Source :- ZEE NEWS
ऑपरेशन सिंदूर अद्याप संपलेलं नाही असं भारतानं ठणकावून सांगितलंय. दहशतवादाचं कंबरडं मोडल्याशिवाय भारत शांत बसणार नाही. मात्र संयुक्त राष्ट्रांच्या दहशतवादविरोधी कारवाईला पुन्हा एकदा अपयश येताना दिसतंय. बंदी असलेल्या दहशतवादी संघटना नावं बदलून दहशतवादी कारवाया करत आहेत.
संयुक्त राष्ट्रांच्या दहशतवादविरोधी कारवाईचं अपयश पुन्हा एकदा स्पष्ट झालंय. भारतावर वारंवार हल्ले करणाऱ्या पाकिस्तानपुरस्कृत दहशतवादी संघटनांवर बंदी घालूनही त्याच संघटना नव्या नावानं पुन्हा उभ्या राहत आहेत. सध्या भारतानं ‘द रेसिस्टन्स फ्रंट’ (TRF) या संघटनेवर संयुक्त राष्ट्राच्या बंदीची मागणी केली आहे. मात्र हे सगळं पुन्हा त्याच जुन्या चक्राचा भाग ठरतंय. भारतानं 2008 मध्ये मुंबई हल्ल्याच्या पार्श्वभूमीवर संयुक्त राष्ट्रात लॉबिंग करून लष्कर-ए-तोयबावर बंदी आणली. त्यानंतर तीच संघटना नव्या नावानं जमात-उद-दवा म्हणून पुढे आली. काही वर्षांतच त्यावरही संयुक्त राष्ट्रांनी बंदी घातली. पण तिथेच साखळी थांबली नाही. आता लष्कर-ए-तोयबाच्या नेतृत्वाखालीच निर्माण झालेली TRF भारताच्या सुरक्षेसाठी नवी डोकेदुखी बनली आहे.
मूळ संघटना नवीन नाव पुढची फ्रंट :
लष्कर-ए-तोयबा (LeT)-जमात- उद-दावा (JuD) -TRF
जैश-ए-मोहम्मद (JeM)-तहरीक उल-मुजाहिद्दीन -गझवा-ए-हिंद
हरकत उल-मुजाहिद्दीन-अल-उमर मुजाहिद्दीन
या सर्व संघटनांवर संयुक्त राष्ट्रांकडून बंदी आहे. पण त्या पुन्हा नव्या रूपात उभ्या राहिल्या आहेत. संयुक्त राष्ट्रांनी घातलेली बंदी केवळ नावापुरतीच असल्याचं समोर आलंय. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेच्या ठरावांनुसार या संघटनांवर बंदी घालण्यात आली. तरीही दहशतवादी हल्ले सुरूच आहेत
नोव्हेंबर 2008: मुंबईवर लष्कर-ए-तोयबाचा हल्ला
जानेवारी 2016: पठाणकोट हल्ला – जैश-ए-मोहम्मदकडून हल्ला
सप्टेंबर 2016: उरी हल्ला – जैश-ए-मोहम्मदकडून हल्ला
फेब्रुवारी 2019: पुलवामा आत्मघातकी हल्ला – जैश-ए-मोहम्मदकडून हल्ला
2020 नंतर: TRF मार्फत काश्मीरमध्ये हल्ले
भारतानं सातत्यानं TRFवर बंदी आणण्यासाठी पुरावे आणि माहिती संयुक्त राष्ट्रांना दिलेत. मात्र ही प्रक्रिया खूपच धीम्या गतीनं चालते आणि या संघटना नावं बदलून दहशतवादी कारवाया सुरूच ठेवतात.
SOURCE : ZEE NEWS
