भारत-पाकिस्तान संघर्षानंतर दोन्ही देशांनी जगभरात आपापली शिष्टमंडळं पाठवून काय साधलं?

पहलगाममध्ये झालेल्या हल्ल्यानंतर भारत आणि पाकिस्तानमधील तणाव वाढत गेला. त्यानंतर या तणावाचं रुपांतर लष्करी कारवाई आणि संघर्षात झालं. भारतानं पाकिस्तान आणि पाकिस्तान प्रशासित-काश्मीरमध्ये नऊ ठिकाणी हल्ला केला.

या कारवाईला भारतानं ‘ऑपरेशन सिंदूर’ असं दिलं. या घटनेला आता एक महिना पूर्ण झाला आहे.

भारतानं ‘ऑपरेशन सिंदूर’ सुरू केल्यानंतर पाकिस्तानकडून देखील त्याला प्रत्युत्तर देण्यात आलं. दोन्हीकडून जोरदार वक्तव्यं करण्यात आली. त्यानंतर पुन्हा एकदा राजनयिक हाताळणी आणि लष्करी ताकदीमधील सीमारेषा पुसट होत गेली.

दरम्यान, भारत आणि पाकिस्तान या दोन्ही देशांनी जगातील अनेक देशांमध्ये आपापली शिष्टमंडळं पाठवली. भारतानं दहशतवाद आणि सीमेच्या सुरक्षेच्या मुद्द्यासंदर्भात पाठिंबा मागितला, तर पाकिस्ताननं मानवाधिकार आणि प्रादेशिक अस्थैर्याचा मुद्दा उपस्थित केला.

ही फक्त राजनयिक लढाई होती की या दोन्ही देशांमधील अंतर्गत राजकारण, सैन्य, सत्तेची समीकरणं आणि प्रसारमाध्यमांमधून करण्यात आलेली मांडणी यामुळे ही गुंतागुंतीची गोष्ट झाली आहे?

भारतात या मुद्द्याबाबत सत्ताधारी पक्ष आणि विरोधी पक्षांकडे वादविवाद सुरू आहे. काहीजण याला सुरक्षेचा प्रश्न मानतात, तर काहीजण यातून राजकीय फायदा घेतला जात असल्याचं मानत आहेत.

तर पाकिस्तानात सरकार आणि सैन्यामधील रस्सीखेच या संपूर्ण प्रकरणाची दिशा निश्चित करत असल्याचं दिसलं. मग हा संघर्ष फक्त सीमेपुरताच मर्यादित आहेत का? की मग ही राजनयिक, राजकारण आणि नरेटिव्हच्या अनेक पातळ्यांवरील लढाई झाली आहे?

गेल्या एक महिन्यात भारतात मोदी सरकारनं जी पावलं उचलली आहेत, त्याचा उपयोग त्यांना जनतेचा पाठिंबा मिळवण्यासाठी झाला आहे का?

दुसऱ्या बाजूला पाकिस्ताननं जी पावलं उचलली त्याचा तिथलं सैन्य आणि सरकारच्या प्रतिमेवर काय परिणाम झाला आहे? दोन्ही देशांनी जो राजनयिक मार्ग अवलंबला आहे, तो कितपत आणि कशाप्रकारे परिणामकारक ठरू शकतो?

बीबीसीच्या ‘द लेन्स’ या साप्ताहिक कार्यक्रमात कलेक्टिव्ह न्यूजरुमचे डायरेक्टर ऑफ जर्नलिझम मुकेश शर्मा यांनी याच प्रश्नांवर चर्चा केली.

या विषयावर चर्चा करण्यासाठी वरिष्ठ पत्रकार नीरजा चौधरी, कौटिल्य स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसीमध्ये आंतरराष्ट्रीय संबंधांच्या सहाय्यक प्राध्यापक असलेल्या कनिका राखरा आणि बीबीसी न्यूज उर्दूचे वरिष्ठ वृत्त संपादक आसिफ फारुकी सहभागी झाले होते.

