भारत-पाकिस्तान शस्त्रसंधी डोनाल्ड ट्रम्प यांनी घोषित का केली आणि याचे अर्थ काय?

“समजूतदारपणा आणि विवेकबुद्धीनं निर्णय घेतल्याबद्दल अभिनंदन.”

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारत आणि पाकिस्तानमधील शस्त्रसंधीबद्दल हे वक्तव्यं केलं होतं. 10 मे 2025 च्या संध्याकाळी पाच वाजता डोनाल्ड ट्रम्प यांनी जेव्हा अचानक भारत आणि पाकिस्तानमध्ये शस्त्रसंधीची घोषणा केली, तेव्हा अनेक कारणांनी ती गोष्ट अस्वस्थ करणारी होती.

डोनाल्ड ट्रम्प यांनी सोशल मीडियावर शस्त्रसंधीची ही घोषणा केली. विशेष म्हणजे भारतीयांना शस्त्रसंधीची माहिती सर्वात आधी भारत किंवा पाकिस्तानकडून नाही, तर अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांकडून मिळाली.

अमेरिकेनं फक्त माहितीच दिली नाही, तर अशा अनेक गोष्टी सांगितल्या ज्या भारताच्या परराष्ट्र धोरणाच्या विरुद्ध होत्या.

उदाहरणार्थ, ट्रम्प यांनी त्यांच्या पोस्टमध्ये लिहिलं होतं, “अमेरिकेनं मध्यस्थी करत रात्रभर पाकिस्तान आणि भारताशी चर्चा केली. त्यानंतर दोन्ही देश पूर्ण आणि तात्काळ शस्त्रसंधीसाठी तयार झाले.”

खरंतर भारताचं कायम असं धोरण राहिलं आहे की, काश्मीर हा एक द्विपक्षीय प्रश्न आहे आणि त्यात तिसऱ्या देशाची मध्यस्थी मान्य नाही.

भारत कोणत्याही द्विपक्षीय प्रश्नात तिसऱ्या देशाच्या मध्यस्थीला नकार देत आला आहे. अगदी चीनबरोबरच्या सीमावादासंदर्भात देखील भारताचं हेच धोरण आहे.

डोनाल्ड ट्रम्प यांनी त्यांच्या पहिल्या कार्यकाळात जुलै 2019 मध्ये पाकिस्तानचे तत्कालीन पंतप्रधान इम्रान खान यांच्यासमोर काश्मीर प्रश्नाबाबत मध्यस्थी करण्याचा प्रस्ताव दिला होता. त्यावेळेस ट्रम्प यांचा हा प्रस्ताव भारतानं तात्काळ फेटाळला होता.

मात्र, प्रश्न फक्त ट्रम्प यांचा नाही. अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री मार्को रुबिओ यांनीदेखील भारत-पाक शस्त्रसंधीबाबत एक्स या सोशल मीडियावर जी पोस्ट लिहिली होती, त्यात काही गोष्टी अशा होत्या की ज्यावर प्रश्न उपस्थित होत आहेत.

उदाहरणार्थ, रुबिओ यांनी लिहिलं आहे की, भारत आणि पाकिस्तान त्यांच्यातील वाद सोडवण्यासाठी एखाद्या तिसऱ्या देशात चर्चा करतील.

अमेरिकेकडून शस्त्रसंधीची घोषणा केल्यानंतर भारताकडून जी प्रतिक्रिया आली आहे, ती खूप उत्साहाची नव्हती.

ट्रम्प आणि रुबिओ यांच्या घोषणेनंतर एस जयशंकर यांनी एक्स या सोशल मीडियावर लिहिलं, त्यातून स्पष्ट दिसत होतं की, या घोषणेवरून दोन्ही देशांमध्ये फारसा समन्वय नव्हता. अमेरिकेच्या घोषणेतील प्रत्येक मुद्द्याशी भारत फारसा सहमत नव्हता.

जयशंकर यांनी त्यांच्या पोस्टमध्ये कुठेही शस्त्रसंधीसाठी अमेरिकेनं मध्यस्थी केली असं म्हटलेलं नाही.

