बुद्धांची जन्मभूमी ‘संकटात’ का सापडली? युनेस्कोनं काय म्हटलंय?

नेपाळच्या तराईमध्ये वसलेलं लुम्बिनी हे एक असं ऐतिहासिक स्थळ आहे, जिथं बुद्धांचा जन्म झाला होता. जगभरातील बुद्धांचे अनुयायी आणि पर्यटक दरवर्षी मोठ्या संख्येनं लुम्बिनीला येतात. लुम्बिनीला 1997 मध्ये संयुक्त राष्ट्र संघाच्या युनेस्कोनं जागतिक वारसा स्थळ म्हणून मान्यता दिली होती.

परंतु, लवकरच युनेस्कोकडून लुम्बिनीचा समावेश ‘संकटग्रस्त जागतिक वारसा स्थळां’च्या यादीत केला जाऊ शकतो.

लुम्बिनी स्थळाला आता संरक्षणाची गरज आहे, कारण तिथं काही पर्यावरण आणि विकासाशी संबंधित आव्हानं निर्माण झाली आहेत, ज्यामुळे त्याच्या ऐतिहासिक आणि धार्मिक महत्त्वाला धोका निर्माण झाला आहे.

मायादेवी मंदिर हे या तीर्थक्षेत्राचं प्रमुख केंद्र आहे. तिथं एक असा खडक आहे, जिथं सुमारे 2600 वर्षांपूर्वी बुद्धांचा जन्म झाला होता, असं बौद्ध मानतात.

लुम्बिनी नेपाळच्या दक्षिण भागात आहे. बौद्ध भिक्खू आणि अनुयायींच्या दृष्टीने हे ठिकाण अत्यंत महत्त्वाचं आहे. मायादेवी मंदिरात बुद्धांच्या जन्माच्या कथेची छायाचित्रं आणि शिल्पं आहेत. त्याच्या आजूबाजूला 14 बौद्ध मठ आहेत जे फ्रान्स आणि कोरियासह विविध देशांतील बौद्धांनी बांधले आहेत.

बौद्ध धर्माच्या व्यापक प्रभावाचाही हा एक पुरावा आहे. लुम्बिनीमध्ये अनेक पवित्र ठिकाणं, मंदिरं, स्तूप आणि बौद्ध धर्माच्या धार्मिक परंपरांचा समावेश आहे.

“जगभरातील लोक शांतता आणि आनंदाच्या शोधात इथं येतात,” असे सिंगापूर बौद्ध मठातील भिक्खू खेन्पो फुर्पा शेर्पा यांनी बीबीसी नेपाळीला सांगितलं.

उन्हाळ्यात मायादेवी मंदिरात येणं आव्हानात्मक असल्याचं भिक्खू खेन्पो फुर्पा शेर्पा सांगतात.

ते म्हणाले, “उन्हाळ्यात कोणीच मंदिरात थोडा वेळही थांबू शकत नाही. कारण इथं इतकं गरम होतं आणि दमटपणा जाणवतो की लोकांना गुदमरायला लागतं.”

मंदिरातील या परिस्थितीमुळेच युनेस्कोनं लुम्बिनीला संकटग्रस्त जागतिक वारसा यादीत आणण्याचं पाऊल उचललं आहे. या मंदिराची वैशिष्ट्ये हळूहळू नष्ट होत असल्याने, त्याच्या संवर्धनाची किती आवश्यकता आहे, हे दिसून येत असल्याचं युनेस्कोनं म्हटलं आहे.

युनेस्कोच्या मते, “वायू प्रदूषण, दुकानं, बाजारपेठांची वाढलेली संख्या, औद्योगिक क्षेत्र आणि गैरव्यवस्थापन हे लुम्बिनीसाठी सर्वात मोठे धोके आहेत.”

मात्र, युनेस्कोनं लुम्बिनीच्या जीर्णोद्धारासाठी नेपाळला आणखी काही वेळ देण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा वारसा जतन करण्यासाठी आवश्यक असलेली कामं 15 फेब्रुवारीपर्यंत पूर्ण करण्यास सांगितले आहे.

दरवर्षी सुमारे दहा लाख लोक या पवित्र स्थळाला भेट देण्यासाठी येतात. परंतु अनेकांनी सांगितले की, आजूबाजूच्या कारखान्यांमधून येणारी प्रदूषित हवा, कचऱ्याची दुर्गंधी आणि पाणी साचलेल्या बागांमध्ये झुडपं वाढल्याने इथं आलेले लोक निराश होतात.

