Source :- BBC INDIA NEWS
जागोजागी बॅरिकेड्स लावून बंद केलेले रस्ते, सतत चालू असणारे जेसीबी मशीन्स आणि पाडल्या जात असलेल्या इमारती, लोकांना प्रवेश करण्यास बंदी आणि चोवीस तास परिस्थितीवर लक्ष ठेवून असणारे पोलीस.
मागील आठ दिवसांपासून बेट द्वारकेत हेच चित्र पाहायला मिळत आहे.
गुजरातच्या द्वारका शहरापासून 35 किलोमीटर अंतरावर असलेले हे एक छोटेसे बेट आहे.
या मोहिमेत प्रशासन परिसरातील घरे आणि धार्मिक स्थळे पाडत आहे. बेट द्वारकामध्ये अवैधरीत्या बांधण्यात आलेली घरे आणि धार्मिक स्थळे पाडली जात असल्याचे सरकार सांगत आहे.
आम्ही अनेक वर्षांपासून इथे राहत आहोत. घर पाडल्यामुळे आता आम्हाला राहण्यासाठी छप्परच राहिलेले नाही, असे इथले स्थानिक लोक सांगतात.
काय आहे संपूर्ण प्रकरण?
बेट द्वारका हे गुजरातच्या नैऋत्य टोकाला असलेले एक छोटेसे बेट आहे. लोक येथे तीर्थयात्रेसाठी येतात.
गांधीनगरपासून 500 किलोमीटर अंतरावर असलेल्या या बेटावर पूर्वी केवळ बोटीनेच जाता येत होते. परंतु, सध्या हे बेट सुदर्शन सेतूच्या माध्यमातून गुजरातच्या मुख्य भूमीला जोडण्यात आले आहे.
या परिसरातील अवैध बांधकामे, अतिक्रमण पाडण्याचे काम सुरू करण्यापूर्वी प्रशासनाने 11 जानेवारी 2025 लाच बाहेरुन येणाऱ्या भाविक आणि पर्यटकांसाठी सुदर्शन सेतू बंद केला होता.
या मोहिमेदरम्यान बेटावर तणावाची परिस्थिती निर्माण होऊ नये यासाठी हा पुल बंद करण्यात आल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
या चार दिवसांत बालापार परिसरात अनेकवेळा बुलडोझरने कारवाई करण्यात आली. यात सुमारे 300 घरे जमीनदोस्त करण्यात आली. यातील बहुतांश घरे हे अल्पसंख्याक समाजातील मच्छिमारांची होती. त्याचबरोबर 16 जानेवारीपर्यंत इथले अनेक धार्मिक स्थळेही पाडण्यात आली होती.
दि. 15 जानेवारीपासून भाविक आणि पर्यटकांना इथे येण्यास परवानगी देण्यात आली. पण त्यावेळीही अवैध बांधकाम पाडण्याचे काम सुरुच होते. भीमसार परिसरात ही कारवाई दोन दिवस सुरु होती.
सरकारच्या म्हणण्यानुसार बालापार परिसरात उभारण्यात आलेली घरे, सरकारी जमिनीवर अवैधरित्या बांधण्यात आली होती. त्यामुळे या इमारती बुलडोझर आणि इतर मशिनरींच्या साहाय्याने पाडण्यात आली.
दि. 18 जानेवारी 2025 पर्यंत बेट द्वारका, द्वारका शहर आणि ओखामधील एकूण 525 अवैध बांधकामे पाडण्यात आली. यात नऊ धार्मिक स्थळे आणि तीन व्यापारी संकुलांचा समावेश होता.
अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ज्या ठिकाणांवर कारवाई करण्यात आली. तो परिसर एकूण 1,27,968 चौरस मीटर क्षेत्रफळ आहे. याचे बाजार मूल्य अंदाजे 73.55 कोटी रुपये इतके आहे.
ज्यांची घरे पाडली, ते काय म्हणतात?
गुरुवारी बीबीसी गुजरातीची टीम बेट द्वारका इथे गेली होती. त्यावेळी इथले लोक इमारतींच्या ढिगाऱ्यात आपल्या उरलेल्या वस्तूंचा शोध घेत होते.
69 वर्षीय इस्माईलभाई रेंकडीवाला यांनी त्यांचा मुलगा ईसा आणि मुलगी झरिनाच्या घराबरोबर त्यांचे घरही पाडण्यात आल्याचे सांगत होते. यावेळी इस्माईलभाईंना आपली निराशा लपवता आली नाही.
