फ्रान्समध्ये बसून ‘या’ विद्यार्थ्याने अदानी समूहाचा केनियातला करार कसा रद्द करायला लावला?

केनियातील एक विद्यार्थी हिरो ठरला आहे. केनियन सरकार खासगी कंपन्यांबरोबर करत असलेल्या व्यवहारांबाबत पारदर्शकतेची मागणी करणाऱ्यांसाठी तो हिरो आहे. त्यांचं नाव नेल्सन अमेन्या.

केनियाचा अलीकडचा इतिहास भ्रष्टाचारातून झालेल्या मोठ्या करारांनी भरलेला आहे. हे रोखण्यासाठी कायदे असून देखील असे प्रकार घडतच असल्याचा संशय आहे.

नेल्सन अमेन्या 30 वर्षांचे आहेत. ते फ्रान्समध्ये एमबीए करत आहेत. त्यांनी एका कराराची माहिती सोशल मीडियावर उघड केली होती. त्यांचं म्हणणं आहे की, हा केनिया सरकार आणि अदानी समूहामधील प्रस्तावित करार आहे.

जोमो केन्याटा आंतरराष्ट्रीय विमानतळ (JKIA) हा केनियातील आणि या प्रदेशातील सर्वात मोठं विमानतळ आहे. त्याच्याशी निगडीत ही बाब आहे. हे विमानतळ दुरुस्तीसाठी बऱ्याच काळापासून प्रलंबित आहे.

“मला जेव्हा ही कागदपत्रं मिळाली, तेव्हा माझ्या मनात पहिली भावना आली होती की, इतर कोणत्याही सरकारी कराराप्रमाणेच हा देखील एक करार आहे. या प्रकरणाची व्याप्ती किंवा गांभीर्य माझ्या लक्षात आलं नव्हतं,” असं अमेन्या यांनी बीबीसीला सांगितलं.

भ्रष्टाचारविरोधी कार्यकर्ता म्हणून अमेन्या नावारुपाला येत होतं.

त्यांना मिळालेल्या दस्तावेजांमध्ये अदानी समूहानं केनिया सरकारला जोमो केन्याटा आंतरराष्ट्रीय विमानतळ (JKIA) 30 वर्षांसाठी भाडेतत्वावर देण्याच्या 2 अब्ज डॉलर (1.6 अब्ज पौंड) च्या प्रस्तावाचे तपशील आहेत. अदानी समूहानं या विमानतळाचं आधुनिकीकरण करण्याचा आणि तो चालवण्याचा प्रस्ताव दिला होता.

अमेन्या यांनी या प्रस्तावाचे दस्तावेज पाहण्यास सुरुवात केल्यानंतर त्यांना वाटलं की जर हा करार झाला आणि अंमलात आला तर त्यामुळे “केनियाच्या अर्थव्यवस्थेचं मोठं नुकसान होईल”, तसंच यातून सर्व फायदा मात्र भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनीला (अदानी समूह) होईल.

अमेन्या यांनी जे दस्तावेज किंवा कागदपत्रे पाहिले त्यानुसार त्यांना हा करार केनियाच्या दृष्टीनं अन्यायकारक वाटला. कारण या करारातील खर्चाचा सर्वात मोठा हिस्सा किंवा भार केनिया उचलणार होता. मात्र, त्यातून केनियाच्या वाट्याला आर्थिक फायदा मात्र येणार नव्हता.

अमेन्या यांना या कागदपत्रांच्या सत्यतेबद्दल खात्री असण्यामागे कारण होतं. “कारण जे लोक ही कागदपत्रं देत होते ते केनिया सरकारच्या वैध विभागात कार्यरत होते,” असं अमेन्या म्हणाले.

अदानी समूहाचे जगभरात पायाभूत सुविधा, खाणउद्योग आणि ऊर्जा क्षेत्रात विविध प्रकल्प आहेत. इस्रायल, युएई, फ्रान्स, टांझानिया, ऑस्ट्रेलिया आणि ग्रीस सारख्या देशांमधील प्रकल्पांमध्ये या समूहाची गुंतवणूक आहे.