भारतातून आलेले पर्यटक प्रभाकर राव यांनी बीबीसीला सांगितलं की, “इथल्या अधिकाऱ्यांनी पर्यटकांसाठी नकाशे आणि माहिती उपलब्ध करून द्यावी. आमच्यासारखे पर्यटक माहितीअभावी एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी नाहक पळापळ करत असतात.

केवळ लुम्बिनीला येणारे पर्यटकच येथील परिस्थिती सुधारण्याविषयी बोलत नाहीत. इथले टॅक्सी चालक मनोज चौधरी हेही यावर चिंता व्यक्त करतात.

बीबीसीशी बोलताना चौधरी म्हणाले की, “मी इथल्या गैरसोयींबद्दल खूप निराश आहे. इथं अस्ताव्यस्त पसरलेला कचरा पाहा. परिस्थिती वाईट आहे.”

मंदिराच्या छतातून पाणी गळतं, जमिनीतूनही पाणी येतं. यामुळे मंदिरातील प्राचीन विटांवरील शेवाळ वाढलं आहे. इतकंच काय गेल्या वर्षी संयुक्त राष्ट्र संघाचे सरचिटणीस अँटोनियो गुटेरेस यांनी लावलेलं रोपटंही कोमेजून गेलं आहे.

मंदिर आणि परिसरात पाणी शिरल्यानं आणि दमट वातावरणामुळे पुरातत्वाच्या दृष्टीने महत्त्वाचे असलेल्या या स्थळाचं नुकसान होत आहे. या मुख्य कारणामुळेच युनेस्कोनं या ठिकाणाचा समावेश धोक्यात असलेल्या वारसा स्थळांच्या यादीत करावा, अशी सूचना केली होती.

पण यामुळे येथील मोठे प्रकल्प, योजना त्याचबरोबर पर्यटन आणि मंदिरावरही याचा परिणाम होऊ शकतो, अशी भीतीही त्यांना वाटते.

वर्ष 2022 मध्ये मायादेवी मंदिरापासून अवघ्या दोन किलोमीटर अंतरावर पाच हजार लोकांची क्षमता असलेलं ध्यान केंद्र आणि मेमोरियल हॉल सुरु झाले आहे.

या प्रकल्पामुळे मायादेवी मंदिराच्या आऊट स्टँडिंग व्हॅल्यूवर (ओयूव्ही) नकारात्मक परिणाम होण्याची भीती युनेस्कोनं व्यक्त केली आहे.

ओयूव्हीचा वापर सांस्कृतिक आणि नैसर्गिक ठिकाणाचं महत्त्व वर्णन करण्यासाठी केला जातो. याच आधारावर एखाद्या जागेचा समावेश जागतिक वारसा यादीत केला जातो.

वर्ष 2014 मध्ये नेपाळ सरकारने लुम्बिनीसाठी आणखी एका महत्त्वकांक्षी योजनेची घोषणा केली होती. त्या अंतर्गत 76 कोटींपेक्षा जास्त विदेशी गुंतवणुकीच्या माध्यमातून लुम्बिनीला ‘जागतिक शांतता शहर’ (वर्ल्ड पीस सिटी) म्हणून विकसित केले जाणार होते.

परंतु युनेस्कोसह इतर अनेक पक्ष आणि संघटनांच्या तीव्र विरोधामुळे ही योजना मागे घेण्यात आली.

युनेस्कोनं 2022 मध्ये आपल्या अहवालात म्हटलं होतं की, “लुम्बिनी वर्ल्ड पीस सिटी प्रकल्पाचा या स्थळाच्या आउट स्टँडिंग व्हॅल्यूवर (ओयूव्ही) नकारात्मक परिणाम पडू शकतो अशी शक्यता आहे.

लुम्बिनी हे युनेस्कोच्या जागतिक वारसा स्थळांच्या यादीत समावेश केलेल्या 1000 हून अधिक स्थळांपैकी एक आहे. यात पूर्व आफ्रिकेतील सेरेंगेटी प्रदेश, इजिप्तचे पिरॅमिड, ऑस्ट्रेलियाचे ग्रेट बॅरियर रीफ आणि लॅटिन अमेरिकेचं ग्रेट कॅथेड्रल चर्च यांसारख्या इतर अनेक अद्वितीय नैसर्गिक आणि सांस्कृतिक स्थळांचा यात समावेश आहे.