विटांच्या ढिगाऱ्यावर बसलेले इस्माईलभाई म्हणाले, “मी तर अडाणी आहे. तीस वर्षांपूर्वी जेव्हा मी इथे घर बांधले होते. त्यावेळी मला जमीन विकत घ्यावी लागते हे माहीतही नव्हते. मला त्यावेळी याबाबत माहिती झाली असती तरी जमीन खरेदी करु शकू इतकी आर्थिक स्थिती तेव्हाही नव्हती.”
“माझे आयुष्य आता जास्त उरलेले नाही. माझे घर उद्धवस्त झाले आहे. मला माझ्या मुलांचे आणि नातलगांचे कसे होईल याचीच काळजी आहे.”
“मी आयुष्यभर कोणासमोर हात पसरले नाहीत, पण सरकारने आज माझे घर पाडले. आता मी कुठे जाणार?”, असेही ते म्हणाले.
सुदर्शन सेतू बनण्यापूर्वी भाविकांना बोटीत बसवून त्यांना बेटावरील कृष्ण मंदिरापर्यंत नेण्याचे काम इस्माईलभाई करत असत. तेच त्यांच्या कमाईचे साधन होते.
त्यांची दोन्ही मुले हे मच्छिमार आहेत.
मग आम्हाला वीज, पाणी का दिलं?
जवळच आपल्या घराच्या ढिगाऱ्यासमोर अजिजाबेन उभ्या होत्या. त्यांच्या हातात शाळेची पुस्तके होती.
आपले दोन खोल्यांचे पक्के घर प्रशासनाने पाडल्याचे त्या सांगत होत्या.
एका खोलीत त्यांचा मुलगा तर दुसऱ्या खोलीत त्यांची मुलगी मरियम जडेजा आपल्या कुटुंबासमवेत राहत होती, असे त्यांनी सांगितलं.
अजिजाबेन आणि त्यांचे पती जवळच असलेल्या एका कच्च्या घरात राहत होते. दोघेही मासे पकडण्यासाठीचे जाळे विणण्याचे काम करत होते.
हे तिघेही आता बेघर झाले आहेत.
अजिजाबेन यांनी त्यांच्या मुलीला हा दुहेरी धक्का असल्याचे सांगितले. बेटापर्यंत जेव्हा रस्ता बनवला जात होता. त्यावेळी पाझ परिसरात असलेल्या त्यांच्या मुलीचे घर पाडण्यात आले होते. ही ऑक्टोबर 2022 ची घटना आहे.
त्या म्हणाल्या, “मरियमकडे घर नव्हते. ती दोन मुलांची आई आहे. ती आपल्या कुटुंबाबरोबर आमच्याकडे बालापार इथे आली होती. आता हेही घर पाडण्यात आले आहे.”
त्यांच्या चेहऱ्यावर निराशा आणि राग स्पष्ट दिसतो. प्रशासनाच्या या मोहिमेवर त्या प्रश्न उपस्थित करतात.
त्या म्हणतात, “आम्ही सरकारी जमिनीवर घर बांधले, हे आम्हाला मान्य आहे. पण आम्ही 20 वर्षांपासून इथे राहतोय. आमचे घर अवैध होते तर सरकारने आम्हाला वीज, पाण्याचं कनेक्शन का दिले? आम्ही टॅक्सही भरत होतो. परंतु, आता जाण्यासाठी आमच्याकडे कोणतीच जागा नाही.”
प्रशासनावर आरोप
1982 मध्ये वाटप करण्यात आलेल्या रहिवासी भूखंडांवर बांधलेली घरे सरकारने पाडल्याचे काही लोकांचे म्हणणे आहे.
हेंबा वडेर हे बेट द्वारकाचे माजी सरपंच आहेत. ते म्हणाले की, 1982 मध्ये सरकारने 40 हून अधिक लोकांना रहिवासी भूखंडाचे वाटप केले होते. या जागेवर अनेक लोकांनी इंदिरा आवास योजनेतून पक्की घरेही बांधली होती.
जेव्हा मी पंचायत सदस्य होतो, त्यावेळी माझ्यासमोर जमिनीचे वाटप झाले होते, असे हेंबा वडेर म्हणाले. पण काही बेकायदेशीर बांधकामेही करण्यात आली होती. शासनाने त्यांना नोटिसाही पाठवल्या होत्या.
ते म्हणाले, “इंदिरा आवास योजनेसाठी जमिनीचे कायदेशीररित्या वाटप करण्यात आले होते. परंतु, काही लोकांनी आवश्यक परवानगी न घेता आणि नियमांचे पालन न करता घरे बांधली. त्यामुळे ती घरेही पाडण्यात आली आहेत.”
द्वारकाचे उपजिल्हाधिकारी आणि उपविभागीय दंडाधिकारी अमोल आवटे यांनी मात्र हे आरोप फेटाळले आहेत.