अदानी समूहाचे संस्थापक गौतम अदानी हे भारताच्या अर्थव्यवस्थेतील महत्त्वाचे व्यक्ती आहेत.

अमेन्या म्हणतात, विमानतळाच्या प्रस्तावित कराराची कागदपत्रं पुढे वाचल्यानंतर, त्यांच्या लक्षात आलं की जर केनियाचा अदानी समूहाबरोबर करार झाला तर त्यातून केनियाच्या सरकारवर एक बंधन येणार होतं.

ते म्हणजे, जर अदानी समूहाला या प्रकल्पातील त्यांनी केलेली गुंतवणूक किंवा त्यांनी खर्च केलेला पैसा जर वसूल झाला नाही, किंवा अदानी समूहाला यातून फायदा मिळवता आला नाही, तर केनियाला अदानी समूहाला त्या पैशांची परतफेड करावी लागणार होती.

म्हणजेच जर फायदा झाला तर तो अदानी समूहाचा असणार होता. मात्र, जर तोटा झाला तर त्याचा भार केनियाला उचलावा लागणार होता.

“केनियाचे राष्ट्राध्यक्ष, केनिया विमानतळ प्राधिकरण आणि संबंधित मंत्री या सर्वांनी केनियाच्या जनतेचा मोठा विश्वासघात केला होता,” असा आरोप अमेन्या करतात.

हाती पुरावे असून देखील याबाबत पुढे काय करावं हा अमेन्या यांच्यासमोर असलेला मोठा प्रश्न होता. कारण ते फ्रान्समध्ये असले तरी त्यांच्या स्वत:च्या सुरक्षेला धोका होता. अर्थात केनियामध्ये असण्यापेक्षा फ्रान्समध्ये असणं अधिक चांगलं होतं.

केनियात भ्रष्टाचाराच्या विरोधात काम करणाऱ्या कार्यकर्त्यांना लक्ष्य केलं होतं आणि काहींची तर हत्या करण्यात आली होती.

“मी थोडासा घाबरलो होतो. पुढे काय होणार आहे, हे मला माहित नव्हतं. मी माझं करियर पणाला लावतो आहे. मी माझा जीव धोक्यात टाकतो आहे. मात्र मी हा धोका का पत्करू?” असा प्रश्न त्यावेळेस अमेन्या यांनी स्वत:ला विचारला.

मात्र, शेवटी या प्रकरणाबाबत गप्प राहणं योग्य नाही असं त्यांना वाटलं.

“तुम्हाला माहित आहे का? फक्त भ्याड, डरपोक लोकच दीर्घायुषी असतात.”

अमेन्या यांना जी कागदपत्रे पुरवण्यात आली होती, त्यांचा काही आठवडे अभ्यास केल्यानंतर, जुलै महिन्यात अमेन्या यांनी एक्स या सोशल मीडिया व्यासपीठावरील त्यांच्या अकाउंटवरून ही कागदपत्रे लोकांसमोर आणली. त्याचा परिणाम होत केनियामध्ये लगेचच लोकांमध्ये आक्रोश निर्माण झाला.

जोमो केन्याटा आंतरराष्ट्रीय विमानतळावरील (JKIA)कामगारांनी हा करार रद्द करण्यात यावा यासाठी संप पुकारला.

“मला वाटलं, माझ्या देशासाठी माझं हे कर्तव्य आहे. मी जरी माझ्या देशापासून खूप दूर असलो तरीदेखील ते माझ्यासाठी माझं कर्तव्य आहे. मला एक चांगल्या स्थितीतील केनिया पाहायचा आहे. माझा देश विकसित झालेला, त्याचं औद्योगिकीकरण झालेलं आणि तिथल्या भ्रष्टाचाराचा अंत झाल्याचं मला पाहायचं आहे.”