युनेस्कोनं त्या ठिकाणांना जागतिक वारसा स्थळं म्हणून मान्यता दिली आहे, जी मानवतेसाठी खूप महत्त्वाची आहेत. भावी पिढ्यांनाही या ठिकाणांचे महत्त्व समजेल आणि त्याचा त्यांना आनंद घेता येईल, यासाठी त्यांचं जतन करण्याच्या उद्देशाने हे सूचीबद्ध केले जातात.

धोक्यात असलेल्या जागतिक वारसा स्थळांची यादी करताना अनेक प्रकारची काळजी घेतली जाते. या स्थळांच्या वैशिष्ट्यांना धोका निर्माण करणारी परिस्थिती उद्भवल्यास त्याची माहिती आंतरराष्ट्रीय समुदायाला व्हावी या उद्देशाने ही यादी जाहीर केली जाते.

आंतरराष्ट्रीय समुदायांनी त्या स्थळांची सुधारणा करण्यासाठी पावलं उचलावीत हा देखील त्याचा उद्देश आहे. वर्ष 2024 पर्यंत 50 हून अधिक ठिकाणांचा धोक्यात असलेल्या जागतिक वारसा स्थळांच्या यादीत समावेश केला आहे.

युनेस्कोनं बीबीसीला दिलेल्या लेखी निवेदनात म्हटले आहे की, वारसास्थळाच्या संवर्धनासाठी काम सुरू करता येईल म्हणून एखाद्या ठिकाणाला धोकादायक किंवा संकटग्रस्त वारसा स्थळ म्हणून घोषित केले जाते.

“यामुळे संबंधित ठिकाणाच्या विकास कार्याला गती मिळते. त्याचबरोबर युनेस्को आणि त्याच्या सहकारी संस्थांकडून आर्थिक मदत मिळण्याच्या वाटाही खुल्या होतात. एकदा का धोक्याचे निवारण झाले की, ती साइट या यादीतून काढली जाऊ शकते,” असं युनेस्कोनं म्हटलं आहे.

लुम्बिनीला संकटग्रस्त जागतिक वारसा स्थळांच्या यादीत टाकणं म्हणजे सर्वात वाईट परिस्थितीचं हे द्योतक आहे, असं लुम्बिनी परिसरातील बौद्ध मठाचे भिक्खू सागर धम्म यांनी म्हटले.

“आपल्या आध्यात्मिक गुरुच्या जन्मभूमीचा संकटग्रस्त जागतिक वारसा स्थळाच्या यादीत समावेश होणं जगभरातील 50 कोटींहून अधिक बौद्धांसाठी लाजीरवाणी गोष्ट असेल,” असे सागर धम्म यांनी बीबीसीशी बोलताना सांगितले.

परंतु धोकादायक वारसा स्थळांच्या यादीत समावेश केला म्हणजे लुम्बिनीला जागतिक वारसा स्थळांच्या यादीतून काढून टाकले जाईल असा याचा अर्थ होत नाही.

युनेस्कोनं बीबीसीला दिलेल्या लेखी निवेदनात म्हटलं की, “एखाद्या स्थळाला जागतिक वारसा यादीतून तेव्हाच काढलं जातं जेव्हा तिचं आउट स्टँडिंग व्हॅल्यू (ओयूव्ही) संपतं. पण ही एक अत्यंत दुर्मीळ परिस्थिती असते. 1972 नंतर आतापर्यंत फक्त तीन स्थळांनाच या यादीतून काढण्यात आले आहे.”

वर्ष 1978 मध्ये संयुक्त राष्ट्र आणि नेपाळ सरकारनं लुम्बिनीच्या विकास आराखड्याला मान्यता दिली होती. ज्यात मायादेवी मंदिराचा जीर्णोद्धार, मठांच्या संचालनासाठी स्वतंत्र क्षेत्राची निर्मिती आणि जवळच एक नवीन गाव वसवण्याचा समावेश होता.

या योजनेचा उद्देश लुम्बिनीत “अध्यात्म, शांती, बंधुता आणि अहिंसा”चे वातावरण निर्माण करण्याचा होता.