ते म्हणतात, “कायदेशीरपणे बांधलेल्या इमारती पाडल्याचा आरोप बिनबुडाचा आहे. अतिक्रमण विरोधी मोहिमेदरम्यान, कायदेशीररीत्या बांधलेल्या एकाही घराला हात लावलेला नाही, केवळ बेकायदेशीरपणे बांधलेली घरेच पाडण्यात आली आहेत.”
ते म्हणाले, “कायदेशीर बांधकाम आणि ज्या धार्मिक वास्तूंना उच्च न्यायालयाने पाडण्यास बंदी घातली आहे, त्यांना या मोहिमेपासून दूर ठेवण्यात आले होते.”
“काही घरे सरकारने वाटप केलेल्या जागेवर बांधली होती. पण त्यांनी आवश्यक नियमांचे पालन केले नव्हते किंवा आजूबाजूच्या जागेवर अतिक्रमण केल्यामुळे ती पाडण्यात आली.”
सरकारची योजना
सध्या बेट द्वारका येथे कॉरिडॉर तयार करण्याचे नियोजन असून त्यासाठी सरकारने ही मोहीम सुरू केल्याचे मानले जाते.
बीबीसीशी बोलताना द्वारकाच्या आमदारांनी याला दुजोरा दिला आहे. ते म्हणाले, “द्वारका कॉरिडॉर सध्या नियोजनाच्या टप्प्यात आहे. सध्या मॅपिंगचे काम सुरू आहे. सुरुवातीचे नकाशे चुकीचे होते, त्यासाठी ते पुन्हा तयार केले जात आहेत.”
प्रशासनाच्या अतिक्रमण मोहिमेबाबत त्यांना विचारले असता ते म्हणाले, “कॉरिडॉर बनवण्यासाठी आणि विकासासाठी रस्त्यांसारख्या सुविधांची गरज आहे. इथे जमीन मर्यादित असून, परवानगी नसताना बांधलेली घरे विकास कामांसाठी काढली जात आहेत.”
‘आधी उदरनिर्वाह बंद केला, आता घरं पाडली’
बेट द्वारका हे बेट असल्याने पूर्वी फक्त बोटीच्या साहाय्यानेच इथे पोहोचता येत असे. सुदर्शन सेतू सुरू झाल्यानंतर नागरिकांना वाहनांनी येथे जाणे शक्य झाले आहे.
पण यामुळे येथे बोट चालवणाऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले आहे. या लोकांचे काम ठप्प झाले आहे, त्यांचा रोजगार गेला आहे.
60 वर्षीय यकुभाई चांगडा यांनी 12-13 वर्षांपूर्वी माफ्तिया येथे घर बांधल्याचे सांगितले.
मी ओखा आणि बेट द्वारका दरम्यान बोट चालवण्याचे काम करत होतो. माझे ते उदरनिर्वाहाचे साधन होते, असे यकुभाई सांगतात.
परंतु, सुदर्शन सेतू सुरू झाल्यानंतर बोटीचे काम बंद झाल्याचे त्यांनी सांगितले. ते म्हणाले, “आधी बोट बंद झाल्यामुळे आमचे उदरनिर्वाहाचे साधन संपुष्टात आले आणि आता आमचे घर ही पाडण्यात आले. आम्ही निरक्षर असून दुसरे काहीच करु शकत नाही. मला माझ्या मुलांची काळजी वाटत आहे.”
बोलता बोलता त्यांच्या डोळ्यात अश्रू आले. ते म्हणाले, “माझ्या मुलाची मुले छोटी आहेत. सरकारने कोट्यवधी रुपये खर्चून शाळा आणि अंगणवाडी उभारली आहे. पण आता या सर्वांचा काय फायदा? येथे सगळीकडे बुलडोझर फिरवले आहे. इथे फक्त दगड-विटांचे ढिगारे आहेत. या ढिगाऱ्या खालीच आम्हाला त्यांनी गाडावे.”
बालापूर येथील एका गुरुद्वारासमोरील रस्त्यावर 60 वर्षीय सकिनाबेन पलानी या आपले राहिलेलं सामान घेऊन बसल्या आहेत. त्यांच्याबरोबर त्यांची मुलगी आणि जावई अयुबभाई आहेत. त्यांच्या मुलीच्या चार मुलांपैकी एक जण याच शाळेत शिकत होता.
अयुबभाई म्हणाले, “माझ्याकडे पुरावा म्हणून घराची कोणतीच कागदपत्रे नव्हती. अनेक वर्षांपासून आम्ही येथेच राहत होतो. आमचे घर पाडल्यापासून आम्ही रात्री नातेवाईकांच्या घरी आणि दिवसा पाडलेल्या घराच्या ढिगाऱ्याजवळ येतो. आता आम्ही मिठापूर येथे भाड्याने घर घेतले आहे. तिकडेच आम्ही राहायला जाणार आहोत.”