अमेन्या यांना चिंता वाटत होती की विमानतळाचा करार म्हणजे पुढे काय होऊ शकतं याचीच पूर्वसूचना आहे.

अमेन्या म्हणाले की, या करारातील काही विचित्र अटी आणि पारदर्शकतेचा अभाव फक्त यामुळेच धोक्याची घंटा वाजली नव्हती. ते आरोप करतात की या कराराच्या बाबतीत केनियातील कायद्यांकडे पद्धतशीरपणे दुर्लक्ष करण्यात आलं होतं किंवा त्यांना बाजूला सारण्यात आलं होतं.

“अधिकाऱ्यांनी या कंपनीच्या बाबतीत कधीही आवश्यक त्या गोष्टींची पडताळणी केली नाही. त्यांनी खरेदीच्या प्रक्रियेचं देखील योग्य प्रकारे पालन केलं नाही.”

त्यांचा आरोप आहे की, केनियातील करदात्यांच्या पैशांचा गैरवापर होण्यापासून रोखण्यासाठी सरकारी अधिकाऱ्यांनी काळजी घेणं आवश्यक होतं. तसं करण्यासाठी त्यांनी सार्वजनिक पातळीवर विचारविनिमय करण्याचीही गरज होती. मात्र हे करण्याऐवजी त्यांनी कायदेशीर बाबींना बगल देखील दिली.

केनिया विमानतळ प्राधिकरणानं या प्रस्तावित करारासंदर्भात एप्रिल महिन्यामध्ये सादर केलेल्या अहवालातून ही बाब दिसून आली की, या कराराबाबत संबंधित भागधारकांशी (या कराराचा परिणाम होणारे लोक किंवा संस्था) सल्लामसलत करण्याची किंवा त्यांचं मत लक्षात घेण्याची कोणतीही योजना नाही.

“ही एप्रिलमधील गोष्ट आहे. जुलैमध्ये मी हे प्रकरण उघड करेपर्यंत सरकारी अधिकाऱ्यांनी या कराराबाबत लोकसहभागासाठी काहीही केलं नव्हतं. हा अगदी गुप्त स्वरुपाचा करार होता. त्यानंतर ते एका महिन्यातंच या करारावर सह्या करणार होते,” असा अमेन्या यांचा आरोप आहे.

“मी हे प्रकरण उघडकीस आणल्यानंतर त्यांनी घाईघाईनं लोकसहभाग दाखवण्याचं ढोंग केलं. त्यांनी केनिया विमानतळ प्राधिकरणाच्या कर्मचाऱ्यांना बोलावून, संबंधित भागधारकांच्या, म्हणजे या योजनेशी निगडीत लोकांच्या बैठका घेण्यास सुरूवात केली.”

सरकारच्या विविध अधिकाऱ्यांनी आणि विभागांनी या कराराच्या प्रक्रियेत भ्रष्टाचार झाल्याचे आरोप नाकारले. इतकंच नाही तर त्याही पुढे जात अधिकाऱ्यांनी अदानी समूहाबरोबरच्या आणखी एका कोट्यवधी डॉलरच्या करारावर सह्या केल्या. हा नवा करार केनियात वीज वाहिन्या म्हणजे विजेच्या तारा उभारण्या संदर्भातील होता.

तर अदानी समूहानं देखील अमेन्या यांचे आरोप फेटाळले आहेत. अमेन्या यांनी केलेले आरोप निराधार आणि आकसानं करण्यात आले असल्याचं अदानी समूहानं म्हटलं आहे.

अदानी समूहाच्या एका प्रवक्त्यानं बीबीसीला सांगितलं की “केनियातील सार्वजनिक खासगी भागीदारीसंदर्भातील (पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशिप) नियमांचे पालन करूनच हा प्रस्ताव केनिया सरकारकडे सादर करण्यात आला होता. केनियात जागतिक दर्जाचा विमानतळ उभारण्याचा आणि केनियाच्या अर्थव्यवस्थेत उभारी देत तिथे मोठ्या संख्येनं नवीन रोजगार निर्माण करण्याचा हेतू या प्रस्तावामागे होता.”

