भारतानं हवाई सीमा बंद केल्यानं ‘पाकिस्तान इंटरनॅशनल एअरलाइन्स’च्या अडचणी कशा वाढणार?

पाकिस्तानची राष्ट्रीय विमान कंपनी ‘पाकिस्तान इंटरनॅशनल एअरलाइन्स’ची आर्थिक स्थिती चांगली नाही.

तसेच, दक्षिण आशियातील वाढता तणाव, खासगीकरणाचे अयशस्वी प्रयत्न आणि आर्थिक अडचणींमुळे त्यांच्या अडचणी आणखी वाढल्या आहेत.

जम्मू-काश्मीरमधील पहलगाममध्ये झालेल्या कट्टरतावादी हल्ल्यानंतर भारतानं पाकिस्तानविरुद्ध काही कठोर पावलं उचलली होती.

यावर पाकिस्ताननेही प्रत्युत्तर म्हणून काही निर्णय घेतले आहेत.

पाकिस्तानच्या या निर्णयांपैकी एक म्हणजे भारतीय विमान कंपन्यांसाठी त्यांचं हवाई क्षेत्र बंद करणं हाही आहे.

याचा अर्थ असा की, भारतीय विमानं आता इतर देशांमध्ये जाण्यासाठी पाकिस्तानवरून उड्डाण करू शकणार नाहीत.

यानंतर, भारतानंही पाकिस्तानहून येणाऱ्या विमानांसाठी आपलं हवाई क्षेत्र बंद केलंय.

हे जरी दोन्ही देशांमधील राजनैतिक युद्ध असलं तरी, त्याचे आर्थिक परिणाम पाकिस्तान इंटरनॅशनल एअरलाइन्सलाही सोसावे लागणार आहेत.

पाकिस्तानी एव्हिएशन इकॉनॉमिस्ट आणि टेलविंड एव्हिएशन प्रायव्हेट लिमिटेडचे ​​प्रमुख मोहम्मद अफसर मलिक म्हणतात, “भारतानं लादलेल्या या बंदीनंतर पाकिस्तान इंटरनॅशनल एअरलाइन्सला चीनवरून त्यांची उड्डाणं वळवावी लागतील. यामुळे या विमानांचा प्रवास वेळ वाढेल आणि इस्लामाबाद ते बँकॉक सारखे मार्ग वळवणं हा तोट्याचा करार होईल.”

इंटरनॅशनल एअर ट्रान्सपोर्ट असोसिएशनच्या (IATA) वेळापत्रकातील आकडेवारीनुसार, मलेशिया आणि दक्षिण कोरियाला जाणाऱ्या विमानांवर तुलनेनं कमी परिणाम होऊ शकतो. मात्र, महसूल आणि लॉजिस्टिक्सवर त्याचा परिणाम लक्षणीय असेल.

आठवड्यातून फक्त 6 ते 8 अशा विमानांची उड्डाणं होतात.

पाकिस्तानहून येणाऱ्या विमानांचा मार्ग बदलल्यानं प्रवासाचा वेळ तर वाढेलच, शिवाय विमान कंपन्यांचा खर्चही वाढेल.

पाकिस्तान इंटरनॅशनल एअरलाइन्सना हवाई क्षेत्रावरील निर्बंधांमुळे आर्थिक अडचणी येण्याची ही पहिलीच वेळ नाही.

2019 मध्ये जेव्हा भारतानं पाकिस्तानमधील बालाकोटवर हल्ला केला तेव्हा त्यांनी भारतीय विमान कंपन्यांसाठी आपलं हवाई क्षेत्र बंद केलं होतं.

सेंटर फॉर एअर पॉवर स्टडीजचे ग्रुप कॅप्टन (निवृत्त) आणि वरिष्ठ प्राध्यापक डॉ. दिनेश कुमार पांडे म्हणतात, “मागील वेळी जेव्हा पाकिस्ताननं भारतीय विमान कंपन्यांसाठी त्यांचे हवाई क्षेत्र बंद केलं होतं तेव्हा त्यांचं 45 ते 50 दशलक्ष डॉलर्सचं नुकसान झालं होतं.”