इंदिरा गांधी देशाच्या पंतप्रधान होत्या तेव्हापासून आमचे घर येथे होते, असा सकिनाबेन यांनी दावा केला आहे.
त्या म्हणाल्या, “आमच्याकडे राहण्यासाठी कोणतीच जागा नाही. सरकारनेच आता आमची व्यवस्था केली पाहिजे.”
स्थानिकांकडून केल्या जात असलेल्या दाव्यांबाबत स्थानिक आमदार पुभा माणिक यांना विचारले असता ते म्हणाले की, “विकासकामांचे नियोजन सुरू असताना रस्त्याच्या कडेला कोणीतरी घर बांधते आणि नंतर प्रत्यक्षात विकास कामे सुरू झाल्यावर आमच्यावर अन्याय होत असल्याचा दावा काही जण करतात.”
द्वारकाचे उपजिल्हाधिकारी अमोल आवटे म्हणतात की, “या अवैध बांधकामविरोधी मोहिमेत कोणत्याही विशिष्ट वर्गाला टार्गेट केले जात नाहीये. इतर समाजाचीही सुमारे 20 घरे आणि इमारती पाडण्यात आली आहेत. वास्तवात बेट द्वारकेतील 85 टक्के लोकसंख्या एकाच समाजाची आहेत. त्यामुळे या समाजातील लोकांची घरांची संख्या येथे जास्त असणार आणि मोहिमेतही त्यांचीच घरे जास्त सापडणार, हे स्वाभाविकच आहे.”
‘जेव्हा शाळेचे रूपांतर पोलिसांच्या छावणीत होते’
बेट द्वारकामध्ये आठवडाभर अवैध बांधकामाविरोधात मोहीम चालली. या दरम्यान बालापार (बेट) इथल्या सरकारी प्राथमिक शाळेचे रुपांतर पोलीस छावणीत झाले होते. या शाळेत 537 विद्यार्थी शिक्षण घेतात.
16 जानेवारी रोजी जेव्हा बीबीसीच्या टीमने शाळेला भेट दिली. तेव्हा शाळेत एकही विद्यार्थी नव्हता.
शाळेत पोलीस असूनही शिक्षक पालकांना फोन करून मुलांना शाळेत पाठवण्याची विनंती करत होते.
शाळेचे मुख्याध्यापक दीपक खिमसूर्या म्हणतात की, “साधारणपणे आमच्या शाळेत विद्यार्थ्यांची 80 टक्के उपस्थिती असते. परंतु, 11 जानेवारी रोजी फक्त 17 विद्यार्थी आले होते. त्यानंतर एकही विद्यार्थी शाळेला आलेला नाही.
आमचे शिक्षक पालकांना फोन करुन मुलांना शाळेत पाठवण्यासाठी विनंती करत आहेत. परंतु, सध्या त्यांच्या कुटुंबाची प्राथमिकता ही राहण्यासाठी घर शोधण्याची आहे. त्याचबरोबर शाळेतील पोलिसांच्या उपस्थितीमुळे मुलंही घाबरली आहेत.”
कुठे आहे बेट द्वारका?
गुजरातच्या देवभूमी द्वारका जिल्ह्यात द्वारका शहरात प्रसिद्ध द्वारकाधीश मंदिर आहे. हिंदूं समाजात या मंदिराला मोठे स्थान आहे.
द्वारका शहरापासून 35 किलोमीटर अंतरावर असलेल्या बेट द्वारका येथे द्वारकाधीशांचे मुख्य मंदीर आहे.
बेट द्वारकाची लोकसंख्या 10 हजार इतकी आहे. 24 फेब्रुवारी 2024 रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी येथील सुदर्शन सेतूचे उद्घाटन केले, तेव्हा हे बेट चर्चेत आले होते. हा देशातील सर्वात मोठा केबल पूल असून त्याची लांबी चार किलोमीटर आहे. केवळ हा एकच पूल या बेटाला मुख्य रस्त्याला जोडतो.
पूर्वी येथून सुमारे तीन किलोमीटर अंतरावर असलेल्या द्वारकेतील ओखामार्गे देवभूमीला बोटीने जाता येत असे.
सेतूची उभारणी झाल्यापासून येथील भाविकांची संख्या अनेक पटींनी वाढल्याचे स्थानिकांचे म्हणणे आहे. द्वारका ते बेट द्वारका दरम्यान कॉरिडॉर तयार करण्याच्या योजनेवर सरकार विचार करत असल्याचे बोलले जात आहे.
बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.
SOURCE : BBC