भारतात याआधी सैन्य कारवाई झाल्यानंतर विद्यमान सरकार मोठ्या बहुमतानं सत्तेत परतलं आहे. मग ते कारगिल असो की पुलवामा असो.

बिहारमधील विधानसभा निवडणुकीला थोडा वेळ आहे. मात्र भाजपा आणि मोदी सरकारनं लोकांचा पाठिंबा मिळवण्यासाठीचे प्रयत्न वाढवले आहेत. याकडे कशाप्रकारे पाहिलं जाऊ शकतं?

या प्रश्नाला उत्तर देताना वरिष्ठ पत्रकार नीरजा चौधरी म्हणाल्या, “देशात आणि जगभरात अनेक दहशतवादी हल्ले झाले आहेत. मात्र जो अमानुषपणा या हल्ल्यामध्ये होता, तसा तो कधीही दिसलेला नाही.”

“महिला, मुलं आणि कुटुंबांच्या समोर 26 पुरुषांना गोळ्या घालून तिथेच तडफडत सोडण्यात आलं.”

त्या म्हणतात, “त्या कुटुंबांना यातून मोठा धक्का बसला आहे. मात्र भारतावर जो आघात झाला त्यामुळे लोक एकजूट झाले. मुंबईवरील हल्ला आणि कारगिल युद्धानं देखील लोकांना इतकं एकजूट केलं नव्हतं.”

नीरजा चौधरी सांगतात, “कलम 370 हटवण्यात आल्यानंतर काश्मीरमध्ये त्याला मोठा विरोध झाला होता. मात्र तेच काश्मीर आज संपूर्ण देशाबरोबर उभं होतं. हिंदू आणि मुस्लिम यांच्याबाबत कोणताही वाद झाला नाही.”

त्या म्हणतात की, या मुद्द्याबाबत विरोधी पक्ष लढतील आणि संसदेचं अधिवेशन होईल. राजकारण, राजनयिक हालचाली सर्वकाही होईल. कोणत्याही लोकशाही देशात हे होणारच, मात्र या घटनेनंतर विरोधी पक्षांनी एकजूट दाखवली आहे. ते एका सूरात 33 देशांमध्ये जाऊन बोलत आहेत.

नीरजा चौधरी म्हणतात, “विरोधी पक्षांनी ज्याप्रकारे परदेशात जाऊन भारताची बाजू मांडली, तसं सत्ताधारी पक्षाच्या लोकांना देखील करता आलं नाही. यातून एक नेतृत्व पुढे येतं आहे. ही एक सकारात्मक बाब झाली आहे.”

भारत आणि पाकिस्तानमध्ये झालेल्या संघर्षामुळे राजकारणात मोठी उलथापालथ होत होती. लोकांमध्ये सैन्याच्या प्रतिमेबद्दल देखील चर्चा होत होती. आता या संघर्षानंतर पाकिस्तानात काय बदल झालेला दिसतो आहे?

बीबीसी न्यूज उर्दूचे वरिष्ठ वृत्त संपादक आसिफ फारुकी यांना वाटतं की, पाकिस्तानात सरकार आणि सैन्याच्या नेतृत्वाला स्वीकारण्याबाबत खूप मोठा बदल झाला आहे.

आसिफ फारुकी म्हणतात, “गेल्या दोन-तीन वर्षांपासून इमरान खान तुरुंगात असल्यामुळे त्यांचा पक्ष, सरकार आणि लष्करी नेतृत्वाच्या विरोधात लोकांना एकत्र करत होता. सोशल मीडिया आणि राजकीय व्यासपीठांवर सैन्यावर टीका होत होती.”

“दिवसेंदिवस त्यांच्यासमोरील अडचणी वाढत चालल्या होत्या. मात्र आता या संघर्षामुळे सर्व गोष्टी बदलल्या आहेत.”

आसिफ फारुकी पुढे म्हणतात की भारत आणि पाकिस्तानमध्ये झालेल्या संघर्षानंतर पाकिस्तान सरकार आणि सैन्याला जो पाठिंबा मिळतो आहे तो ऐतिहासिक आहे. इतक्या मोठ्या प्रमाणात आणि इतक्या वेगानं त्यांच्या बाजूनं होत असलेला बदल आश्चर्यकारक आहे.