अदानी समूहानं पुढे म्हटलं आहे की “या प्रस्तावासंदर्भात दोन्ही बाजूंना मान्य होतील अशा स्थितीपर्यंत चर्चेची प्रगती झालेली नाही. त्यामुळे या करारावर सह्या झालेल्या नाहीत.”

अदानी समूहानं पुढे म्हटलं आहे की, ऊर्जा प्रकल्पासंदर्भातील प्रस्ताव कायदेशीर, प्रामाणिक आणि पारदर्शक होता आणि “आमच्या कामकाजात किंवा प्रस्तावांमध्ये केनियातील कोणत्याही कायद्याचं उल्लंघन केल्याच्या सर्व आक्षेप आणि आरोपांचं कंपनी स्पष्टपणे खंडन करते.”

“आम्ही कोणत्याही देशात हाती घेतलेल्या प्रत्येक प्रकल्पाबाबत, त्या देशातील कायद्याचं पालन करणं, त्या प्रकल्पाबाबत पारदर्शकता राखणं यासाठी आम्ही अतिशय दृढपणे कटिबद्ध असतो,” असं अदानी समूहाच्या प्रसिद्धी पत्रकात म्हटलं आहे.

अर्थात अमेन्या यांनी सोशल मीडियावर उघड केलेल्या कागदपत्रांमुळेच सरकारचं मतपरिवर्तन झालं नव्हतं.

अमेरिकेतील अधिकाऱ्यांनी 25 कोटी डॉलर्स (20 कोटी पौंड) लाचखोरीच्या प्रकरणात गौदम अदानी यांच्या कथित सहभागाबद्दल आरोपपत्र दाखल केल्यानंतरच केनियातील सरकारनं पावलं उचलली.

अदानी समूहाच्या प्रतिनिधींनी अमेरिकेच्या अधिकाऱ्यांनी केलेले आरोप नाकारले आहेत आणि हे आरोप “निराधार” असल्याचं म्हटलं आहे.

केनियाच्या संसदेत गेल्या महिन्यात केलेल्या भाषणात राष्ट्राध्यक्ष विलियम रुटो यांनी अदानी समूहाबरोबर केलेले दोन्ही करार रद्द केल्याची घोषणा केली.

“भ्रष्टाचाराच्या संदर्भातील निर्विवाद पुरावे किंवा विश्वासार्ह माहिती लक्षात घेता, याबाबत निर्णायक कारवाई करण्यास मी संकोच करणार नाही,” असं संसदेतील मोठा पाठिंबा मिळालेल्या भाषणाच्या वेळेस रुटो यांनी सांगितलं.

तपास यंत्रणा आणि भागीदार राष्ट्रांनी दिलेल्या नव्या माहितीच्या आधारे हा निर्णय घेतल्याचा रुटो यांनी सांगितलं. त्यांच्या या निर्णयाचं केनियातील लोकांनी मोठ्या प्रमाणात स्वागत केलं.

“मी जेव्हा ही घोषणा ऐकली तेव्हा मी वर्गात होतो. माझा त्यावर विश्वास बसला नाही,” असं अमेन्या म्हणाले.

“ही घोषणा झाल्याचं कळाल्यानंतर पहिल्या तासात माझ्या डोळ्यात अश्रू होते. मी अत्यंत आनंदी होतो,” असं अमेन्या पुढे म्हणाले.

केनियनं सरकारनं अदानी समूहाबरोबरचे करार रद्द करण्यामागे अमेन्या स्वत:ला नायक म्हणून पाहत नाहीत. मात्र, भारतासह, सर्व ठिकाणांहून त्यांना अभिनंदन करणारे संदेश आले.

वर्ग संपल्यानंतर चाळीस मिनिटांनी, अमेन्या यांनी एक ट्विट केलं. ते आता अतिशय प्रसिद्ध झालं आहे. त्यात त्यांनी म्हटलं होतं, “अडिऑस अदानी!!” – गुडबाय अदानी.

