा. अली खान यांनी लिहिलं होतं की, “एवढे उजव्या विचारसरणीचे टीकाकार कर्नल सोफिया कुरेशींचं कौतुक करत आहेत, हे पाहून मला आनंद होत आहे.

पण हे लोक मॉब लिंचिंगच्या पीडितांबद्दल, मनमानीपणे बुलडोझर चालवण्याबद्दल आणि भाजपच्या द्वेष पसरवण्यामुळं बळी पडलेल्या लोकांबद्दलही असाच आवाज उठवू शकतात का?”

प्रा. अली खान म्हणाले, “दोन महिला सैनिकांच्या माध्यमातून माहिती देण्याचा दृष्टिकोन महत्त्वाचा आहे. पण हा दृष्टिकोन प्रत्यक्षात आला पाहिजे, नसता हा निव्वळ दांभिकपणा ठरेल.”

प्रा. अली खान यांनी त्यांच्या या पोस्टमध्ये भारताच्या विविधतेचंही कौतुक केलं होतं.

त्यांनी लिहिलं, “सरकार जे दाखवण्याचा प्रयत्न करत आहे, त्याच्या तुलनेत सामान्य मुसलमानांसमोरील प्रत्यक्षातील स्थिती वेगळी आहे. पण त्याचबरोबर या पत्रकार परिषदेमधून (कर्नल सोफिया आणि विंग कमांडर व्योमिका सिंग यांची पत्रकार परिषद) कळतं की भारत आपल्या विविधतेत एकसंध आहे आणि एक विचार म्हणून कायम आहे.”

प्रा. अली खान यांनी त्यांच्या पोस्टच्या शेवटी तिरंग्याबरोबर ‘जय हिंद’ लिहिलं. त्यानंतर त्यांनी 11 मे रोजी एक फेसबुक पोस्ट केली होती. त्यात सर्वसामान्य लोकांवर युद्धाच्या परिणामाबद्दल भाष्य केलं होतं.

हीच सोशल मीडिया पोस्ट तक्रारीचा आधार आहे.

भारताची एकता, अखंडता आणि सार्वभौमत्वाशी संबंधित कलमानुसार त्यांना सात वर्षांपर्यंत शिक्षा होऊ शकते. त्यांच्यावर लावलेल्या इतर कलमांनुसार तीन वर्षांपर्यंत शिक्षा होऊ शकते.

सर्वोच्च न्यायालयानं 2014 मध्ये एका निर्णयात म्हटलं होतं की, सात वर्षांपर्यंत शिक्षेचे आरोप असलेल्या गुन्ह्यात पोलिसांनी सामान्यतः अटक करू नये. न्यायालयानं म्हटलं होतं की, जर आरोपी पळून जातील किंवा पुरावे नष्ट करतील किंवा योग्य तपास करू देणार नाहीत, अशी भीती असेल तरच अटक केली जावी.

न्यायालयाने आपल्या अनेक निकालांमध्ये या निर्णयाचा पुनरुच्चार केला आहे. इतकंच नाही तर, न्यायालयानं पोलिसांना वारंवार या निर्णयाचे पालन करण्यास सांगितलं आहे.

अशा प्रकारच्या प्रकरणांमध्ये अटक करण्याऐवजी पोलीस आरोपीला बोलवून चौकशी करू शकतात, असंही सर्वोच्च न्यायालयानं म्हटलं.

भारताच्या एकता, अखंडता आणि सार्वभौमत्वाशी संबंधित जी कलमं आहेत, ती 2024 साली भारतीय न्याय संहितेमध्ये आणण्यात आली होती. त्याआधी देशद्रोहाचे (राजद्रोह) कलम होते.

‘आर्टिकल 14’ या न्यूज वेबसाइटने 2021 साली केलेल्या संशोधनानुसार, 2014 नंतर देशद्रोहाच्या कायद्याचा वापर वाढला. विशेषतः सरकारच्या टीकाकारांविरोधात या कायद्याचा वापर केला जात होता.

सर्वोच्च न्यायालयानं 2022 साली म्हटलं होतं की, हे कलम ब्रिटिश काळात आणलं गेलं होतं. आजच्या काळात हे कलम कायद्यात असणं योग्य नाही. त्यामुळे न्यायालयानं केंद्र सरकार आणि सर्व राज्य सरकारांना या कलमांतर्गत कोणावरही कारवाई करण्यास मनाई केली होती.

जेव्हा सरकारने भारतीय दंड संहिता-1860 च्या जागी भारतीय न्याय संहिता लागू केली, तेव्हा अनेक कायदेतज्ज्ञांचं मत होतं की, सरकारने या नव्या संहितेत राजद्रोहाशी संबंधित कलम अधिक बळकट केलं आहे. अनेक कायदेतज्ज्ञांनी या बदलाचा विरोधही केला.