ते पुढे म्हणाले, “नरेटिव्हबद्दल म्हणाल तर राजकारण आणि सैन्य, या दोघांच्या दृष्टीनं हा एक विजयाचा क्षण आहे.”

पहलगाम हल्ल्यानंतर संपूर्ण जगानं त्याचा निषेध केला. मात्र भारत आणि पाकिस्तानात जेव्हा लष्करी संघर्ष झाला, तेव्हा जगभरातील देशांची राजनयिक प्रतिक्रिया कशी होती?

कौटिल्य स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसीमध्ये सहाय्यक प्राध्यापक असलेल्या कनिका राखरा म्हणतात, “भारताच्या ‘ऑपरेशन सिंदूर’ला देखील पाठिंबा मिळाला आहे. रिपब्लिकन नेत्या निक्की हेली यांनी एक्स या सोशल मीडियावर लिहिलं की प्रत्येक देशाला त्यांच्या सुरक्षेचा अधिकार आहे.”

“अशा अनेक लोकांनी भारताला पाठिंबा दिला, ज्यांनी वेगवेगळ्या देशांच्या सरकारमध्ये काम केलं आहे.”

राखरा म्हणतात, “लोक कमी पाठिंबा देत आहेत असं मला दिसलेलं नाही. आता ही वेगळी गोष्ट आहे की पाकिस्तानसुद्धा एक देश आहे. त्यामुळे प्रत्येक देशाला एक संतुलन तर साधायचं असतंच.”

त्या म्हणतात की जगभरातून भारताला जास्त पाठिंबा मिळाला. कोणी उघडपणे दिला तर कोणी दबक्या आवाजात पाठिंबा दिला.

प्राध्यापक राखरा म्हणतात, “भारतीय शिष्टमंडळानं त्या देशांमधील (जिथे-जिथे शिष्टमंडळ गेलं) समस्यांशी संबंध जोडून आपली बाजू मांडली. त्यामुळे, याचा त्या देशांवर आगामी काळात काय परिणाम होईल, हे समजवण्यात त्यांना यश आलं.”

परदेशात गेलेल्या भारताच्या सात शिष्टमंडळांपैकी एकामध्ये काँग्रेसचे नेते शशि थरूर सहभागी होण्यापासून आणि नंतर थरूर यांच्या वक्तव्यांवर प्रतिक्रिया देण्यापर्यंत, काँग्रेस पक्षानं ही परिस्थिती योग्य प्रकारे हाताळली का?

नीरजा चौधरी म्हणतात, “हे सरकारचं शिष्टमंडळ होतं. ते संसदीय शिष्टमंडळ नव्हतं. संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू यांनी मल्लिकार्जुन खरगे आणि राहुल गांधी यांच्याशी बोलून शिष्टमंडळासाठी नावं मागितली, त्यामुळे हा गैरसमज निर्माण झाला. त्यांनी चार नावं दिली.”

“त्यांनी आनंद शर्मा यांना सोडून तीन नावं काढून टाकली. उर्वरित जणांचा शिष्टमंडळात समावेश केला.”

त्या म्हणतात, “काँग्रेसला वाटतं की ही ती माणसं आहेत, ज्यांचे पक्षाच्या नेतृत्वाशी मतभेद होते. उदाहरणार्थ शशि थरूर, जे काँग्रेसच्या अध्यक्षपदासाठी मल्लिकार्जुन खरगे यांच्या विरोधात उभे राहिले होते. त्यातून मतभेद निर्माण झाला.”

नीरजा चौधरी पुढे म्हणतात, “जर काँग्रेसला वाटतं की भाजपाला हे मुद्दाम दाखवायचं होतं की काँग्रेसमध्ये बरेच मतभेद आहेत, ते खरं जरी असलं तरी काँग्रेसनं परिस्थिती लक्षात घेऊन काम करायला हवं होतं.”