“हे घडलं कारण नियमांनुसार, जेव्हा जेव्हा एखादी आंतरराष्ट्रीय विमान कंपनी दुसऱ्या देशातून जाते आणि तिच्या गंतव्यस्थानावर पोहोचते तेव्हा त्या देशाला शुल्क द्यावं लागतं. याला ओव्हरफ्लाइट शुल्क म्हणतात. पाकिस्तानी हवाई क्षेत्र बंद झाल्यामुळे भारतातून येणाऱ्या विमानांकडून मिळणारं हे शुल्क बंद झालं. यावेळीही पाकिस्ताननं पुन्हा तेच पाऊल उचललं आहे.”

पण हा हवाई क्षेत्राचा वाद हा पाकिस्तान इंटरनॅशनल एअरलाइन्ससमोरील संकटाचा फक्त एक पैलू आहे

पाकिस्तान इंटरनॅशनल एअरलाइन्स दीर्घकाळापासून सरकारी मदतीवर अवलंबून आहे.

त्यांचं कर्ज वाढत आहे आणि त्यांची विमानं देखील जुनी होत आहेत. त्यामुळे विमान वाहतूक बाजारपेठेत स्पर्धा करण्याची त्यांची क्षमता कमी झाली आहे.

मोहम्मद अफसर मलिक म्हणाले, “सरकारी विमान कंपन्या खुल्या बाजारात फारशी चांगली कामगिरी करत नाहीत. त्यांचं काम त्यांची अक्षमता दर्शवतं. त्यांच्याकडं आवश्यकतेपेक्षा जास्त कर्मचारी असतात. शिवाय, खाजगी विमान कंपन्या ज्या जबाबदारीनं काम करतात त्या जबाबदारीचा अभाव यांच्याकडं दिसून येतो.”

2023 मध्ये जेव्हा मलेशियामध्ये बोईंग 777 जप्त करण्यात आलं होतं तेव्हा पाकिस्तान इंटरनॅशनल एअरलाइन्सच्या विश्वासार्हतेला धक्का बसला होता.

प्रत्यक्षात हे थकबाकी न भरल्यामुळे करण्यात आलेलं. या घटनेदरम्यान, पाकिस्तानच्या सरकारी मालकीच्या पाकिस्तान स्टेट ऑइल (PSO) या कंपनीनं एअरलाइनचा इंधन पुरवठा थांबवला होता. यामुळे अनेक उड्डाणं रद्द करण्यात आलेली.

डिसेंबर 2024 मध्ये पाकिस्तान इंटरनॅशनल एअरलाइन्सच्या 34 विमानांची उड्डाणं, उड्डाणांसाठी लागणाऱ्या पुरेशा उपकरणांचा अभाव असल्यानं थांबवण्यात आल्याचं वृत्त आलं होतं.

लहान एटीआर विमानांच्या ताफ्यावरही परिणाम झालेला. पाच विमानांपैकी त्यांची फक्त दोनच विमानं कार्यरत होती.

पाकिस्तानची अर्थव्यवस्था बऱ्याच काळापासून संकटात आहे. आर्थिक संकटातून सावरण्यासाठी जेव्हा त्यांनी आंतरराष्ट्रीय मदत घेतली, तेव्हा त्यांना सात अब्ज डॉलर्सची बेलआउट पॅकेज म्हणजे मदत मिळाली होती.

मात्र त्यासाठी घातलेल्या अटींपैकी एक म्हणजे पाकिस्तान इंटरनॅशनल एअरलाइन्ससह तोट्यात चालणाऱ्या कंपन्या विकल्या जातील.

म्हणूनच गेल्या वर्षी ऑक्टोबरमध्ये पाकिस्तान सरकारनं खाजगी कंपन्यांना सरकारी विमान कंपन्यांसाठी बोली लावण्यास सांगितलं होतं.

मात्र त्यात फारसा उत्साह दिसून आला नव्हता. पाकिस्तान इंटरनॅशनल एअरलाइन्समधील 60 टक्के हिस्सा विक्रीसाठी 300 दशलक्ष डॉलर्स ( 85 अब्ज पाकिस्तानी रुपये) इतकी किंमत निश्चित करण्यात आली.