ते म्हणाले, “हे अतिशय महत्त्वाचं होतं…मी जे काही प्रयत्न केले त्यांना अखेर यश आलं.”

कित्येक महिन्यांच्या वैयक्तिक संघर्षानंतर आणि दबावानंतर विजयाची भावना त्यांच्या वाट्याला आली होती.

विमानतळाचा करार उघडकीला आणल्यानंतर केनियातील राजकारणी आणि अदानी समूहाच्या प्रतिनिधीनं अमेन्या यांच्यावर अब्रू नुकसानीचा घटला दाखल केला. यातून त्यांनी त्यांचं काम पुढे सुरू ठेवायचं की नाही हा प्रश्न निर्माण झाला.

अमेन्या सांगतात, “केनिया सरकारकडून काही लोक माझ्याकडे येत होते. ते मला पैसे द्यायला देखील तयार होते. ते मला सांगत होते, तुम्ही पैसे घ्या आणि सरकारबरोबरचा हा संघर्ष थांबवा.”

“जर त्यांच्या दबावाला बळी पडून मी खरोखरंच हा लढा थांबवला असता तर ती माझ्या आयुष्यातील सर्वात मोठी चूक ठरली असती. त्याचबरोबर तो केनियातील लोकांचा विश्वासघात सुद्धा ठरला असता.”

महत्त्वाचं म्हणजे अदानी समूहाबरोबरचे करार रद्द केल्यानंतर देखील राष्ट्राध्यक्ष रुटो अजूनही हा प्रश्न विचारत आहेत की, केनियातील लोकांनी या करारांना आणि त्यांनी आणलेल्या इतर प्रकल्पांना विरोध का केला. तसंच राष्ट्राध्यक्ष रुटो म्हणाले आहेत की विमानतळाचं आधुनिकीकरण करण्यासाठी ते दुसरा मार्ग शोधतील.

“मी केनियातील लोकांना असंही म्हणताना पाहिलं की ज्यांनी विमानतळासंदर्भातील हा करार थांबवला ते आमचे नायक आहेत. नायक? तुमच्या देशातील विमानतळाची उभारणी, आधुनिकीकरण थांबवून तुम्ही काय साध्य करणार आहात?” असा प्रश्न राष्ट्राध्यक्ष रुटो यांनी डिसेंबर महिन्याच्या सुरूवातीला एका सार्वजनिक कार्यक्रमात विचारला होता.

“हा विमानतळ कसा उभारला जाणार आहे याची तुम्हाला कोणतीही कल्पना नाही. ज्यांनी या कराराला विरोध केला त्यांनी विमानतळाच्या आत कधीही पाऊल ठेवलेलं नाही. तुम्हाला फक्त विरोध करायचा आहे,” असं रुटो म्हणाले होते.

अमेन्या यांच्यावरील अब्रु नुकसानीचा खटला अजूनही सुरू आहे. आपल्यावरील खटल्याला तोंड देण्यासाठी ते आता आर्थिक मदत उभी करत आहेत. ते म्हणतात की केनियातील त्यांचं भवितव्य अनिश्चित आहे.

“गुप्तहेर संस्थांकडून मला धमक्या आल्या आहेत आणि तसंच केनियातील लोकांनी मला परत न जाण्याचा इशारा दिला आहे. कारण माझ्या या संघर्षामुळे केनियात असे काही लोक आहेत जे माझ्यावर खूप रागावलेले आहेत,” असं अमेन्या म्हणतात.

अमेन्या यांना मोजावी लागलेली ही मोठी किंमत आहे. मात्र ते यामुळे डगमगलेले नाहीत. ते म्हणतात की, ते आनंदानं पुन्हा अशी किंमत मोजतील.

“इतर कोणीतरी येऊन आम्हाला वाचवेल याची आम्ही वाट पाहण्याची आवश्यकता नाही,” असं अमेन्या म्हणतात.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)