नीरजा चौधरी यांना वाटतं की, “अनुभवी नेत्यांनी दाखवलं की अशा परिस्थितीत कशाप्रकारे बोललं पाहिजे? या गोष्टीचं श्रेय घेण्याऐवजी काँग्रेस यात अडकली की भाजपा काय करतं आहे? अर्थात, इतकं सर्व घडल्यानंतर देखील सर्व नेते एकाच सूरात बोलले.”

भारतीय शिष्टमंडळांबाबत देशातील राजकारणात अनेक चर्चा सुरू आहेत. पाकिस्ताननं देखील त्यांची शिष्टमंडळं अनेक देशांना पाठवली. पाकिस्तानच्या राजनयिक प्रयत्नांचा परिणाम तिथल्या राजकारणावर देखील होईल का?

आसिफ फारुकी म्हणतात, “पाकिस्तानमध्ये या मुद्द्याबाबत खूपच महत्त्वाची चर्चा सुरू आहे. पाकिस्तानच्या शिष्टमंडळात माजी पंतप्रधान आणि तुरुंगात असलेल्या इमरान खान यांच्या पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआय) या पक्षातील लोकांचा समावेश करण्यात आलेला नाही. सरकारसाठी ही एक अडचणीची बाब आहे.”

फारुकी म्हणतात, “तिथे शशि थरूर आणि इतर लोकांची उदाहरणं दिली आहेत, जे भारताची बाजू मांडत आहेत. लोक म्हणत आहेत की पाकिस्तानच्या शिष्टमंडळात विरोधी पक्षाचा समावेश असता तर त्याचा वेगळा प्रभाव पडला असता.”

फारुकी यांना वाटतं की पाकिस्तानचं शिष्टमंडळ ज्याप्रकारे परदेशात त्यांची बाजू मांडतं आहे, त्यावर सकारात्मक प्रतिक्रिया दिसून येते आहे. अर्थात यात पीटीआयची उणीव भासते आहे, हेदेखील खरं आहे.

इतर देशांची भूमिका बदलण्याबाबत याप्रकारची शिष्टमंडळं कितपत प्रभावी ठरतात? त्या देशांमधील सरकारांचा पाठिंबा मिळवण्यात यांना खरोखरंच यश येतं का?

या प्रश्नाला उत्तर देताना प्राध्यापक कनिका राखरा म्हणतात, “यात दोन मुद्दे आहेत. एक जे देश मित्र आहेत आणि दुसरे जे मित्र नाहीत. जेव्हा तुम्ही मित्रराष्ट्राकडे जाता, तेव्हा तुमचे संबंध आणखी घनिष्ठ होतात. आपण त्यांच्याकडे मदत मागू शकतो.”

“दुसरा मुद्दा म्हणजे आम्हाला हे दिसतं की त्या देशाचे पाकिस्तानशी अधिक जवळचे संबंध आहेत. उदाहरणार्थ मलेशिया. अर्थात या मुद्द्याबाबत मलेशियानं म्हटलं आहे की जितकं आम्ही पाकिस्तानचं ऐकतो आहोत, भारताची बाजू देखील आम्ही तितकीच लक्ष देऊन ऐकू.”

प्राध्यापक राखरा, ब्राझीलचं उदाहरण देत म्हणतात, “शशि थरूर ब्राझीलमध्ये गेले आणि म्हणाले की तुमचे चीनशी चांगले संबंध आहेत, मात्र आमच्याबरोबर काय होतं ते पाहा?”

त्या पुढे म्हणतात, “ब्राझील लगेचच भारताला पाठिंबा देणार नाही, मात्र त्यांच्यासमोर बाजू मांडण्यात आली ही गोष्ट महत्त्वाची आहे. महत्त्वाची बाब म्हणजे जे देश तात्पुरत्या सुरक्षा परिषदेत असतील त्या देशांमध्ये देखील आमची शिष्टमंडळं गेली आहेत. अशा परिस्थिती हे आवश्यक आहे.”

प्राध्यापक कनिका राखरा म्हणाल्या, “पाकिस्तानदेखील दोन वर्षे तात्पुरत्या सुरक्षा परिषदेचा सदस्य असेल. याचा नकारात्मक प्रभाव पडू नये, यासाठी आपण प्रयत्न करत आहोत.”