कायदेतज्ज्ञांनी प्रा. अली खान यांच्या अटकेचा विरोध केला आहे. ज्येष्ठ वकील राजीव धवन म्हणाले की, “त्यांच्या संपूर्ण पोस्टमधून स्पष्टपणे दिसून येतं की, त्यांनी काहीही देशविरोधी भाष्य केलेलं नाही. त्यांना लक्ष्य करून छळलं जात आहे, हे अत्यंत दुर्दैवी आहे.”

घटनातज्ज्ञ गौतम भाटिया यांनी एका लेखात प्रा.अली खान यांच्यावर सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या सुनावणीवर तीव्र शब्दांत टीका केली.

प्रा. अली खान यांच्या लेखाचा संपूर्ण अर्थ समजून घेण्यासाठी वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांचा समावेश असलेल्या एसआयटीची गरज असल्याचे न्यायालयानं म्हटलं होतं.

गौतम भाटिया यांनी लिहिलं की, “अशा निर्णयामुळे न्यायालयाकडे काही भक्कम तर्क असेल अशी अपेक्षा आहे.”

ते लिहितात की, न्यायालयाचा निर्णय आणि सुनावणीमागे काय तर्क आहे, हे कुठेच दिसत नाही.

वरिष्ठ वकील चंद्र उदय सिंह यांच्या मते, यात अटक करणंही सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या विरोधात जातं. ते म्हणतात, “या प्रकरणात तपास करण्यासारखं काहीच नाही. त्यांनी जे म्हटलं आहे, ते लोकांसमोर आहे. पोलिसांना त्यांना ताब्यात घेण्याची आवश्यकता नाही.”

त्याचबरोबर, त्यांचा असा विश्वास आहे की, अशा प्रकरणांमध्ये जेव्हा मॅजिस्ट्रेट (दंडाधिकारी) एखाद्याला कोठडीत पाठवत असतील तर “ते आपल्या कर्तव्याचं उल्लंघन करत आहेत.”

बऱ्याच काळापासून मॅजिस्ट्रेट्सविरोधात एक तक्रार आहे की, सामान्यपणे ते पोलिसांनी सादर केलेल्या आरोपींना कोठडीत पाठवतात.

दुसरीकडे, त्यांना जर वाटलं की एखाद्याला कोठडीत ठेवण्याची आवश्यकता नाही, तर ते त्यांना ताबडतोब मुक्त करू शकतात. त्यांना हा अधिकार आहे.

अशा प्रकरणांमध्ये अनेकवेळा लोकांना दिलासा मिळवण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात जावं लागतं. 2020 मध्ये पत्रकार विनोद दुआ यांच्याविरोधातही देशद्रोहाचे आरोप लावण्यात आले होते.

एका वृत्तात त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींवर टीका केली होती. 2021 मध्ये, सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांच्यावरील एफआयआर फेटाळून लावला आणि सरकारवर टीका करणं देशद्रोह ठरणार नाही, असं म्हटलं होतं.

इतकंच नाही तर, जेव्हा एखादी व्यक्ती आपल्या वक्तव्याद्वारे लोकांना हिंसेसाठी प्रवृत्त करतो किंवा सार्वजनिक सुव्यवस्था बिघडवतो, तेव्हाच त्याच्यावर कारवाई केली जाऊ शकते.

मोहम्मद जुबेर, प्रबीर पुरकायस्‍थ आणि अर्णब गोस्वामी या पत्रकारांना देखील जेव्हा अटक करण्यात आली होती, तेव्हा सर्वोच्च न्यायालयाकडून जामीन मिळाल्यानंतरच ते बाहेर येऊ शकले. मात्र, अनेक वेळा न्यायालयाकडून जामीन मिळाल्यानंतरही पोलिसांची तपास प्रक्रिया सुरूच असते.

नुकत्याच दिलेल्या एका निर्णयात सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं होतं की, एखाद्याच्या तोंडी किंवा लेखी वक्तव्यांमुळे दोन समुदायांमध्ये शत्रुत्व वाढेल असा आरोप केला जात असेल, तर एफआयआर नोंदवण्यापूर्वीच पोलिसांनी या वक्तव्याचा किंवा विधानाचा अर्थ काय याचा विचार केला पाहिजे.

त्यामुळे समाजातील समजूतदार लोकांवर काय परिणाम होईल? पोलिसांनाही घटनेने दिलेल्या अभिव्यक्तीच्या मूलभूत अधिकाराचा सन्मान करणं आवश्यक आहे, असंही न्यायालयानं म्हटलं आहे.