दोन अयशस्वी प्रयत्नांनंतर 1997 मध्ये लुम्बिनीचा जागतिक वारसा स्थळांच्या यादीत समावेश करण्यात आला.

लुम्बिनीचे तत्कालीन मुख्य पुरातत्वशास्त्रज्ञ बसंत बिदरी म्हणतात, “आम्ही मायादेवी मंदिराचे जीर्णोद्धार करत होतो. त्यावेळी युनेस्कोच्या संपर्कात होतो.”

नेपाळच्या पुरातत्व विभागाचे माजी प्रमुख, कोशप्रसाद आचार्य यांचा देखील लुम्बिनीला वारसा स्थळ म्हणून मान्यता मिळावी यासाठी करण्यात आलेल्या प्रयत्नात सहभाग होता.

ते बीबीसीला म्हणाले, “मला वाटतं की, जागतिक वारसा स्थळ म्हणून लुम्बिनीला घोषित केल्यानंतर आम्ही त्याची देखभाल आणि दुरुस्तीसाठी गंभीर राहिलो नाही. हे केवळ निधीच्या कमतरतेमुळेच नव्हे तर आमची वृत्तीही याला कारणीभूत ठरली.”

नेपाळ सरकारनं धोक्यात असलेल्या लुम्बिनीला हेरिटेज साइट म्हणून सूचीबद्ध करण्यापासून युनेस्कोला रोखण्यासाठी प्रयत्न केले आहेत. परंतु कोशप्रसाद आचार्य यांना अंतिम मुदतीपूर्वी युनेस्कोच्या शंकांचे समाधान करण्यासाठी आवश्यक असलेले गांभीर्य नेपाळ सरकारमध्ये दिसून येत नाही.

त्याचबरोबर राजकीय पातळीवरही काही समस्या असू शकतात.

नेपाळचे माजी सांस्कृतिक मंत्री आणि खासदार दीपकुमार उपाध्याय बीबीसीला म्हणाले, “लुम्बिनीची देखभाल करणाऱ्या लुम्बिनी डेव्हलपमेंट ट्रस्टसाठी (एलडीटी) तज्ज्ञ आणि सक्षम लोकांना नेमण्याऐवजी सरकार हा वारसा जतन करण्यात अकार्यक्षम असलेल्या लोकांची नियुक्ती करण्यावर भर देत आहे.”

नेपाळचे सांस्कृतिक मंत्री बद्रीप्रसाद पांडे यांनी बीबीसीशी बोलताना टीकाकारांना उत्तर दिलं आहे. ते म्हणाले की,”मी टीका समजू शकतो. परंतु, हे पवित्र स्थान आहे. त्याचं पावित्र्य सर्व प्रकारे जपलं जाईल याची काळजी घेतली पाहिजे. अशा पवित्र स्थळांमध्ये भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी विशेष काळजी घेतली पाहिजे.”

पांडे पुढे म्हणाले, “लुम्बिनीचा विषय हा देशाच्या प्रतिष्ठेशी संबंधित असल्यानं त्याच्याशी निगडित सर्व समस्या सोडविण्यासाठी आम्ही कटिबद्ध आहोत.”

तेथील काही समस्या सोडवण्यासाठी लुम्बिनी व्यवस्थापकीय प्राधिकरण (एलडीटी) युनेस्कोसोबत काम करत आहे.

एलडीटीचे कार्यकारी प्रमुख लाहारक्याल लामा यांनी सांगितलं की, “प्राचीन विटांवर रासायनिक प्रक्रिया करण्यासाठी आणि त्या विटांचा शेवाळापासून बचाव करण्यासाठी युनेस्कोच्या तज्ज्ञांना आमंत्रित केलं आहे.”

मंदिरातील पाण्याची गळती रोखण्यासाठीच्या कामाचा पहिला टप्पा आम्ही पूर्ण केला आहे, असंही लामा यांनी सांगितलं.

लुम्बिनीबाबत आपलं मत व्यक्त करताना गेल्या चार दशकापासून लुम्बिनीच्या संरक्षणासाठी काम करणारे मिदारी भावूक झाले. बीबीसीशी बोलताना त्यांच्या डोळ्यात अश्रू आले. ते म्हणाले, “कोणत्याही परिस्थिती लुम्बिनीचं संरक्षण हे झालंच पाहिजे. अन्यथा ते पाहणं असह्य होईल.”

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.)