पाकिस्तानचं शिष्टमंडळ ज्या देशांमध्ये गेलं, त्यासंदर्भात पाकिस्तानात काय चर्चा होते आहे?

आसिफ फारुकी म्हणतात, “पाकिस्तानात याकडे खूपच सकारात्मक दृष्टीकोनातून पाहिलं जातं आहे. बिलावल भुट्टो झरदारी जे मुद्दे मांडत आहेत, त्याकडे पाकिस्तानात सकारात्मकपणे पाहिलं जातं आहे.”

फारुकी यांच्या मते, “शिष्टमंडळ ज्या नेत्यांना भेटलं, तिथे ते पंतप्रधान मोदींबद्दल बोलले. पाकिस्तान ज्याप्रकारे त्यांची बाजू आंतरराष्ट्रीय स्तरावर ठेवतो आहे, त्यावर सरकारी यंत्रणा, अधिकाऱ्यांकडून त्याचं कौतुक होतं आहे.”

आसिफ फारुकी म्हणतात, “राजनयिक बाबींमध्ये तुम्ही तुमचा मुद्दा कशाप्रकारे मांडता, ते खूप महत्त्वाचं असतं. बिलावल भुट्टो झरदारी जिथे-जिथे गेले आणि त्यांनी ज्याप्रकारे पाकिस्तानची बाजू जगासमोर मांडली, त्यासाठी बिलावल भुट्टो झरदारी यांचं खूप कौतुक होतं आहे.”

भारतात विरोधी पक्ष आरोप करत आहेत की सरकारला बिहारच्या निवडणुकीपर्यंत हा मुद्दा जिवंत ठेवायचा आहे. निवडणुकीपर्यंत या मुद्द्याचा प्रभाव असाच राहील का?

यावर वरिष्ठ पत्रकार नीरजा चौधरी म्हणतात, “ही जी सात शिष्टमंडळं पाठवण्यात आली आहेत, त्यांच्याद्वारे राष्ट्रवाद हा आता विरोधी पक्षांचा देखील मुद्दा झाला आहे. लोक म्हणत आहेत की हे देखील तितकेच राष्ट्रवादी आहेत.”

“त्यांनी मतभेद विसरून देशाची बाजू भक्कमपणे मांडली आहे. जर पाकिस्तानबरोबर तणाव कायम राहिला तर हा मुद्दा राहील.”

बिहारच्या निवडणुकीवर या मुद्द्याचा परिणाम होईल का?

या प्रश्नावर नीरजा चौधरी म्हणतात, “बिहारमध्ये प्रादेशिक मुद्दे जास्त पुढे येतील. हा मुद्दादेखील थोड्याफार प्रमाणात येऊ शकतो. कारण विरोधी पक्षानं देखील यात स्थान मिळवलं आहे.”

भारत सुरुवातीपासून म्हणत आला आहे की काश्मीर प्रश्नाचं आंतरराष्ट्रीयीकरण होता कामा नये. नको असतानादेखील काश्मीर प्रश्नाचं आंतरराष्ट्रीयीकरण होतं आहे का?

प्राध्यापक कनिका राखरा म्हणतात, “भारतानं ज्याप्रकारे बाजू मांडतो, त्यात पाकिस्तानचं केंद्रस्थानी राहिला आहे आणि भारतावर हल्ला होत असल्याचं मांडण्यात येतं आहे.”

राखरा यांच्या मते, “बातम्यांमध्ये आपण जे पाहतो आहोत, वाचतो आहोत आणि ऐकतो आहोत, त्यात कोणत्याही शिष्टमंडळानं काश्मीरचा मुद्दा मांडलेला नाही आणि तसा तो मांडायला देखील नको.”

त्या पुढे म्हणतात, “भारताकडून काश्मीर प्रश्नाचं आंतरराष्ट्रीयीकरण होत नाहीये. पाकिस्तान ज्याप्रकारे बचाव करतो आहे, ते पाहता अशा परिस्थितीत काश्मीवरील जगाचं लक्ष कमी होत असल्याचं दिसतं आहे.”

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.)