दुसरीकडे, मध्य प्रदेशातील भाजपचे मंत्री विजय शहा यांनी 12 मे रोजी कर्नल सोफिया कुरेशी यांच्यावर एक वक्तव्य केलं होतं. या वक्तव्यावरून बराच वाद झाला होता.

परंतु, मध्य प्रदेश पोलिसांनी यावर स्वतःहून कोणतीही कारवाई केली नाही. या वक्तव्याबद्दल उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालय दोघांनीही विजय शहा यांना फटकारलं.

14 मे रोजी मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची स्वत:हून दखल घेत राज्याचे पोलीस महासंचालक (डीजीपी) यांना त्यांच्याविरोधात एफआयआर नोंदवण्याचे निर्देश दिले होते.

त्यानंतर, 15 मे रोजी उच्च न्यायालयाने पोलिसांनी दाखल केलेल्या एफआयआरवर टीका केली होती. मध्य प्रदेश पोलिसांनी विजय शहा यांच्याविरोधात अत्यंत कमकुवत एफआयआर दाखल केला असल्याचं न्यायालयानं म्हटलं होतं.

“पोलिसांनी अशा प्रकारे एफआयआर दाखल केली आहे की, ज्यामुळे विजय शहा यांना फायदा होईल आणि ते नंतर न्यायालयाकडून हा एफआयआर रद्द करवू शकतील.

जर न्यायालयाने या प्रकरणावर देखरेख ठेवली नाही, तर पोलीस या प्रकरणाची योग्य चौकशी करणार नाहीत,” असं उच्च न्यायालयानं निर्णयामध्ये म्हटलं.

त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी विशेष तपास पथकाची (एसआयटी) स्थापना केली आहे. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयानं विजय शहा यांच्या अटकेला स्थगिती दिली आहे.

अनेक प्रकरणांमध्ये पाहायला मिळालं आहे की, एखाद्या व्यक्तीला तत्काळ अटक केली जाते आणि त्यांना न्यायालयाकडून जामीन मिळवावा लागतो.

त्याच वेळी, अनेक वेळा प्रभावशाली व्यक्तींविरोधात कारवाई करण्यासाठी पोलीस ठोस पाऊल उचलत नसल्याचे दिसून आले आहे. न्यायालयात अनेक चकरा मारूनही कारवाई सुरू होत नाही.

उदाहरणार्थ कपिल मिश्रा यांच्याशी संबंधित प्रकरण पाहता येईल. ते भाजपचे नेते आहेत. सध्या दिल्लीचे कायदेमं६ीही आहेत. 2020 मध्ये झालेल्या दिल्ली दंगलीच्या एक दिवस आधी कपिल मिश्रा यांनी दिलेलं भाषण अत्यंत वादग्रस्त ठरलं होतं.

यामध्ये त्यांनी दिल्ली पोलिसांना नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याविरोधात आंदोलन करणाऱ्यांना हटवण्यास म्हटलं होते.

या प्रकरणी एप्रिल 2025 रोजी दिल्लीच्या अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकाऱ्यांच्या न्यायालयाने,’कपिल मिश्रांविरोधात पोलिसांनी योग्य तपास केला नाही’, असं म्हटलं होतं.

पोलिसांना मिश्रा यांच्या वक्तव्यांबद्दल आणि दिल्लीतील दंगलींमधील त्यांची भूमिका यावर योग्य प्रकारे चौकशी करावी लागेल, असं न्यायालयानं म्हटलं. या निर्णयाला पाच वर्षे लागली.

परंतु, याच्या जवळजवळ एक आठवड्यांनंतर प्रधान जिल्हा व सत्र न्यायाधीशांच्या न्यायालयाने या निर्णयाला स्थगिती दिली.

तसेच, नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याविरोधी आंदोलनादरम्यान भाजप नेते अनुराग ठाकूर आणि प्रवेश वर्मा यांनी दिलेल्या कथित ‘द्वेषपूर्ण भाषणा’बाबत एफआयआर दाखल करण्याची मागणी अजूनही सुरूच आहे.

मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाच्या नेत्या वृंदा करात यांनी या दोघांविरुद्ध एफआयआर दाखल करण्याची मागणी करणारी याचिका दाखल केली होती. मात्र, त्यांची मागणी दिल्लीच्या कनिष्ठ न्यायालय आणि दिल्ली उच्च न्यायालयाने फेटाळली होती. सध्या हा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे.

2024 मधील एका संशोधनानुसार, भारतात मुस्लिमविरोधी ‘हेट स्पीच’ वाढले आहे. अहवालानुसार, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शहा हे ‘हेट स्पीच’ देणाऱ्यांमध्ये सर्वात पुढे होते.

परंतु, हा अहवाल प्रकाशित झाल्यानंतर भाजप प्रवक्ते जयवीर शेरगिल यांनी त्याचे खंडन केले होते.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.)