पण यासाठी फक्त एकच कंपनी पुढे आली आणि ती म्हणजे ब्लू वर्ल्ड सिटी ही रिअल इस्टेट कंपनी. त्या कंपनीनं फक्त 36 दशलक्ष डॉलर इतकी रक्कम देण्याचा प्रस्ताव ठेवला.

अर्थात, इतक्या कमी रकमेमुळे कंपनीचा हा प्रस्ताव नाकारण्यात आला. उद्योग तज्ज्ञ सांगतात की, संरचनात्मक समस्यांमुळे गुंतवणूकदारांनी त्यापासून दूर राहणंच पसंत केलं.

मलिक म्हणाले, “जर पाकिस्तान सरकारकडं एअरलाइनमध्ये 40 टक्के हिस्सा राहिला असता आणि बोर्डावर त्यांचं नियंत्रण राहिलं असतं तर नोकरशाहीमुळे होणारा विलंब ती खरेदी करणाऱ्या खाजगी कंपन्यांना सहन करावा लागला असता. वेगवान विमान वाहतूक असणाऱ्या उद्योगासाठी याबाबतीत तडजोड करणं कठीण असतं.”

कामगारांच्या संभाव्य कपातीविरुद्ध राजकीय निषेध आणि निदर्शनांमुळे गुंतवणूकदारांचा विश्वास आणखी कमी झाला.

मात्र, पाकिस्तान सरकारनं अचानक पाकिस्तान इंटरनॅशनल एअरलाइन्सच्या कर्जाची पुनर्रचना करून ती तोट्यातून बाहेर काढण्याचा निर्णय घेतला.

म्हणूनच दोन दशकांत प्रथमच ते नफ्यात असल्याचं दिसून आलं. साल 2024 मध्ये एअरलाइननं 9.3 अब्ज पाकिस्तानी रुपयांचा नफा कमावला.

यानंतर पाकिस्तानचे विमान वाहतूक आणि संरक्षण मंत्री ख्वाजा मोहम्मद आसिफ यांनी सोशल मीडिया पोस्टमध्ये लिहिलं की, “अखेर 21 वर्षांनंतर, 2024 मध्ये विमान कंपनी नफ्यात आली आहे.”

विमान कंपनीने याची खात्री केली होती.

मात्र, जरी विमान कंपनीच्या आर्थिक स्थितीत झालेल्या सुधारणांचं स्वागत करण्यात आलं असलं तरी तज्ज्ञांचं म्हणणं होतं की विमान कंपनीला पुढच्या काळात हीच परिस्थिती राखणं आव्हानात्मक असणार आहे.

खाजगीकरणाची प्रक्रिया अजूनही सुरू आहे. पुढील बोली 3 जून 2025 पर्यंत लावायची आहे. विमान कंपनीच्या भविष्यासाठी ही अंतिम मुदत खूप महत्त्वाची आहे.

मलिक म्हणतात, “कंपनीचे बुडीत कर्ज फेडण्यासाठी आणि तिच्या देणी दूर करण्यासाठी सरकारनं पावलं उचलली आहेत. परंतु या स्पर्धात्मक वातावरणात विमान कंपनीच्या कामकाजातील समस्या सोडवल्याशिवाय कंपन्या तिच्यासाठी जास्त किंमत देणार नाहीत.”

पाकिस्तान इंटरनॅशनल एअरलाइन्स ज्या समस्यांना तोंड देत आहे ते या देशाच्या आर्थिक संकटाचं प्रतीक आहेत.

सध्या पाकिस्तानच्या सरकारी विमान कंपनीच्या अडचणींची अनेक कारणं असल्याचं दिसून येतंय.

राजकारण आणि निर्णय प्रक्रियेतील गोंधळामुळे तिची गती मंदावली आहे.

सध्या या तणावपूर्ण राजकीय वातावरणात ही कंपनी आकाशात आपला वेग वाढवता यावा म्हणून गुंतवणुदाराची वाट पाहत आहे.

बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.