भारताच्या परराष्ट्र मंत्र्यांनी लिहिलं आहे, “भारत-पाकिस्तान गोळीबार आणि लष्करी कारवाई थांबवण्यासाठी तयार झाले आहेत. दहशतवादाविरोधात भारत तडजोड करणार नाही आणि यापुढेदेखील भारताची हीच भूमिका राहील.”

जयशंकर यांच्या या पोस्टला मार्को रुबिओ यांनी रिपोस्ट केलं आहे. मात्र, दोन्ही देशांच्या बोलण्यातील फरक स्पष्ट दिसतो आहे. भारताच्या परराष्ट्र मंत्र्यांनी कुठेही म्हटलेलं नाही की, अमेरिकेच्या मध्यस्थीनं शस्त्रसंधी झाली आहे आणि भारत एखाद्या तटस्थ ठिकाणी वाद सोडवण्यासाठी पाकिस्तानशी चर्चा करेल.

दुसऱ्या बाजूला अमेरिकेच्या या वक्तव्याबद्दल पाकिस्ताननं आनंद व्यक्त केला आणि डोनाल्ड ट्रम्प यांचे आभार मानले.

आम्ही भारताचे माजी राजनयिक जी पार्थसारथी यांना विचारलं की अमेरिकेनं शस्त्रसंधी जाहीर करून भारताची कुचंबणा केली आहे?

जी पार्थसारथी म्हणतात, “जर ट्रम्प यांचं वक्तव्यं लक्षात घेतलं तर ते भारताची कुचंबणा करणारं आहे. मात्र, याकडे दुसऱ्या प्रकारे पाहण्याची आवश्यकता आहे. ट्रम्प यांचं आकलन भाषा आणि भाषणाच्या आधारे करता कामा नये. प्रत्यक्षात काय होतं, ते आपण पाहिलं आहे.”

“पाकिस्तानातील पंजाबपर्यंत हल्ले करणं, हे काय ट्रम्प यांनी हिरवा झेंडा दाखवल्याशिवाय झालं आहे? ही गोष्ट उघड आहे की ट्रम्प यांच्याकडून ग्रीन सिग्नल होता. भारतानं त्याचं उद्दिष्टं साध्य केलं आहे आणि यानंतर शस्त्रसंधीची घोषणा कोणीही केली, त्यामुळे काय फरक पडतो.”

माजी परराष्ट्र सचिव आणि अमेरिकेत भारताच्या राजदूत राहिलेल्या निरुपमा मेनन राव यांना वाटतं की, या सर्व प्रकरणात ट्रम्प यांनी भारत आणि पाकिस्तान या दोघांनाही समान पातळीवर ठेवण्याचा प्रयत्न केला आहे.

निरुपमा राव यांनी एक्स या सोशल मीडियावर लिहिलं आहे, “10 मे रोजी राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी त्यांच्या वक्तव्यात शस्त्रसंधीसाठी एका सूरात ज्याप्रकारे पाकिस्तान आणि भारताचं कौतुक केलं आहे. त्यातून दक्षिण आशियाच्या भूराजकारणातील गुंतागुंत स्पष्टपणे दिसून येते.”

“ट्रम्प यांनी भारत आणि पाकिस्तान या दोघांनाही समान पातळीवर ठेवलं आहे. वास्तविक चीनला आळा घालण्यासाठी भारत अमेरिकेचा व्यूहरचनात्मक भागीदार आहे. तसंच, या भूप्रदेशात भारताची भूमिका अधिक मोठी आहे.”

निरुपमा राव यांनी लिहिलं आहे, “भारतानं अधिकृतपणे आणि प्रसारमाध्यमांद्वारे अमेरिकेनं मध्यस्थी केल्याची बाब फेटाळली आहे आणि म्हटलं आहे की शस्त्रसंधी द्विपक्षीय चर्चेतून झाली आहे.”

“भारतानं काश्मीर आणि पाकिस्तानशी संबंधित दहशतवादाशी निगडीत संवेदनशीलतेबाबत भूमिका स्पष्ट केली आहे. मला वाटतं की अमेरिका भारताचा व्यूहरचनात्मक भागीदार आहे. या भागीदारीकडे एखाद्या घटनेच्या आधारे पाहता कामा नये.”

ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाऊंडेशन या थिंक टँकमधील स्टडीज अँड फॉरेन पॉलिसीचे उपाध्यक्ष प्राध्यापक हर्ष व्ही पंत यांना देखील वाटतं की ट्रम्प यांनी ज्या भाषेत शस्त्रसंधीची घोषणा केली, त्यातून सर्वात आधी असंच दिसतं की समन्वयाची कमतरता होती.

प्राध्यापक पंत म्हणतात, “भारतानं अधिकृत वक्तव्यात स्पष्ट केलं आहे की ट्रम्प यांनी घोषणा केल्यानंतर जो गोंधळ होता, त्याचं उत्तर मिळालं आहे. भारत कोणत्याही दबावात येतो आहे, असं मला वाटत नाही.”

“ट्रम्प यांच्या भाषेचा प्रश्न नक्कीच आहे. मात्र मला वाटत नाही की यामागे ट्रम्प यांचं फार मोठं धोरण आहे. ट्रम्प यांची भाषा अशीच असते. ते अनेकदा खूपच एकतर्फी बोलतात.”

प्राध्यापक पंत म्हणतात, “आता असं नाही की कोणी काहीही म्हणेल आणि भारत ऐकून घेईल. भारताला माहित होतं की अमेरिकेत ट्रम्प यांचं सरकार आहे. तरीदेखील पाकिस्तानातील पंजाबपर्यंत हल्ला करण्यात आला.

“शस्त्रसंधीची घोषणा करताना ट्रम्प यांनी गुंतागुंत वाढवली आहे आणि संसदेत विरोधी पक्ष यावरून सरकारला अडचणीत आणतील. ट्रम्प यांनी निवडणुकीपूर्वी म्हटलं होतं की युक्रेन आणि रशियाचं युद्ध ते 24 तासात थांबवतील. मात्र तसं करू शकले नाहीत. ट्रम्प यांना श्रेय घेण्याची घाई होती.

“अमेरिकेनं भाग घेणं स्वाभाविक होतं. मात्र शस्त्रसंधी पाकिस्तानला करायची होती आणि ट्रम्प यांनी पाकिस्तानला तयार केल्यानंतर शस्त्रसंधी करण्यात भारताला काय अडचण होती?”

प्राध्यापक पंत म्हणतात, “भारत आणि अमेरिकेमध्ये व्यापार कराराबाबत चर्चा सुरू आहे. अशा परिस्थितीत शस्त्रसंधीबाबत भारतावर देखील दबाव होता. पाकिस्तानला देखील आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीकडून कर्ज हवं होतं. त्यामुळे पाकिस्तानवर देखील दबाव असेल.”

“मला वाटतं की अमेरिकेनं आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीचं आणि व्यापार कराराचं कार्ड वापरलं असेल. त्यातून दोन्ही देशांना शस्त्रसंधीसाठी तयार करण्यास मदत झाली असेल.”

“भारतानं आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीमध्ये पाकिस्तानच्या विरोधात मतदान केलं नव्हतं. याचा अर्थ यासाठीची पार्श्वभूमी आधीच तयार झाली होती.”

मात्र, अलीकडच्या वर्षांमध्ये अमेरिकेच्या विश्वासार्हतेबद्दल जगभरातच अधिक चर्चा होऊ लागली आहे. विशेषकरून डोनाल्ड ट्रम्प सत्तेत आल्यानंतर असं म्हटलं जातं आहे की अमेरिकेकडे एक भरवशाचा भागीदार म्हणून विश्वास ठेवला जाऊ शकत नाही.

अफगाणिस्तानात तालिबान पुन्हा सत्तेत येण्याची भीती होती, तरीदेखील अमेरिकेनं अफगाणिस्तानातून त्यांचं सैन्य माघारी घेतलं होतं. ही भीती खरीदेखील ठरली.

पाकिस्तान शीत युद्धापासूनच अमेरिकेच्या बाजूला राहिला आहे. मात्र, आता भारत अमेरिकेसाठी जास्त महत्त्वाचा झाला आहे. असं असतानादेखील भारत आणि अमेरिकेतील संबंधांमध्ये शंका आणि अविश्वासाचे ढग पूर्णपणे दूर झालेले नाहीत.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.)